कसरी पुर्‍याउने सबैलाई खोप ?

चीनसँग खरिद गर्न लागिएको सबै खोप उपलब्ध भएको खण्डमा पनि नेपालको आवश्यकताको लगभग एकचौथाइ मात्र पूरा हुने देखिन्छ 

नेपालले आफ्नो यथेष्ट जनसंख्यालाई खोप लगाउन युरोपेली संघ, अमेरिका र भारतजस्ता देशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारमा खोप उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना न्यून भएपछि अन्य विकल्पहरू खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्व मानव सभ्यताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने द्विपक्षीय समझदारीहरूबाट प्राप्त हुने खोपहरूले विश्वको खास भूभागको क्षेत्रीय समस्या त समाधान गर्न सक्ला, तर आजको आवश्यकता विश्वभरका मानिसलाई खोपजस्तो निरोधात्मक उपायमा पहुँच बढाएर कोभिडको जोखिमबाट मुक्त गराउनु हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कोभिडविरुद्व उत्पादित खोपहरूमध्ये सन् २०२१ को मे महिनाको अन्तसम्ममा झन्डै ८५ प्रतिशत उच्च तथा मध्यम आय भएका देशमा र जम्मा ०.३ प्रतिशत मात्रै न्यून आय भएका देशहरूमा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

खोपको विश्वव्यापी पहुँचलाई लिएर सन् २०२१ को मार्च महिनामा जनताको खोप सञ्जालसँग आबद्ध २८ देशका ७७ महामारीविज्ञहरूले एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स, यल विश्वविद्यालय, बेलायतको लन्डन स्कुल अफ हाइजिन र ट्रपिकल मेडिसिनजस्ता संसारका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामा आबद्व वैज्ञानिकहरू सामेल भएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गरिब तथा न्यून आय भएका देशहरूमा जति कम मात्रामा कोभिडविरुद्वको खोप लगाइन्छ, उति नै भाइरसका खोपप्रतिरोधी अवतारहरू देखा पर्ने सम्भावना रहन्छ । प्रतिवेदनअनुसार तेस्रो विश्वको सन्दर्भमा वर्तमानकै अनुपातमा खोप उपलब्ध हुने हो भने आउँदो वर्षसम्ममा विश्वको केवल १० प्रतिशत जनसंख्याले मात्र खोपको अवसर पाउनेछन् । नेपाल सरकारले चीन तथा अन्य देशहरूबाट खोप खरिद गर्ने तदारुकता देखाए पनि नेपाललगायतका तेस्रो विश्वका थुप्रै देशले पर्याप्त मात्रामा खोप उपलब्ध भएर आफ्नो जनसंख्यालाई सामूहिक प्रतिरक्षा विकास गर्न सक्ने तहमा पु¥याउन सक्ने आधारहरू अझै देखिएको छैन । 

विश्वका धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह ‘जी–७’ का शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको केही हप्ताअघि बेलायतमा सम्पन्न ‘ग्लोबल हेल्थ समिट २०२१’ ले त्यसअघिको रोम घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरूलाई समेत निरन्तरता दिने थप प्रतिबद्वता गरेको छ । यस सम्मेलनमा सन् २०२२ सम्ममा कोभिड संकटलाई समाप्त पार्न विश्वको कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजनाका साथ ‘जी–७’ राष्ट्रहरूले गरिब तथा न्यून आय भएका देशहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगको आयतनमा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो । सम्मेलनको अन्तिम सत्रमा आफ्नो भनाइ राख्दै ‘जी–७’ ले गरेको प्रतिबद्धतामा अमेरिकाले करिब ५० प्रतिशत हिस्सा आफू एक्लैले व्यहोर्ने जनाएको थियो । जसअनुसार, आउँदो दुई वर्षमा अमेरिकाले ५० करोड डोज फाइजर खोप विश्वका एक सय हाराहारी राष्ट्रलाई अनुदान दिनेछ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनकै मान्यताअनुसार पनि नेपालले कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई अर्थात् झन्डै दुई करोड २० लाख जनसंख्यालाई चार करोड ४० लाख मात्रा खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ 

रुस र चीनको आक्रामक खोप कूटनीतिलाई रोक्न पनि अमेरिका यस होडमा अग्रपंक्तिमा देखिन सक्ने सम्भावना छ । यद्यपि, ‘जी–७’ राष्ट्रहरूले विभिन्न सन्दर्भमा गर्दै आएका अधिकांश प्रतिबद्धता जनस्वास्थ्यलाई हेर्ने सवालमा बजारवादबाट निर्देशित भएको र संसारभर खोपलगायतका चिकित्सकीय सामग्रीहरूको समतामूलक वितरणको सवालमा संवेदनशील नभएको जस्ता आरोप खेप्नुपरिरहेको यथार्थ पनि छ । ‘जी–७’ को सम्मेलनमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पहिलो विश्वले आफ्नो समस्यामा मात्र केन्द्रित भई आर्थिक तथा वैज्ञानिक शक्ति पहिलो विश्वमा मात्र केन्द्रीकरण गर्ने स्वार्थपूर्ण राष्ट्रवादी सोचलाई त्यागेर विश्व मानव समुदायको हितलाई सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । बेलायती प्रधानमन्त्रीले न्यून आयमूलक देशका जनताको पक्षमा लचिलो अभिव्यक्ति दिए पनि ‘जी–७’ ले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अर्को वर्षसम्ममा न्यून तथा मध्य आयमूलक देशहरूमा १०.३ प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै खोप पाउने अवस्था छ ।

ग्लोबल भ्याक्सिन अलायन्स (ग्याभी) बिल तथा मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनद्वारा नेतृत्व गरिएको कोलिसन अफ इपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस (सेपी) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेतृत्व गरेको कोभ्याक्स सुविधाले सन् २०२१ को अन्तसम्ममा दुई अर्ब डोज खोप कोभिडको उच्च जोखिम समूहका देशहरूलाई उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो । यसमा लक्ष्यअनुसार केवल ३.४ प्रतिशत खोप मात्रै पहिलो पाँच महिनामा उपलब्ध गराउन सकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोपको व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने सवालमा अग्रणी भूमिका खेल्ने भए पनि ग्याभी, सेपीजस्ता रणनीतिक साझेदारहरूसँगको तालमेलमा काम गर्नुपर्ने भएकाले खोपलगायतका स्रोत वितरणको सवालमा एकलौटी निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । फलस्वरूप, धनी तथा उच्च क्रयशक्ति भएका देशले सोझै खोप उत्पादकसँगै खरिद गर्ने र कोभ्याक्सले खोपको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन वकालत गर्नसमेत नसक्ने अवस्थाका कारण क्रयशक्ति भएका देशका लागि खोप खरिद तथा बिक्रीका लागि द्विपक्षीय सम्झौताहरू नै बढी लाभदायक हुन पुगेको छ । यस प्रकारको स्थितिले धनी देशहरूकै हितमा काम गर्ने तर नेपाललगायतका देशहरूले सहजतापूर्वक खोप खरिद गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा कोभ्याक्सले विकासोन्मुख देशहरूको सवालमा आफ्नो भूमिकालाई थप सक्रिय बनाउनुपर्छ । 

सन् २०२१ मेको अन्तिमसम्ममा भारतले आफ्नो जनसंख्याको केवल तीन प्रतिशतलाई मात्र खोप लगाउन सकेकोले अरू देशलाई कोभिडविरुद्धको खोप बिक्री, वितरण तथा अनुदानमा नदिन भारतभित्र नै चर्को दबाब छ । जसकारण पनि भारत नेपाललाई खरिद सम्झौताअनुसारको खोप दिन अन्कनाइरहेको देखिन्छ । अमेरिका, युरोपेली मुलुकका साथै दक्षिणी छिमेकीले समेत खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी दिइसकेको अवस्था छ । यस अवस्थामा उत्तरी छिमेकी चीन कोभिड संकटबाट पार पाएर विश्वका अन्य देशहरूको संकटमोचन गर्न अग्रसर भइसकेको परिस्थितिमा नेपालले पनि चीनबाटै यथेष्ट खोप आयातको सम्भावनामा बढी जोड गर्नु उचित देखिन्छ । साथै, सबै उमेरसमूहका जनसंख्यालाई यथेष्ट मात्रामा खोप लगाउन नेपालले कोभ्याक्सजस्ता सञ्जालहरूमा आफ्नो आवाजलाई मुखरित गरिरहन सके मात्र पहिलो विश्वबाट तेस्रो विश्वतर्फ पर्याप्त खोप प्रवाह हुने र नेपालले पनि समुचित हिस्सा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । 

कोभ्याक्सले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई अर्थात् ६० लाख मानिसलाई पुर्‍याउने प्रतिबद्वता पूरा भएकै खण्डमा पनि बाँकी ५२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आवश्यक करोडौँ मात्रा खोप आफैँले पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती नेपालसामु छ 

कुनै पनि वस्तु उत्पादन तथा व्यापारको सवालमा लागू हुने बौद्धिक अधिकार ‘ट्रिप्स’ पनि हाल विश्वमा खोपको यथेष्ट उत्पादन तथा वितरणमा अड्चनको एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ । विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत कुनै पनि वस्तुको अविष्कारक तथा उत्पादनकर्ताको रूपमा पहिलो पक्षले बौद्धिक अधिकार ग्रहण गरेको वस्तु दोस्रो पक्षले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न चाहेमा दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षसँग पालना गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनी सर्त तथा सम्झौता हो ‘ट्रिप्स’ । दक्षिण अफ्रिका र भारतलाई समर्थन गर्दै खोप उत्पादन गर्ने सामर्थ्य भएका तेस्रो विश्वका देशहरूले कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनसँग जोडिएको पेटेन्ट तथा बौद्धिक अधिकारलाई अल्पकालीन समयकै लागि भए पनि खुकुलो बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । यस पक्षमा वकालत गर्ने देशहरूको यसबाट हाल खोप उत्पादन गरिरहेका देशहरूको अलावा सामथ्र्य भएका अन्य देशले पनि खोप उत्पादन गर्न कानुनी बाटो खुल्ने, बौद्धिक अधिकारको एकाधिकार तोडिने, कानुनी अनिश्चितता हट्ने र थप अन्य देशमा समेत खोप उत्पादन भएर खोपको विश्वव्यापी पहुँच सहज हुने तर्क छ ।

यसविपरीत खोप उत्पादन गर्ने धनी देशहरूले भने बौद्धिक अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू खुकुलो बनाउँदैमा तेस्रो विश्वका देशहरूले यथेष्ट उत्पादन गर्न सक्नेमा सन्देह जनाउँदै आएका छन् । जनताको खोपको वकालत गर्ने सञ्जालका अनुसार ‘जी–७’ राष्ट्रका करिब ७० प्रतिशत मानिस खोप उत्पादक कम्पनीहरूले कोभिडको खोपमा प्याटेन्ट निःशुल्क गरेर यसको बौद्धिक अधिकारको पाटोलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यस सन्दर्भमा तेस्रो विश्वमा खोप उत्पादनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको विश्वव्यापी सञ्जालहरूसँग हातेमालो गरेर नेपालले विश्वस्तरमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । जति धेरै तेस्रो विश्वमा खोप उत्पादनको ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा जनशक्तिको प्रवाह भयो, उति नै शीघ्र नेपालले पनि यथेष्ट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले नेपालले पनि खोप राष्ट्रवादको विरुद्धमा र जनताको खोपको पक्षमा वकालत गर्दै कोभिडविरुद्धका खोपहरू सार्वजनिक वस्तुका रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने गरी आफ्नो आवाजलाई मुखरित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको सक्दो धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्ममा ६ लाख ९१ हजार चार सय ९४ जनाले दुवै मात्रा र अन्य २४ लाख हाराहारीले पहिलो मात्रा खोप लगाएको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनकै मान्यताअनुसार पनि नेपालले कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई अर्थात् झन्डै दुई करोड २० लाख जनसंख्यालाई चार करोड ४० लाख मात्रा खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । कोभ्याक्सले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई अर्थात् ६० लाख मानिसलाई पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पूरा भएकै खण्डमा पनि बाँकी ५२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आवश्यक करोडौँ मात्रा खोप आफैँले पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती नेपालसामु छ । यस परिस्थितिमा हालसम्म नेपाल सरकारले कोभ्याक्सबाट आउँदो महिनाभित्र खोप प्राप्त गर्ने सूचना सार्वजनिक गरे पनि नेपालले पाउने मात्राको बारेमा भने यकिन भएको छैन । यसका साथै चीनसँग खरिद गर्न लागिएको मात्रा पूर्ण रूपमा उपलब्ध भएको खण्डमा पनि नेपालको आवश्यकताको लगभग एकचौथाइ मात्र पूरा हुने देखिन्छ । छिमेकी मुलुक चीनलगायत विश्वका थुप्रै देशका उत्पादकहरूले यो वर्षभरिमा अर्बाैं डोज खोप उत्पादन गर्ने सार्वजनिक गरिरहँदा नेपालले अनुदानको मात्र आशा नगरेर खरिद गरेर नै भए पनि आफ्नो जनसंख्यालाई खोप लगाउन सक्ने हैसियत प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

कोभिडले सिर्जना गरेको यो विश्वव्यापी मानवीय संकटमा संसारका मानिसमध्ये को बाँच्ने र को मर्ने जस्तो संवेदनशील निर्णय केही खोप उत्पादकको हातमा हुनु आफैँमा जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले विडम्बनापूर्ण नियति हो । विश्वमा अर्थराजनीतिक परिवेशले सिर्जना गरेको यस नियतिलाई तात्कालिक रूपमा खोप खरिद गरेर नै आत्मसात् गर्ने र रणनीतिक रूपमा खोपलगायतका चिकित्सा सामग्रीको यथेष्ट र सहज पहुँचका लागि देशभित्र नै खोप उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेर आफ्नो देशको स्वास्थ्य प्रणाली तथा अनुसन्धान संस्कृतिलाई मजबुत बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन । देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई मिश्रित प्रणालीमा अलपत्र छोडेर ‘कफिन बक्स इकोनोमी’ अर्थात् प्रत्येक दिन कफिनमा लास भिœयाएर टिकेको अर्थतन्त्रमा टेको लागेर जनसवालमा गैरजवाफदेही राजनीतिक खेल खेलिरहेको वर्तमान नेतृत्व पुस्ता र सरकारका लागि समेत आमजनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सक्रियताले थोरै भए पनि सकारात्मक समर्थन मिल्न सक्छ । कोभिडको भाइरस जनसंख्यामा जति धेरै प्रसार भयो, त्यति नै नयाँ अवतारहरूको चुनौती आउन सक्ने र उपलब्ध खोपहरूले काम नगर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले कतै खोप थुप्रिने र कतै खडेरी पर्ने अवस्थाको अन्त्य तत्कालै हुनुपर्ने देखिन्छ ।