संसद् पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा एमालेको संस्थापन पक्ष सशक्त आन्दोलनमार्फत प्रतिवादमा जाने भएको छ । फैसलापछि सोमबार बालुवाटारमा बसेको संस्थापन पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बर्खिलापमा रहेकाले पार्टीपंक्ति एकताबद्ध भएर सशक्त आन्दोलन र विरोधमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
‘उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला अहिलेको संसदीय प्रणाली, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाकै मूल मर्म र आधारभूत सिद्धान्तको बर्खिलापमा आएकाले त्यसका विरुद्ध सशक्त ढंगले आन्दोलन गरेर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुभएको छ,’ बैठकपछि स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
बैठकपछि सचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले फैसलाबाट निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न खोजेको आभास भएको निष्कर्ष निकालेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबल्याउने काम गरेको छ । फैसलाले राज्यका तीनवटा अंगबीचको शक्ति सन्तुलनलाई हल्लाइदिएको छ । संसद्मा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामथ्र्यका आधारमा सरकार बनाउने संविधानमा व्यवस्था छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, आजको फैसलाबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ । निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभास भएको छ । अदालतको फैसला अप्रिय र त्रुटिपूर्ण छ । तर, फैसला कार्यान्वयन गर्छौँ ।’
