विद्यार्थीहरूको उर्वर समय, पैसा र ऊर्जा उचित उपलब्धिविना खेर जान दिनुहुँदैन । संकटको समयमा सरकार विद्यार्थीको सहयोगी हुनैपर्छ ।
कोरोना भाइरससिर्जित वैश्विक महामारीका कारण सन् २०१९ को अन्त्ययता विश्व अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यो संकटबाट परेको बहुआयामिक प्रभाव जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, शिक्षालगायतका सबैजसो क्षेत्रमा पछिसम्म देखिने निश्चित छ । जसबाट अल्पविकसित र विकासशील देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । यस्तोमा दीर्घकालीन क्षति कम गर्न सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मानिस अहिले त्रासमा बाँचेको छ । विश्वको भावी मानवसंसाधन अर्थात् आजका विद्यार्थी सिक्न र जान्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । महामारीको सीधा–सीधा असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्ममा कोभिडको नकारात्मक असर व्याप्त छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा विद्यालय र उच्चशिक्षा तहमा कक्षा छोड्ने संख्या निकै ठूलो हुनेछ । तथ्यांकअनुसार विश्वका ९० प्रतिशत विद्यार्थी वर्तमान महामारीबाट प्रभावित भएका छन् । दक्षिण एसियामा १५ करोड विद्यार्थी सूचना प्रविधिमा सहज पहुँच अभावका कारण पढनपाठनबाट वञ्चित छन् । नेपालमा सञ्चालित करिब ३४ हजार सरकारी एवं सामुदायिक स्कुलमा अहिलेको अवस्थामा कक्षा सञ्चालन गर्नु सजिलो छैन ।
कोभिड महामारीले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ । नेपालले अवलम्बन गरेका वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिले नतिजा दिन सकेको छैन । पाठ्यपुस्तकसमेत समयमा नपुग्ने स्थानमा इन्टरनेटको माध्यमबाट पढाउने काम सजिलो छैन । धेरैजसो विद्यार्थी स्कुल खुल्ने पर्खाइमा छन् । विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थी कहिले परीक्षा होला र पढाइ सकेर आफ्नो काम, व्यवसायमा लाग्न पाइएला भन्ने प्रतीक्षामा छन् । दूरदराजका गाउँबाट काठमाडौंलगायतका सहरमा उच्चशिक्षाका लागि आएका विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र लम्बिँदो र आर्थिक व्ययभार बढ्दो छ । यसले उनीहरूमा तनाव थपेको छ ।
अध्यादेशबाट जारी बजेटमा सरकारले शिक्षालाई मानव पुँजी निर्माणको आधार मानेको छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै सुधारको प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड विनियोजन भएको छ । समग्रमा यो रकम कुल राजस्व असुलीको २० प्रतिशत पनि छैन । विनियोजित यही रकम पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा भन्दा वार्षिक नियमित काममै खपत हुनेछन् । बजेटमा उच्चशिक्षाका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत १८ अर्ब ३४ करोड मात्र विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विनियोजित रकमसमेत नियमित रूपमा खर्च नभई फ्रिज हुने गरेको छ । तर, देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिविले भने आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसारको रकम नपाउने गरेको गुनासो गर्ने गर्छ ।
विश्वविद्यालयहरूमा रकम अनुदान आयोगमार्फत मात्र जाने हुँदा केही अप्ठेरो हुने गरेको पदाधिकारीको बुझाइ छ । यो समस्यालाई हटाउन प्रशासनिक खर्चलाई सीधै मन्त्रालयबाट र विकास तथा गुणस्तर सुधारको रकम अनुदान आयोगमार्फत जाने व्यवस्था गरेमा लक्ष्यअनुसार कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिन सजिलो हुन सक्छ । यसले विश्वविद्यालयको रकम फ्रिज हुने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्न सक्छ । विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि नियमित परीक्षाहरू हुन सकेका छैनन् । त्रिविले साउनदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना भने जारी गरेको छ । यो महासंकटको वेलामा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि तहलाई फरक प्रकृति र मोडेलमा परीक्षा लिन सकेको भए विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र गुम्ने थिएन, न त आर्थिक मारमा नै पर्नुपर्ने थियो ।
यसै पनि सामुदायिक स्कुल र निजी स्कुलबीचको शैक्षिक गुणस्तरमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । वर्तमान संविधानले कक्षा १२ सम्मको कार्यक्रम स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानीय सरकारको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा कुनै कार्यक्रम देखिएन । गत चार वर्षमा न कक्षाकोठाको स्तर सुधार भयो, न त विद्यार्थीको रुचि सरकारी विद्यालयमा बढ्यो । अहिलेको महामारीका कारण आर्थिक समस्या भएर साना निजी स्कुलहरू बन्द हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्नुलाई सरकारी विद्यालयप्रतिको आकर्षण मान्न सकिन्न ।
अहिलेको महामारीमा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्कुल (प्लस टुसमेत)ले आफूखुसी काम गरेका छन् । सरकारले ०७८ असार १ गतेबाट विद्यालय तहका कक्षा सञ्चालन गर्न भने पनि कतिपय स्कुलले वैशाख १५ देखि नै कक्षा सुरु गरेका छन् । एसइईको नतिजा नआउँदै कक्षा ११ मा समेत भर्ना लिइसकेका छन् । यस्तो शैक्षिक मनपरीतन्त्र विश्वविद्यालयको सम्बन्धनप्राप्त कार्यक्रमहरूमा पनि छ । कक्षा ११ मा भर्ना गर्दा विद्यार्थीलाई १०० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइयो भन्ने, तर अभिभावकबाट वर्षकै लाखौँ रकम असुल्ने प्रथा बसेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारको लगाम कमजोर हुँदा बेथिति मौलाएको छ ।
स्कुल तहमा शैक्षिक सत्र पूरै बिग्रेको छैन । सरकारले गत साल र यो वर्ष एसइईमा आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार मान्ने निर्णय गर्यो । ११ र १२ मा पनि शैक्षिक सत्र खेर गएन । तर, विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र भने लम्बिएको छ । यी सबै तथ्यलाई ध्यान दिँदै विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रबारेमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ । अहिलेको यो कठिन समयमा शैक्षिक संस्थाहरूले आवश्यक परेमा पाठ्यभार घटाएर, फरक प्रकारको परीक्षा प्रणाली अपनाएर भए पनि शैक्षिक सत्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुको विकल्प देखिँदैन । यसका लागि वैकल्पिक परीक्षा प्रणाली उचित निकास हुन सक्छ । विश्वविद्यालय तहको अन्तिम वर्ष र अन्तिम दुई सेमेस्टरको परीक्षाको मूल्यांकन प्रणाली वैकल्पिक बनाएको भए शैक्षिक वर्षमा कुनै समस्या पर्ने थिएन । नीतिगत निर्णयको आधारमा जाने बाटाहरू पक्कै थिए । सरकार र विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यमा उच्चशिक्षालाई सजीव राखिराख्नुपर्थ्यो । नेपालमा दूरशिक्षाको अवधारणा धेरै अघिबाटै भित्रिए पनि त्रिविमा यो निकै पछि मात्र प्रवेश गर्यो । अहिलेको महामारीको समयमा त्रिविले सिंगो देशको शैक्षिक प्रणालीलाई बाटो देखाउनुपथ्र्याे । मन्त्रालय र विश्वविद्यालय तहबाट यसमा उल्लेख्य काम भएन ।
विद्यार्थीहरूलाई हीनताबोध नहुने गरी उनीहरूको रोकिएको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया अपनाउँदा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्नेमा भने ध्यान दिनैपर्छ । दृढ इच्छाशक्ति, व्यावहारिक लक्ष्य र आवश्यक कार्यक्रमसहित शिक्षा क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन अब ढिला गर्नु राष्ट्रको हितमा छैन । विद्यार्थीहरूको उर्वर समय, पैसा र ऊर्जा उचित उपलब्धिविना खेर जान दिनुहुँदैन । संकटको समयमा सरकार विद्यार्थीको सहयोगी हुनैपर्छ । वर्षाैंदेखि द्वन्द्वरत प्यालेस्टाइनदेखि कास्मिरसम्ममा पनि परीक्षा नियमित सञ्चालन भएकै छन् । श्रीलंकाले ३० वर्षे द्वन्द्वको समयमा पनि दक्षिण एसियामा उच्च आर्थिक वृद्धि गरेकै थियो । आवश्यक परेमा विश्वविद्यालयमा परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई कोभिडको खोप दिएर भए पनि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
(रेग्मी त्रिविमा प्राध्यापनरत छन्)
