सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सभाबाट मंगलबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । एमालेको विवाद संसदमा पनि देखिन थालेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आइतबार पत्र दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । पत्र दर्ता भएको ४८ घन्टापछि विश्वासको मत लिनुपर्ने नियम निलम्बन गरेर सकभर छिटो विश्वासको मत लिने प्रयास भइरहेको माओवादी संसदीय दलका सचेतक अक्कलबहादुर रावलले जानकारी दिएका छन् ।
‘विश्वासको मत लिने प्रयास भइरहेको छ, त्यसका लागि छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसबाट नियम निलम्बन नगरौँ भन्ने कुरा आएको छ ।’
माओवादी संसदीय दलले मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा मत दिन आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरिसकेको छ ।
गत २२ गते सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै एमालेको ओली समूहका सांसदले मुख्यमन्त्री भट्टको राजीनामा माग गरेका थिए । ओली पक्षका सांसद पठानसिंह बोहराले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्री भट्ट अल्पमतमा परेको बताएका थिए । अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग थियो ।
गत १० जेठमा एमाले स्थायी समिति बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । समर्थन फिर्ताको निर्णय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको सांसद बोहराले बताए ।
बैठकमा संसदीय दलको प्रतिनिधित्व गर्दै बोलेका खनाल–नेपालनिकट सांसद अमरबहादुर साउदले प्रदेश सरकारलाई एमाले संसदीय दलको समर्थन रहेको बताएका थिए ।
एमाले संसदीय दलले भने सरकारको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । १२ जेठमा बसेको संसदीय दलको बैठकले समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । संसदमा एमालेका २४ मध्ये झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहको बहुमत छ । आफ्नो समूहमा १५ जना रहेको उक्त समूहका एक सांसदले बताए ।
संसदीय दलको निर्णयपछि सरकारमा एमालेबाट तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थपिएका छन् । प्रदेश सरकारमा खनाल–नेपाल समूहका सातजना मन्त्री छन् ।
उक्त समूहका १५ जनाको समर्थनमा विश्वासको मत लिनेमा मुख्यमन्त्री ढुक्क देखिन्छन् । हाल कायम रहेको ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् ।
