कालीगण्डकी डाइभर्सनबारेका मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। यसविरुद्ध परेका सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखी अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेललगायतको मुद्दालाई मूल मुद्दा मानी बिहीबारका लागि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमा रहेका छन्।
अधिवक्ता पोखरेल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले दर्ता गरेका रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र हरि फुँयालको इजलासमा भएको थियो। आदेशका क्रममा न्यायाधीशको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा परेको हो।
२१ साउनमा राय बाझिएको मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले कालीगण्डकीसँग सम्बन्धित रिटलाई एकै मुद्दाका रूपमा राखी सुनुवाइ गर्न (लगाउमा राख्न) आदेश दिएको थियो।
रिटमा कालीगण्डकीलाई तिनाउ नदीमा डाइभर्सन गर्दा कालीगण्डकी नदीको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वमा असर पर्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने भएकाले परियोजनाको काम काम रोक्न माग गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
