‘स्याडिस्टिक’ सत्ता आजादीको तिर्खा

खड्गप्रसादको बहुप्रतीक्षित बहिर्गमनले मात्र शासकीय आजादीको तिर्खाले काकाकुल बनेका नागरिकको प्यास मेटिएला र ?

पछिल्लो समय विश्व कोरोना महामारीका कारण त्राहीमाम भयो । तर, नेपालजस्ता कतिपय मुलुकका नागरिकलाई भने कोरोना महामारीले भन्दा बढ्ता ‘शासकीय महामारी’ले त्राहीमाम बनायो । शासकको स्वेच्छाचारिता, नाकामयाबी र शक्तिउन्माद नेपाली नागरिकका लागि कोभिड–१९ का सम्पूर्ण ‘भेरिएन्ट’भन्दा बढ्ता घातक स्वरूपका भाइरस बनिदिए । बहिर्गमित शासक खड्गप्रसाद ओली नेपाली राजनीतिका त्यस्ता उत्पादन हुन्, मानौँ उनमा शक्तिउन्मादको ‘एन्जाइम’ उत्पादन गर्ने मनोग्रन्थीसमेत थियो । किनभने, सत्तासीन हुनेबित्तिकै उनमा दुईतिहाइको दम्भ मात्रै पलाएन, उनले आफू चुनावी लोकतन्त्रमार्फत चुनिएर आएको हुँ भन्ने भुइँसत्य नै बिर्सिए । उनलाई एकाएक कम्युनिस्ट तानाशाह बन्ने हुटहुटीले गाँज्यो ।

जसरी एउटा तानाशाहमा सत्ताकब्जाको मोह उत्कट हुन्छ, ओलीमा पनि ठीक यही चारित्रिक मनोदशा देखियो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेटसहित सत्ताको साँचो बुझेका उनमा हठात् मानसिक विचलन आयो र नागरिक निर्वाचित संस्थाको दोहोलो काढ्न वनझाँक्रीको अवतार धारण गर्न पुगे । स्वतन्त्र रहनुपर्ने न्यायिक तथा संवैधानिक निकायलाई मुठीमा लिन हच्किने त झन् सबालै रहेन । यसरी, जति–जति उनको स्वेच्छाचारिता मौलाउन थाल्यो, त्यति नै उनमा अधिनायकी दम्भ पनि बौरिन थाल्यो । फलतः आत्मपूजामा रमाउने बानीको सहज विकाससँगै आफूविरुद्धको नागरिक आवाज सुन्न सक्ने क्षमतामा पनि ह्रास आउँदै गयो । अन्ततः त्यो शून्यमा झर्‍यो । 

शासकीय आतंक र नाकामयाबी : इतिहासदेखि नै ‘स्याडिस्टिक’ शासनको अभ्यास हुँदै आएको हो । शासकले नागरिकका पीडासित खेल्दै र लासमाथि शासन गर्दै आएका हुन् । हाम्रा सामु आआफ्नो समयका तानाशाहले स्थापित गरेका शासकीय नजिर छन् । तत्कालीन हंगेरीको सत्तामा राज गरेका क्रूर शासक अट्टिला द हुन भन्ने गर्थे, ‘मैले पाइला राखेको जमिनमा उप्रान्त घाँस उम्रिन पनि डराउँछ ।’ सन् १९२२ मा उदाएर लालआतंक सिर्जना गर्ने सोभियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन, कम्बोडियाली शासक पोल पोट होऊन् अथवा सन् १९७१ मा सैनिक ‘कु’मार्फत सत्तामा आएका शासक इदी अमिन नै किन नहोऊन् । उनीहरू शासकीय मुकुन्डो भिर्ने क्रूरताको सिंगो कारखाना नै थिए । इदी अमिन त ‘नरभक्षी शासक’का नामले मात्रै होइन, ‘काला हिटलर’का नामले समेत चिनिन्छन् ।

पोल पोट, एनबर होक्सा (अल्बानियाका कम्युनिस्ट तानाशाह), आयन स्मिथजस्ता शासकले लेखेको रक्तमुछेल इतिहास कहिले पो मेटिएला र ? इटालीका बेनिटो मुसोलिनी, जर्मन चान्सलर एडोल्फ हिटलर तथा चिलीका शासक अगस्टो पिनोसेको त तस्बिर मात्रै सम्झेर रामराम भनौँ ! आजका शासकले ठीक यही तहको नाङ्गो शासकीय क्रूरता अभ्यास गर्ने छुट त पक्कै नपाउलान् । तर, दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, नागरिकको पीडासित खेल्न रुचाउने शासकको परिमार्जित संस्करण आज पनि मौजुद छन् । त्यही भएरै हो, राजनीतिक लोकतन्त्र सजीवै रहेको ठानिएको आजको शासकीय पद्धतिमा पनि नागरिक आजादीको संरक्षण भयानक चुनौती बनेको । शासकीय अक्षमताले राज्य दोहन र ‘भीडतन्त्र’ मौलाउने छुट मात्रै दिएको छैन, राज्य संरक्षणमै लोकतन्त्रको ‘दलालीकरण’ गर्ने ‘लाइसेन्स’समेत बाँडेको छ । अझ, महामारीको दुहाई दिएर रक्तपातपूर्ण संघर्षमार्फत नागरिकका नाममा दर्ज भएका अधिकार विश्वव्यापी रूपमै शासकहरू पुनः आफूमातहत फर्काउँदै छन् । 

आजको राजनीतिक व्यवस्थाले विधि तथा शासकीय समावेशी–उदारता आत्मसात् गरेको मान्दै गर्दा नागरिकको खबरदारी गर्ने सामथ्र्य र अधिकारमा बृहत्तर फैलावट आएको तर्क गर्न थालेको त झन् २०औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धतिरबाटै हो । तर, लोकतान्त्रिक भनिएको यस्तो समृद्ध राजनीतिक व्यवस्थाले चुनेका आजका शासकीय पात्र पनि ‘नागरिक पीडक’ बन्दै गर्दा कोरोना भाइरसको प्रवेशले तिनमा ‘दृष्टिहीन’ र ‘बहिरो’ बन्न पाउने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिदियो । फलतः नागरिकले शोकको बरखी बारेको शासकले देख्ने सवालै रहेन, अक्सिजन अभावको चीत्कार त झन् कसरी सुन्ने ? सिंगो मुलुक नै वियोगमा छट्पटाउँदै गरेको दृश्यमा ती रमिते बने । शासक त नागरिक जोगाउनभन्दा बरु मुर्दाघाट थप्न उद्यत देखिए, जुन स्वाभाविक थियो ।

किनभने, यो तहको ‘स्याडिस्टिक’ शासकीय अभ्यास राजकाजमा निकम्मा बनेका शासकको दिलचस्पी सत्तालिप्सामा केन्द्रित भएको नजिता हो । हुन त, लोकतन्त्रमा बलियो हुनुपर्ने नागरिक हो । तर, त्यसो हुन सकेन । सत्ताकब्जा गरेका शासक नै बलशाली बने, नागरिकचाहिँ निर्बलिया । ती निर्बलिया नागरिकलाई निषेधको साङ्लोले बाँधेर जनस्वास्थ्यको नाङ्गो बजारीकरणमा उत्रिएको ‘कम्युनिस्ट नैतिकता’को चिसो सत्तालाई नागरिकका आँसु र क्रन्दनले छुने ताकत राख्दो रैनछ । तिनका लागि राज्य ढाडस दिने संस्था होइन रहेछ, थप आतंक उत्पादन गर्ने मेसिन रहेछ । जब शासक आफैँ वा आफ्नो संरक्षणमा राज्य आतंक मच्चाउँछ, त्यो ऊ आफैँमाथिको विश्वास गुमाएको छनक हो । त्यति मात्रै नभई शासकीय नाकामयाबीका कारण राज्यसत्ताले वैधता गुमाउँदै गरेको ‘एलार्म’ पनि हो, जुन बहिर्गमित ओलीतन्त्रमा पटक–पटक बजिसकेको हो । 

कम्युनिस्ट शासित राजनीति पनि ठेक्कापट्टाको तहमा ओर्लिएला वा आफैँले मास्दै गरेको लोकतन्त्रको बिउ जोगाइदिने न्यायालयमाथि नै कसैले औँला ठड्याउने निर्लज्जता देखाउला भनेर सामान्यतः कल्पना नगरिँदो रहेछ

राज्यसंस्थाको माफियाकरण : इसापूर्व ३८० ताका शास्त्रीय दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो किताब ‘द रिपब्लिक’मार्फत ‘दार्शनिक राजा’ (दार्शनिक राजनीतिक नेतृत्व) को अवधारणा परिकल्पना गरेका थिए । राजनीतिक नेतृत्व दार्शनिक भयो भने उसमा कम्तीमा पनि नैतिकता÷इमानको खडेरी हुँदैन भन्ने मान्यता हो । तर, आजको शासकीय राजकाजमा प्लेटोले तर्क गरेजस्तो नेतृत्वजन्य दार्शनिक तत्वको अपेक्षा गर्न सक्ने न्यूनतम आधार बाँकी छैन । प्लेटोको दार्शनिक लेन्सबाट नेपाली राजनीतिलाई हेर्ने हो भने गुणका हिसाबले यो बेहद ‘एब्सर्ड’ देखिँदो हो । यही मेसोमा कोरोना महामारीले शासकीय राजनीतिको ‘होलबडी’ जाँच गरेर दीर्घरोगसमेत खुट्याइदिएको छ । त्यो हो– कम्तीमा दुईतिहाइ राज्यसंस्थाको माफियाकरण । जब राज्यसंस्थाको माफियाकरण हुन्छ, शासकको प्राथमिकतामा नागरिकको सास होइन, लास पर्छ ! किनभने, नागरिकका लासको खात अग्लिँदै जाँदा मात्रै शासक संरक्षित माफियाकरण मौलाउने हो ।

आजसम्म नेपाली राजनीतिले उत्पादन गरेका र नागरिकले झेल्दै आएका नेता/शासक माफिया, बिचौलिया वा दलालको हैसियतबाट माथि उठेका पात्र त छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ । त्यस्ता पात्रमा शासकीय बौद्धिकताको अपेक्षा नरहने त भइहाल्यो । अझ पछिल्ला केही दशक नेपालले अभ्यास गरेको राजनीतिले के स्थापित गरिदिएको छ भने नेता त सिर्फ भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने एजेन्ट र राज्य दोहन गर्ने बिचौलियाका मतियार हुन् । सत्ताको भर्‍याङ चढ्न र चढिसकेपछि त्यो टिकाइराख्नका निम्ति आफ्नै आमाको छातीमा लात्ती बजार्न तम्सिने राष्ट्रघाती पात्रको अर्को नाम नै नेता/शासक हो । जुन तथ्यलाई प्रमाणित गर्न कम्युनिस्ट नैतिकताको ओलीतन्त्रले नै पर्याप्त सबुत जुटाइदिएको छ । कम्युनिस्ट शासित राजनीति पनि ठेक्कापट्टाको तहमा ओर्लिएला वा आफैँले मास्दै गरेको लोकतन्त्रको बिउ जोगाइदिने न्यायालयमाथि नै कसैले औँला ठड्याउने निर्लज्जता देखाउला भनेर सम्भवतः कल्पना नगरिएको हुँदो हो । २१औँ शताब्दीको बहुआयामिक उदार लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै गर्दा निर्वाचित शासकको चारित्रिक गुणमा न्यूनतम इमान पनि नदेखिनुलाई कुन हदसम्म छुट दिन मिल्छ ? 

हुन त नेपाली नागरिकले ‘बाजिगर’ शासकको खोजी कहिल्यै गरेनन्, गर्दा पनि गर्दैनन् । किनभने उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि ली क्वान यु, नेल्सन मन्डेला वा थोमस जेफर्सन जस्तो नेतृत्व नेपालले पाउने होइन । नागरिकले शासकीय पात्रमा चाहेको इमान मात्रै हो र त्यसैको खोजीमा नागरिकले झन्डै सात दशक बिनाउपलब्धि गुजारे । अब त नागरिकलाई आफ्नो मतमा विश्वासै पनि लाग्न छोडिसकेको हुँदो हो । मतदान गरेका आफ्नै हातसित पनि घृणा लाग्दो हो ! किनभने आफ्नै हातले तानाशाहको जिउँदो सालिक स्थापना गर्नुपरेको छ । मतदान गरी आफैँले लुई चौधौँ वा निरो क्लाउडियसको आधुनिक अवतारलाई शासक चुन्दै गर्दा लोकतान्त्रिक नामको शासन व्यवस्थाको साक्षी बसेर पनि आफैँलाई धिक्कार्नुपर्‍यो ! अब त मतपत्रमा स्वस्तिक चिह्न लगाउने जाँगर पलाउन पनि छोड्यो होला ! नागरिकमा यो तहको निराशा उब्जिनुको अपजस शासकीय अक्षमता र निकम्मापनलाई नै जान्छ । हुन त, शासक निकम्मा बन्नुमा अन्धभक्त कार्यकर्ता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । त्यस्ता कार्यकर्ताको झुन्डले नेतालाई देवत्वकरण गरिरहँदासम्म नेता वा शासक आफूमा ईश्वरीय सर्वोच्चता रहेको भ्रममा बाँचिरहने त भइहाले । 

पछिल्लो दशक विश्वव्यापी रूपमै राजनीतिक दलको साख गिर्दो अवस्थामा रहेको तथ्य विभिन्न आँकडाले बताउँछन् । नेपालकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने पनि पूर्वराजसंस्थाको पक्षमा नागरिक समर्थन झाँगिदो छ । सडकमा प्राण आहुति दिएर अस्ति भर्खर आफैँले फालेको राजसंस्थाको आवश्यकता बोध भएर नागरिक समर्थन ओइरिएको होइन । यो त राजनीतिक दलप्रतिको अपेक्षामा आएको तुसारापातको उपज हो । संस्थागत हुने लय समात्दै गरेको लोकतन्त्रलाई गलत्याएर अराजक भीडतन्त्रमा बदल्ने राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि हो । परिस्थितिले प्रमाणित गरिदिई पनि सकेको छ कि नागरिक आफैँले मतदान गरी रोजेका शासकलाई पनि मृत्युका हेडलाइन छापिएका अखबार सिरानी नहाली निद्रा नलाग्ने आदत बसिदियो । नागरिकले रगत बगाएर राजनीतिक व्यवस्ता नै बदलेर सत्तामा पु¥याएका ‘नागरिक शासक’मा पनि विधि/पद्धति भत्काएर भ्याकुममा शासन गर्न रुचाउने तानाशाही चरित्र हाबी भयो । शासकीय गुणका उनीहरू त अझै बढ्ता स्वेच्छाचारी भइदिए ।

यस्तो शासकीय प्रवृत्तिबाट शासित भइरहनुपर्ने र यिनै शासकीय पात्रका लागि पटक–पटक बेदीमा समेत चढिदिनुपर्ने बाध्यताबाट निसास्सिएका नागरिकका निम्ति शासकीय आजादी प्राप्ति पहिलो सर्त हो । तर, दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा चुनावी लोकतन्त्रले नै दोहोर्‍याइदिने यी अनुहारबाट आजादी पाउने सुनिश्चितताका निम्ति समृद्धिको तिर्खालाई बरु एकातिर पन्छाउन राजी छन् । आखिर पानीको तिर्खाले भन्दा शासकीय आजादीको तिर्खाले बढ्ता काकाकुल बनाउँदो रहेछ ! नेपालको सत्ता राजनीतिमा सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको भकुन्डो खेल्न फराकिलो मैदान निर्माण गरेका कथित कम्युनिस्ट शासक खड्गप्रसादको बहुप्रतीक्षित बहिर्गमनले मात्रै ती काकाकुल नागरिकको तिर्खा नमेटाउला, भलै तिनले खुइय गर्न भने धक फुकाएरै पाउनेछन् ।