बालुवाटारमै बसीबसी देशमा विकासको खोला बगाइरहेका ओली, अनि त्यस अलौकिक विकासमा मक्ख भक्तहरूको झुन्ड सायद चुनाव आउने आसमा देशका लागि राष्ट्रियताको नयाँ नारा कोर्न व्यस्त छन्
नेपालमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको ठूलो पार्टी नेकपाको आन्तरिक लडाइँ उच्च बिन्दुमा पुगिरहेको समयमा भारतबाट तीनवटा उच्चस्तरीय भ्रमण भए । भारतीय सेना प्रमुख र विदेशसचिवको कुवेलामा भएको भ्रमणलाई ओली सरकारले नियमित भ्रमण दाबी गरे पनि राष्ट्रवादी अडानका कारण भारतीय खुफिया एजेन्सी आफ्नो जीवनको पछि परेको भनी सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका ओलीलाई भारतीय खुफिया एजेन्सीकै प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणको औचित्य सिद्ध गर्न परेको अप्ठेरो ओली टोलीको अतार्किक तर्कहरूमा प्रस्टै झल्किन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा खुफिया एजेन्सीका कर्मचारीलाई विशेष दूत बनाएर अर्को देशको सरकार प्रमुखलाई घुस नत्र धम्की दिएर आफ्नो पक्षमा कार्य गराउने उद्देश्यले पठाइन्छ । यस्ता कार्यले प्रेषक राष्ट्रका विभिन्न हितलाई बढावा दिए पनि प्रापक राष्ट्रको कुनै व्यक्तिविशेषको स्वार्थलाई मात्र सम्बोधन गर्छ । गोयलसँगको भेटपश्चात् नेपाली राजनीतिमा विकसित घटनाक्रममा ओलीको भूमिका अनि हरेक अनैतिक, अनुचित र असंवैधानिक कार्य बारम्बार दोहोर्याउन बालुवाटार र शीतलनिवासमा देखिएको बढ्दो आत्मविश्वासलाई केवल ओली प्रवृत्तिको एकल उपज मान्न सकिन्न । नेपालमा विकसित घटनाक्रममा असन्तुष्टि हुँदा ‘लोकतन्त्र’को बहनामा ‘नोट’ मात्र गर्ने वा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा ‘नजिकबाट नियालिरहेका छौँ’ भन्ने भारतीय विदेश मन्त्रालय लोकतान्त्रिक प्रणालीमै घात हुँदाचाहिँ ‘नेपालको आन्तरिक मामला’ भन्दै पन्छिनुले ओली र दिल्लीबीचको अपवित्र गठबन्धन थप उजागर गर्छ ।
ओली र उनका टोली हिजोआज विभिन्न माध्यमबाट भारतसँग सम्बन्धमा सुधार भएको जिकिर गर्दै छन् । मोदीले अझै नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ गर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको रिपोर्ट बुझ्न रुचि देखाइरहेका छैनन् । दुई देशबीच सीमा समाधान गर्न केही पहल भएको छैन । ओलीको समयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै पनि मुद्दामा केही प्रगति नभएको अवस्थामा के आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार भएको दाबी गरिएको छ ? भारतविरोधी राष्ट्रियताको ढोल बजाएरै सत्तामा आसीन ओली आज सत्ता टिकाउन भारतसामु लम्पसार परेका छन् । बेलायती लेखक सेमुआल जन्सनले राष्ट्रियतालाई लुच्चाहरूको अन्तिम शरण भनेझैँ सत्ताको मजामा लिप्त र यसका लागि कुनै पनि प्रकारको तुच्छ समर्पण र विग्रह गर्न तयार ओली प्रवृत्तिले राष्ट्रियतालाई व्यक्तिगत ‘टिआरपी’ बढाउने औजारबाहेक अरू केही सोच्न सकेको छैन ।
वास्तवमा नेपाल आज सबैभन्दा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । देशमा आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको प्रस्ट देखिन्छ । भारतलाई इंगित गर्दै केही दिनअघि मात्र दुई वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू बाबुराम भट्टराई र प्रदीप गिरीले वर्तमान नेपालको राजनीति र नेपालको सार्वभौम अस्तित्वमाथि संकट आइरहेको जिकिर गरे । त्यसको केही समयपश्चात् पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत हाम्रो आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप सह्य नहुने जिकिर गरिनु असाध्यै गम्भीर विषय हो । वास्तवमा भारतमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा एक प्रकारको अन्योल सिर्जना गरेको छ, जसलाई नेपाली राजनीतिक दल तथा नीति अध्ययन गर्ने वृत्तले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्ठित र राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा भारत–परिवेष्ठित देशमा चित्रण गरिँदै आएको नेपाल आज भारत–परिवेष्ठितभन्दा पनि भाजपा–परिवेष्ठित हुँदै गएको छ ।
उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेशमा भाजपा सरकार, बिहारमा भाजपा गठबन्धनको सरकार र पश्चिम बंगालमा हालैको चुनावको परिणामले देखाएको भाजपाको भारी छलाङले नेपालको आन्तरिक र बाह्य नीतिमा प्रस्ट असर पर्ने देखिन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिकै कारण नेपालको आन्तरिक र बाह्य मामिलाहरूमा भारतको चासो रहँदै आएको छ । यति हुँदा पनि भारतभित्रै रहेका केही नेपाल र नेपाली राजनीतिक दलहरूप्रति सहानुभूति राख्ने शुभचिन्तकहरूको दबाबका कारण भारत सरकारलाई नेपालप्रति पूर्ण आक्रामक अथवा कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनबाट रोक्दै आएको अवस्था हो । तर, सन् २०१४ पश्चात् भारतमा फेरिँदो राजनीतिक परिवेशले भारतभित्र नै निषेधको राजनीति विकसित भएको छ । हिन्दू दक्षिणपन्थी धारका नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएदेखि भारतमा नागरिक स्वतन्त्रता मात्र घट्दै गएको छैन, नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने तप्काको नीति निर्माण तहमा प्रभाव पनि न्यून हुँदै गएको छ । तसर्थ, अबका दिनमा नेपालले कठोर भारतको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ ।
अब भारतमा भाजपाको सरकार होस् कि अरूकै, त्यसले नेपालसँग सम्बन्धमा के फरक पर्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । सामान्य शब्दमा भन्दा कुनै पनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव त्यस राष्ट्रको घरेलु राजनीतिक वातावरणले गर्छ । भारतलाई विश्व राजनीतिमा एक प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने र भारतलाई क्रमशः हिन्दू राष्ट्र बनाउने एजेन्डाले सत्तामा पुगेका मोदीका दुवै योजनामा नेपालको विशेष महत्व छ । सर्वप्रथम त विश्व राजनीतिमा प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित हुन मोदीले भारतलाई निर्विवाद क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा स्थापित गराउन जरुरी छ । ऐतिहासिक रूपमा नेपाल र भुटानलाई आफ्नो एकल प्रभावको क्षेत्र मान्दै आएको भारतका लागि यी दुई राष्ट्र क्षेत्रीय प्रभावको प्रारम्भिक गढ मात्र हैनन्, क्षेत्रीय वर्चस्वका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा नै हुन् ।
लामो समयदेखि हिन्दू कट्टरपन्थी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)का सदस्य रहेका मोदीको नीतिमा संघको प्रभाव प्रस्ट देखिन्छ । जम्मु–कास्मिरलाई विशेष दर्जा दिएको अनुच्छेद ३७० को खारेजी होस् या नागरिकता संशोधन ऐन २०१९ लागू गर्ने कार्य, दुवै हिन्दूत्वको एजेन्डाअनुसार ल्याइएका हुन् । विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएकोमा यी संगठनहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका छन् । केही अघि मात्र भारतको त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्रीले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई नै उद्धरण गर्दै भाजपाले छिमेकी राष्ट्र नेपाल र श्रीलंकामा पार्टी विस्तार गरेर त्यहाँ आफ्नो चाहनाअनुसारको सरकार गठन गर्ने योजना बनाएको अभिव्यक्ति दिनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न । धर्मको नाममा नेपाली राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने दाउमा भाजपा सरकार लागिसकेको छ ।
भारत नेपाललाई निरन्तर अस्थिरतामा अल्झाउन उद्यत् देखिन्छ । यसको मूल्य नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डतासँगको सम्झौताको रूपमा चुकाउनुपर्ने हुन्छ । परिस्थिति बदलिएको छ । शासनसत्ता लम्ब्याउन ओलीले देशको राजनीतिलाई भाँडभैलोमा पु¥याएर भारतकै आडमा शासन गर्न नीतिपरक ठानेका छन्, ओलीको यस कपटी सोचलाई बचाउ गर्न उनका सल्लाहकार टोली तन–मनले लागिपरेको छ । तर, बालुवाटारमै बसीबसी देशमा विकासको खोला बगाइरहेका ओली, अनि त्यस अलौकिक विकासमा मक्ख भक्तहरूको झुन्ड सायद चुनाव आउने आसमा देशका लागि राष्ट्रियताको नयाँ नारा कोर्न व्यस्त छन् ।
(गौतम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी हुन्)
