दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन नसकिने सर्वोच्च अदालतको २७ जेठको अन्तरिम आदेशले दबाबमा परेको एमालेको संस्थापन पक्ष त्यसलाई भंग गरेर ३ जेठ ०७५ अघिको केन्द्रीय कमिटीको संरचना ब्युँताउने तयारीमा लागेको छ । तर, शीर्ष नेताहरूबीच विवादित विषयमा सहमतिविनै एकपक्षीय रूपमा गरिने यस्ता निर्णयलाई मान्न नसकिने झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले सर्त राखेको छ । दुवै पक्षका आ–आफ्ना अडान र तयारीले एमाले विवाद ‘समग्रमा’ सुल्झिने आधार अझै बनेको छैन ।
खनाल–नेपाल समूहको मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीको संरचना ब्युँताउने तयारीस्वरूप संस्थापन पक्षले १६ असारमा आयोजक कमिटी बैठक बोलाएको छ । तर, खनाल–नेपाल समूहले अदालतको अन्तरिम आदेशले आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता नदिएका कारण मात्र केन्द्रीय कमिटी भनेर जाने तयारी गरिएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ । त्यसो त केन्द्रीय कमिटीको संरचना ब्युँताउँदा त्यसको संख्या कति हुने भन्नेमा एमालेका दुवै पक्षका फरक–फरक मत छन् ।
प्रदीप ज्ञवाली, एमाले प्रवक्ता
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले दलीय व्यवस्थामै संकट उत्पन्न हुने देखिएकाले त्रुटिपूर्ण आदेश सच्याउन भ्याकेटमा गएका छौँ । तर, फैसला नआउँदासम्म मन परे पनि, नपरे पनि कार्यान्वयन गरेर जानु दायित्व भएकाले समाधान खोज्न बैठक बोलाएका छौँ । तर, कतिपय नेताहरूको व्यवहार एकता खण्डित गर्ने र सरकारको रक्षाभन्दा विपक्षीलाई नेतृृत्व सुम्पिने खालको हुँदा प्रश्न उठिरहेको छ ।
१६ असारको बैठकमा ओलीले २३ जेठमा अगाडि सारेको ६बुँदे एकताको प्रस्ताव, महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता नदिने अदालतको पछिल्लो आदेशसहितको समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गरेर आयोजक कमिटी भंग गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी छ । गत २८ फागुनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले यसलाई अवैध भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ओली दबाबमा थिए । यद्यपि, यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका छन् ।
आइतबार स्थायी कमिटीको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटी ब्युँताउन बैठक डाकिएको प्रस्ट संकेत गरे । ‘वैशाखयता राष्ट्रियस्तरका घटनाक्रमबारे फराकिलो स्तरमा छलफल गरेका छैनौँ, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, देखापरेका चुनौती, सरकारविरुद्धका मोर्चाबन्दी र पार्टी एकताका जटिलतासम्बन्धी प्रश्नमा आयोजक कमिटीका साथीलाई जानकारी दिन र सुझाब लिन बैठक बोलाइएको हो,’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दोस्रो, कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूमाथिको कारबाहीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले दलीय व्यवस्थामै संकट उत्पन्न हुने देखिएकाले त्रुटिपूर्ण आदेश सच्याउन भ्याकेटमा गएका छौँ । तर, फैसला नआउँदासम्म मन परे पनि, नपरे पनि कार्यान्वयन गरेर जानु दायित्व भएकाले समाधान खोज्न बैठक बोलाएका छौँ ।’
अध्यक्षले २३ जेठमा अगाडि सारेको पार्टी एकतासम्बन्धी ६बुँदे प्रस्ताव र आन्तरिक विवाद टुंगोमा पुर्याउन भइरहेका प्रयासबारे समेत आयोजक कमिटी बैठकमा छलफल हुने ज्ञवालीले बताए । ‘अध्यक्षले पार्टी एकता जोगाउन ६बुँदे एकताको प्रस्ताव गरिसक्नुभएको छ, तर कसरी फर्किने भन्ने विषयमा छलफलबाटै टुंगोमा पुग्ने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अर्को समूहका साथीहरूसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । टुंगोमा पुग्नेछ भन्ने आशा त छ । तर, कतिपय नेताहरूको व्यवहार एकता खण्डित गर्ने र सरकारको रक्षाभन्दा विपक्षीलाई नेतृृत्व सुम्पिने खालको हुँदा प्रश्न उठिरहेको छ ।’ उनले तीलगायतका विषयमा पनि बैककबाटै म्यान्डेट लिइने पनि प्रस्ट्याए ।
१६ असारको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन उपयुक्त हुने सुझाब दिने र ओलीको ६बुँदे प्रस्ताव थप प्रस्ट पारेर अनुमोदन गर्ने सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ । ती प्रस्ताव पारित भएसँगै महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्ने तयारी छ । संस्थापन पक्षले खनाल–नेपाल समूहले भनेझैँ तत्कालीन एमालेको २ जेठको दुई सय तीन केन्द्रीय कमिटीको होइन, पार्टी एकताको निर्णय गर्न ३ जेठको बिहान बसेको स्थायी समितिले थपेका ३८ जना केन्द्रीय सदस्यलाई समेत समेटेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले अध्यक्ष ओलीले २ जेठको निरन्तरताकै रूपमा दुई सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी गरेको बताए । ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको छलफल र विघटनसँग माधव कमरेडहरूको सरोकार हुने कुरा भएन, उहाँहरूको सरोकार तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकसँग हो, त्यसैले अध्यक्षले २ जेठ ०७५ कै निरन्तरताका रूपमा ३ जेठको बिहान एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार एमालेतर्फबाट थपिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसहितको बैठक बोलाउनुहुन्छ,’ रिजालले भने, ‘साबिक एमाले हुँदै माधव कमरेडसमेतको सहमतिमा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने, पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने र चार सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा एमालेबाट दुई सय ४१ जना राख्ने निर्णय भएकाले पहिले पूर्वमाओवादीका नेताहरूबाहेकको त्यही कमिटीको बैठक बस्ने गरी तयारी भएको छ ।’
उनले एउटा पक्षले २ जेठ र अर्को पक्षले ३ जेठ भने पनि कुरो एउटै भए पनि त्यसरी बोलाइएको बैठकलाई अर्को पक्षले कसरी लिन्छ, त्यसमा भर पर्ने बताए । पार्टी एकीकरणका क्रममा एमालेतर्फबाट थपिएका ३८ मध्ये १७ जना खनाल–नेपाल समूहका छन् । तर, खनाल–नेपाल समूहले पहिले २ जेठसम्म कायम रहेको दुई सय तीन सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नुपर्ने र त्यही कमिटीले थपिएका ३८ जनाको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने, पूर्वमाओवादीतर्फबाट ओली समूहले आयोजक कमिटीमा थपेका २३ जना नेतालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने अडान राख्दै आएको छ ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीको खारेजीसँगै २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २८ फागुनयता भएका सबै निर्णय पनि स्वतः खारेज हुने र एमाले पुरानै संरचनामा टेकेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने निश्चित देखिएकाले नेपाल समूहले बखेडा निकाल्नुको औचित्य पनि सकिने ओली पक्षको बुझाइ छ । वरिष्ठ नेता नेपाल र भीम रावलसहित कतिपय नेताले २ जेठमा फर्किनका लागि पहिले आफूसहितका नेतामाथिको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
तर, खनाल–नेपाल समूहबाटै वार्तामा संलग्न रहेका नेताहरूले ओली समूहले आयोजक कमिटी र गुटको बैठकबाट कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राख्नुको औचित्य नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरूले त्यस्तो अडान राख्दा ओलीले गठन गरेको स्थायी कमिटी, आयोजक कमिटीले मान्यता पाउने भएकाले २८ फागुनयताका सबै निर्णय खारेज हुने समझदारीसँगै अहिलेसम्मका सबै एकलौटी निर्णय बदर हुने तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूको त्यस्तो अडानसँगै नेपाल पहिले कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वसर्तबारे केही दिनयता मौन देखिएका छन् । यद्यपि, उनले पछिल्लोपटक विपक्षी गठबन्धनको कार्यक्रममा सहभागी भएर सहकार्यमा धोका नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू एकताका लागि हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार भए पनि वरिष्ठ नेता नेपाल अझै इमानदार नबनेको र विपक्षीसँगै गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा उभिएको बताएका थिए । बैठकमा स्थायी समिति सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टी एकता बचाउनका लागि नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि समेत तयार बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यसैबीच खनाल–नेपाल समूहका दोस्रो तहका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई आन्तरिक विवादको सुरक्षित अवतरणका लागि निरन्तर छलफलमा छन् । संस्थापनको निर्णयलगत्तै उनीहरूले स्वयम्भूस्थित पाण्डेको निवासमा अलग्गै छलफल गरेका छन् । संस्थापन पक्षका विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरूको समझदारीमा तयार भएको विवाद समाधानसम्बन्धी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने उनीहरूको प्रयास छ ।
दुवै पक्षबाट बनेको मस्यौदालाई एकीकृत रूप दिएपछि उनीहरूले अध्ययनका लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई बुझाएका छन् । ‘बैठक बस्ने नै हो भने पहिले अध्यक्ष ओलीले झलनाथ खनाल, माधव नेपालसँग बसेर सहमति गर्नुपर्छ, अरूसँग गरेको छलफल र समझदारीले कुनै अर्थ राख्दैन,’ नेपाल पक्षका नेता बेदुराम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पहिले कारबाही फिर्ता भयो भने त्यसको राजनीतिक अर्थ हुन्छ, साँच्चै मिल्न खोजेको हो भने, ढ्याक्कै बसेर छलफल गर्दा भइहाल्छ, नत्र बाहिर जे आए पनि सबै अलमल्याउने विषय मात्र हुन् ।’
