देशको अबको एजेन्डा

अबको नेतृत्वले ०८५ सालमा नेपाल कस्तो हुन्छ ? २१०० सालको नेपाल कस्तो हुन्छ ? खाका दिन जरुरी छ । 

४१ वर्षअघि सन् १९८० मा चर्चित भविष्यवेत्ता एल्विन टफ्लरले ‘दी थर्ड वेभ’ नामक पुस्तकमा अबको ५० वर्षमा संसार कस्तो होला भनेर व्याख्या गरे । उनले पुस्तकमा तीन प्रकारको समाजको व्याख्या गरेका थिए, जसलाई उनले वेभ (लहर) भनेका छन् । पहिलो लहरका रूपमा कृषि युग, दोस्रो लहर औद्योगिक युगको सुरुवात, जुन औद्योगिक क्रान्तिसँगै सुरु भयो । त्यसले उत्पादन, वितरण, उपभोग, शिक्षा, हातहतियार सबैलाई मास स्केलमा लग्यो, संस्थागत नोकरशाहीलाई बढावा दियो ।

टफ्लरका अनुसार १९५० को अन्त्यसँगै अधिकांश मुलुक दोस्रो लहरबाट तेस्रो लहरमा प्रवेश गरे । उनले तेस्रो लहरको समाजलाई सूचनाको र विकासको युग भनेका छन् । इन्टरनेट, प्रविधि, ऊर्जाको दबदबाबारे टफ्लरले ४१ वर्षअघि कल्पना गरेको समाजमा आज हामी छौँ । संसार कृषि र औद्योगिक युग पार गरेर सूचनाको युगमा छ । नेपालले भने पहिलो युग (कृषि)समेत पार गर्न सकिरहेको छैन। 

आजको नेपालको चित्र : देशको प्रमुख समस्या बेरोजगारी, गरिबी, महँगी, भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन शिक्षा–स्वास्थ्य हुन् । अझ प्रमुख समस्या त नागरिकलाई यी सबैका समाधान दिनुपर्ने नेता विश्वासयोग्य नहुनु हो । आज ७० लाख नेपाली मुलुकबाहिर छन् । स्वदेशमै रहेकाले पनि उचित रोजगारी पाएका छैनन् । करिब १० लाख विद्यार्थी स्कुल पुगेका छैनन् ।

पुगेका पनि आधाजसोले कक्षा ८ नपुग्दै विद्यालय छाड्छन् । १३ प्रतिशतजति विद्यार्थीले मात्र १२ कक्षा पार गर्छन् । ती १२ कक्षा पार गरेकाले पनि राम्रो जागिर पाउँदैनन् । आज पनि नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्दै छन् । दिनमा औसत ६ जना दिदिबहिनी बलात्कारको सिकार बन्छन् । व्यापार घाटा तेज दौडिँदो छ । आयात–निर्यातको औसत अनुपात करिब १६ः१ छ । हामी वर्षमा एक रुपैयाँको वस्तु, सेवा विदेशमा बेच्यौँ भने १६ रुपैयाँको किन्छौँ । यसले हाम्रो कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको दुखःद अवस्थाको चित्रण गर्छ ।

सकेसम्म सरकारी कार्यालय जान नपरे हुन्थ्यो भन्ठान्छन्, नागरिक । प्रहरीले अपराधी समात्छ, अदालतले न्याय दिन्छ भनेर नागरिकलाई विश्वास लाग्न छाडेको छ । नेपालमा विकास बजेट खर्च हुँदैन । भएकोमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ । ७० प्रतिशत बजेट अन्तिम तीन महिना र असारमा मात्रै २५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ । सरकारले निर्माण गरेका सबै योजना अपवादबाहेक अर्काे वर्ष नलाग्दै भ्वाङ पर्छन् । पुलहरू बनिनसक्दै भत्कन्छन् । मेलम्चीजस्तो सामान्य आयोजना आउन ३० वर्ष र लागत दोब्बरभन्दा बढी लाग्छ । तर, फेरि तिनै ठेकेदारले थप काम पाउँछन् । नेपाल घोटाला नै घोटालाको देश बनेको छ । लाउडा काण्डको यात्रा वाइडबडीसम्म पुगेको छ । सेक्युरिटी प्रेस, बालुवाटार, यती, ओम्नी काण्डले नागरिकलाई निराश र सीमित व्यक्तिहरूलाई उत्साहित बनाएको छ।

कृषिप्रधान देशको प्राथमिकतामा कृषि छैन । जलस्रोतमा धनी भएर पनि जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । सिचाइँ योजनाहरू अलपत्र छन् । नागरिकको स्वास्थ्यको कसैलाई मतलब छैन । स्वस्थकर, विषादीमुक्त खानेकुरा, स्वच्छ हावा, सफा पानी केही पाएका छैनन्, नागरिकले । ५८ वर्षअघि छुवाछुत अन्त्यको कानुन आए पनि आज पनि जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउन नागरिक बाध्य छन् । नागरिकको पानी पिउने अधिकार उसको तिर्खाले होइन, जातले निर्दिष्ट गर्ने व्यवस्था अझै हटेको छैन । 

५८ वर्षअघि छुवाछुत अन्त्यको कानुन आए पनि आज पनि जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउन नागरिक बाध्य छन् । नागरिकको पानी पिउने अधिकार उसको तिर्खाले होइन, जातले निर्दिष्ट गर्ने व्यवस्था अझै हटेको छैन ।

राजनीति नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार बनेको छ । पैसा, पहुँच छ भने कुनै पनि पद पाउन सकिने अवस्था छ । केवल योग्यता, क्षमता र विचार मात्रै हुनेले राजनीति गर्न नसक्ने स्थिति छ । कालो मन र कालो धनले राजनीति कब्जा गरेको छ । आजको नेपालको चित्र यस्तै धमिलो र दिशाविहीन देखिन्छ । हाम्रा अगाडि तमाम संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत मुद्दाहरू छन् । नेपालीहरूसँग सपना मरेको छ ।

देशले खोजेको संरचनागत सुधार : अब व्यवस्था परिवर्तनको होइन, अवस्था परिवर्तनको युग हो । विगतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै, नेपाली नागरिकको भावनाको कदर गर्दै र संविधानको पूर्णतः पालना गर्दै हामीले नागरिकको जीवन बदल्ने मुद्दा लिन जरुरी छ । एक थरी मानिस यो देश बर्बाद भयो, अब सकिन्छ, यसको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र छ भन्ने डर–त्रास देखाएर आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न खोज्दै छन् । के हिजोको व्यवस्थामा सब ठीकठाक थियो ? देश आज मात्र बिग्रेको हो कि आज सप्रनुपर्ने नसप्रेको हो ? हिजोका आफ्नै समस्या थिए । आजको व्यवस्थाका आफ्नै समस्या छन् । अब हामीलाई पछाडि फकर्ने छुट छैन । अहिले देशले धर्म वा जातको राजनीतिभन्दा मानवताको राजनीति खोजेको छ । देश अघि बढ्न प्रणाली, पात्र र प्रवृत्ति सबै ठीक हुनुपर्छ । प्रणाली त ठीक ठाउँमा ल्याएका छौँ, तर पात्र र प्रवृत्ति बदल्न बाँकी छ । हामीले अब तीनवटा संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ :

१. दलको लोकतान्त्रीकरण : गत ३० वर्षको राजनीतिको सन्देश एउटै छ– दल नबनी देश बन्दैन । नेपालमा दल अराजक, अपारदर्शी भए । त्यसैले राजनीति बिग्रियो । आज दलहरू नै भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । गुट–उपगुट हुँदै दलहरू डनको कब्जामा पुगेका छन् । दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन, मूल्यांकनको पाटोलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्वाचन आयोगले थप सशक्त कानुन नै ल्याएर दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। 

उदेक त के भने पार्टीमा अर्काे नेता छैन भनेर नेताहरू आफैँले आफैँलाई देवत्वकरण गर्दै वर्षाैंदेखि नेतृत्वमा बसेका छन् । मैले छाडे प्रलय आउँछ भनेर तर्साएर बसेका छन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनेकाहरूसमेत गुट बनाएर पार्टीमै लाज पचाएर बसिरहेका छन् । त्यसैले पार्टीको विधानमै सत्ता हस्तान्तरणको सुनिश्चितता जरुरी छ । निश्चित अवधिमा महाधिवेशन हुन जरुरी छ । पार्टीका पदाधिकारी पदमा बढीमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने नीति लागू गरिनुपर्छ । एक व्यक्ति एक पद, दुई कार्यकाल कडाइका साथ पार्टीहरूले लागू गर्नुपर्छ ।

अर्काे महत्वपूर्ण विषय पार्टीको टिकट हो । पार्टीको टिकट नेताको खल्तीबाट होइन, योग्यता–क्षमताअनुरूप बाँड्नुपर्छ । यसका लागि दलभित्र नै प्राइमरी निर्वाचनको अभ्यास गर्नुपर्छ । दलले नेता, कार्यकर्तालाई आफ्नो खुट्टामा उभिन प्रेरित गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई पेसा बनाउन दिनुहुँदैन । राजनीतिक दल नसुध्री नेपालको राजनीति सुध्रिनेछैन । अबको राजनीतिक एजेन्डा कस्तो पार्टी, कस्तो नेता भन्ने नै हो ।

२. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी : हामीले लोकतन्त्रलाई राम्रोसँग अभ्यास गर्नै सकिरहेका छैनौँ । हामीले खोजेको खुला समाज, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, सहभागितासहितको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र बलियो हुन लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ । विगत ३० वर्षको लोकतान्त्रिक अनुभव हेर्ने हो भने हामीले देशका संस्थाहरूलाई कमजोर र व्यक्तिलाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । यो नै हाम्रो ठूलो भूल भयो । सांसदलाई नीति, कानुन बनाउने थलोभन्दा पनि सरकार बनाउने र गिराउने थलो बनायौँ । मन्त्री बन्न बार्गेनिङ गर्ने, सत्ता गिराउन सांसद किनबेच गर्ने बजार बनायौँ । तसर्थ, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कामलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नलाई अब छुट्याउन जरुरी छ । यसका लागि व्यवस्था बदल्न जरुरी छैन । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्याससहितको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित गैरदलीय सेरेमोनियल राष्ट्रपति व्यवस्था हाम्रा लागि उपयुक्त व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू स्वतन्त्र ढंगले छान्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, ताकि सांसदले मन्त्री बन्ने दौडधुपभन्दा पनि नीति बनाउन दौडधुप गर्न सकून् । यो नीति लागू गर्न सके लाखौँ, करोडौँ खर्चेर चुनावमा उठ्न मरिहत्ते हुँदैनथ्यो । विज्ञहरूले संसद् र सरकारमा स्थान पाउँथे, सरकारले डेलिभरी गर्न सक्थ्यो । 

३. निर्वाचन प्रणाली : लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । आज इमानदार मानिसले चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छैन । लोकतन्त्र ‘इँटा, बिटा र ठिटा’को सिकार बनेको छ । निर्वाचन योग्यता र क्षमता हुनेले होइन, शक्ति र पैसा हुनेले लड्ने कर्मकाण्ड बनेको छ । निर्वाचनमा योग्य उम्मेदवारबीच निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन लड्न सकिने वातावरण बनाउन जरुरी छ । उम्मेदवारको हरेक चुनावी हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउने नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । समानुपातिकको सूची तयार गर्दा दलहरूले पार्टी र समाजका इमानदार व्यक्तिहरूलाई स्थान दिने नीति ल्याउन जरुरी छ । 

अहिले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले अधिकांश योग्य मतदाता नै समेट्न सकिरहेको छैन । विदेशमा र देशमै रहेका लाखौँ युवाको सहभागिताविना हामी निर्वाचन गरिरहेका छौँ । विदेशमा रहेका ७० लाख नागरिक मतदानबाट वञ्चित छन् भने यो अर्ध–लोकतन्त्र हो । सर्वाेच्च अदालतबाट विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मत दिन पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश आइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई भोट हाल्नबाट वञ्चित गर्नु लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति कब्जा गर्नु हो ।

नेपालमा मतदाता नामावली बनाउने प्रक्रिया पनि निकै झन्झटिलो छ । अनलाइनबाट सजिलै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । नागरिकता लिँदा नै अनिवार्य रूपमा मतदाता परिचयपत्र पनि बनाउने नीति अख्तियार गर्न सके यो प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन सकिन्छ । नयाँ मतदाता बन्नेबित्तिकै युवालाई ‘आई एम अ प्राउड भोटर’ भन्ने ब्याच दिन सकिन्छ । साथै, मतदान गर्ने नागरिकलाई कर छुट वा अन्य विभिन्न प्रक्रियाबाट पहिचान गर्न सके नागरिकमा मतदानप्रति चासो बढ्ने थियो ।

लोकतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन हाम्रा निर्वाचन प्रणालीमा अब ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’लाई पनि व्यवहारमा उतारिहाल्न जरुरी छ । खराब उम्मेदवारहरूमध्ये एकलाई छान्नैपर्ने बाध्यताले धेरै मानिसले निर्वाचनमार्फत आफूलाई पूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । सर्वाेच्च अदालतले ०७० साल पुस २१ गते फैसला गर्दै अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । उम्मेदवारहरूलाई भन्दा ‘नो भोट’को मत बढी आए उक्त स्थानमा ती उम्मेदवारहरूले फेरि हुने निर्वाचन लड्न नपाउने गरी पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । 

निर्वाचन प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने अर्काे परिवर्तन हो, प्रत्याह्वानको अधिकार । अहिले एकचोटि उम्मेदवारले जितेपछि उसको मूल्यांकन पाँच वर्षपछि मात्र हुन्छ । कुनै जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुुुब्यो वा जनभावनाविरोधी कार्य गर्‍यो भने पनि नागरिक टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् । प्रतिनिधिहरूको मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्दो छ । त्यसैले गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिता देखाउन नसक्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार मतदाताले राख्न पाउनुपर्छ ।

रसिया, क्यानडा, भेनेजुयला, पेरु, अर्जेन्टिना, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी आदिका राज्यस्तरका सिनेटमा यस्तो अभ्यास पाइन्छ । प्रत्याह्वानको सबैभन्दा बढी प्रयोग भेनेजुएलामा भएको देखिन्छ, जहाँ राष्ट्रपतिलगायत सबै निर्वाचित पदाधिकारीको हकमा प्रत्याह्वानको व्यवस्था पूर्णतः लागू हुन्छ । नेपालमै पञ्चायतमै पनि पञ्चायत सदस्य प्रत्याह्वान अध्यादेश २०३२ जारी गरिएको थियो, ०३३ सालमा ऐन नै ल्याइएको थियो । ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई थप जवाफदेही र नागरिकमुखी बनाउनेछ । यी सबैका निम्ति बलियो निर्वाचन आयोग खडा गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रबाट संसार सहभागितामूलक र संलग्नतामूलक लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्दै छ । आजको आवश्यकताबारे हामी सचेत भइरहँदा हामीले भोलिको मुद्दालाई बिर्सिन हुँदैन ।

आजका ७ मुद्दा : काठमाडौंकै एक कुनाको एउटा गाउँको हालत देखेर मलाई सधैँ दिक्क लाग्छ । त्यो गाउँमा बिहानै उठेर पाँच वर्षको बच्चासमेत छ्याङ खाएर बस्छ । शिक्षाको महत्व र औचित्य के हो, थाहा छैन । स्वास्थ्यबारे खासै जानकारी गाउँमा कसैलाई छैन । त्यो गाउँको सपना नै छैन । अबको राजनीतिले त्यही चेतना र आवश्यकताको राजनीति गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति अहिले यी सात ‘स’को मुद्दा उठाउन जरुरी छ ।

पहिलो मुद्दा स्व–रोजगारीको हो । लाखौँ नागरिकका निम्ति कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, आजको राजनीतिको मूल प्रश्न यही हो । तर, नेतृत्व भने कार्यकर्तालाई रोजगारीको नाममा झारपात उखेल्न लगाएर झारा टार्दै छ । हाललाई रोजगारी तीन प्रकारले सिर्जना गर्न सकिन्छ । पहिलो, ठूलो काम, सानो काम भन्ने मनोविज्ञान हटाउन पहल गर्ने, ‘रोजगारी व्यवस्थापन’ गर्ने हो भने पनि केही लाख रोजगारी सहजै सिर्जना गर्न सकिन्छ । प्लम्बिङ, बिजुली, सुन–चाँदीका गहना बनाउने कालिगढ, हेभी इक्युपमेन्ट (एक्स्काभेटर, ट्रान्जिट मिक्स्चर, डोजर) चलाउने प्रशिक्षित चालक तथा मेकानिकको नेपालमा अभाव छ । उनीहरू भारत र बंगलादेशबाट आइरहेका छन् र महिनाको लाखभन्दा बढी कमाइरहेका छन् । हामी यी र यस्ता रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । दोस्रो, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जलविद्युत्जस्ता उत्पादनका क्षेत्रलाई योजनाबद्ध अगाडि बढाउँदा लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । तेस्रो, सरकारले नागरिकलाई उद्यमशीलताका निम्ति सहज वातावरण बनाउन सके बजार आफैँले रोजगारी सिर्जना गर्छ । 

दोस्रो र तेस्रो प्रमुख मुद्दा क्रमशः निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य हुन् । प्रत्येक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच हुनुपर्छ । समाजवादउन्मुख देशमा कसैले गरिब भएकै कारण उपचार नपाएर मर्नुहुँदैन । शिक्षाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । केही वर्ष अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि शिक्षामा लगानी जरुरी छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराउन सक्छ । एउटा आयभन्दा तलका लागि राज्यले नै बिमा गरिदिने र अरूका लागि करमा केही वृद्धि गरेर नागरिकलाई नै गराउन सके कोही पनि मानिसले निको हुने रोगको कारणले मर्नुपर्ने थिएन । 

चौथो एजेन्डा नागरिक सुरक्षाको हो । आज हाम्रा दिदीबहिनी बाटोमा हिँड्दा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैनन् । गत वर्ष गरिएको केही अध्ययनले हाम्रा दिदीबहिनी बाटोमा मात्र नभएर घरमै पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् । घरेलु र यौनहिंसाको सिकार भइरहेका छन् । राज्यले महिला र सबै नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन जरुरी छ । माओवादी युद्धमा भन्दा धेरै जीवन त्यसपछिका १० वर्षमा भएका सडक दुर्घटनामा गएका छन् । हाम्रा सडक, सहरका गल्ली, गाउँका गोरेटा सबैलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ । नागरिकको उच्च मनोबल, चुस्त सुरक्षा निकाय र विधिको शासन नै सुरक्षित नेपालको आधार हो ।

पाँचौँ महत्वपूर्ण मुद्दा सुशासनको हो । आज देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो झन् ठूलो छ । हाम्रो ध्यान सुशासनमा हुनुपर्छ । सेवक सरकारको अवधारणलाई लागू गरेर ‘डिजिटल सरकार’ अभियानमार्फत ‘पेपरलेस ब्युरोक्रेसी’लाई अगाडि बढाउनुपर्छ । नागरिकलाई सूचनाको हक अधिकारबारे बताएर जिम्मेवार बनाउन सके सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । 

छैटौँ मुद्दा हाम्रो सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण हो । हाम्रा कला, साहित्य, पर्व, संस्कृति, भाषाको महत्व बुझेर त्यसलाई फैलाउन जरुरी छ । प्राकृतिक र संस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्न जरुरी छ । सातौँ मुद्दा सामाजिक न्यायको हो । यो अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । देशमा कुनै व्यक्तिले कुनै भूगोलमा जन्मेकै कारण अवसरबाट पछाडि पर्न नपरोस् । दलितका निम्ति गाउँमा कुवा अर्कै नहोस् । समतामूलक र समानुभूतिमूलक समाज अबको एजेन्डा हो।

भोलिको मुद्दा : फेडरेसन अफ स्विस युथ पार्लियामेन्टको निर्देशकसँग गत वर्ष एउटै प्लेनमा रहँदा आ–आफ्नो देशका बारेमा हामी गफ गर्दै थियौँ । मेरो उनलाई प्रश्न थियो–तपाईंहरूको देशको आवश्यकता के हो ? उनले उत्तर दिइन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य अहिले जस्तो छ, त्यस्तै कायम राख्ने । तर, मेरो देशमा एउटा अर्काे समस्या छ । पुस्ताबीच दूरी बढ्दै छ । आमाबुबासँग छोराछोरीको दूरी बढ्दै छ । हजुरबुबा–हजुरआमासँग नाति–नातिनी पुस्ताको ठूलो ग्याप छ ।’ उनीहरूको देशको समस्या हाम्रो लागि भोलिका मुद्दा हुन सक्छन् । आज देश बनाउन अघि बढिरहँदा हामीले उनीहरूले देखाएको पुस्ता–पुस्ताबीचको दूरी, वातावरणीय समस्याजस्ता विषयलाई ध्यानमा नराख्ने हो भने हामी मूर्ख साबित हुनेछौँ । त्यसैले भविष्यको मुद्दामा समेत हामी आजै सचेत हुन जरुरी छ । 

आज हाम्रो देशको समस्या कुपोषण हो । भोकलाई समस्या देखिरहँदा फेरि एउटा वर्गको समस्या मोटोपन पनि हो । हामी समृद्धितर्फ अघि बढ्दै गर्दा भोकका कारण आएका समस्याका साथै मोटोपनबाट आउने समस्याबारे पनि राष्ट्रिय नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । मोटोपन भोलिको राष्ट्रिय मुद्दा हो, भोलिको राजनीतिक मुद्दा पनि हो ।

निकट भविष्यमा प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावका कारण वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा अझै जोडतोडले उठ्नेवाला छ । पशुअधिकारका मुद्दा जल्दोबल्दो हुँदै जानेछन् । प्रविधिले ल्याएको विकृतिका बारेमा अझै खरा प्रश्नहरू उठ्नेछन् । प्रविधिले नागरिकको गोपनीयतालाई हनन गरेको विषय उठ्नेछन् । अबका दिनमा मानवताको मुद्दा सबैभन्दा जोडतोडले उठ्नेछ । रोबोटले हाम्रो जागिर खाइदिनेवाला छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रबाट संसार सहभागितामूलक र संलग्नतामूलक लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्दै छ । आजको आवश्यकताबारे हामी सचेत भइरहँदा हामीले भोलिको मुद्दालाई बिर्सिन हुँदैन । 

अन्त्यमा, नेपाली राजनीति तीन दशकदेखि जहाँको त्यहीँ अलमलिएको छ । हाम्रा मुद्दा र सपनाहरूलाई ‘जिम्ल्याइएका’ छन् । विगत ३० वर्ष त हाम्रो राजनीतिले खाल्टो खन्ने र खाल्टो पुर्ने काममै समय खेर फाल्यो । म केही महिनाअघि सुर्खेतमा थिएँ, त्यहाँ मेरा मित्र अनिल ढकालले भनेको एउटा प्रसंगले मलाई निकै गम्भीर बनायो । उनी भन्दै थिए, ‘हामी देशमा सिस्टम हुनुपर्छ, देश पद्धतिमा चल्नुपर्छ भन्छौँ, तर तीन दशक लामो बेथिति देखेका नागरिकलाई सिस्टम भन्ने के हो थाहा नै छैन । उनीहरूलाई विनालाइन र विनालाठीचार्ज कोरोनाको खोप लगाउन सकिन्छ भन्नेसमेत थाहा छैन ।’

अबको राजनीति डेलिभरीको राजनीति हो । नागरिकको जीवन सहज बनाउने राजनीतिले हो भन्ने नागरिकलाई बुझाउने दल आवश्यक छ । अर्काे मुद्दा डेलिभरीको राजनीति गर्ने दलको हो । जातको, धर्मको, भूगोल वा क्षेत्रीयताको नाममा सजिलो भोटको राजनीति गर्नेहरूले नागरिककेन्द्रित राजनीति गर्न सक्दैनन् । नागरिककेन्द्रित सुसंस्कृत राजनीति अबको आवश्यकता हो । देशले समृद्धिको खाकासहित नयाँ नेपाल बनाउन तयार छौँ भन्ने नयाँ नेतृत्व खोजेको छ । त्यो नेतृत्वले सन् ०८५ सालमा नेपाल कस्तो हुन्छ ? अबको ०९० साल कस्तो हुन्छ र २१०० सालको नेपाल कस्तो हुन्छ देखाउन जरुरी छ । २१०० सालमा मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने मुद्दा नै अबको राजनीतिको मुद्दा हुनुपर्छ । 

(पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्)
Follow @MilanPandey