लक्षित समूहका विद्यार्थीसम्म छात्रवृत्ति पुर्याउन प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा उल्टै बजेटको आकार घटाउँदै सरकार, आव ०७६/७७ मा छुट्याइएको एक अर्ब २६ करोड फ्रिज
आव ०७७/७८ मा माध्यमिक तहका ८३ हजार पाँच सय ९२ हजार विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । त्यसका लागि ८६ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । तर, यस वर्ष करिब १२ हजारलाइ मात्र छात्रवृत्ति
आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन उत्प्रेरित गर्न भन्दै सरकारले वार्षिक चार सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । तर, त्यसबापत प्राप्त हुने रकमले विद्यालयको एक जोर पोसाक र जुत्तासमेत किन्न सकिँदैन । सरकारले झन्डै एक दशकदेखि आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा अध्ययन गर्ने दलित, छात्रा, अपांगता भएका बालबालिकालगायतलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । आधारभूत तहमा शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य छ । तर, आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका दलित तथा विपन्न परिवारले विद्यालय पोसाक र जुत्ता किन्न नसक्दा विद्यालय पठाउन नसक्ने अवस्था छ ।
सरकारले विपन्न विद्यार्थीलाई धेरै किसिमका छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम रकमको छात्रवृत्ति चार सय रुपैयाँ हो । एक दशकदेखि यो छात्रवृत्ति रकम नबढेकोमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने स्रोत पर्याप्त नहुँदा बढाउन नसकिएको जवाफ दिने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक शर्माले अहिले दलित विद्यार्थीका लागि छुट्याएको रकम दामासाहीले बाँड्न समस्या भएको जानकारी दिए । दलितभित्र पनि खास गरिब परिवारलाई वितरण गर्ने नीति बने छात्रवृत्तिको रकम बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘कसैलाई चार सय रुपैयाँ एक दिनको खाजा मात्र हुन्छ, नहुनेहरूका लागि त्यसमा केही रकम थप्दा कुनै आवश्यकता पूरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयलाई रकम बढाएर दुई हजार बनाए पनि खासै ठूलो नलाग्ने पनि हुन सक्छ ।’ कानुनी व्यवस्थाले दलित, जनजाति सबैलाई बराबर रूपमा हेर्ने भएकाले फरक गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा पाँचसम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने वार्षिक चार सय रुपैयाँ कतिपयलाई खासै ठूलो रकम पनि होइन । तर, कतिपयलाई त्यसमा अलिकति रकम थप्दा गर्जो टर्छ ।
सप्तरी कञ्चनरूप नगरपालिका–१२ का कक्षा सातका विद्यार्थी सञ्जय सदाका बुबा लागेन्द्र कम्तीमा पनि विद्यालयको पोसाक र कपी–कलम पुुग्ने गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले दलितका लागि छात्रवृत्तिका नाममा केही दिएजस्तो गरेको छ । १२ महिनामा चार सय रुपैयाँले के हुुन्छ ? अहिले त एक जोर जुत्ता पनि आउँदैन । सरकारले विदेशीहरूलाई देखाउनका लागि मात्रै यो सब गरिरहेको छ,’ सदाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सर्लाही बरहथवा नगरपालिका–८ का हरिनन्द अम्बेडकर अहिलेको शिक्षानीतिले दलितलाई झन् गरिबी र बेरोजगारीको दलदलमा फसाएको आरोप लगाउँछन् । ‘राज्यले कथित उपल्ला जातका व्यक्तिलाई पाल्न सबै स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । दलितहरूलाई छात्रवृत्ति र खाजाका लागि पर्याप्त रकम दिन उनीहरूलाई दाँतबाट पसिना आउँछ । दलित समुदायलाई भ्रममा राख्नका लागि वर्षको चार सय रुपैयाँ दिइएको छ । तर, त्यो रकम पनि हेडमास्टरहरूले भ्रष्टाचार गरेर सकाउँछन्,’ उनले भने ।
एउटा पोसाकको सिलाइ खर्च नै पाँच सय रुपैयाँ हुँदा चार सय छात्रवृत्ति दिइनुले कुनै अर्थ नराख्ने दलित सरोकार मञ्च नेपाल, सप्तरीका अध्यक्ष युक्तिलाल मरिक डोम बताउँछन् । ‘एक त छात्रवृत्ति अति न्यून छ, त्यसमाथि स्कुल प्रमुखले भ्रष्टाचार गरेर तीन सय दिन्छन् । कतै कतै त सरस्वती पूजाको चन्दा भन्दै आफैँ राख्छन् । कम्तीमा हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति पुर्याइए मात्रै दलित विद्यार्थीलाई अलिकति काम लाग्छ,’ उनले भने ।
चार सयको छात्रवृत्तिमा पनि दुरुपयोग भएको पाइयो : अनुसन्धान प्रतिवेदन
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा शिक्षा विभागका लागि शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेले नेतृत्व गरेको अनुसन्धान टोलीले छात्रवृत्तिको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिको रकम बढाउन र जातका आधारमा भन्दा आवश्यकता भएकालाई दिन सुझाब दिइएको थियो । तर, त्यो सुझाबलाई ध्यान नदिइएको गुनासो काफ्लेले गरे । आफ्नो अनुसन्धानमा छात्रवृत्तिको चरम दुरुपयोग भएको र पारदर्शिता नभएको खुलेको उनले बताए । ‘छात्रवृत्ति वितरणमा परदर्शिता छैन,’ उनले भने, ‘त्यही चार सय रुपैयाँमा पनि कम रकम दिएर चार सयमा हस्ताक्षर गरेको पनि पाइयो ।’
कसैलाई चार सय रुपैयाँ एक दिनको खाजा मात्र हुन्छ, नहुनेहरूका लागि त्यसमा केही रकम थप्दा कुनै आवश्यकता पूरा हुन्छ । कतिपयलाई रकम बढाएर दुई हजार बनाए पनि खासै ठूलो नलाग्ने पनि हुन सक्छ ।
दीपक शर्मा प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय
काफ्लेले जातका आधारमा भन्दा पनि खास आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई कुनै ‘गर्जो’ टर्ने गरी रकम दिनुपर्ने बताए । ‘जातका आधारमा आवश्यकता नभएकाले पनि छात्रवृत्ति पाएका छन्, आवश्यकता हुनेलाई केही समस्या समाधान हुने गरी रकम वृद्धि गरेर दिनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले रकम वृद्धि गरेर जातका आधारमा भन्दा खास आवश्यकता भएकालाई छात्रवृत्ति दिन सुझाब दिएका थियौँ, तर विरोध हुने डरले कसैले जोखिम लिन चाहेका छैनन् ।’
दलित विद्यार्थीले पूरा रकम नपाएको, थोरै पाएको छात्रवृत्ति रकम पनि विद्यार्थीको आवश्यकता पूरा गर्नेमा भन्दा घरायसी खर्चमा सकिने अनुसन्धानमा देखिएको थियो । कुनै स्थानमा छात्रवृत्ति रकम चार सय भए पनि विद्यार्थी संख्या धेरै हुँदा दामासाहीले वितरण गरेर कतै साढे दुई सय र कतै तीन सयसमेत दिएको पनि पाइएको काफ्लेले बताए ।
शैक्षिक सत्र ०७७ मा आठ लाख ३८ हजार चार सय १२ आधारभूत तहका दलित विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । उनीहरूका लागि सरकारले ३३ करोड ३४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्तिको रकम विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष दलित विद्यार्थीको संख्या बढेर कुल आठ लाख ६५ हजार ६ सय ४१ पुगेको छ । उनीहरूका लागि शैक्षिक सत्र ०७८ मा ३४ करोड ६२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ ।
दलित विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पनि कमजोर
दलित विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पनि कमजोर रहेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ)ले गरेको नेसनल एसेस्मेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट (नासा) प्रतिवेदनअनुसार ब्राह्मण–क्षेत्री र जनजातिको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर सिकाइ उपलब्धि दलित विद्यार्थीको भएको देखिन्छ ।
सन् २०१९ मा एक हजार आठ सय विद्यालयका कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने ४३ हजार आठ सय ८६ विद्यार्थीमा गरेको अध्ययनमा दलित समुदायका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि निकै कमजोर पाइयो । नासा रिपोर्ट २०१९ अनुसार दलित विद्यार्थी भाषागत कमजोरीले सिकाइमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।
उनीहरूको नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि प्रतिशत २७ दशमलव चार मात्रै छ । त्यसैगरी आधारभूत सिकाइ उपलब्धि भएका दलित १६.५ छन् भने १४.१ प्रतिशत ब्राह्मण–क्षेत्री छन् । नेपाली विषयमा दलित समुदायमा एकदमै राम्रो सिकाइ उपलब्धि भएका ४.६, जनजातिमा ५.३ र ब्राह्मण–क्षेत्रीमा ७.७ प्रतिशत रहेका छन् । जनजातिमा पनि नेवार समुदायका विद्यार्थीको सिकाइ सबैभन्दा राम्रो छ ।
बढी शुल्क मागेपछि रामजी रामले दिए आयोगमा उजुरी
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा अध्ययनरत रामजी राम, पंकजकुमार राम, रुकेशकुमार राम र प्रमोदकुमार रामले कलेजले बढी शुल्क मागेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।
चौथो वर्षमा पनि परीक्षा दिने समयमा शुल्कका विवादका कारण परीक्षामा अवरोध भएको थियो, पाँचाैँ वर्षमा पनि परीक्षा नजिकिँदै गर्दा त्यो विवाद पुनः दोहोरिएको छ । चारजना विद्यार्थीले अध्ययनरत कलेजबाट शुल्क मागेर परीक्षा दिन अवरोध गरिएको उजुरी आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले बताए । उनका अनुसार उजुरी आएपछि आयोगले छात्रवृत्तिमा पढ्नेलाई शिक्षण शुल्कबाहेक कुनै पनि थप शुल्क लिन नपाउने र लिएको भएमा कारबाही गरी विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।
विगतमा शिक्षा मन्त्रालयमा समेत छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थीबाट रकम माग्नेलगायतका धेरै समस्या आउने गरेकामा यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा गुनासा आएका छैनन् । छात्रवृत्तिबारे नेसनल मेडिकल कलेजबाहेक अन्यत्रबाट गुनासा नआएको लुइँटेलले बताए ।
इआरओले कक्षा १० मा गरेको अध्ययनअनुसार जनजाति र दलित समुदायका विद्यार्थीको सिकाइ राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर छ । राष्ट्रिय औसत पाँच सय अंक निर्धारण गरी गरेको अध्ययनमा दलित विद्यार्थीको उपलब्धि ४९५ अंक छ । त्यस्तै, जनजातिले ४९९ अंक पाएका छन् भने सबैभन्दा बढी ब्राह्मण–क्षेत्री विद्यार्थीले ५०६ अंक ल्याएका छन् । अंग्रेजी विषयमा दलित समुदायका विद्यार्थीको उपलब्धि झनै कमजोर छ । अंग्रेजीमा दलितको ४८७ अंक छ भने जनजातिको ४९९ र ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायिका विद्यार्थीको ५०७ अंक रहेको छ ।
इआरओले सन् २०१७ मा गरेको कक्षा ८ को अध्ययनमा पनि दलितको उपलब्धि कमजोर रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय औसत अंक ५०० रहेकामा दलित विद्यार्थीले गणित विषयमा ४८२ अंक पाएका छन् भने जनजातिले ४९८ र ब्राह्मण–क्षेत्रीले ५०८ अंक पाएका छन् । त्यसैगरी, नेपालीमा दलितले ४९१, जनजातिले ४९८ र ब्राह्मण–क्षेत्रीले ५१४ अंक पाएका छन् ।विज्ञान विषयमा दलितको ४८८, जनजातिको ४९८ र ब्राह्मण क्षेत्रीले ५११ अंक ल्याएका छन् ।
माध्यमिक तहमा छात्रवृत्तिको रकम धेरै, तर विद्यार्थीसम्म पुग्दैन
जुत्ता र पोसाक किन्न नसकेर एकातिर दलित विद्यार्थी विद्यालय जाने अवस्थामा छैनन् भने अर्काेतर्फ विपन्नको नाममा सरकारले व्यवस्था गरेको ठूलो धनराशि अलपत्र परेको छ । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा अध्ययन गर्ने विपन्न विद्यार्थीको पहिचान गरी उनीहरूको खातामा रकम पठाउने कार्यक्रम भए पनि लक्षितसम्म रकम पुग्न सकेको छैन ।
आकर्षक रकम भएकाले छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुने क्रम बढेपछि अहिले विद्यार्थी छनोटमा कडाइ गरिएको छ । त्यसले छात्रवृत्ति दिन राखिएको लक्ष्यअनुसारको संख्या नपुग्ने समस्या देखिएको छ ।
छनोटमा परेका विद्यार्थीसमेत ‘फेक’ भएको आशंकामा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका कर्मचारीले रकम पठाउन मानेका छैनन् । मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, कक्षा ८ मा छनोट भई कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
आव ०७७/७८ मा माध्यमिक तहका ८३ हजार पाँच सय ९२ हजार विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । त्यसका लागि ८६ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । तर, यस वर्ष करिब १२ हजारले मात्र छात्रवृत्ति पाउँदै छन् । विपन्नका लागि सो रकम ठूलै भए पनि लक्षित विद्यार्थीसम्म पुग्न सकेन । यस वर्ष पनि कक्षा १० का पाँच हजार एक सय ४४ र कक्षा नौमा सात हजारले छात्रवृत्ति पाएका छन् ।
कक्षा १२ मा साढे पाँच सयले छात्रवृत्ति पाउँदै छन् । अघिल्लोपटक कक्षा ११ मा आठ हजारले छात्रवृत्ति पाएकामा कक्षा १२ मा पुगेका ती विद्यार्थीमध्ये पाँच सय ६० को हाराहारीले मात्र छात्रवृत्ति रकम पाउँदै छन् । विद्यार्थीको डाटामा शंका लागेपछि कक्षा १२ मा भेरिफाई भएका विद्यार्थीले मात्र रकम पाउँदै छन् । कक्षा ११ मा भने रकम पाउने अवस्था देखिएको छैन ।
अघिल्ला वर्षमा पनि विपन्न विद्यार्थी छनोटमा समस्या भएपछि संख्या र रकम दुवै घट्यो । चालू आवमा १६ हजार छनोट भएका थिए भने अघिल्लो वर्षका १२ हजार सात सय २६ लाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म कक्षा १० का अघिल्लोपटक छात्रवृत्ति पाएका ६ हजारमध्ये पाँच हजारले मात्र यो वर्ष रकम पाएका छन् । ०७५/७६ मा कक्षा ११ मा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले कक्षा १२ मा भने पाएनन् । सो ब्याच अहिले स्नातक प्रथम वर्षमा भर्ना भएको छ ।
सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँच बढाउन, टिकाउन तथा समग्र सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न लक्षित समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले विपन्नलक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, पर्याप्त जानकारी नहुनु, अनलाइनमार्फत फारम भर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक हुने, छनोट भइसकेपछि बैंक खाता आवश्यक हुनेलगायत झन्झटिलो प्रक्रियाले छात्रवृत्ति केन्द्रमै फर्कने गरेको छ ।
सरकार भने लक्षित समूहका विद्यार्थीसम्म छात्रवृत्ति पुर्याउन प्रभावकारिता बढाउन लाग्नुपर्नेमा उल्टै बजेटको आकार घटाउन थालेको छ । आव ०७६/७७ मा त सबै छात्रवृत्तिको शतप्रतिशत फ्रिज भयो । उक्त आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको एक अर्ब २६ करोड विनियोजन भएकोमा सबै रकम फ्रिज भएको थियो । कोरोना भाइरसलगायत कारण विपन्न विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
सिटिइभिटीदेखि उच्च शिक्षासम्ममा छात्रवृत्ति, कतिपयमा दलितलाई सास्ती
सरकारले प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा दलितको पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । आरक्षणको कोटामा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेपछि निःशुल्क पढ्न र बस्न पाइने व्यवस्था पनि छ । उच्च शिक्षामा पनि दलितहरूले चिकित्सा शिक्षा, कृषि र वन विषय अध्ययनमा सरकारबाट छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि दलित विद्यार्थीलाई अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । सिटिइभिटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले आरक्षणको कोटामा निःशुल्क पढ्न पाइने र विशेष छात्रवृत्ति पाउनेले खान बस्नसमेतको व्यवस्था हुने बताए ।
