संघीयतालाई कोभिडविरुद्धको लडाइँमा फराकिलो बनाउनु थियो, तर उल्टो हामीले संघीयतालाई खुम्च्यायौँ र कोभिडलाई फैलायौँ
हामीले ६ वर्षभित्रमा दुईवटा महामारी व्यहोर्यौँ–भूकम्प र कोभिड–१९ । भूकम्प जाँदा मुलुकमा संघीयता थिएन, राजनीतिक तरलता थियो । अहिले राजनीति फेरिएको छ । संघीयता छ, तीन तहका सरकार छन् । तर, प्रश्न कोभिड महामारीसँग जुध्न हामीले कति संघीयताको आत्मसात् गर्यौँ ? वा केन्द्रीयताको ढाँचाभित्रै रहेर कोभिडसँग लड्यौँ भन्ने हो । संघीयतामा एउटा स्थापित मान्यता के हो भने संघीय प्रणालीले महामारीसँग लड्न सजिलो बनाउँछ । स्थानीय सरकार जनताको नजिक हुन्छ । बास्तविकता थाहा हुन्छ । कम खर्च र कम झन्झटमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । व्यापक रूपमा स्वयंसेवीहरू परिचालन गर्न सकिन्छ । महामारीसँग लड्न सरकार चुस्तदुरुस्त त चाहियो । तर, सरकार एक्लै लड्न सक्दैन । सरकारले सामुदायिक सहयोग लिन सक्नुपर्छ । सरकारसँग सामुदायिक स्वयंसेवीको सहयोग लिने मान्यता र रणनीति हुनुपर्छ ।
भूकम्पपछिको एउटा अध्ययनले भूकम्पको उद्धारका क्रममा ९० प्रतिशत सामुदायिक सक्रियता बाँकी १० प्रतिशत सेना, प्रहरी, सरकारी संयन्त्र र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले गरेको देखाएको थियो । खालि के मात्र हो भने समुदायले गरेको योगदानको प्रचार हुँदैन । अरू संघसंस्थाले तामझाम र प्रचार गर्न सक्छन्, त्यसो भएकाले देखिन्छ । ९० प्रतिशत समुदायले गरेको उद्धार कुनै खर्चमा भएको होइन । तर, अरू संस्थाले गरेको उद्धारका नाममा धेरै धनराशी खर्च भएको छ । कम खर्चमा कम झन्झटिलो तरिकाले समुदायसँगको सहकार्यमा महामारीसँग लड्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई नेपालको भूकम्पको प्रकोपले पनि पुष्टि गरेको छ । भूकम्पकै वेला पनि सामुदायिक सहयोग र रणनीति आत्मसात् गरेको थिएन, तर सामुदायिक सहभागिता अतुलनीय रह्यो ।
तर, हामी यति जब्बर र केन्द्रीयतामा आधारित छौँ, तीनै तहको चुनाव भइसकेपछि पनि भूकम्पको व्यवस्थापन गर्न बनेको प्राधिकरणले समेत संघीयता आत्मसात् गर्न सकेन । स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न सकेन । यही कारण भूकम्पको ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम अहिले पनि भएको छैन । यो संरचनागत त्रुटिको परिणाम हो । केन्द्रीय मानसिकताको उपज हो । संघीयतालाई आत्मसात् नगर्दाको परिणाम हो । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यशैलीलाई हेर्दा मुलुकमा संघीयता आएको थाहा नै छैन ।
फेरि पनि प्रश्न कोरोनासँगको लडाइँ संघीयताको लयमा मिल्यो कि मिलेन भन्ने नै हो । महामारी नियन्त्रण गर्ने विषय ठाडो राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । राज्य संरचनासँग गाँसिएको हुन्छ । महामारीका वेला प्रदेश सरकारले के गरे ? के गरिनुपथ्र्यो ? प्रदेश सरकारको औचित्य कहाँनेर साबित भयो ? विश्लेषणात्मक रूपमा खोज्ने हो भने भेटिन गाह्रो छ । संघीयतामा प्रदेशको औचित्य विविधतालाई सम्बोधन गर्न हो । विविधता भनेको भाषा, संस्कृति, खानपान, अर्थप्रणालीमा होइन, त्यता त सिन्को भाँचिएको छैन, त्यो बेग्लै बहसको विषय हो । यसले कोभिडको विविधतालाई पनि बुझ्न सकेन । प्रत्येक प्रदेशमा कोभिड फैलिनुको कारण बेग्लै हुन सक्छ । स्वास्थ्य संरचनाको हालत बेग्लै हुन सक्छ । रोकथामका उपाय बेग्लै हुन सक्छन् । रोकथाममा औषधी विज्ञानबाहेकका उपाय बेग्लै हुन सक्छन् । तर, प्रदेशले त्यता विचार पुर्याउनै सकेन । माइलो सिंहदरबार वा फोटोकपी सिंहदरबार जस्तो मात्रै बन्यो । महामारीकै सन्दर्भमा प्रादेशिक विविधता र संरचनाहरूको व्यवस्थापन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा नै प्रदेश सरकार चुक्यो ।
प्रदेशले अरू धेरै गर्न त सकेन सकेन, तर अचम्म स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण पनि गर्न सकेन । स्थानीय सरकार कोभिडसँग सकी–नसकी लड्यो । तर, उससँग महामारीसँग लड्न काम लाग्ने संरचना थिएन । दक्ष जनशक्ति थिएन र आवश्यक स्रोत पनि थिएन । तर, ऊ जनताको नजिक भएको कारणले विषम परिस्थितिसँग साक्षात्कार भयो । एक ढंगले एक्लै जति सक्छ जुध्यो । तर, स्थानीय सरकारले पनि समुदायलाई व्यापक रूपमा परिचालन भने गर्न सकेन । गाउँमा अहिले वन समूह, कृषि समूह, आमा समूह, सिँचाइ समूहजस्ता अनेक समूह छन् । यस्तो महामारीको वेला यी सबै समूह परिचालन गरेको भए औषधी र उपचारबाहेकका सबै काम स्वयंसेवी रूपमा हुन सक्थ्यो, अझै पनि हुन सक्छ । संघीय सरकार औषधी र उपकरणको कुरा अलि–अलि गर्ने तर काम गर्न नसक्ने । व्यापक सामुदायिक स्वयंसेवी परिचालन गर्ने कुनै रणनीत नदिनाले कोभिड महामारीले यो बिकराल रूप लियो । कुनै पनि महामारीका लागि समुदाय नै भरपर्दो, कम खर्चिलो र कम झन्झटिलो माध्यम हो भन्ने यथार्थलाई कहीँ आत्मसात् गरिएन । जसका कारणले स्वयंसेवीहरू परिचालन नै हुन सकेनन् । राज्य र पैसा मात्रै महामारीविरुद्ध लड्ने साधन होइनन्, तर यो दृष्टिकोणले कुनै ठाउँ पाएन । स्थानीय सरकारलाई यो दिशामा सहजीकरण कहीँबाट भएन ।
प्रदेशले अरू धेरै गर्न त सकेन सकेन, स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण पनि गर्न सकेन । स्थानीय सरकार कोभिडसँग सकी–नसकी लड्यो । तर, ऊसित महामारीसँग लड्न काम लाग्ने संरचना थिएन । दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्रोत पनि थिएन ।
हरेक महामारीको एउटा सर्वविदित तथ्य के हो भने राज्यसँग संरचना पर्याप्त हुँदैनन् । मानव स्रोत पर्याप्त हुँदैन । उदाहरणका लागि अहिले स्वास्थ्य संरचनाहरूलाई लिन सकिन्छ । अहिलेका संरचनाहरू कोभिडलाई अड्कल गरेर निर्माण गरेका होइनन् र हुँदैनन् पनि । केन्द्रको काम त संरचनागत व्यवस्थापन, उचित मानव शक्तिको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन हो । महामारीका वेला स्वास्थ्य संरचनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ? कस्तो संरचना चाहिन्थ्यो ? कुन मान्यता र रणनीतिले परिचालन गर्ने त्यसका तत्काल काम गरेर बाँकी काम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो । केन्द्रको अर्को काम महामारीकै सन्दर्भको वैदेशिक सन्दर्भ हो । अहिले हाम्रो सम्बन्धमा संघीयतालाई कोभिडविरुद्धको लडाइँमा फराकिलो बनाउनु थियो । तर, हामीले संघीयतालाई खुम्च्यायौँ र कोभिडलाई फैलायौँ । संघीयता खोपीको देउताजस्तो भयो । औपचारिक जस्तो मात्र भयो । सबै कार्यशैली केन्द्रीयताबाट निर्देशित भयो । केन्द्रीयताले महामारी नियन्त्रण गर्न सक्दैनथ्यो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई नेपालको महामारीले पनि पुष्टि गर्यो ।
केन्द्रले माथि भनिएका चार काम मात्रै गर्ने, प्रदेशले आफ्नो विशिष्ट समस्याहरू पहिचान गरी विशिष्ट रूपमा सम्बोधनको बाटो खोजी स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने गरेको भए परिस्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो । स्थानीय सरकारले व्यापक रूपमा समुदाय परिचालन गर्न सक्थ्यो । स्वयंसेवी भावले नागरिकहरू कोभिडविरुद्ध लड्न जागरुक हुन्थे । यो दृष्टिकोणबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य हुनै सकेन । समुदाय र नागरिकले ठाउँ नै पाएनन् । जसले कोभिडविरुद्धको लडाइँमा राज्य एक्लै भयो । अझ धेरै सन्दर्भमा त केन्द्र एक्लै देखियो । संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन । त्यो अवधारणालाई आत्मसातै गरेन । अर्थात् संघीयताको साइनबोर्डमुनि हुकुमप्रमांगीले शासन चलाउन खोज्यो । महामारीले हुकुम सुन्दैन र हुकुमलाई टेर्दैन भन्ने सिंहदरबारभित्र सिंहासनमा बस्नेहरूले बुझ्दैनन् । राजनीतिक तारतम्य नमिलाई गरिएको हुकुमले महामारी नियन्त्रण हुँदैनथ्यो, भएन । कि हुकुम कि अवैज्ञानिक गफबाहेक अरू धेरै गरेन सिंहदरबारले । नागरिक परिचालनमा सरकारलाई विश्वासै छैन । नेपालमा स्वयंसेवा कम हुँदै गएको छ, तर अहिले पनि यसको भाव भने ज्युँदै छ । भूकम्पको वेला भएको स्वयंसेवाले यो प्रमाणित गरेको छ । तर, स्वयंसेवालाई सरकारले सहजीकरण गर्नै सकेन । बिर्सन नहुने तथ्य के भने समाजमा गैससको उपस्थितिले पैसाविना सिन्को नभाँच्ने एउटा चमकधमक वर्ग त जन्मिएको छ, तर स्वयंसेवा मरेको छैन । महामारीको विपक्षको लडाइँमा सामुदायिक परिचालन अहिले पनि भरपर्दो माध्यम हो ।
महामारीविरुद्ध जुध्न अर्को चाहिने शासकीय स्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्थिरताबीच आकाश–जमिनको अन्तर छ । एउटै दलले पाँच वर्ष शासन गर्न पाउनु राजनीतिक स्थिरता हुनु हो । संरचनागत स्थिरता र मानवीय स्रोतको स्थिरता भनेको शासकीय स्थिरता हो । उदाहरणका लागि कोभिड महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, स्वास्थ्यमन्त्री कतिपटक फेरिए ? एउटा मन्त्रीले अलि–अलि काम सिक्दै गर्दा, मन्त्रालय बुझ्दै गर्दा अर्को आइपुग्छ । अनि संरचनाले शासकीय स्थिरता दिनै सक्दैन । गाउँपालिकामा कति सचिव फेरिए होलान् ? प्रदेश सचिव, स्वास्थ्य सचिव कतिपटक फेरिए होलान् ? भन्न खोजेको के भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली बालुवाटार बस्नु मात्रै राजनीतिक स्थिरता हो कि होइन अर्को बहस छ । तर, अर्को सत्य के भने कोभिडको अवधि राजनीतिक स्थिरताको अवधि त होला, तर शासकीय अस्थिरताको अवधि हो । आज कतिवेला मन्त्री परिवर्तन हुने हो, कतिवेला सचिव परिवर्तन हुने हो भन्ने त्रासले शासकीय स्थिरता दिँदैन । स्वास्थ्य विज्ञानलाई राजनीतिक प्रणाली र शासकीय स्थिरताले हदैसम्म प्रभावित गर्छ । त्यही कुप्रभावका कारण कोभिडको व्यापक फैलावट भयो । मुखमा संघीयता मनमा केन्द्रीयता, शासकीय स्थिरता कोभिड फैलिन एक हदसम्म जिम्मेवार छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफैँ एक्लै सबै विषयको प्रतापशाली हुँ भन्ने लाग्छ र प्रमाणित गर्न खोज्छन्, तर महामारीले प्रणाली खोज्छ । व्यवस्थापन खोज्छ । हामी अहिले संघीय प्रणालीमा थियौँ । एक हदसम्म महामारीसँग जुध्न धेरै सजिलो थियो । तर, हाम्रो प्रणाली र ओली दुई समानान्तर ध्रुव भएका छन् । अतः यस्तोसम्म परिस्थिति आयो, ओली टिकिरहे प्रणाली टिक्दैन, प्रणाली राख्ने हो भने ओली राख्नुहुँदैन ।
