कोरोना महामारीसिर्जित आर्थिक संकट र युवा बेरोजगारीको समस्या समयमा नै सम्बोधन गर्न सकिएन भने मुलुकले दीर्घकालीन समस्याहरूको सामना गर्नुपर्नेछ
कोभिड–१९ को वैश्विक महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा स्वास्थ्य संकटले विश्व अर्थतन्त्रका सूचकांकहरूलाई निराशाजनक बनाएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन र महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको फलस्वरूप स्वाभाविक रूपमा युवाले रोजगारी गुमाउनुपर्ने बाध्यता देखियो । आगामी दिनमा खस्किँदो अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेको युवा बेरोजगारी ज्वलन्त समस्याका रूपमा देखिने निश्चित छ । विकासशील मुलुकको उन्नतिको आधार नै उपलब्ध स्रोत साधन एवं जनशक्तिको उच्चतम उपयोग हो । तर, कोभिडले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु र व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्नु विकासशील राष्ट्रहरूलाई निकै ठूलो चुनौती हुने विभिन्न प्रक्षेपणहरूले औँल्याएका छन् ।
नेपालमा किन युवा बेरोजगार छन् भन्ने प्रश्नले नेपालमा मात्र युवाहरू बेरोजगार छन् त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । अन्य देश र नेपालमा युवा बेरोजगारीको यथार्थ तस्बिर कस्तो छ भन्ने अध्ययन पनि आवश्यक देखिन्छ । महामारीअघि नै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१९ ले त्यसवेलै नेपालका श्रमयोग्य नौ लाख युवा बेरोजगार रहेको देखाउँछ । देशको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत पुगेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बढ्दो बेरोजगारसँगै करिब १२ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । निषेधाज्ञाका कारण ३० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाउँछ । श्रम बजारमा उपलब्धमध्ये कुल ७१ लाख युवा रोजगारीमा रहे पनि कोभिडको दोस्रो लहर अन्त्यसम्म आइपुग्दा यीमध्ये थुप्रै युवाको रोजिरोटी धरापमा पर्ने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।
युवा के कारणले बेरोजगार छन् भन्ने प्रश्न आजको ज्वलन्त मुद्दा हो । मुख्यतः राज्य र स्वयं युवा दुवैका कारण युवाले बेरोजगार हुनुपरेको देखिन्छ । राज्यले युवाहरूसँग लोकप्रिय रोजगारमूलक कार्यक्रममा समन्वय गर्न सकेन । अर्कातर्फ, युवाहरू राज्यसँग विश्वस्त हुन सकेनन् ।
सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को संयुक्त अध्ययनले कोरोना भाइरससिर्जित संकटका कारण नेपालमा युवा बेरोजगारको दर दोब्बर बढी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा युवा बेरोजगार दर ६.१ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने आकलन छ । प्रतिवेदनले एसियाली प्रशान्त क्षेत्रका २२ करोड युवा बेरोजगारीको जोखिममा रहेकाले सम्बन्धित सरकारहरूले यो संकटसँग जुध्न पर्याप्त ध्यान पु¥याउन नसके यसको नकारात्मक असर दीर्घकालसम्म पर्ने औँल्याएका छन् । युवाको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षामा दीर्घकालीन जोखिम थपिने र युवाहरूले डरलाग्दो संकटको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।
पछिल्लो समय चौतर्फी देखिएका यस्ता समस्याले नेपालमा पनि युवा बेरोजगारी र गरिबी अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ । आज नेपालमा किन युवा बेरोजगार छन् भन्ने प्रश्न ज्यादै महŒवपूर्ण छ । यसरी युवा बेरोजगार हुनु भनेको राज्यका लागि दुई प्रकारका समस्याको सामना गर्नु हो । पहिलो, उपलब्ध युवा जनशक्ति उपयोग हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले चाहेजसरी चलायमान हुन पाउँदैन भने दोस्रो बेरोजगार युवाहरूले समात्ने गलत मार्गले सुरक्षा संवेदनशीलतामा चुनौती थप्छ । यी दुवै समस्या उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन् । ऊर्जावान् युवालाई राज्यले व्यस्त गराउन नसके उल्लेखित समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।
युवा के कारणले बेरोजगार छन् भन्ने प्रश्न आजको ज्वलन्त मुद्दा हो । मुख्यतः राज्य र स्वयं युवा दुवैका कारण युवाले बेरोजगार हुनुपरेको देखिन्छ । राज्यले युवाहरूसँग लोकप्रिय रोजगारमूलक कार्यक्रममा समन्वय गर्न सकेन । अर्कातर्फ, युवाहरू राज्यसँग विश्वस्त हुन सकेनन् । राज्यको अर्थतन्त्र साँघुरो छ । बहुप्रतीक्षित ठूला आयोजना, उद्योगधन्दा र सेवामूलक संरचनाहरूको स्थापना र सञ्चालन व्यापक रूपमा गर्न सकिएको छैन । त्यसमाथि कोरोना महामारीले धराशायी बनाएको आर्थिक, स्वास्थ्य तथा मानवीय संकटले रोजगारीका अवसरहरूमा थप चुनौती थपिएका छन् ।
.jpg'_'.2021-07-30.jpg)
एकातिर नेपालमा बेरोजगारी र गरिबीको खाडल गहिरिँदै गएको छ । अर्कातिर बर्सेनि पाँच लाखभन्दा धेरै नयाँ जनशक्ति श्रमबजारमा थपिन्छन् । तर, रोजगारीमूलक क्षेत्रहरू भने विविध कारणले धराशायी बन्दै गएका छन् । रोजगारीका क्षेत्रहरू नै बन्द हुँदै गएपछि बेरोजगारीको दर बढ्नु कुनै नौलो कुरा होइन । नेपालमा रोजगारीको सम्भावना न्यून हुँदा दैनिक १५–२५ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक प्रवृत्तिले नेपालमा दक्ष श्रमिकको ज्यादै अभावको स्थिति छ । व्यवसायीहरूले भारतलगायतका मुलुकबाट श्रमिक आयात गर्नुपर्ने विडम्बना र विरोधाभासपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ ।
नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा व्यवसायी र रोजगारी दुवैको असुरक्षा छ । राज्यले रोजगामूलक व्यवसायको सुरक्षा गर्न सकेको छैन । रोजगारमा रहेको जनशक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा र दिगो रोजगार उपलब्ध गराउन सकेको देखिँदैन । चीन, कोरिया, जापानजस्ता स्थिर अर्थतन्त्र भएका देशले युवालाई शिक्षा र सीपको रोजगारीसँग समाञ्जस्यता मिलाउन सकेका छन् र दिगो रोजगारीमूलक क्षेत्रमा आबद्ध गराएका छन् । जसका कारण युवाहरू बेरोजगार बस्नु पर्दैन । तर, नेपालमा भने एकातिर आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कातर्फ धेरै युवा बेरोजगार रहनुपरेको छ । श्रम गर्ने युवाहरूको सीप र शिक्षासँग समन्वय नै छैन ।
स्वदेशमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला ज्यादै कम हुँदा युवामा काम गर्ने जाँगर र इच्छाशक्ति घट्दो छ । यसले वैदेशिक रोजगारीको मोहलाई बढाएको छ । विदेशमा जस्तो पनि काम गर्न राजी हुने युवा स्वदेशमा भने सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण त्यही काम गर्न इच्छुक देखिँदैनन् ।
पछिल्लो समय राज्यले युवालक्षित विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू लागू गर्न खोजे पनि त्यस्ता कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरूले बेरोजगार युवालाई क्षणिक आकर्षण गरे पनि पूर्ण र दिगो हुन सकेका छैनन् । ज्यादै कम युवा उद्यमशीलतामा आबद्ध छन् र तिनका पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दाका चुनौती र गुनासा व्यापक छन् । राज्यले सहुलियत कर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जा, व्यावसायिक बिमाको व्यवस्था लागू गरेको भए पनि यी व्यवस्थाले सबै युवा उद्यमीका समस्याको सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरूले नयाँ प्रविधिसहितका व्यवसाय गर्ने आँट गरेका छैनन् । राज्यले युवामैत्री नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा आगामी दिनमा युवा बेरोजगारीको संख्या थपिन सक्ने संकेत देखिन्छ ।
युवाहरूको पलायनले कृषियोग्य जमिन बाँझिएको छ । देश हरेक वस्तु तथा सेवामा अन्य देशमा आश्रित हुन र कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा समेत परनिर्भर हुनुपर्ने जस्तो विकराल अवस्था सिर्जित छ । स्वदेशमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला ज्यादै कम हुँदा युवाहरूमा काम गर्ने जाँगर र इच्छाशक्ति घट्दो छ । यसले वैदेशिक रोजगारीको मोहलाई बढाएको छ । विदेशमा जस्तो पनि काम गर्न राजी हुने युवा स्वदेशमा भने सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण त्यही काम गर्न इच्छुक देखिँदैन । श्रमको सम्मान र हौसलामा सामाजिक मान्यताले पनि अदृश्य रूपमा केही समस्या सिर्जना गरेको छ । अस्वाभाविक रूपमा बढ्दो मूल्यवृद्धिको अनुपातमा राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्यालाले श्रमिकलाई आफ्ना दैनिकीमा सन्तुलित पौष्टिक भोजन, स्तरीय आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट राज्यले आर्जन गरिरहेको विप्रेषणसमेत उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि विलासिता वा आधारभूत जीवन निर्वाहमै खर्चिएर सकिने गरेको स्थिति छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कुल विप्रेषणमध्येको ज्यादै कम रकम (जम्मा १० देखि १५ प्रतिशत) मात्र रोजगारमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुनुले विप्रेषणबाट नयाँ अवसरहरू नदेखिएको निष्कर्ष छ । स्वदेशमा अवसरको सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई हौसला मिल्ने गरी सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रभावकारी समन्वय र नियमनको आवश्यकता देखिन्छ । रोजगारी क्षेत्रका माग र आवश्यकताको सम्बोधन विस्तारित रोजगार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यसतर्फ राज्यको खासै ध्यान केन्द्रित भएको देखिँदैन ।
युवा रोजगारलक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राज्यले अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै बजेट विनियोजन गरे तापनि यो कार्यक्रम क्षणिक प्रयोजनका लागि मात्रै आकर्षक देखिन्छ । यही कार्यक्रमले दीर्घकालीन युवा रोजगारीमा कुनै योगदान गर्न सक्ने देखिँदैन । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सात लाख ५३ हजारभन्दा धेरै बेरोजगार युवा यो कार्यक्रममा सूचीकृत भए पनि जम्मा एक लाख ५४ हजार दुई सय १९ जना मात्रैले यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाए । यो कार्यक्रम श्रम र रोजगार सिर्जना गर्ने ध्येयले भन्दा पनि सामान्य रूपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भुलाउने लोकप्रिय नारा अथवा आर्थिक अनियमितताजस्तो देखिन्छ । बर्सेनि सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक र उद्देश्यअनुरूप देखिँदैन ।
आधुनिक डिजिटल प्रविधिसँग अधिकांश युवा अभ्यस्त भए पनि राज्यले द्रुत स्तरमा यस्ता प्रविधि र सीपमूलक रोजगारका क्षेत्रको पहिचान र अभ्यास गर्न सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्रका युवाहरूको स्थानीय सीप र उपलब्ध स्रोत साधनको संरक्षण र उच्चतम सदुपयोगमा राज्यको दूरदृष्टि देखिँदैन । स्थानीय तहमा रोजगारीका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न पहल गरे पनि यस्ता क्षेत्रमा आम युवा श्रमिकको पहुँच पुग्न ज्यादै कठिन देखिन्छ । राजनीतिक प्रभाव र नातावादले पनि विभेदको सिर्जना गरेको स्थानीयको गुनासो सुनिन्छ । सक्रिय युवा जनशक्ति स्वदेशमा नै व्यस्त गराउन सकिएन भने विकास, स्थायी समृद्धि हासिल हुन ज्यादै कठिन हुन्छ । राज्यको ध्यान समयमै पुग्नु जरुरी छ ।
युवा बेरोजगारी राज्य र युवा स्वयंको भविष्यका लागि ज्यादै नै संवेदनशील विषय हो । राज्यले सिर्जना गरेका अवसर, अनुदान र सहयोगको आशामा मात्र भर परेर भन्दा पनि युवाले आफैँ सम्भावित उद्योग, पर्यटन, कृषि, व्यापार–व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक नयाँ सोच, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी व्यवसाय सुरुवात गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । आजका शिक्षित सीपमूलक युवाले नै रोजगारीमूलक व्यवसायको सञ्चालन गरी बेरोजगार अन्य युवाहरूलाई अवसर दिन अग्रसरता देखाउनुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारका साथै युवाहरूलाई समयानुकूल परामर्श र सशक्तीकरणको जरुरी छ । युवा पलायनलाई यथाशीघ्र न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमा नै केही उद्यम सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने आकर्षक योजनाको अपरिहार्यता छ । यसो हुँदा युवा बेरोजगारी पनि घट्दै जान्छ, आर्थिक आत्मनिर्भरता र व्यवसायीकरणले गरिबी न्यूनीकरण भई समृद्ध मुलुकको सपना प्रगतिउन्मुख हुन सक्छ ।
निष्कर्षमा, युवा बेरोजगार किन छन् भन्दा राज्यले प्रभावकारी रोजगारमूलक कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन । सामाजिक रूपमा श्रमको सम्मानको संस्कृति भएन । युवा आफैँमा पनि स्वदेशमा नै आफैँले केही गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा देखिएन । राज्यले व्यवसायी र रोजगारीको सुरक्षा गर्न सकेन । लगानीमैत्री वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन । श्रमबाट प्राप्त ज्यालाले जीवन निर्वाह हुने आधार तयार हुन सकेन । राज्यका स्रोत र साधनले युवामैत्री उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सकेनन् । समयसान्दर्भिक आधुनिक प्रविधि र सीपको उपलब्धिमूलक प्रयोग हुन सकेन ।
कोरोना महामारीसिर्जित आर्थिक संकट र युवा बेरोजगारीको समस्या समयमा नै सम्बोधन गर्न सकिएन भने मुलुकले दीर्घकालीन समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्न पनि राज्यले दूरदृष्टिसहित अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । जारी संकटमा युवाहरूलाई रोजगारी र व्यवसायमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा ल्याउन जरुरी छ । राज्यले युवालाई निराशामा जान दिनुहुँदैन । यतिखेर राज्यको अभिभावकीय भूमिका सबैभन्दा बढी जरुरत छ ।