नयाँ सरकार गठनपछि इजरायलमा एकजना शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुने युगको अन्त्य भए जस्तो देखिएको छ
इजरायलमा नयाँ सरकार बनेपछि बेन्जामिन नेतान्याहुको १२ वर्षे लामो शासन अन्त्य भएको विषयले अहिले धेरै चर्चा पाइरहेको छ । तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्को पनि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ । सम्भवतः इजरायलमा एकजना शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुने युगको अन्त्य भएको छ ।
नाम मात्रका लागि नफ्ताली बेनेट इजरायलका नयाँ प्रधानमन्त्री हुन् । तर, इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् (नेसेट)मा उनको दक्षिणपन्थी पार्टी यामिनाको ६ सिट मात्र छ । यसैले सरकार गठनका लागि यामुना पार्टीले अन्य सात दलसँग एक गठबन्धन बनाएको छ । फरक–फरक राजनीतिक विचारधारा बोकेका यी दलबीच नेतान्याहुलाई हटाउने कुरामा बाहेक त्यति धेरै विचार मिल्दैन ।
नयाँ गठबन्धनबाट आगामी दुई वर्ष बेनेट इजरायलका प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने बाँकी दुई वर्ष गठबन्धनको अर्को दल मध्य–वामपन्थी पार्टी एस एटिडका नेता यायर लापिडले शासन गर्ने सहमति गरेका छन् । यस प्रबन्धले संवैधानिक क्रान्ति निम्त्याएको छ । आगामी दुई वर्षका लागि बेनेट अपूरो प्रधानमन्त्री हुन् । पछिको दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने लपिड पनि त्यस्तै हैसियतमा शासन गर्नेछन् । कानुनमा रहेको भिटो शक्तिका कारण यथार्थमा दुईजनाले अर्कोको सहमतिविना केही गर्न सक्नेछैनन् । एकजना प्रधानमन्त्री रहने इजरायली व्यवस्था दुई कोन्सलले शासन गर्ने प्राचीन रोमन शासन प्रणालीमा बदलिँदै छ ।
इजरायलमा पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने गरी गठबन्धन सरकार बनेको पहिलोपटक भने होइन । सन् १९८० को दशकमा लिक्युड पार्टीको यट्जाक समिर र लेबर पार्टीका सिमोन पेरेजको नेतृत्वमा एक सफल एकता सरकार गठन भएको थियो । तर, समिर र पेरेसले प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनमा लगाम लगाउने कुनै कानुनी संयन्त्र बनाएनन् । पेरेसको समय सकिएपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए र समिर सत्तामा आएका थिए ।
एक वर्षअघि पनि नेतान्याहुले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी बेन्नी ग्यान्ट्जसँग सहमति गरेर सरकार गठन गरेका थिए । सहमतिमा दुईजनाले पालैपालो सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने बुँदा थियो । तर, दुईजनाबीच कायम अविश्वासले गर्दा संवैधानिक संरचना बदलेर ग्यान्ट्सलाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । तर, यस संवैधानिक परिवर्तनले पनि सत्ता टिकेन । किनकि, नेतान्याहुमा साँच्चै दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने सोच थिएन । त्यसैले सहमति छिटै टुट्यो ।
बेनेट र लिपिडले अत्यन्त मित्रवत् रूपमा साझेदारी सुरु गरेका छन् । उनीहरू साझेदारीलाई अन्तिमसम्म टिकाउने सोचमा देखिन्छन् । यद्यपि, दुई नेताले आफ्नो पूर्ववर्तीले गरेको संवैधानिक परिवर्तनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे । बेनेटसँग थोरै सांसद भएकाले उनलाई आफ्ना सहयात्रीले निस्तेज बनाउलान् भन्ने डर छ । त्यसकारण उनलाई भिटो पावरको आवश्यकता लागेको हुन सक्छ । त्यस्तै, लापिडलाई पनि शक्ति पूर्ण रूपमा बेनेटको हातमा जाला भन्ने डर छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री नरहेको समयका लागि उनी भिटो पावर आफूसँग राख्न चाहन्छन् । यसरी विगतमा एकपटकका लागि भनेर गरिएको परिवर्तन पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ । भविष्यमा पनि यो प्रबन्ध नस्विकारी अन्य गठबन्धन बन्ने सम्भावना कठिन देखिन्छ ।
सरकार निर्माण हुन नसकेकाले इजरायलमा दुई वर्षको अन्तरालमा चारवटा निर्वाचन भए । कसैले बहुमत ल्याउने सम्भावना नभएकाले सरकार गठनका लागि गठबन्धनको आवश्यकता हुनेछ । कुनै एक पार्टीसँग गठबन्धन बनाउन वा भत्काउन सक्ने ल्याकत हुनेछ । त्यस्ता दलका नेताले स्वाभाविक रूपमा धेरै शक्तिको माग गर्नेछन् ।
विगतमा नेतान्याहुको लिक्युड पार्टीसँग रहेभन्दा आधा सांसद भएको ग्यान्ट्जको पार्टीले यस्तो माग गर्न सक्छ, एस एतिडको एकतिहाइ मात्र सिट रहेको बेनेटले यस्तै माग राख्न सक्छन् भने इजरायली राजनीतिको भविष्य शक्ति बाँडफाँटतर्फ अघि बढ्यो भन्न सकिन्छ । यस्तोमा एकजना शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुने इजरायली राजनीतिक परम्परा बदलिएर दुईजना प्रधानमन्त्री हुने अवस्था लामो समय जान सक्छ ।
नयाँ प्रबन्धमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा साहसी निर्णय लिन सक्लान् त ? हरेक महत्वपूर्ण मुद्दामा सहमति कायम गर्नुपर्ने भएपछि राजनीतिक गतिरोध निम्तिनेछैन ? सम्भवतः निस्कनेछ । जस्तो, वेस्ट बैंकमाथिको इजरायली निणन्त्रणजस्तो विषयलाई नै लिउँ । शक्ति बाँडफाँटबाट बनेको प्रधानमन्त्रीमा इजरायली अतिक्रमण अन्त्य गर्ने मत भए पनि उसले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । त्यस्तै, त्यस हिस्साको केही भूभागलाई कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मत भएको नेताले पनि केही गर्न सक्दैन । यस्तै, अनिर्णयको अवस्था समलैंगिक विवाहको विषयमा पनि आउनेछ । अर्थात्, शक्ति बाँडफाँटका आधारमा बनेको गठबन्धनमा धेरै मत भएको दलको थोरै मत भएको दलको भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति हुँदैन ।
अनिर्णय र गतिरोध शक्ति बाँडफाँटयुक्त राजनीतिक भविष्यको प्रमुख चुनौती हुनेछ । तर, सम्भावित फाइदा पनि धेरै छन् । जस्तो, वेस्ट बैंकको नियति र समाजमा धर्मको भूमिकाजस्ता विवादित विषय टुंगोमा नपुग्लान्, तर स–साना विषय भने समाधान हुँदै जानेछन् । जुन सरकारहीनताका कारण अहिले अलपत्र छन् । इजरायली समाज राजनीतिक र सामाजिक ध्रुवीकरणतर्फ बढिरहेको समयमा एउटा असहज समाधानको रूपमा आएको छ, सम्झौतामार्फत निर्मित सरकार । यदि यो सरकार सफल भयो भने समाजमा शिष्टाचार र सहमतिको विकास हुनेछ ।
तेल अभिभमा बसेर लेख्ने रोस्नर ‘जेउस पिपुल पोलिसी इन्स्टिच्युट’का सिनियर फेलो हुन् ।
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य
