०७७ सालमा सरकारी र निजी विद्यालयबाट एसइईका लागि पाँच लाख १७ हजार एक सय २२ विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । जसमध्ये चार लाख ८४ हजार दुई सय ७८ जनाले एसइई पूरा गरेको नतिजा केही अघि सार्वजनिक भयो । प्राविधिक त्रुटिबाहेक धेरैजसो विद्यार्थी राम्रै जिपिए ल्याएर पास भएका छन् । पछिल्लो दुई वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण पठनपाठनमा ठूलो गिरावट आएको छ । महामारीका बीच दुई वर्षयता विद्यालयले पठाएको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा एसइईको नतिजा प्रकाशित हुँदै आएको छ । तर, प्रकाशित नतिजाको परिणाम हेर्दा एसइई परीक्षाले ठूलो विभेदको खाडल सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसबीच, समाजको विभेदकारी र वर्चस्वशाली वर्गको हातमा शिक्षाको निर्णय खुम्चिन पुगेको छ । महामारीको विपत्तिसँगै हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको छ ।
समाजमा अझै पनि हरेक हिसाबले पुरातन विभेदकारी संस्कार र संस्कृति जीवितै छ । जसको आधारमा शिक्षाको मात्र नभएर अधिकांश समाजिक, राजनीतिक, आर्थिक निर्णयहरू हुने गरेका छन् । समाज वर्चस्वशालीहरूकै आदेश र निर्देशमा हिँडिरहेको छ, विधिमा होइन । विनापरीक्षा र प्रतिस्पर्धा विषयगत शिक्षक वा विद्यालयले एसइईको जिपिए थपेर पठाउँदा पनि विद्यार्थीको क्षमताको आधारमा होइन, पहुँच, नातागोता, लेनदेन र प्रभावका आधारमा जिपिए थपेर पठाइएको गुनासा छन् । क्षमतावान् तर दलित, सीमान्तकृत र पहुँचविहीन विद्यार्थीहरूले कम जिपिए पाएको गुनासो गर्छन् । निहित स्वार्थमा जात, नातागोता र लेनदेनको आधारमा जिपिए थपेर पठाउने कार्यले एउटा पुस्तालाई नै पुनः शैक्षिक विभेदको सिकार बनाउने निश्चित छ । खासगरी, निजी विद्यालयहरूले जथाभावी जिपिए दिँदा सार्वजनिक विद्यालयबाट अध्ययन गरेका तल्लो वर्ग र समुदाय सिकार भएको छ । उनीहरू कम जिपिए लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने भएको छ ।
राम्रा र आकर्षक विषय पढ्न राम्रो जिपिए चाहियो । प्राविधिक शिक्षालयले पनि प्राविधिक शिक्षा पढ्न जिपिएलाई नै आधार मान्ने भयो । शिक्षामा एउटा निश्चित वर्चस्वशाली वर्गको हालीमुहाली छ, त्यही वर्गले यी दुई वर्षमा जात, नातासम्बन्ध र लेनदेनका आधारमा विद्यार्थीको योग्यता निर्धारणको अभ्यास गरेका छन् । यसले विभेदकारी सम्भ्रान्त वर्गमा खुसीयाली थपेको छ । पढाइमा जस्तो भए पनि अधिकांश सम्भ्रान्त वर्गका छोराछोरीले राम्रो जिपिएकै आधारमा शैक्षिक अवसरमा कब्जा जमाउन सक्ने भएका छन् । तर, गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत, पहुँचविहीन तथा दलित समुदायका विद्यार्थीमाथि ठूलो कुठाराघात भएको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशले कम जिपिए पाएका छन् ।
अहिलेसम्म राज्यको शिक्षा पहुँचधारी, शैक्षिक माफियाहरूकै आदेश, निर्देश, नीति र नियममा चलेको छ । जसको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो व्यवसाय छ । उचित र मर्यादित शिक्षा नीतिको अभावमा सरकारले एकातिर सार्वजनिक शिक्षाको अवधारणाअन्तर्गत गरिरहेको ठूलो लगानी बालुवामा पानी भएको छ । अर्कोतिर निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षामा व्यवसाय उपलब्ध गराउँदा सर्वसाधारण नागरिकमाथि चरम शोषण भइरहेको स्थिति छ । यसलाई सच्याउने कसले ? स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा अतिशय निजीकरणलाई निरुत्साहित गरियोस् भनेर आन्दोलनहरू नभएका होइनन् । तर, सुनिदिने कसले ? राज्य त केवल पहुँचवालाहरूकै कठपुतली छ । एक समय सत्ताइतरका राजनीतिक दलका मूल नारा नै हुन्थ्यो, स्वास्थ्य र शिक्षामा निजीकरणको अन्त्य, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य । ती राजनीतिक दल र तिनका विद्यार्थी संगठनहरू कहाँ हराए ? हिजो यिनै मुद्दामा टेकेर सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरू एकाएक चुप किन हुन्छन् । किन बन्छन्, माफियाका मतियार ? बुझिनसक्नु छ । अहिले कतिपय सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै छन्, तर पनि गुणस्तर शून्य छ । जहाँ विद्यार्थी छन्, त्यहाँ शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात विकराल छ ।
शिक्षामा एउटा निश्चित वर्चस्वशाली वर्गको हालीमुहाली छ, त्यही वर्गले यी दुई वर्षमा जात, नातासम्बन्ध र लेनदेनका आधारमा विद्यार्थीको योग्यता निर्धारणको अभ्यास गरेका छन् । यसले विभेदकारी सम्भ्रान्त वर्गमा खुसीयाली थपेको छ ।
राज्यको असफल र बेरोजगारी उत्पन्न गर्ने शिक्षा नितिले युवावर्गमा शैक्षिक आकर्षण घट्दो छ । बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारीका कारण आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमा समेत शिक्षासम्बन्धी नकारात्मक धारण बन्दै गएको छ । अधिकांशले विद्यालय शिक्षापछि शैक्षिक उन्नयनमा अभिरुचि देखाउन सकेका छैनन् । जतिसुकै शिक्षा आर्जन गरे पनि राज्यसँग रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । शिक्षा वा रोजगारीको नाममा तहगत रूपमा नागरिक लुटिन्छन्, ठगिन्छन् । कसैगरी जागिर वा रोजगारी भए पनि मिहिनेतअनुसारको ज्याला छैन । बढ्दो महँगीले तलब सुविधाले परिवार धान्न र बालबच्चालाई असल शिक्षा दिन पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले शैक्षिक बेरोजगारी मात्रै उत्पादन गर्ने शिक्षामा लगानी गर्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्न बाध्य छन्, आमनागरिक ।
एसइईपछि गरिब वर्गका विद्यार्थीहरूले कम खर्चमा बढ्न सक्ने अहेवजस्ता प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले खारेज गरिदिएको छ । कम खर्चिला प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको भए गरिब विपन्नले कम खर्चमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर आफ्नो वर्ग र समुदायको सेवा गर्न सक्ने थिए । अहिले इजरायल र नेपाल सरकारबीच हजारजना अनमी र अहेव कामदार लाने श्रम सम्झौता भएको छ । जसमा ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष लाने भनिएको छ । जेनतेन पढाइमा लगानी गरेको युवापिँढी विदेशमा श्रम र शरीर बेच्न मजबुर छन्, राज्य नै युवाहरू विदेशमा बेच्न लागिपरेको अवस्था छ ।
एसएलसीस्तरको शिक्षा सुरु भएको ८८ वर्षमा कतिजना नागरिक शिक्षित भए ? कतिले कुन स्तरको शिक्षा प्राप्त गरे ? उनीहरूको अवस्था के छ ? सरकारसँग तथ्यांक छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको विकृति र विसंगतिलाई राज्यले तोड्न सक्नुपर्छ । नागरिकको आधारभूत आवश्यकता गाँस, वास र कपाससमेत सुनिश्चित गर्न नसक्ने राज्य अबको युगमा असान्दर्भिक हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा सरकारले समान पहुँचको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई तोड्न सक्नुपर्छ । तब मात्र विभेदरहित समाज र समृद्ध मुलुकको सपना साकार पार्न सकिएला ।
