जता माधव उतै नेपाल

आइतबार, ३ साउन, २०७८
डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्री र संसद्को भविष्य तय गर्न माधव नेपालको ‘पोजिसन’ नै निर्णायक

पार्टीभित्र विद्रोह गर्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गर्ने एमालेका माधव नेपाल समूहका २६ सांसदको निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइदिएको छ । यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री देउवाको नियुक्तिसँगै दुईपटकको विघटनबाट पुनर्स्थापित संसद्को निरन्तरता कि तेस्रो विघटन ? राजनीतिक वृत्तको यक्ष प्रश्नको केन्द्रबिन्दुमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल देखिएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम अदालतको फैसलाबाट ६ दिनअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले अबको २४ दिन अर्थात् ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके ५ पुस र ७ जेठमा विघटित संसद् तेस्रोपटक विघटनमा जाने निश्चित देखिएकाले सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेता बहुमत अंकगणित जुटाउने दौडधुपमा सक्रिय छन् । तर, शनिबार रातिसम्म सरकारको पक्षमा बहुमतको अंकगणित पुगेको छैन । 

प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै नेपालसँग पहिलो भेट गरेर देउवाले सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् भने प्रचण्डले शनिबारसहित तीन दिनमा कोटेश्वरस्थित निवासमै पुगेर उनीसँग दुईपटक भेटर्वार्ता गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबाट संसद् पुनर्स्थापनाका ‘नायक’का रूपमा चित्रण गरे पनि नेपालले संसद् जोगाउने एजेन्डामा सकारात्मक रहेको बताएका छन् । तर, सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारमा समेत सहभागी भइदिन नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । 

सरकारबाट अध्यक्ष केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै पार्टीभित्र एकता प्रक्रियाको प्रयास जारी रहेको र आफ्नै समूहका नेतासमेत सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने विषयमा विभाजित रहेकाले नेपालले तत्काल ठोस धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, आफ्नै पक्षका सांसदहरूको भूमिकाका कारण संसद् पुनर्स्थापना भएकाले त्यसलाई जोगाएर लैजानुपर्ने नैतिक र राजनीतिक दबाब नेपालका अगाडि छ । 

नेपालनिकट दोस्रो तहका नेताहरू मुद्दा फैसलाको बिन्दुसम्म विपक्षी गठबन्धनसँग सहकार्यमा रहे पनि देउवालाई विश्वासको मत दिन नहुने र दिनैपर्ने अवस्थामा पार्टीले सकभर सर्वसम्मत र त्यस्तो हुन नसके संस्थागत विधि (बहुमत–अल्पमत)का आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । उता, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मुद्दामा हस्ताक्षर गर्ने नेपालनिकट तेस्रो तहका नेताहरू भने संसद् जोगाउन मत दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यस्तो विरोधाभासबीच पनि नेपाल भने आफ्नै भूमिकाबाट पुनर्स्थापित संसद् जोगाएर जाने नै राजनीतिक र नैतिक हुने बुझाइमा छन् । 

अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको पक्षमा विश्वसनीय वातावरण नबनाएको र शक्तिसन्तुलनलाई सम्बोधन नगरेका कारण नेपाल सत्तागठबन्धनसँगको सम्बन्ध टुटाइहाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । सत्तासमीकरणमा नेपाल समूहको अंकगणित नै निर्णायक भएकाले हरहालतमा उनलाई सँगै लिएर जाने रणनीतिमा छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत लिन र संसद् जोगाउन कम्तीमा एक सय ३६ मत आवश्यक पर्छ । सत्तागठबन्धनमा अहिले कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक ४८ र जसपाको उपेन्द्र यादव–डा. बाबुराम भट्टराई समूहका १२, जनमोर्चा एक र स्वतन्त्र एक गरी एक सय २३ मत छन् । बहुमतका लागि अझै १३ मत अपुग छ । त्यसैले नेपाल समूहको सहयोगविना देउवाले विश्वासको मत पुर्‍याउने अवस्था छैन ।

यद्यपि, आफ्नो पक्षमा पाँच–सात सांसद बढ्ने यादव पक्षको दाबी छ । यति हुँदा पनि नेपाल समूहका आठ–दश सांसदको भूमिकाले देउवाले विश्वासको मत पाउने र संसद्ले निरन्तरता पाउने अवस्था छ । जसपाकै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले शनिबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर आफ्नो समूह विपक्षमा रहने प्रस्ट्याएर ‘पोजिसन’ स्पष्ट बनाएको छ । यो अवस्थामा देउवालाई मत दिँदा पार्टी विभाजनको जोखिम, नदिँदा संसद् नजोगिने जटिल स्थितिबीच नेपालको भूमिका फेरि निर्णायक बनेको हो । 

पहिलो चरणमा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर अल्पमतमा पारेको नेपाल समूहका २६ सांसदले संसद् विघटनपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेर दोस्रोपटक निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । त्यसलगत्तै नेपाल समूहका २३ सांसदले संसद् पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल समूहको त्यही अडानसँगै संसद् पुनस्र्थापना भएकाले अबको चरणमा संसद् जोगाउने कि नजोगाउने निर्णायक भूमिकामा नेपाल देखिएका छन् । 

पार्टीभित्र एकताको प्रक्रिया चलिरहेकै बीचमा कार्यदलले जुटाएको दशबुँदे सहमतिको छैटौँ बुँदामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीले संस्थागत धारणा तय गर्ने उल्लेख गरेको छ । सहमतिमा छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।’ सहमतिको यो बुँदाअनुसार अगाडि नबढ्दा पार्टी विभाजनको खतरा, संस्थागत निर्णयअनुसार जाँदा पार्टीभित्र ओली समूहको बहुमतबीच नेपालले ठोस निर्णय लिनुपर्नेछ । 

माधव समूहका बहुमत सांसद संसद्को निरन्तरताको पक्षमा 

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबीमा नेपाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएका थिए । तीमध्ये योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र गणेश पहाडीले भने सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा हस्ताक्षर गरेनन् । रिटमा हस्ताक्षर गर्ने २३ सांसदमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे (वारेसमार्फत), भवानी खापुङ, राजबहादुर बुढा, यज्ञराज सुनुवार, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, नारायण खतिवडा, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरू, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र मुकुन्द न्यौपाने थिए ।

सर्वोच्चको रिट दायरमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये कार्यदलमा रहेका बाहेकका अधिकांश सांसद देउवालाई विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिएका छन् । ‘हामी देउवालाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छौँ,’ नेपाल समूहमा रहेका सांसद मेटमणि चौधरीले भने, ‘विश्वासको मत दिने वेलासम्म एमालेबाट यो संख्या ४० हुँदै बढेर ५० सम्म पनि पुग्न सक्छ ।’

अर्का सांसद झपट रावलले पनि मत दिने कुरा स्वाभाविक भएको बताए । ‘जनमतको सम्मानका लागि प्रतिनिधिसभाको निरन्तरताका लागि लडाइँ लडेर पुनर्स्थापना भएकाले संसद्लाई जन्म दिने मात्र होइन, बचाउने र हुर्काउने काम पनि हाम्रै हो, किनभने हामी लोकतान्त्रिक प्रणाली बचाउन लडेका हौँ,’ रावलले भने, ‘अब संविधान रहेसम्म कुनै पनि स्वेच्छाचारी शासकले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन, यो लडेर प्राप्त उपलब्धि भएकाले हामी संस्थागत गर्नकै लागि भूमिका खेल्छौँ ।’

देउवा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके विकल्पमा एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने तर्क संविधानसम्मत नहुने र फेरि पनि संविधान र कानुनी ढंगले नै संसद्को अकालमै मृत्यु होस् भन्नेहरूले चलाएको हल्ला मात्र भएको उनको भनाइ छ । संसद् विघटन गर्दा पनि पार्टीको कुनै तहमा छलफल नभई निर्णय भएकाले विश्वासको मत पनि संस्थागत निर्णयविनै पनि दिन सकिने उनको तर्क छ ।

‘पाँच महिनाकै बीचमा दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्दा पनि पार्टीभित्र दुईजना बसेर पनि निर्णय गरिएको होइन, सरकार पार्टीले बनाएको हो । तर, सरकारबारे पार्टीमा कहिल्यै छलफल भएन, राजनीतिक नियुक्तिदेखि संवैधानिक नियुक्तिमा पनि छलफल र निर्णय भएनन्, यी सबैको जिम्मेवारी कसरी पार्टीले बोक्छ, त्यसैले सरकार रहेकै वेला सरकारकाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मत दिएको हो र ?’ उनले भने । त्यस्तै, सांसद विरोध खतिवडाले पनि आफू सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

तर, विवाद समाधानका लागि गठित नेपालतर्फका कार्यदल सदस्यहरू भने पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेबाहेक विश्वासको मत दिँदा पार्टी विभाजन हुने भन्दै विपक्षमा उभिएका छन् । भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्टलगायत सांसद देउवालाई विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा छन् । तर, नेता रघुजी पन्त भने पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा छन् । उनी सांसद भने होइनन् ।

कार्यदलको छलफलमा सक्रिय सहभागी हुँदै आएका नेपाल पक्षका नेता भीम आचार्यले नेपालले देउवालाई विश्वासको मत दिने प्रस्ट विचार अगाडि सार्दा समूहभित्रै विवादको खतरा औँल्याए । ‘विश्वासको मत दिने प्रस्ताव आयो भने हाम्रो समूहमा पनि विवाद हुन्छ । माधव कमरेडले प्रस्टैसँग त्यसबारे अहिलेसम्म केही बोल्नुभएको छैन,’ आचार्यले भने, ‘तर, एउटै पार्टीभित्र दुईतिर मत हाल्ने राम्रो होइन भन्ने कार्यदलका सबै सदस्यको मत छ । यसबारेमा विश्वासको मत मागेपछि नै सल्लाह हुन्छ ।’ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका सचिव योगेश भट्टराई पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा छन् । 

ओली पक्षका सांसद भन्छन्– विश्वासको मत नदिने, तर संसद् जोगिए सकारात्मक 

अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षको सहभागिताविनै स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन् । त्यो निर्णय पालनाका लागि ओली पक्षका सबै सांसद प्रतिबद्ध देखिएका छन् । तर, उनीहरूमध्ये कतिपय भने आफूले मत नहाले पनि अरूकै भूमिकाबाट भए पनि संसद् जोगिए सकारात्मक नै हुन्थ्यो भन्ने बुझाइमा छन् ।

‘आफूले मिहिनेत नगरीकनै संसद् बच्छ भने बचोस् भन्ने मेरो धारणा छ, तर संसद् बचाउनकै लागि चाहिँ मत हालिन्न भन्नेमा प्रस्ट छु,’ सांसद किसानकुमार श्रेष्ठले भने, ‘म सिमरामा भएका कारण संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नभएको हुनाले हल्लाखल्ला भएछ, खासमा म बिदा लिएरै गएको थिएँ, हाम्रा २३ जना साथी जोगाउनुपर्छ भनेर लागिरहनुभएकै छ । तर, पार्टीको स्थायी कमिटी र संसदीय दलले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेपछि मैले निर्णयभन्दा बाहिर अन्यथा कुनै सोच बनाएको छैन ।’

ओली पक्षमै एक–अर्का सांसदले आफ्नो समूहका कतिपय सांसदको आफूहरूको भूमिकाविनै संसद् जोगिए हुन्थ्यो भन्ने धारणा रहेको सुनाए । ‘यसको अर्थ पार्टी अनुशासन तोडेर विपक्षी पोस्टमा आत्मघाती गोल हानेर राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राख्न हुँदैन,’ ती सांसदले भने । ओली पक्षमा प्रतिनिधिसभाका ९३ र राष्ट्रिय सभाका २५ सांसद रहे पनि शुक्रबार बोलाइएको संसदीय दलको बैठककमा भने दुवैतर्फका गरी करिब सयको हाराहारीमा मात्र सहभागी थिए । 

विकल्पहरू

१. सिंगो समूह एकै ठाउँ : सरकार माधव समूहकै विद्रोहले बनेको हो । अदालतले पनि माधव समूहकै हस्ताक्षरलाई आधार मानेर फैसला दिएको हो । नैतिक प्रश्नसमेत उठ्ने भएकाले स्वाभाविक विकल्प सिंगो माधव समूहले विश्वासको मत दिन्छ ।

२. माधव समूहमा विभाजन : रिटमा हस्ताक्षर गर्ने २३ मध्ये कम्तीमा १३ सांसद बचाइराख्न सके माधवले देउवाको सरकारलाई टिकाउन सक्छन् । यद्यपि माधव समूहका बहुमत सांसद सरकारको निरन्तरता र संसद् जोगाउने पक्षमा छन् ।

३.  विश्वासको मतपछि एकता प्रयास : सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि माधवले ओलीसँग एकताका लागि विकल्प खुला रहेको अभिव्यक्ति पनि दिन सक्छन् । त्यसपछि के हुने भन्ने ओलीको भूमिकामा निर्भर हुनेछ । माधव समूहमा रहेका सांसद ओलीको सम्पर्कमा पनि छन्, ओली समूहमा रहेका  सांसद माधवको सम्पर्कमा पनि छन् ।

४. अध्यादेशपछि नयाँ पार्टी : ओलीबराबरकै हैसियत नपाएसम्म माधव एमालेमा फर्किने अवस्था कमजोर छ । यस्तोमा उनी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको बलमा पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् र सरकारमा समावेश भई यही सरकारमा रही निर्वाचनमा जानेछन् ।

संसद्को अंकगणितमा यस्तो हुन्छ माधवको भूमिका
प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत लिन र संसद् जोगाउन कम्तीमा १३६ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले कांग्रेसको ६१, माओवादीको सभामुखबाहेक ४८ र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समूहका १२, जनमोर्चा र स्वतन्त्र १/१ गरी १२३ सांसद छन् । बहुमतका लागि अझै १३ मत अपुग छ । त्यसैले नेपाल समूहको सहयोगबिना देउवाले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । यद्यपि आफ्नो पक्षमा ५–७ सांसद बढेको यादवको दाबी छ । यति हुँदा पनि नेपाल समूहका ८–१० सांसदको भूमिकाले देउवाले विश्वासको मत र संसदले निरन्तरता पाउने अवस्था छ ।

केपी ओलीको दाउ

ओली देउवा सरकारले विश्वासको मत नपाओस् भन्ने चाहन्छन् र त्यसका लागि माधव नेपालसँग नाटकीय एकता गर्न पनि सक्छन् । अझ माधवबाहेकका सांसदहरू तानेर विश्वासको मत नपुग्ने अवस्था ल्याउने उनको पहिलो प्रयास हुनेछ । कुनै नाटकीय घटना भएर विश्वासको मत नदिने अवस्था आयो भने एमालेमा तत्कालका लागि कुनै प्राविधिक एकताको घोषणा हुनेछ । सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले पुनः सरकार बनाउने दाउ खोज्नेछन् । देउवाले धारा ७६ (६) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्नेछन् । 

ओलीले एमाले र जसपाको समर्थनमा ७६ (२) वा ७६ (५) को सरकारको दाबी गर्न सक्छन् । सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलामा सरकार बन्न नसकेमा विघटन हुन सक्ने भनेको छ, तर सँगसँगै सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म विघटन नहुने पनि भनेको छ । एउटै उपधाराबमोजिमको सरकार दुईपटक नबन्ने भनेको छैन । ७६ (२) को सरकार एकपटक बनी पुनः आह्वान भएको पनि छ । यस्तोमा देउवाले विश्वासको मत पाएनन् भने ओली सर्वोच्चतिर जान सक्छन् । पार्टीमा उनी माधव नेपालबाहेकको एकता चाहन्छन् । यसका लागि माधवबाहेकका खासगरी अहिले दोस्रो तहका नेता भनिएकाहरूलाई फकाउने उनको रणनीति हुनेछ ।

शेरबहादुरका प्राथमिकता

विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने देउवाको योजना, उनले विश्वासको मत पाएनन् भने अहिलेको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् नै चुनावी सरकार बन्ने

देउवा जतिसक्यो छिटो विश्वासको मत लिन चाहन्छन् । विश्वासको मत पाएपछि अर्को निर्वाचनसम्म यो सरकार निरन्तर रहनेछ । माधव समूहका सांसदको समर्थन देउवाको प्राथमिकता छ ।  मन्त्रिपरिषद् विस्तार पहिला कि विश्वासको मत ? देउवा सुनिश्चित रणनीति बुन्दै छन् ।

विश्वासको मत नलिई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्दा कथंकदाचित विश्वासको मत नपाए मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाइन्न, यस्तोमा यही पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नलिई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपाका मन्त्रीका आकांक्षी सांसदको भर हुनेछैन । त्यसैले देउवा विश्वासको मतको सुनिश्चतता र मन्त्रिपरिषद् विस्तार सँगसँगै लैजान चाहन्छन् । 

देउवाले विश्वासको मत पाए पनि माधवले अर्को पार्टी बनाएनन् भने संसदमा सरकार सधैँ अल्पमतमा हुनेछ । किनभने एमाले भएसम्म माधवलाई विश्वासको मतबाहेक अरू कुरामा ह्विप लाग्छ । वर्तमान सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो खड्गो बजेट अध्यादेशमा हुनेछ । विश्वासको मत पाएसँगै सरकार बहुमतमा रहोस् भन्ने देउवाको प्राथमिकतामा छ । 

संसद् बचाउने र हुर्काउने काम हाम्रै हो : झपट रावल, एमाले सांसद
प्रतिनिधिसभा लडेर पुनस्र्थापना भएकाले संसद्लाई जन्म दिने मात्र होइन, बचाउने र हुर्काउने काम पनि हाम्रै होँ । अब संविधान रहेसम्म कुनै पनि स्वेच्छाचारी शासकले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन, यो लडेर प्राप्त उपलब्धि भएकाले हामी संस्थागत गर्नकै लागि भूमिका खेल्छौँ ।

हाम्रो समूहमा विवाद हुन सक्छ : भीम आचार्य, एमाले सांसद
विश्वासको मत दिने प्रस्ताव आयो भने हाम्रो समूहमा पनि विवाद हुन्छ । माधव कमरेडले प्रस्टैसँग त्यसबारे अहिलेसम्म केही बोल्नुभएको छैन । तर, एउटै पार्टीभित्र दुईतिर मत हाल्ने राम्रो होइन भन्ने कार्यदलका सबै सदस्यको मत छ । यसबारेमा विश्वासको मत मागेपछि नै सल्लाह हुन्छ ।

आफूले मिहिनेत नगरी संसद् बच्छ भने बचोस्  : किसान श्रेष्ठ, एमाले सांसद
आफूले मिहिनेत नगरीकनै संसद् बच्छ भने बचोस् भन्ने मेरो धारणा छ, तर संसद् बचाउनकै लागि चाहिँ मत हालिन्न भन्नेमा प्रस्ट छु । पार्टीको स्थायी कमिटी र संसदीय दलले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेपछि मैले निर्णयभन्दा बाहिर अन्यथा कुनै सोच बनाएको छैन ।

सुझावित समाचार