भूमिसुधारको नारा र राजनीतिक अवसरवाद

सुकुमबासीलाई चार आना जग्गाको पुर्जा मात्र दिने हो कि दीर्घकालीन समस्याको हल खोज्ने ? विचारणीय छ । भूमि बैंकको नियन्त्रण र स्वामित्व राज्यको हुन्छ कि निजी क्षेत्रको ? यदि त्यो निजी क्षेत्रलाई नै छाड्ने हो भने जनपहुँच त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छ ? विषय गम्भीर छ ।

एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (२०७७) गठन भएसँगै नेपाली वाम राजनीतिमा मात्र नभएर सिंगो देशको राजनीतिमा नै राज्यको भू–उपयोग नीति र भूमिहीन सुकुमबासीको स्थायी बसोवास व्यवस्थापनको मुद्दाले राजनीतिक बजार ततायो । सुकुमबासीदेखि साना किसानसम्मले अब आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाइने आशा बोकेर जिल्ला–जिल्लामा बनेको आयोगमा गएर फारम पनि भरे । अझै कतिपयको लगत संकलनै छुटेको भन्ने गुनासा पनि आइराखेका छन् ।

नेपालका कम्युनिस्टहरू मात्र होइनन्, नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन राजाहरूसमेत आ–आफ्नो स्वार्थअनुसारको भूमिसुधारको पक्षमा उभिँदै आएको पाइन्छ । भूमिसुधार भन्नेबित्तिकै भूमिको स्वामित्व, हदबन्दी (मुआब्जासहित÷रहितको), वर्गीकरण, पहुँच, लिज व्यवस्था, कर प्रणाली आदि जस्ता विषयहरू पर्छन् । ०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार ऐन जारी गरेपछि मात्रै बडाल आयोग (२०५१), देउवा सरकार (२०५८) को भूमि ऐन संशोधन, गजुरेल आयोग (२०६५), बस्नेत आयोग (२०६८), वर्तमान ज्ञवाली आयोग (२०७७) सम्म आइपुग्दा भूमिसम्बन्धी समस्याको हल गर्ने भन्दै थुप्रैपटक आयोगहरू बनेका छन् । विभिन्न समयमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन/परिमार्जन हुँदै आएका पनि छन् । ती आयोगहरूको काम भनेको हदबन्दी तोक्ने विषयमा सुझाब दिने र भूमिसम्बन्धी समस्याहरूलाई सतहमा ल्याउने मात्र रह्यो । तसर्थ, हिजोदेखि आजसम्म पनि भूमिको समस्या समाधान गर्न नसक्ने यी आयोगहरूलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग होइन, समस्या उजागर आयोग भन्दा नै बेस होला ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नै ‘जमिन जोत्नेको’ भन्ने नारासँगै भएको हो । आजको दिनमा पनि ‘घर कसको पोत्नेको, जमिन कसको जोत्नेको’ भन्ने नारा जनमानसको जिब्रोमा छँदैछ । उसो त नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नो स्थापनाकालमा वा राणाशासनको विरुद्ध भएको संघर्षको समयमा सबै प्रकारको जमिनदारी प्रथाको अन्त्य चाहन्थ्यो, तर कालान्तरमा जमिनको हदबन्दी र जमिनदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पक्षमा आइपुग्यो । जनयुद्धको समयमा प्रचण्ड, बाबुरामहरू पनि जमिनमाथिको सामूहिक स्वामित्व अथवा राज्यको स्वामित्व भन्नेमा स्पष्ट थिए, तर आज संसद्मा रहेका प्रमुख राजनीतिक वाम शक्तिहरू मुआब्जासहितको हदबन्दीको पक्षमा पुगिसकेका छन् । अब प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ता उपभोग गरिरहेका वामपन्थीहरू भूमिमाथिको स्वामित्व पूर्ण रूपमा राज्यको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने मुद्दाबाट पछाडि हटिसकेका छन् । 

वाइली लिज एन्डेन, देवेन्द्र चापागाईं र शिव शर्माले ०६५ मा गरेको एक अध्ययनबाट नेपालमा करिब चार लाख ८२ हजार परिवार पूर्ण रूपमा भूमिहीन भएको र करिब नौ लाख ५७ हजार परिवारसँग नाम मात्रको भूमि भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । आजको दिनमा आइपुग्दा त्यो संख्यामा केही तल–माथि भएको पनि हुन सक्छ । तर, लाखौँ मानिस अहिले पनि घरबारविहीन छन् भन्नेमा दुईमत छैन ।

०५१ मा मनमोहन सरकारको पालामा बडाल आयोगको सुझाबअनुसार नै करिब ५८ हजार परिवारलाई थोरै मात्रामा भए पनि जग्गा वितरण गरेको पाइन्छ । तर, आजको दिनमा आइपुग्दा तिनै परिवारका अन्य सदस्यहरू नयाँ सुकुमबासीका रूपमा उदय भइसकेका छन् । हाम्रा विभिन्न समयका सरकारहरूले सुकुमबासी वा भूमिको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्ने गरेर योजना नै ल्याउन सकेका छैनन्, अथवा ल्याएनन् । चार आना जग्गाको लालपुर्जा बाँडेर मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । किनकि, नेपालको सामन्तवादी अंशबन्डा प्रथाले जमिनको खण्डीकरणलाई नै प्रोत्साहन गरिराखेको छ । पुँजीको रूपमा त्यही जमिन मात्र हुने र थप पुँजीको विकास गर्न नसक्ने अवस्थामा ती वितरित भूमिहरू अंशबन्डामा पुग्नेबित्तिकै कालान्तरमा फेरि नयाँ भूमिहीनहरू जन्मने प्रक्रिया दोहोरिरहने हुन्छ ।

हाल गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (२०७७) ले पनि भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापनलाई नै प्रमुख जोड गरेको छ । अन्यायपूर्ण भूस्वामित्वको कारणबाट सिर्जित श्रम सम्बन्ध र विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसमेत लिएको आयोगको ६ मध्येको एउटा उद्देश्यमा उल्लेख छ । कृषिकार्यमा संलग्न अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने वा स्वामित्व कायम गर्ने भन्ने बुँदा नं. ३ मा उल्लेख छ । आयोग गठन हुँदा उल्लेख गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्यामा दशकौँदेखि बसोवास एवं खेतीपाती भइरहेको करिब २५ प्रतिशत जमिनको नापजाँच हुन नसकेको पनि स्वीकार गरिएको छ । तर, यो आयोगको कार्यक्षेत्रलाई हेर्दा सरकारको नेतृत्वको निर्णयमा नै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित आयोगले विगतका आयोगहरूले भन्दा कसरी भिन्न रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । यो आयोगले पनि केही लगत संकलन गर्ने र कही घरपरिवारले पुर्जा प्राप्त गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नेभन्दा थप केही काम गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । हुन त कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकारले बनाएको आयोग हो, तर त्यसो भए तापनि यो आयोगले भूमिको सामूहिकीकरण वा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर सुझाब दिने हैसियत भने नराख्ने देखिन्छ ।

जर्मनीजस्तो पुँजीवादी देशले पनि राज्यनिहित भू–स्वामित्व कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कुल जमिनको एकतिहाइ संघीय र राज्य सरकारको स्वामित्वमा राखेको छ । चार प्रतिशत जमिन चर्च र बाँकी जमिन हाउजिङ, वित्तीय संस्था र अन्य विभिन्न कम्पनीले उपयोग गरेको पाइन्छ । छिमेकी देश चीनको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने उसले व्यक्तिले स्थायी रूपमा जमिन राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । चीनको सबै जमिन जनसरकार र सामूहिक स्वामित्वमा आधारित रहेको पाइन्छ । जग्गा उपभोग गर्ने र जग्गासम्बन्धी राज्यको प्रशासन हेर्ने निकायबीचमा सम्झौता गरेर निजी उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । चीनमा बसोवासका लागि ७० वर्षसम्म, औद्योगिक प्रयोजनका लागि ५० वर्षसम्म, शिक्षा, संस्कति, विज्ञान, प्रविधि तथा स्वास्थ्यका लागि ५० वर्षसम्म, व्यापारिक, पर्यटनका लागि ४० वर्षसम्म र सामूहिक उपयोगका लागि ५० वर्षसम्म लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था छ । क्युबामा ८० प्रतिशत भूमि राज्यको स्वामित्वमा छ भने २० प्रतिशत भूमि साना किसानहरूको स्वामित्वमा छाडिएको छ ।

नेपालमा आजसम्म जे जति भूमिसम्बन्धी आयोगहरू गठन भएका छन्, ती सबैको काम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र केही बुँदामा सुझाब पेस गर्नेमा मात्र सीमित भएको पाइन्छ । त्यसैले यसलाई सामान्य भूमिसुधारको कामभन्दा पनि फरक पर्दैन । जनताले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा सुनेको अहिले होइन । यो त कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै आन्दोलनरत रहँदा ००७ साल वरपरबाट आजपर्यन्त सुनिरहेका छन् । तर, न क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन सकेको छ, न भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्ने नाममा आयोग बन्न छाडेको छ । भूमिहीन सुकुमबासीहरू जन्मने प्रक्रिया पनि रोकिएको छैन, बरु दिनप्रतिदिन भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । राजनीतिक दाउपेचमै रुमल्लिरहने संसद्वादीहरूले भोट बैंकका रूपमा यो वर्गलाई प्रयोग गरिराखेका छन् ।

आजसम्म धेरैपटक प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षपाती भनिने नेपाली कांग्रेस र नयाँ जनवाद अथवा समाजवादको पक्षपाती भनिने एमाले र माओवादीहरूको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बनिसकेको छ । सत्ताको चाबी यी संसद्वादी शक्तिहरूले हातमा लिएर आफू र आफ्ना पार्टीका लागि शक्तिको प्रशस्त प्रयोग गरिसकेका छन्, तर भूमिको समस्याको बारेमा कहिल्यै गम्भीर बनेर निर्णय गर्न हिम्मत गरेका छैनन् । अहिले कार्यरत आयोग पनि पहिल्यैका आयोगहरूको निरन्तरता मात्रै हो । आफ्नो कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र चुनावी लेखाजोखालाई मात्र मध्यनजर गरेर गठन गरिएका यस्ता विभिन्न आयोगहरू वास्तविक लक्षित वर्गको उत्थान गर्ने तहसम्म पुग्नै सक्दैनन् । केही दूषित मनसाय बोकेका भू–माफियाहरूले आयोगको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यसर्थ, भूमिसुधारको नारालाई चुनावी प्रोपोगान्डा मात्र बनाउनु, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने निरन्तरका प्रयत्नहरू राजनीतिक अवसरवाद हो । जनतालाई भूमिमाथिको स्वामित्व प्रदान गर्ने वा भूमिमाथिको पहँुच प्रदान गर्ने ? छलफल यतातिर हुन जरुरी छ । सुकुमबासीलाई चार आना जग्गाको पुर्जा मात्र दिने हो कि दीर्घकालीन समस्याको हल खोज्ने ? विचारणीय छ । भूमि बैंकको नियन्त्रण र स्वामित्व राज्यको हुन्छ कि निजी क्षेत्रको ? यदि त्यो निजी क्षेत्रलाई नै छाड्ने हो भने जनपहुँच त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छ ? विषय गम्भीर छ । 

यी सबै जनप्रश्नको प्याकेजमा हल खोज्ने भनेको आजसम्मको भू–स्वामित्वले निर्माण गरेका निरन्तरका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमिसुधारको नारालाई राजनीतिक अवसरवादका रूपमा प्रयोग गरेर होइन कि क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी सधैँ सुकुमबासी बनिरहनुपर्ने, अव्यवस्थित बसोवासी भइरहनुपर्ने, भूमिविनाको किसान भइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हो । तर, यो सामन्तवादी स्वामित्व प्रणालीबाट सम्भव छैन । समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने ढंगबाट राज्यले अभिभावकत्व लिन जरुरी छ । एकपटक राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठेर जोखिम लिन जरुरी छ ।