सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको छ । ओली सरकारले गरेका ९२९ नियुक्तिमा नजर लगाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट केन्द्र र जिल्लामा पदाधिकारी रहेको आयोगलाई विघटन गरेका हुन् ।
आकर्षक सुविधा पाएका २४३ एकैपटक पदमुक्त
९ चैत ०७६ मा गठित देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा आयोग गठन । कामचलाउ ओली सरकारद्वारा गत माघमा ७७ वटै जिल्लामा तीनजनाका दरले २३१ जना नियुक्त । देउवा सरकारको निर्णयले एकैपटक सबै पदमुक्त । केन्द्रमा अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सचिवसरह तथा जिल्लामा संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई उपसचिवसरहको सुविधा थियो ।
‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । सरकारको निर्णयले आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका दुई सय ४३ जना एकैपटक पदमुक्त भएका छन् । केन्द्रमा अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सचिवसरहको तथा जिल्लामा संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई उपसचिवसरहको सुविधा थियो ।
सरकारले कोभिड– १९ विरुद्धको खोपका लागि साढे १९ अर्ब ऋण लिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ‘रेस्पोन्सिभ कोभिड– १९ भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अन्डर द एसिया प्यासिफिक भ्याक्सिन फ्यासिलिटी’अन्तर्गत प्राप्त करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जन नियुक्त भएका छन् । हरिप्रसाद मैनाली सचिवमा बढुवा भएका छन् । उनलाई अतिरिक्त समूहमा पदस्थापना गरिएको छ ।
रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धकसँग स्पष्टीकरण माग
पटक–पटक विवादमा तानिने नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईसँग पनि सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले गर्यो १६ महिनामा २१ करोड खर्च : प्रवक्ता कार्की
तीन वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगले १६ महिनामा २१ करोड खर्च गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगका केन्द्रीय र जिल्लास्थित पदाधिकारी, ७७२ प्रविधिक कर्मचारी, जिल्लामा रहेका १ हजार कर्मचारी (२५ प्रतिशत प्रोत्साहन बापतको रकम, बाँकी पालिकाबाट बेहोर्ने भएकाले विवरण उपलब्ध नभएको ) र प्रशासनिक खर्चबापत उक्त रकम सकिएको हो ।
