कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड अनियमितताको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन, एक अर्ब ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको अर्को मुद्दा पनि दायर
सात वर्षअघि बनाइएको कर फस्र्योट आयोगले विभिन्न कम्पनीलाई २० अर्ब ९८ करोड कर छुट दिँदा झन्डै १२ अर्ब अनियमितता भएको निष्कर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकालेको छ । अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध बुधबार दोस्रो मुद्दा दायर गरेको छ ।
७१ कम्पनीलाई कर छुट दिँदा एक अर्ब ३३ लाख २० हजार तीन सय ५८ रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै बुधबार अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध चार वर्षअघि पनि अख्तियारले ४५ ठूला कम्पनीलाई कर छुट दिँदा १० अर्ब ९६ करोड भ्रष्टचार गरेको मुद्दा चलाएको थियो, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकालविरुद्ध बुधबार दायर मुद्दामा उनीहरूबाट एक अर्ब ३३ लाख २० हजार तीन सय ५८ रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवानाको माग गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ अनुसार उनीहरूलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ । यो दफाअनुसार चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुने प्रावधान छ । ७१ कम्पनीलाई दिइएको कर छुटबराबरको रकम राज्यलाई घाटा देखिएकाले त्यहीअनुसार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए ।
०७४ असारमा पनि अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिवेला ४५ ठूला कम्पनीलाई कर छुट दिँदा १० अर्ब ९६ करोड अनियमितता भएको ठहर गर्दै त्यति नै रकम बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
लामो समयदेखि बक्यौता रहेको ३० अर्ब ५२ करोड कर फस्र्योट गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ०७१ मा आयोग गठन गरेका थिए । कर छुट पाउनका लागि करिब एक हजार सात सय कम्पनीले निवेदन दिएकोमा आयोगले विभिन्न कम्पनीलाई २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसमध्ये एक सय २६ कम्पनीलाई दिन नमिल्ने झन्डै १२ अर्ब कर छुट गरेर आयोगले अनियमितता गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । कर छुटमा भष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले त्यसउपर क्रमशः छानबिन गरेको थियो । आयोग सरकारको भन्दा पनि केही व्यापारीको स्वार्थमा गठन भएजस्तो देखिएको अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका एक अधिकारीले बताए ।
‘कर छुट पाउनका लागि आयोगमा करिब एक हजार सात सय कम्पनीले निवेदन दिएका थिए, ती सबै निवेदनउपर हामीले अनुसन्धान गर्यौँ,’ अख्तियारका प्रवक्ता रिसालले भने, ‘यसअघिको अनुसन्धानमा ४५ वटा कम्पनीलाई कर छुट दिँदा अनियमितता भएको पुष्टि भएको थियो, थप अनुसन्धान गर्दा ७१ कम्पनीलाई दिएको कर छुटमा पनि बदनियत देखिएपछि मुद्दा दायर भएको हो । अब यो प्रकरणमा अनुसन्धान सकिएको छ ।’
चार वर्षअघि अख्तियारले आयोगका सदस्य शर्मालाई पक्राउ गरेरै मुद्दा दायर गरेको थियो । अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल भने फरार भएका थिए । पहिलो मुद्दामा विशेष अदालतले तीनैजनालाई एक–एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । चर्चित तथा विवादास्पद प्रशासक शर्मा त्यतिवेला आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकका रूपमा आयोगको सदस्य बनेका थिए । मुद्दा दायर भएयता उनी निलम्बनमा छन् । आयोगका अध्यक्ष रहेका महत र ढकाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
आयोगका पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभ लिएर असुल गर्नुपर्ने करसमेत छुट दिएको अख्तियारको दाबी छ । ‘तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको,’ आयोगले बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
