महाधिवेशनको नयाँ तिथि टुंगो लगाउन बिहीबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकबाट कुनै ‘नयाँ’ निर्णय भएन
हिजो–अस्तिसम्म, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो वाक्यमा रहेको एउटा शब्द ‘हुन्छ’ मा जोड दिँदै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र मिडियाकर्मीसँग भन्ने गर्थे, आउँदो भदौ महिनाको १६ गतेदेखि कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन ‘हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ ।’
अब त्यो अवस्था रहेन । महाधिवेशन कहिले हुने ? यसको अन्तिम टुंगो लगाउन बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यसबारे व्यापक छलफल हुने र सम्भवतः मंसिरको पहिलो सातामा सम्पन्न हुने गरी महाधिवेशनको मिति टुंगो लाग्ने आशा गरिए पनि अन्ततः त्यो सम्भव भएन । महाधिवेशनको नयाँ मितिको टुंगो लाग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री देउवासँग सरकार निर्माण र सञ्चालनको कार्यसूची मात्र बाँकी रहनेछ । पार्टीको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने चटारोबाट मुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्री बन्ने आकांक्षामा चुर्लुम्म डुबेका आफ्ना आज्ञाकारी र विरोधी दुवैथरीबाट घेरिनेछन् । यो भनिरहनुपर्दैन, गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको भागमा जतिजना मन्त्री परेका छन्, त्यसको तीन दोब्बर बढी आकांक्षीको लर्को छ ।
महाधिवेशनको चर्चासँगै कांग्रेसभित्रका विवेकशील मानिस जागेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री तथा संस्थापन पक्षका ‘विरोधी’ भनिने डा. शशांक कोइरालाले मानवीय संवेदनाका अब्बल अभिव्यक्ति दिएका छन् । एक अनलाइन समाचार पोर्टलसँगको कुराकानीमा डा. कोइरालाले भनेका छन्, ‘भदौमा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन । महाधिवेशन सर्छ भनेर आधिकारिक हिसाबले कोही त बोल्नैपर्यो, त्यसैले म बोल्दै छु । कांग्रेसलाई बदनामीबाट बचाउन र जनताको सुरक्षाका लागि हिम्मत गरेर मैले महाधिवेशन सर्छ भनेको हुँ । कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य र समर्थक, शुभेच्छुकहरूको लर्को बाहिर निस्किँदा एकै दिन १७ लाख मानिसको चहलपहल हुन्छ ।
कोरोना महामारी झन् बढेर गएको छ । यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै हामीले जनतालाई जोखिममा धकेल्न भएन । कांग्रेस कार्यकर्ताका लागि महाधिवेशन उत्सव हो । अहिलेको समयमा महाधिवेशनको घोषणा मात्र गरिदिएमा सबैजना बाहिर निस्किन्छन् । त्यसले जागरण होइन, जोखिम निम्त्याउँछ ।
यसै प्रसंगमा उप–सभापति विमलेन्द्र निधि भन्छन्, ‘अहिलेसम्म महाधिवेशनको कुनै टुंगो लागेको छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । १६ भदौमा कुनै हालतमा सम्भव छैन महाधिवेशन । क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउन नै दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । भदौको डेडलाइन त अब क्रस ग¥यो, ग¥यो । मंसिरको पहिलो सातामा महाधिवेशनको आयोजना गर्दा सबैका लागि सुविधाजनक हुन्छ । त्यसैमा विचार गर्नु राम्रो हुनेछ ।’
सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक महिना भइसक्यो र पनि उनको सरकारले पूर्णता पाएको छैन । यो विषय सहर–बजारमा खिसीट्युरी र ठट्टाको तहमा आइसक्यो । सरकारमा संलग्न कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी सरकार विस्तारका लागि हतारिएका छन् । जति दिन घट्दै जान्छ, त्यति नै अवसरहरू खुम्चिँदै जान्छन् । किनभने, समय कम छ । पन्ध्र–सोह्र महिनाको अवधिमा हाम्रो जस्तो देशमा सरकारले एउटै पनि परिणाममुखी काम देखाउन सक्दैन । गठबन्धनका सदस्य दलहरू सरकारको सञ्चालन गतिशील होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, सोचेजस्तो केही भएको छैन ।
गठबन्धनको मुख्य दुःख के छ भने एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भदौ महिनामा ‘चिसो’ पानीले नुहाउन अनिच्छुक देखिएका छन् । माधव नेपालका सहयोगीहरू पनि आपूmलाई यता न उताका सोचिरहेका होलान् । माधव नेपाल स्वयंका लागि यो कष्टकर अवस्था हो । या त उनले चिसो पानीमा नुहाउने हिम्मत गर्नुपर्यो । या त उन्यूँ फुल्ने अवस्थासम्म पर्खिने हिम्मत गर्नुपर्यो ।
तातोपानीको धारोमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली अलमलिइरहेका छन् । सरकारलाई माओवादीका दुईजना र कांग्रेसका तीनजना मन्त्रीले टेको दिएर अड्याएका छन् । उसो त सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको मत नपुग्ने होइन । तर, संविधानको प्रतिष्ठा र संसद्वादको निरन्तरताका लागि माधव नेपालले यसपटक जुन निष्ठासाथ संघर्ष गरे, त्यसलाई गठबन्धनका सारथीहरूले अविस्मरणीय मानेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा गठबन्धनका नेताहरूले माधव समूहको प्रतीक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । माधव समूहमा रहेका एमालेजनको सरकारमा सहभागिताले नेपालको राजनीतिमा राम्रो असर पर्नेछ । दीर्घकालीन रूपमा सरकार सञ्चालनको अधिकार पाउने कुनै पनि व्यक्तिले संविधान र संसदीय मर्यादा उल्लंघन गर्न नपाओस् भन्ने सन्देश पनि दिनेछ, यो सहभागिताले ।
सरकारमा सामेल माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले आ–आफ्नो गृहकार्य थालिसकेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘श्वेतपत्र’ तयार गरेर नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था सतहमा ल्याएका छन् । शर्माको श्वेतपत्रले टाठाबाठा, धनीमानी र हुनेखाने वर्गका मानिसलाई जोडजोडले झकझकाएको हुनुपर्छ । कोरोना महामारीको यो समयमा जनताले जति असुविधा व्यहोर्नुपर्यो, त्यसको अत्तोपत्तो हामी कसैलाई रहेनछ । हामी जनता निर्बोध रहेछौँ । यो श्वेतपत्रलाई राजनीति र कर्मचारी जगत्का अभियन्ताले आरोपको तहमा नभएर अब गर्नुपर्ने बाटोको पहिचानका रूपमा लिनुपर्नेछ । होइन भने यो श्वेतपत्रको सामान्य अर्थ पनि रहनेछैन ।
यस्तै, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म बिजुलीको खपत गर्ने लगभग पाँच लाख जनतालाई विनामूल्य बिजुली उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरेकी छिन् । यो कदम सांकेतिक हो । निश्चय पनि जनतालाई खुसी पार्ने हेतुले चालिएको हो यो कदम । जनता खुसी नभएसम्म राज्यले सन्तोष गर्ने ठाउँ रहँदैन । यो २० युनिट बिजुलीको सन्देश, अहिलेसम्म पनि बिजुलीलाई बिलासको वस्तु सोच्न बाध्य नागरिकमा सकारात्मक रूपमा जानेछ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म गरेको र देखाउन मिल्ने काम यति नै हो ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीले विशेष महाधिवेशन बोलाएर सभापति बन्ने आफ्नो अभिलाषा र रहरको बाटो खोलोस् भन्ने चाहना राख्छन् । तर, कार्यकर्ताहरू उनीप्रति सहानुभूतिशील देखिएका छैनन्, न त उनको माग वर्तमान सन्दर्भसँग मिल्दो नै छ ।
केही दिनभित्रै देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउने आशा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यस्तो आशा गर्दागर्र्र्दै एक महिनाको अवधि बितिसकेको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिनुपर्ने निर्णयहरू रफ्तारसाथ लिन सकेको छैन । अहिलेका लागि सबभन्दा ठूलो आवश्यकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताअनुकूल निर्णय लिनु नै हो । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध जनताको पाखुरामा लगाउने खोप जम्मा गरेर मात्रै भएन । त्यसको जगेर्ना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । सरकारले समयमै खोपको भण्डारण गर्न र म्यादभित्रै त्यसको उपयोग गर्न सकेन भने खोपको कुनै अर्थ रहँदैन । यसमा सरकारका मन्त्रालय र विभागका अधिकारी चनाखो हुनुपर्छ । अहिलेको हकमा खोप अभियान चलेको छ र पनि संगतिपूर्ण चल्न सकेको छैन । यसमा सरकारको मात्रै दोष नभएर प्रयोग गर्ने जनताको अज्ञानताको दोष पनि उत्तिकै छ ।
सरकार विस्तारका कठिनाइ र कांग्रेस पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन गराउने सकस यी दुई फरक विषय हुन् । तर, परिस्थितिले यी दुवै घटनालाई जोडिदिएका छन् । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नगरेको भए निश्चय पनि समस्या पृथक् हिसाबले अघि बढ्ने थिए । तर, कांग्रेस सभापति स्वयं सरकारका नेता भएकाले सरकार र पार्टीको काममा कहिलेकाहीँ मिसमास देखिनु स्वाभाविक हो ।
कांग्रेस संगठनभित्र अहिलेको अवस्था त्यति सहज छैन । सभापति देउवाविरुद्ध वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लागेका छन् । यसपटक पौडेलको विरोध वस्तुनिष्ठ देखिँदैन । कांग्रेस सभापति बन्ने उनको अभिलाषा र रहर मेटाउन साथीहरूसँग उनले हारगुहार गरे पनि उनको अभिलाषा पूरा गर्न र रहर मेटाउन कोही अघि सरेको छैन । उनी कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन बोलाएर आफ्नो अभिलाषा र रहरको बाटो खोलोस् भन्ने चाहना राख्छन् । तर, कार्यकर्ताहरू रामचन्द्रप्रति सहानुभूतिशील देखिएका छैनन्, न त रामचन्द्रको माग वर्तमान सन्दर्भसँग मिल्दो नै छ । संस्थापन पक्षविरुद्ध रामचन्द्र पौडेलको आवाज मलीन हुँदै गएको छ ।
डेढ वर्षमा, अथवा त्योभन्दा अघि नै चुनावमा जानुपर्ने नियति बोकेको देउवा सरकारले धेरै ठूला कुरा गर्न सुहाउँदैन । कोरोनाको प्रभावकारी नियन्त्रण र सामान्य जनताको दैनिक समस्यामा सरकार अलिकति दत्तचित्त भयो भने नेपालको आधा समस्या सकिन्छ । तर, यो आकांक्षा मात्रै हो– शुभाकांक्षा । आउँदो समयमा सरकारको अन्दाज सरल र सहज रहन सक्ने देखिँदैन । देश अहिले नै समस्यामा गाडिएको छ । आगामी चुनाव यसभन्दा अघि भएका चुनावभन्दा कुनै हालतमा पनि फरक हुने आधार देखिँदैन । यो एउटा दुःखद अवस्था हो, जसको सामना गर्न हामी अभिशप्त छौँ । यो अभिशापको भारी कहिलेसम्म जनताले बोक्नुपर्ने हो ? कसले भन्न सक्छ ?
