संविधानले तहगत सरकारमा नीति कार्यक्रम, स्रोत परिचालन एवं विनियोजनमा व्यवस्थापकीय स्वायत्ततासहित कार्यगत अन्तरआबद्धता खोजेको छ
संविधानले तहगत सरकारमा नीति कार्यक्रम, स्रोत परिचालन एवं विनियोजनमा व्यवस्थापकीय स्वायत्ततासहित कार्यगत अन्तरआबद्धता खोजेको छ । तहगत सरकारहरू आ–आफ्नै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्षम छन्, तर संविधानले निर्दिष्ट गरेका आधारभूत मूल्यहरू अनुसरण गर्न पनि बाध्य छन् । तहगत सरकारहरू निक्षेपित कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नीति व्यवस्थापनमा समेत सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनामा रहनुपर्छ । तर, आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता एवं सम्भावनालाई सम्बोधनचाहिँ गर्न सक्छन्, गर्नु पनि पर्छ । यसैका लागि आ–आफ्नै बजेट तथा कार्यक्रम प्रणाली चाहिएको हो ।
संघीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नौलो हो, जसको अभ्यासमा आफ्नै अनुभव छैन । यस अवस्थामा हाम्रा अपेक्षा, संवैधानिक भावना र आफ्नै अभ्यासबाट परिष्कृत हुँदै जाने व्यावहारिक बाटो लिनुको विकल्प पनि छैन । तहगत सरकारका आ–आफ्नै बजेट प्रणाली र कार्यान्वयन संरचना हुनुले सर्वसाधारणका आवश्यकता र आकांक्षालाई अनुभूत तहमा सम्बोधन हुन्छ भनिएको हो । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता भने भुल्न सकिँदैन । यसैलाई दृष्टिगत गरी तहगत सरकारहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) प्रस्तुत गर्ने समय कानुनले तोकिदिएको हो, जसको आशय संघीय बजेटले अवलम्बन गर्ने उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रदेश सरकारहरूले, संघीय र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका उद्देश्य एवं प्राथमिकताहरू स्थानीय तहले अवलम्बन गरून् भन्ने हो । पहिला संघले, त्यसपछि प्रदेशले र पछि स्थानीय पालिकाहरूले बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नीति कार्यक्रमको आबद्धता रहोस्, तर कार्यक्रममा दोहोरोपन (ओभर ल्यापिङ) नहोस् भन्ने कानुनको आशय हो ।
तहगत सरकारका आ–आफ्नै बजेट प्रणाली र कार्यान्वयन संरचना हुनुले सर्वसाधारणका आवश्यकता र आकांक्षालाई अनुभूत तहमा सम्बोधन हुन्छ भनिएको हो । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता भने भुल्न सकिँदैन । यसैलाई दृष्टिगत गरी तहगत सरकारहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम ‘बजेट’ प्रस्तुत गर्ने समय कानुनले तोकिदिएको हो ।
संघीय बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । इतिहासमै सामना गर्नुनपरेको विषम आर्थिक स्थिति, २.१ प्रतिशत ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि र कोभिड महामारीले थङ्थिलो अर्थतन्त्रको गम्भीर पृष्ठभूमिमा संघीय बजेट सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि आ–आफ्नो नीति कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यस अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा तहगत सरकारले लिनुपर्ने नीति प्राथमिकता स्पष्ट छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रोत्साहनमूलक विशेष कार्यक्रम र जनजीवनलाई सामान्यीकरणमा लैजाने उपचार/राहत कार्यक्रमहरू अहिलेका आवश्यकता हुन् । संघीय सरकारले बजेटका चार उद्देश्य घोषणा गरेको छ, महामारीबाट नागरिक जीवनको रक्षा, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनस्र्थापना, लोककल्याणकारिता प्रवर्द्धन र उत्थानशील अर्थतन्त्र विकास । यी उद्देश्य पूरा गर्न कार्यक्रमले कति समर्थन गर्छन् भन्ने पक्ष पनि अहं छ । उद्देश्यको प्रस्टता र यसलाई समर्थन गर्ने प्रथामिकता कार्यक्रमले बजेटको संयन्त्रात्मक भूमिका क्रियाशील हुने हो ।
बजेट प्राथमिकता दुई डिजिटमा छ । प्राथमिकताको सूची लामो भयो भने नीति उपलब्धिको कन्सन्ट्रेसन रहँदैन । फेरि अहिलेको अवस्था विशिष्ट भएकाले उद्देश्यबाट विषयान्तर नभई प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू घोषणा हुनुपथ्र्यो । संघीय सरकारको बजेटले सैद्धान्तिक रूपमा दुई काम गर्नुपर्छ । पहिलो, संघीय सरकारको नीति कार्यक्रमको घोषणा र दोस्रो, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रमको घोषणा । यसको मतलव संघीय बजेटले तिनै तहका सरकारलाई मार्गदर्शन, साधन प्राथमिकीकरणको प्रारूपण, आर्थिक गतिशीलताको अन्वेषण र सरकारहरूबीचको समन्वयपूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधार दिनुपर्छ । यसर्थ, संघीय बजेट वित्तीय अनुशासनको सीमामा जति सबल देखियो, स्थानीय र प्रदेश सरकारका बजेटहरू त्यसैको सापेक्षतामा रहन्छन्, अझ राम्रो बन्ने प्रयत्नमा रहन्छन् । किनकि, राम्रो नतिजाका लागि प्रतिस्पर्धासहितको सहकार्य संघीयताको विशिष्ट गुण हो । यही अपेक्षाका लागि नेपाली जनताले संघीयता रोजेका हुन् ।
संघीय सरकारको बजेट आकार त्यति बढ्न सकेन । प्रदेश सरकारहरूको पनि बजेट आयतन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ । ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारहरूको कूल बजेट २६३ अर्ब जति थियो, ०७७/७८ मा करिब २६० अर्बजति छ । यसले स्रोत परिचालनमा बजेट नीतिले प्रवर्तनकारीभन्दा सनातनी काम गरेको देखाउँछ । योभन्दा महत्वपूर्ण बजेट विनियोजनको उत्पादनशीलता कति छ भन्ने हो । मौद्रिक मूल्य सार्थकता (भ्यालु फर मनी) बजेट सफलताको सूचक हो । जुन विनियोजन कुशलतामार्फत देखाउनुपर्ने हुन्छ । संघले संसद् विघटनको घोषणा भएको समयमा साहस देखाउने गरी स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सांसद बजेट) हटायो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमहरूमा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन छ । यी कार्यक्रमका नीति उद्देश्यहरू राम्रा छन् भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर कार्यक्रमहरू उत्पादनशील नभई वितरणमुखी भएको अवगत नै छ । प्रदेशहरूले संघभन्दा एक कदम अघि रहेर सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएका छन् । अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा हिजोभन्दा पनि कठोर प्राथमिकता संरचनामा रहेर भ्यालु फर मनीप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने समय हो । संघ र प्रदेशका तुलनामा स्थानीय तहहरू स–साना कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सम्बोधन गर्न पुगेका छन्, क्षमतासहित प्रणाली निर्माण त्यहाँको खाँचो हो ।
संघीय बजेटले अवलम्बन गर्ने उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रदेश सरकारहरूले, संघीय र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका उद्देश्य एवं प्राथमिकताहरू स्थानीय तहले अवलम्बन गरून् भन्ने हो । पहिला संघले, त्यसपछि प्रदेशले र पछि स्थानीय पालिकाहरूले बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नीति कार्यक्रमको आबद्धता रहोस्, तर कार्यक्रममा दोहोरोपन नहोस् भन्ने कानुनको आशय हो ।
कोरोना संक्रमणका समयमा बजेटले दुई प्रकारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । पहिलो, संकटका लागि मलमपट्टी लगाउने, उपचार, राहतका कार्यक्रम ल्याउने । यस्ता कार्यक्रम वितरणमुखी भए पनि जीवनमुखी मानिन्छन् । अहिले ‘जीवन पहिलो, त्यसपछि अरू’को प्राथमिकता विश्वव्यापी छ । दोस्रो, आर्थिक गतिशीलता बढाउने विशेष रणनीतिका कार्यक्रमहरू ल्याउने, ताकि अर्थतन्त्रका सबै पात्र पुनः आर्थिक गतिविधिमा लाग्न सकून्, जाग्न सकून् । सरकारसँग रहने बाध्यता के पनि हो भने सीमित स्रोत र प्रतिबद्ध दायित्वको आकार धेरै भएकाले लगानी सामथ्र्य एकदमै कम छ । तर, यस्तै चुनौतीमा वित्तीय नीति (र नीतिकारको पनि)को सफलता देखिने हो । वित्तीय कुशलता सामान्य समयमा भन्दा चुनौतीका समयमा देखाउन सक्नुपर्छ । चुनौतीको समयमा विशेष सोच, विशेष नीति औजार र विशेष नै कार्यान्वयन खाका चाहिन्छ । कतिपय मुलुकले यो देखाई पनि सके ।
इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिपले कोभिड रेस्पोन्स एकाउन्टेबिलिटीका सन्दर्भमा १२० मुलुकमा गरेकोे अध्ययनमा अस्ट्रेलिया, नर्वे, पेरु र फिलिपिन्सको स्तर पर्याप्तमा रहेको, बंगलादेशलगायत २४ मुलुकको सामान्यमा रहेको र नेपाललगायत ५५ मुलुकको सीमित स्तरमा रहेको देखाएको छ । यस अवस्थामा छानिएका कार्यक्रम मात्र विनियोजन प्राथमिकतामा राखी अर्थतन्त्रका अन्य पात्रहरूसँग सहकार्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उत्साह बजेटले राख्नुपर्छ । अर्को पक्ष, तहगत सरकारका कार्यक्रमहरूको ओभर ल्यापिङका प्रशस्त सम्भावना छन् । विशेषतः पूर्वाधार संरचना र वितरणमुखी कार्यक्रममा दोहोरोपना र खप्टिने सम्भावना देखिएको छ ।
किनकि, सरकारहरूको प्रतिस्पर्धा/चाख यसैमा छ । कार्यान्वयनको समयमा यसलाई सुधार गर्न नसकिने होइन । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, आर्थिक योजना मन्त्रालय र अन्तर सरकारी वित्त परिषद्ले दृढ इच्छाशक्तिसहितको समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । केमा दह्रिलो साहस चाहिन्छ भने रकम परेका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्क्रिनिङ गर्दा राजनीतिक जोखिम लिन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । यसैगरी, संघीय बजेटमा विनियोजन भएका वितरणमुखी कार्यक्रममा पनि कार्यान्वयन मोडालिटी निर्धारण गर्दा उपयुक्त विधि अपनाई क्रियाकलापलाई वास्तविक पुँजी निर्माणमा लैजान सकिन्छ । यसका लागि पनि कठोर प्राविधिक दक्षता नेतृत्वबाट देखाइनुपर्छ । अनि मात्र मौद्रिक मूल्य सार्थकता व्यवहारमा अनुवाद हुन्छ ।
तहगत सरकारका बजेट कार्यक्रमलाई उत्पादनशील बनाउन, समन्वय र सहकार्य गर्न, विनियोजन अनुशासनमा ल्याउन संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनले सरकारहरूलाई निर्दिष्ट गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा तीन वर्षमा हुने खर्चसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पार्न निर्दिष्ट गरेको छ, जुन संरचनामा प्रस्तावित आयोजना, कार्यान्वयनको समय, लाग्ने लागत, खर्च व्यहोर्ने स्रोत र अपेक्षित उपलब्धि उल्लेख गर्नुपर्छ । यसले तहगत सरकारलाई कार्यक्रम विनियोजनमा बजेट अनुशासन, वित्तीय सामथ्र्य र खर्च प्रभावकारिताको प्राविधिक पक्षलाई जोड दिन बाध्य पारेको छ । यसलाई प्रणालीबद्ध गर्न सकेमा कार्यक्रम दोहोरो हुने, खप्टिने सम्भावनालाई हटाउन सकिन्छ ।
तर, यसो गर्ने चाहना र सामथ्र्य नै अहिलेको कमी हो । यही कानुनी प्रावधानलाई आधार मानी सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले कार्यक्रम विनियोजनमा नै वैधताको प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना छ, जसमा सम्बद्ध पक्षले ध्यानै दिएका छैनन् । त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आय–व्ययको प्रक्षेपण गर्दा आफ्नो स्रोतको अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम र अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकमलाई उल्लेख गरी पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । अर्थमन्त्री अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को अध्यक्ष र स्रोत विनियोजन र नीति प्राथमिकताको नेतृत्व लिने भूमिकामा रहने हुँदा यो भूमिका निर्वाह हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्रमको आकार, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको वस्तुगत धरातल आकलन हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक तथा वित्तीय नीति तय गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीति अनुसरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअनुरूप अनुसरण गर्न संविधानको धारा २३२ अनुसार संघबाट निर्देशन दिन पनि सकिन्छ । संविधान तथा कानुनका प्रावधानहरू त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा जाँदैनन्, यसका लागि पदाधिकारीहरूमा नीति विश्लेषणको जागरुक क्षमता र सम्बद्ध निकायहरूमा ज्ञान आधारको स्थापना चाहिन्छ ।
