पुनर्बहाली भएका एमालेका चार प्रदेश सांसद पदमुक्त

एमालेले चारजना प्रदेश सांसदमाथि गरेको कारबाही बदरको आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुनपर्ने आदेश गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले चारैजना सांसदले संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गरेको भन्दै यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुनपर्ने जनाएको हो । यस आदेशसँगै उनीहरूको सांसद पद जाने भएको छ । यसअघि एमालेले कारबाही गरे पनि सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशबाट उनीहरूको पद जोगिएको थियो ।

‘...आफैँ समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गरी दलको निर्णयविरुद्ध भएको कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यताअनुकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र दफा ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०७८/०२/२७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा संसदीय दलको नेताले सदस्यलाई निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ भने दफा ३२ मा भने दल त्याग गरेको मानिने अवस्थाबारे उल्लेख छ । सर्वोच्चले चारैजना सांसदको कार्य यी दुई दफाविपरीत रहेको ठहर गरेको हो । 

प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले सांसद पद नरहने गरी १० वैशाखमा कारबाही गरेको थियो । यसपछि १४ वैशाखमा निर्वाचन आयोगले उक्त पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो । उनीहरूले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई एमाले संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएका थिए भने तीनजना शाहीको मन्त्रिमण्डलमा पनि सहभागी थिए । 

चारै प्रदेश सभा सदस्यले आफूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने र सांसद पदमा पुनर्वहाली गरिनुपर्ने भन्दै गत वैशाखमा हालेको रिटमाथि सर्वोच्चले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जसबाट उनीहरूको पद थमौती भएको थियो । 

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको इजलासले चारै सांसदलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिएको र यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको थियो । साथै, १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट भएको कारबाही वैध नभएको सर्वोच्चको ठहर थियो । उक्त आदेशमा महाधिवेशन कमिटी कारबाही गर्नका लागि दलको आधिकारिक संरचना नरहेको जनाइएको थियो । 

गत २७ जेठमा भएको उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको निवेदनमाथि सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुनपर्ने बताएको हो । आदेशमा चारै प्रदेश सभा सदस्यहरूले उक्त महाधिवेशन कमिटीको हैसियत स्वीकार गरेर त्यहाँबाट माग भएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको उल्लेख छ । 

चारै सांसदका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए । निवेदक ओलीका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महेशकुमार नेपाल, विजयकान्त मैनाली, अधिवक्ताहरू ईश्वरी भट्टराई र भोजराज आचार्यले बहस गरेका थिए । 

पूर्वमाओवादी सांसदहरूलाई पुनर्वहाली गर्न अस्वीकार 
पूर्वमाओवादी सांसदहरूले आफ्नो सांसद पदमा पुनर्वहाली गर्न दिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो । टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र लेखराज भट्टले निवेदनमा दाबी गरेबमोजिम दलले कारबाही गर्नुअघि सुनुवाइको मौका नदिएको अवस्था नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट भएको आदेशमा छ, ‘...राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो विवेक वा तजबिज प्रयोग गरी दल त्याग सम्बन्धमा गरेको निर्णयको औचित्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी समग्र तथ्यगत सन्दर्भहरूको विश्लेषण गरेर अहिले अन्तरिम आदेशकै सन्दर्भमा प्रश्नहरूको निरुपण गर्नु मनासिब देखिन आएन । निवेदकले उठाउनुभएका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्नेलगायतका अन्य समग्र कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा नै हुनु मनासिब भएकाले अहिले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’ उक्त रिटका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ । रिटमा निवेदकहरूले औपचारिक रूपमा एमाले प्रवेश नगरेको दाबी गरेका थिए ।

साथै, लेखराज भट्टले आफ्नो रिटमा भनेका छन्, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र)ले मलाई कारबाही गर्दा कुनै स्पष्टीकरण सोधेको छैन । मलाई सफाइको मौका दिएको छैन ।’ तर, सर्वोच्चमा विपक्षीले उनले स्पष्टीकरण मागिएको पत्र बुझेको प्रमाण पेस गरेको थियो । 

‘...निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको, निजलाई लेखिएको पत्र २०७७/१२/०२ मा निज कार्यरत माननीय मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएको र सचिवालयको छाप लगाई बुझेको कुराको छायाप्रतिसमेत प्रत्यर्थीतर्फबाट आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो । तर, निवेदकले कुनै पनि स्पष्टीकरण पेस गरेको पाइएन । त्यसैले, सुनुवाइको अवसर नै प्रदान गरिएको थिएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन,’ आदेशमा छ । 

साउन १३ मा दर्ता भएको रिटमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूले एमालेको सदस्यता लिएको प्रमाण रहेकोसमेत जनाएको छ । चारै पूर्वसांसदहरूले आफूहरू अझै पनि माओवादीमै रहेको र अन्य कुनै दलको सदस्यता नलिएको दाबी गरेका थिए । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १३ चैत २०७७ मा दिएको ‘अन्तरपार्टी निर्देशन–९’ को प्रतिलिपि विपक्षीले इजलासमा पेस गरेका थिए । 

‘...उक्त लिखत हेर्दा रिट निवेदक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सदस्य भएको र सो दलसम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न रहेको भनी उल्लेख भएको तथ्य खुल्न आएको देखियो,’ आदेशमा थप छ, ‘निवेदकले दल त्याग गरेको जानकारी प्रतिनिधिसभाको मिति २०७७/१२/२६ को बैठकमा नै दिइएको तथा मिति २०७८÷१÷३ मा पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा निवेदकसमेत सामेल रहेको यस अदालतबाट मिति २०७८/२/६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको परिणामस्वरूप निज मन्त्री पदबाट मुक्त भएकोसमेत देखिन्छ ।’

प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा पूर्वमाओवादी नेताहरूका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसमेतले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, विजयकान्त मैनाली, सुरेन्द्रकुमार महतोलगायतले बहस गरेका थिए । यसैगरी, माओवादीका तर्फबाट मुक्तिनारायण प्रधान, रमणकुमार श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए ।