ओली सरकारको बहिर्गमनपश्चात् राजनीतिक प्रतिशोधको पहिलो सिकार प्रदेश प्रमुखहरू बने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन १२ गते गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरे । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसै गरी देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि माओवादी कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि ओलीले विनाकारण हटाएका थिए । केन्द्रीय सरकार फेरबदलको सोझो असर प्रदेश प्रमुखमा पर्न थालेको छ ।
प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको नेतृत्वमा फरक–फरक दल रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखमार्फत आफूअनुकूल प्रादेशिक राजनीति गर्ने उपयुक्त थलोको रूपमा प्रदेश प्रमुख पद रहन पुगेको छ । प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रदेश सरकारमा दबाब सिर्जना गर्न, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न तथा प्रदेशमा भइरहेका अस्वस्थ, अमर्यादित, गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंसदीय प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दुरुपयोग गर्न थालिएको छ । संघीय प्रणालीको संस्थागत विकास र संस्कारयुक्त राजनीतिको सुरुवात गराउनमा प्रदेश प्रमुखहरूको योगदान देखिएको छैन । सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा प्रदेश प्रमुखहरू पनि विवादित बनेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको आवश्यकता र औचित्य : प्रदेशको राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न र संघ खोज्न सिंहदरबार जान नपरोस् भन्नका खातिर प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हो । निःसन्देह प्रदेश प्रमुखहरू नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि हुन् । संघीय सरकारका प्रतिनिधि भए पनि उनीहरूको भूमिका संविधानले नै किटान गरिदिएको छ । उनीहरूको प्रदेश र संघ दुवैतिर दोहोरो प्रतिबद्धता आवश्यक छ । वर्तमान संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशको मियोको रूपमा उभ्याउन खोजेको छ । प्रदेश प्रमुख आफू बहाल रहेको प्रदेशको प्रमुख व्यक्ति हो । प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले केही न्यायिक सुविधा र विधायिकी शक्ति प्रदान गरेको छ । नेपाली जनता प्रादेशिक अभ्यासमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न चाहन्छन् ।
संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, शपथ खुवाउने, प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य, विधेयक प्रमाणीकरण, अध्यादेश जारी गर्ने, संघीय शासन लागू भएको अवस्थामा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेलगायतका अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक, प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिको जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय प्रणाली परिपक्व र संस्थागत भइनसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमिक शेरचन नेपाली राजनीतिमा स्वच्छ छविका नेता मानिन्छन् । अमिक शेरचन जस्तो व्यक्तित्व भएको नेता प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुँदा यो पदको गरिमा र महत्व निश्चय नै बढेको थियो । ओलीले एक निष्ठावान् र सबभन्दा कम विवादित शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखबाट हटाएर गम्भीर राजनीतिक त्रुटि गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुखबाट हट्नेबित्तिकै शेरचनले प्रदेश प्रमुखको पदलाई अधिकारविहीन खुला जेलको संज्ञा दिए, जुन प्रतिक्रियाले स्वयं शेरचनकै कद घटाउने काम ग¥यो । एक परिपक्व नेताको आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया अनपेक्षित, आश्चर्यजनक र अशोभनीय थियो । पदबाट हटाइएको झोँकमा पदकै औचित्य र मर्यादामाथि प्रश्न उठाउनु कुनै कोणबाट जायज थिएन । प्रदेश प्रमुखलाई अधिकारविहीन खुला कारागारको संज्ञा दिने अमिक शेरचन देउवा सरकारको निर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखमा पुनः नियुक्त भइसकेका छन् ।
जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुँदा उनीहरूको अन्तर्निहित योग्यता, दक्षता तथा विशिष्ट क्षमता र पदमुक्त हुँदा उनीहरूको कसुर, कमजोरीको बारेमा जानकारी पाउने आमनागरिकको अधिकार हो भने नियुक्त र पदमुक्त गर्दा आधार, औचित्य र कारण खुलाउनु शासकहरूको प्राथमिक दायित्व हो
कतिपय मुलुकमा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपति भएका उदाहरण छन् । नेपालमा भने प्रदेश प्रमुख आकर्षण र मर्यादाको पद बनेको छैन । यो पदलाई कमजोर राजनीतिक धरातल र प्रोफाइल भएका मध्यमस्तरका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्नु आपत्तिजनक छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेश प्रमुखको भूमिका अहं छ । पदअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरूको नियुक्ति हुँदा विकृत राजनीतिलाई केही हदसम्म सुधार्न सकिन्छ ।
नियुक्ति तथा हटाउने प्रक्रिया : नियुक्तिका लागि कुनै विशिष्ट प्रकृतिका योग्यताहरू किटान गरिएका छैनन् । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को स्वविवेकमा निर्भर रहन्छ । संविधानमा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअगावै पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । यसको अर्थ प्रदेश प्रमुखलाई जुनसुकै वेला हटाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । संविधानले नै प्रदेश प्रमुखको पदलाई अस्थिर र हलुको बनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख आलंकारिक, संवैधानिक पद हो । कार्यकारी अधिकार नभएकाले सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नु उपयुक्त होइन । प्रदेश प्रमुखलाई हटाइएको विषय आलोचनायोग्य भए पनि ती कदमलाई असंवैधानिक भन्ने आधार छैन । तर, विनाकसुर संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्दा प्रदेशको गरिमामा नकारात्मक असर पक्कै पर्छ ।
नेपालको राजनीतिक परिवेश र संस्कारअनुरूप केन्द्रीय सरकारको परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरूले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख संविधानबमोजिमको पद भएको भए पनि उसको नियुक्ति र बर्खास्तीको स्वविवेकीय अधिकार केन्द्रीय सरकारमा निहित रहन्छ । फरक दलीय आस्था राख्ने प्रदेश प्रमुखले केन्द्रीय सरकारको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने भाष्य निर्मित भएको छ । तसर्थ, कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएको राजनीतिमा केन्द्रीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखले स्वेच्छाले राजीनामा दिनु उपयुक्त देखिन्छ । राजीनामा दिन नचाहने प्रदेश प्रमुखले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएर एउटा न्यायिक नजिर, मान्यता र सिद्धान्त स्थापित गर्न योगदान दिन सक्छन् ।
स्वाभाविक रूपमा संघीय सरकारको फेरबदलको सीधा असर प्रदेश प्रमुखमा पर्छ । प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेशको कार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने हो । प्रदेश सरकारमाथि चेक एन्ड ब्यालेन्सको राजनीति गर्न आफूअनुकूल प्रदेश प्रमुख चाहिन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक दलका नेताहरूमा हावी भएको छ । त्यति मात्र होइन, सम्बन्धित प्रदेशका बासिन्दालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्दा स्थानीय स्वार्थहरूको टकराव हुन सक्नेतर्फ विचार गरिएन । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र हटाउने सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरूमा पुनरावलोकन जरुरत छ ।
संविधानतः प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीबीच शक्तिको टकराव हुुनुपर्ने कुनै कारण छैन । मुख्यमन्त्री जननिर्वाचित पद हो भने प्रदेश प्रमुख मनोनीत । आलंकारिक पद भए पनि संघले प्रदेश प्रमुखमार्फत आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्न खोज्छन् । केन्द्रीय सरकारको स्वार्थपूर्तिका माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिँदा प्रदेश प्रमुख फेरबदलका घटनाहरू हुने गरेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार, नियुक्त हुने पात्रको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व, संघ र प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण, प्रदेशको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा स्वयं प्रदेश प्रमुखले निर्वाह गर्ने भूमिकाका आधारमा समेत उनीहरूको भूमिका परिभाषित हुन्छ ।
गलत प्रवृत्तिको निरन्तरता : विनाकारण प्रदेश प्रमुख जुनसुकै वेला हटाउने अभ्यासले संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा आगामी दिनहरूमा पनि यो प्रक्रिया दोहोरिने पक्का छ । त्यसैले यस्तो गल्तीको पुनरावृत्ति हुन नदिन र सम्मानित पदलाई संस्थागत गर्न योग्यता, अनुभव, नियुक्ति र पदमुक्तिका लागि कानुनद्वारा निश्चित मापदण्ड बनाइनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुँदा उनीहरूको अन्तर्निहित योग्यता, दक्षता तथा विशिष्ट क्षमता र पदमुक्त हुँदा उनीहरूको कसुर, कमजोरीको बारेमा जानकारी पाउने आमनागरिकको अधिकार हो भने नियुक्त र पदमुक्त गर्दा आधार, औचित्य र कारण खुलाउनु शासकहरूको प्राथमिक दायित्व हो । प्रदेश प्रमुखजस्तो मर्यादित र सम्मानित पदमा कसैलाई नियुक्त वा बर्खास्त गर्दा आधार र कारण खुलाउने दायित्वबाट शासकहरू पन्छिन मिल्दैन ।
प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारको रबर स्ट्याम्प पद होइन, संविधानद्वारा सिर्जित पद हो । वास्तवमा यो पदलाई कुनै संस्थानको महाप्रबन्धकजस्तो बनाइएको छ । अहिलेसम्म बर्खास्तगीमा परेका कुनै पनि प्रदेश प्रमुखले न्यायिक उपचार खोजेका छैनन् । संविधान आफैँमा अपूर्ण दस्तावेज हो । समसामयिक न्यायिक व्याख्या, संशोधन आदिले संवैधानिक विकासक्रम अगाडि बढ्छ । उदाहरणका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ । प्रहरी प्रमुख छनोट कार्यकारीको स्वविवेकीय अधिकार भए पनि कार्यसम्पादनलाई सर्वाेच्चले नियुक्तिको आधारको रूपमा नजिर स्थापित गरेको छ ।
देउवाले मुख्यतया दुईवटा काम गर्न अपरिहार्य छ । पहिलो, सबै प्रदेश प्रमुखको कार्यसम्पादन र आचरण हेर्ने र योग्य पात्रलाई निरन्तरता दिने । दोस्रो, दीर्घकालीन रूपमा विधि र थिति बसाउन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखको विवादित क्रियाकलाप : प्रदेश प्रमुख संघ र प्रदेशको सम्बन्ध सेतु हो । तर, प्रदेश प्रमुखहरू संघीय सरकारको स्वार्थपूर्तिको हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग भएको आभास हुन थालेको छ । प्रदेश प्रमुखका कामहरू विवादित हुन थालेका छन् । दलीय लाभ र हानिको हिसाबकिताब गरेर प्रदेश प्रमुखहरूले कदम चाल्दा पदीय गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकार निर्माणका लागि विभिन्न प्रदेशमा कतै दलीय समर्थनलाई आधार लिने, कतै सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थनलाई आधार बनाउने जस्ता परस्पर विरोधी कदम उठाइएका छन् । प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने, अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो गर्ने तथा सरकारको अल्पमत र बहुमतको अवस्था निक्र्योल गर्ने जस्ता सामान्य विषयहरूसमेत विवादित बनेका छन् ।
खासगरी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका वर्तमान र विगतका प्रमुखहरूका गतिविधिहरू संविधानअनुकूल हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार संकटमा पर्दा, प्रदेशको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन फेरिन लाग्दा, नयाँ प्रदेश सरकार निर्माणको सम्भावना बढ्दा तथा संघको प्रभाव प्रदेशमा पर्दा प्रदेश प्रमुखको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । प्रदेश प्रमुखहरूले अभिभावकीय र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश प्रमुखको काम प्रदेश सरकारको काममा भाँजो हाल्ने, संघको इसारामा प्रदेश सरकारको छवि धुमिल्याउने, प्रदेश सभा र सरकार विघटनका आधारहरू खोजी गर्ने होइन । प्रदेश प्रमुखको भूमिका लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त र सन्तुलित हुन अपरिहार्य छ । संविधानतः राष्ट्रपतिले संघमा खेल्ने र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा खेल्ने भूमिका समान हो ।
संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न : सरकारले प्रदेश प्रमुख फेरबदल गर्ने कार्य संविधान र कानुनको दृष्टिमा असंवैधानिक र गैरकानुनी नभए पनि राजनीतिक संस्कारको दृष्टिकोणले कुसंस्कार नै हो । यो निर्णय आवश्यकतामा आधारित र औचित्यपूर्ण छैन । अकारण प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने कार्यले प्रदेश प्रमुखको ओज र गरिमालाई तल्लो स्तरमा झारिदिएको छ । वडामा नियुक्त भएको सामान्य करारको कर्मचारीभन्दा प्रदेश प्रमुखको पद अनिश्चित र अस्थिर बनेको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाको स्वेच्छाचारी, मनमौजी, अविवेकी र मनोमानी प्रयोगले संघीय प्रणाली नै धरापमा पर्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ । नेपाल सरकारको काममा बाधा व्यवधान खडा गरेमा मात्र संघले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । यहाँनेर संवैधानिक नैतिकता, राजनीतिक औचित्य, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ । पदअनुकूल कार्य नगरेको, संघको भावनाको प्रतिनिधित्व नगरेको अवस्थामा मात्र पदबाट हटाउनु स्वाभाविक हो ।
भारतको अनुकरणयोग्य उदाहरण : भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारले बदनियतपूर्ण र विवेकहीन ढंगले गभर्नरलाई हटाउन नपाउने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । गभर्नरलाई पदच्युत गरेको विषय अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा पदमुक्त गर्नुको मनासिब कारण अनिवार्य देखाउनुपर्ने तथा निर्णय अनुचित र स्वेच्छाचारी लागेमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने समेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । भारतमा सन् १९८३ मा सरकारिया कमिसनले बाध्यकारी कारणबाहेक गभर्नरको कार्यकाललाई चलाउन नहुने सुझाब दिएको थियो । गभर्नर पदको सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न गठित उक्त आयोगले समयअगावै गभर्नरलाई हटाउँदा गभर्नरको मनमा असुरक्षा महसुस भई कार्यक्षमता क्षय हुने निचोड निकालेको थियो । भारतको यो अभ्यासलाई नेपालले पनि अवलम्बन गर्नु उचितै हुन सक्छ ।
देउवाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका : निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले निश्चय नै राज्यका संयन्त्रहरूलाई तहसनहस बनाएका थिए । उनले गरेका गैरकानुनी निर्णयहरूलाई सच्याउनु जरुरी छ । ओलीतन्त्र र ओली प्रवृत्तिको तिखो आलोचना गरिरहँदा ओलीका कुुकर्महरूलाई निरन्तरता दिएर विधिको शासनको प्रत्याभूति हुँदैन । राज्यका संयन्त्रहरूलाई राजनीतिक दलको भर्तीकेन्द्र बनाएर मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।
ओलीले जस्तै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन गर्ने हो भने ओली र देउवामा कुनै फरक रहनेछैन । देउवाले लोकले पत्याएका र जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने व्यक्तित्वलाई मात्र प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नुपर्छ । कमसेकम देउवाले प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको आधार र औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि देउवाले भविष्यमा समेत मार्गदर्शन हुने गरी निश्चित मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । ओलीजस्तै असहिष्णु र पूर्वाग्रहयुक्त व्यवहार गर्ने छुट देउवालाई छैन । कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताको शासन शैली लोकतान्त्रिक र अनुकरणीय हुन जरुरी हुन्छ । देउवाले मुख्यतया दुईवटा काम गर्न अपरिहार्य छ । पहिलो, सबै प्रदेश प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन र आचरण हेर्ने र योग्य पात्रहरूलाई निरन्तरता दिने । दोस्रो, दीर्घकालीन रूपमा विधि र थिति बसाउन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
