देशमा सबै प्रकारका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने र देशलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर बनाउन अन्य देशका लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने गरिन्छ । आर्थिक विकास र समग्र राष्ट्रको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको हुन्छ । नेपालमा यस प्रकारको लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९० देखि नै लगानी नीतिलाई उदार बनाइएको छ ।
लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन देशका कानुनी प्रावधान र प्रक्रियागत विषयमा समय–समयमा परिमार्जन गरी सरल बनाउने गरिएको छ । विभिन्न निकायका प्रक्रियागत जटिलतामा समय नष्ट हुन नदिन लगानी बोर्ड गठन गरी एकै छाताबाट सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी एकद्वार नीति अवलम्बन गरिएको छ । सबै प्रकारका सुविधा सम्भव भएसम्म प्रदान गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न देश लागिपरेको छ । समग्र प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावका साथै परियोजना र कार्यक्रम छनोट तदर्थताका आधारमा गर्ने र यस्ता लगानीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे चिन्तन–मनन गरिएको छैन । यसैले गर्दा पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीको विषय उत्साहित हुन सकेको छैन ।
नेपालमा जलस्रोत, उद्योग, सेवा–प्रवाह, पर्यटन, उत्पादन, निर्माण, कृषि, खानेपानी, खनिज पदार्थ उत्खनन, ऊर्जालगायत सबै क्षेत्रमा लगानीकर्ता आकर्षित भई कार्यान्वयनमा जुटिराखेका छन् । यसबाट राष्ट्रिय आम्दानी र रोजगारीका अवसर वृद्धि हुँदै छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, हावापानी, वातावरणलगायत कारण छिमेकी देशलगायत अन्य मित्रराष्ट्रका लगानीकर्ताले लगानी गरिराखेका छन् । समुद्री सतहदेखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्मको भौगोलिक अवस्थितिका कारण जडीबुटी उद्योग तथा अग्र्यानिक उत्पादनका लागि नेपाल उपयुक्त देखिएको छ ।
नियमित तवरले हवाई मार्ग हुँदै दैनिक करिब १५ सय जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइराखेका छन् । खुला सिमानाका कारण छिमेकी देशमा रोजगारीका लागि जानेलाई समेत लिँदा यो संख्या दैनिक करिब तीन हजारको हाराहारीमा हुन आउँछ । एयरलाइन्स, होटेल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट, ट्राभल र टुरिजमजस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रले मात्र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आठ प्रतिशतको योगदान पुर्याउँदै आएका छन् ।
नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्त मनोरम छ । सबै प्रकारका विशेषतायुक्त छ । सीताको माइती जनकपुर, बुद्ध भगवान्को जन्मस्थल लुम्बिनी, २०६३ सम्म विश्वकै एक मात्र हिन्दू राष्ट्र, आराध्यदेव पशुपतिनाथको पवित्र भूमि र मुक्ति क्षेत्रसमेत नेपालमै भएकाले यसको पर्यटकीय महत्व अत्यन्त ज्यादा छ । आँखाको चिरफार, बाइपास सर्जरी, मानव अंग प्रत्यारोपणजस्ता चिकित्सा क्षेत्रको विज्ञताको विकास भएकाले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्न र चिकित्सा सेवा लिनसमेत पर्यटकहरू बढिरहेका छन् ।
देशभित्र अपार जलस्रोतको भण्डार छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा प्राविधिक हिसाबले ४१ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता देखिए पनि हालसम्म एक हजार मेगावाट मात्र उत्पादन भइराखेको छ । सन् २०१४ मा भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएपश्चात् नेपालमा उत्पादित सबै प्रकारका ऊर्जा भारतले खरिद गरिदिने अवस्था हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गरी बजार खोजिरहनुपर्ने परिस्थिति छैन । प्राकृतिक खनिजजन्य पदार्थको पनि यहाँ प्रशस्त सम्भाव्यता छ ।
अहिलेसम्म यहाँ लगानी गर्ने वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त गरेका छन् । नेपालीसँग संयुक्त रूपमा र शतप्रतिशत आफ्नै लगानीमा समेत काम गर्ने सुविधा दिइएको छ । लगानीकर्ताले आर्जन गरेको मुनाफा सहजै आफ्नो देशमा लैजान पाउने व्यवस्था छ । सबै प्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति राष्ट्रले प्रदान गरेको छ । यी सबै व्यवस्थाबाट निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सक्ने सहज वातावरण देशमा बनिरहेको छ । वैदेशिक लगानीको अवस्था अध्ययन गर्दा भारतको भन्दा चीनको लगानी तेब्बर छ । द्वन्द्वकालदेखि भारतले आफ्नो लगानीमा कटौती गर्दै आएको छ ।
सन् २०१७ मा सम्पन्न लगानी समिटमा चीनले ८.३६ बिलियन डलरको प्रतिबद्धता दिएको थियो भने भारतले श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, बंगलादेश, जापानको भन्दा पनि कम ३१७ मिलियन डलर मात्रको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । १५० को संख्यामा भारतीय कम्पनीले लगानी गरिराखेका छन् । डाबर, सूर्य नेपाल, युनिलिभर, जिएमआर नेपालमा संयुक्त रूपमा लगानी गरेका भारतका बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुन् । यस प्रकार नेपालमा वैदेशिक लगानीका दिशामा महत्वपूर्ण अवसर देखिएका छन् ।
नेपालमा लगानी गर्ने वैदेशिक लगानीकर्ता यहाँ करलगायत रकम भुक्तानी नगरी अत्यधिक फाइदामुखी मात्र बन्दै गएका देखिन्छन् । लगानीकर्ताले लगानी गरेको देशप्रतिको दायित्वलाई कानुनी र अन्य छिद्रबाट छल्न खोज्नु चिन्ताको विषय हो ।
तर, यी अवसर हुँदै गर्दा नेपालले अपेक्षित उपलब्धि यस प्रकारको लगानीबाट प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसका पछाडि केही समस्या र चुनौती देखिएका छन् । नेपाल लगानीसम्बन्धी सम्मेलन २०१७ र २०१९ मा धेरै प्रकारका प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने वाचा गरे पनि तदनुरूप कार्य हुन सकेन । नेपालमा लगानी गर्ने वैदेशिक लगानीकर्ता यहाँ करलगायत रकम भुक्तानी नगरी अत्यधिक फाइदामुखी मात्र बन्दै गएका देखिन्छन् ।
लगानीकर्ताले लगानी गरेको देशप्रतिको दायित्वलाई कानुनी र अन्य छिद्रबाट छल्न खोज्नु चिन्ताको विषय हो । नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवसरबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार भएको छैन, सबै प्रकारका लगानीकर्ताले यसको उपादेयताको बोध गर्न सकेका छैनन् । लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सुरक्षाको विश्वसनीय आधार देशले प्रदान गर्न सकेको छैन । विगतमा पटक–पटक हुने गरेको राजनीतिक दलहरूको बन्द–हडताल कार्यक्रमले पनि यसलाई प्रभावित गरेको थियो ।
श्रम बजारमा जनशक्तिको पर्याप्तता छैन भएका जनशक्ति वैदेशिक रोजगारतर्फ गएकाले आयातित श्रमिकबाट लगानीकर्ताले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा लगानीकर्ता उत्साहित हुन सकेका छैनन् । परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक जमिन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ र यसबाट आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । अरुण तेस्रो र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा स्थानीयबाट राखिएका धेरै प्रकारका मागका कारण नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएकाले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
हाम्रा राजनीतिज्ञले आफ्ना स्वार्थ गाँसिएका विषयमा दलगत, समूहगत र व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी प्रस्तुत हुने गरेका छन् । विभिन्न समूहको स्वार्थको संघर्षबाट भ्रष्टाचार वृद्धि हुन्छ । भ्रष्टाचारले सबै प्रकारका प्रणालीलाई नष्ट गर्छ । त्यही अवस्थाबाट लगानीको क्षेत्र प्रभावित हुन्छ ।
व्यापारी र लगानीकर्तासँग अवैध प्रकारले रकम माग गरी प्रत्यक्ष रूपमै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने अभ्यस्तता राजनीतिज्ञहरूमा छ । यिनै कारणले गर्दा आयोजनाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको छ । एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन स्तरमा प्रश्न छ । संयुक्त लगानीका लागि व्यावसायिक दक्षता भएका र वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्षम स्वदेशी लगानीकर्ता नगण्य छन् ।
सबै प्रकारले अत्यन्त उदाहरणीय लगानीका क्षेत्रहरू नेपालमा उपलब्ध भइसकेका छैनन् । लगानी गर्नका लागि सबै प्रकारका आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने स्थिति पनि बन्न सकेको छैन । नेपाल सरकारको स्थायी संयन्त्र आवश्यकताभन्दा ज्यादा प्रक्रियागत जटिलतामा रुमल्लिएको छ । यसैकारणले गर्दा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् । नाइजेरियाको दगोते नामको कम्पनी प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाई आयोजनासमेत पूरा नगरी फर्किएको छ । यस्ता उदाहरण खोजी पस्दा अन्य पनि प्राप्त हुने स्थिति छ ।
अन्तरविभागीय समन्वयको अवस्था कमजोर छ । यसले गर्दा यस्ता आयोजनाले निरन्तरता प्राप्त गर्न कठिन छ । क्षेत्रगत कानुनहरू एक–आपसमा विरोधाभासपूर्ण छन्, यसले गर्दा लगानी प्रभावित भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । देशले संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको देशका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ । भ्रष्टाचारमा ठूलो राशी खर्चिनुपर्दा आयोजना धेरै खर्चिलो बन्ने हुँदा लगानीकर्ताहरूले असहज महसुस गरिराखेका छन् । चीन र भारत नेपालमा लगानी गर्ने ठूला देश हुन् ।
भौगोलिक हिसाबले छिमेकी, इतिहासका हिसाबले असल मित्र र आर्थिक दृष्टिकोणबाट व्यापारिक साझेदारका रूपमा दुवै देशसँग सम्बन्ध स्थापित छ । तर, यी दुई देशबीचको रणनीतिक र राजनीतिक कारणले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ । दुवै देशसँग समदूरी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा बिआरआई र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका कारण यी देशबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । यी दुवै देशबीच समदूरी कायम गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने सन्दर्भ कठिन बन्दै गएको छ ।
नेपालको बजारमा विदेशी आयातित वस्तु र सेवाले प्रभाव जमाउँदै गर्दा विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने हाम्रो तरिका र आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति छ । देशमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था छ । देशले राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन । बारम्बार हुने नाकाबन्दी र भूपरिवेष्टित देश हुनुको पीडाका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दै गएका छन् । दश वर्षसम्मको द्वन्द्वको अवस्थाबाट देश आक्रान्त भएको र त्यसको अवशेष अझै बाँकी रहेकाले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण लगानीकर्ताले देख्न सकेका छैनन् ।
यस्ता समस्याका कारण देश लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकिराखेको छैन । विदेशी मुद्रा परिवत्र्य दर पनि यस परिस्थितिबाट प्रभावित भइरहेको छ । यिनै कारणले गर्दा देशभित्र वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसकिएको र लगानी भएकाबाट समेत देश खासै लाभान्वित हुन सकिरहेको स्थिति छैन । त्यसैले समग्र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिमा नै राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
