अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार यस वर्षको अन्त्यसम्म विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउन ५० अर्ब डलर लाग्नेछ । आइएमएफले सबैलाई खोप लगाउँदा ठूलो आर्थिक फाइदा हुने पनि बताएको छ । विश्वव्यापी खोप अभियान सफलतापूर्वक टुंगोमा पुर्याउनुको अर्को पनि सशक्त कारण छ । विश्वभर खोप पु¥याउने कार्यले जलवायु संकटविरुद्धको संघर्षका लागि आधार तयार गर्छ ।
किनकि, जलवायु संकटविरुद्धको संघर्षमा पनि खोप वितरणका क्रममा उपभोग भएकै स्रोत, प्रविधि, कौशल र धनी तथा विकासोन्मुख देशबीच साझेदारीको आवश्यकता पर्छ । नोभेम्बरमा सम्पन्न हुने सिओपी–२६ जलवायु सम्मेलन विश्वव्यापी साझेदारी विकास गर्ने उपयुक्त मञ्च हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि पहिले धनी मुलुकले विश्वभर खोप वितरण गर्ने तिनको वाचा पूरा गरेर देखाउनुपर्छ । आज खोपको पहुँचलाई लिएर विश्वमा चरम असमानता कायम छ ।
अमेरिकाले अहिले बालबालिकालाई खोप लगाउन सुरु गर्दा विश्वका अधिकांश भागमा स्वास्थ्यकर्मी तथा वृद्ध जनसंख्याले समेत खोप पाएका छैनन् । अप्रिलको अन्तिमसम्म अफ्रिकाका दुई प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्यालाई खोप लगाइएको छ । यही समयमा अमेरिकाको ४० प्रतिशत र युरोपको २० प्रतिशत जनसंख्याले कम्तीमा एक डोज खोप पाइसकेका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता भारतले आफ्नै जनसंख्याको तीन प्रतिशतलाई मात्र खोप दिन सकेको छ । सो देशलाई छोपेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहर न्यून खोप दरका कारण निकै प्राणघातक बन्यो ।
महामारीको सुरुका दिनमा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको गफ चले पनि धनी मुलुकले आफूलाई चाहिनेजति मात्र खोप बनाए । नपुगेको खोप तिनले अरू देशबाट आयात गरे । मार्चसम्म विश्वको १६ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने उच्च आययुक्त मुलुकले ५० प्रतिशत खोपका डोज किनिसकेका थिए । तर, जुन महिनासम्ममा कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वका सबैभन्दा गरिब मुलुकका लागि वाचा गरिएको दुई अर्ब डोजमध्ये आठ करोड डोज मात्र वितरण भएको छ । कारण ? एकातर्फ कोभ्याक्स कार्यक्रममा दाताहरूले पर्याप्त रकम हालेनन्, अर्कातर्फ भएकामध्ये अधिकांश खोप धनी मुलुकले हडपेका छन् । बिल–एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको अनुमानअनुसार धनी मुलुकसँग यस वर्षको अन्तिमसम्ममा एक अर्ब अतिरिक्त खोपका डोज हुनेछन् ।
राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिमा पनि यी असमानता प्रतिबिम्बित भए । समृद्ध मुलुकले ठूलो रकम ऋणमा लिएर पनि संकटमा फसेका आफ्ना जनतामाथि लगानी गरे । धनी मुलुकले यसमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म रकम खर्च गरेका छन् । जब कि गरिब मुलुकले दुई प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सके । महामारीका कारण थप १० करोड मानिस विषम गरिबीको रेखामुनि धकेलिन पुगे । सहयोगमा धनी राष्ट्रको यो गम्भीर नैतिक असफलताले विकोसोन्मुख मुलुकमा तिनीहरूप्रति आशंका बढेको छ । यसले जलवायु संकटविरुद्धको विश्वव्यापी सहकार्यमा गम्भीर क्षति पु र्याउन सक्छ ।
जलवायु संकटविरुद्धको संघर्षमा पनि खोप वितरणका क्रममा उपभोग भएकै स्रोत, प्रविधि, कौशल र धनी तथा विकासोन्मुख देशबीच साझेदारीको आवश्यकता पर्छ
कोप २६ को सफलता आंशिक रूपमा बंगलादेश, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, नाइजेरिया र पाकिस्तानजस्ता ठूला विकासोन्मुख मुलुकले त्याग गर्ने प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ । कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन कटौती गर्दा विकासोन्मुख देशको आर्थिक वृद्धिमै असर पुग्छ । वातावरणका लागि विकासमा केही त्याग गर्न तत्पर मुलुकले धनी मुलुकले प्रतिबद्धता पूरा गरे या गरेनन् भनेर हेर्नेछन् । त्यसैले जलवायु संकटविरुद्धको सहकार्यमा धनी र विकासोन्मुख मुलुकबीच विश्वास निर्माण हुनुपर्छ ।
विकासोन्मुख मुलुकहरूले पहिल्यैदेखि धनी मुलुकले विगतमा गरेका बेपर्वाह विकासको सजाय आफूले त्यागमार्फत भोग्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यो गुनासो गलत छैन । विकासोन्मुख मुलुकले आफूहरूलाई कठोर विकल्प छनोट गर्न लगाएबापत क्षतिपूर्तिको माग गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, धनी मुलुकले क्षतिपूर्ति रकम तिर्ने वाचा गरे नै भने पनि विकासोन्मुख मुलुकले विश्वास गर्ने वातावरण कसरी बन्छ ? धनी मुलुकले अहिले विश्वलाई पूर्ण खोप लगाउन लगानी गरेमा एक खालको सकारात्मक वातावरण बन्न सक्छ ।
विश्वव्यापी खोप अभियानमा केही सकारात्मक काम भएका पनि छन् । जस्तो कोभ्याक्स कार्यक्रमले भर्खरै जोनसन एन्ड जोनसनसित २० करोड खोपको डोज दिने सहमतिमा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको छ । अमेरिका र युरोपेली संघले तुलनात्मक सानो संख्यामा भए पनि आफूहरूले प्रयोग गर्न नसकेको खोप (क्रमशः आठ करोड र १० करोड) वितरण गर्ने सहमति जनाएका छन् । बाइडेन सरकारले कोभिड–१९ खोपको सर्वाधिकार हटाउन अमेरिका तयार रहेको संकेत गरेको छ । विश्व जगत्ले खोप अभियानमा सफलता हासिल गर्यो भने मात्र साझा समुदाय र साझा नियति गफ मात्र नभएको देखाउन सकिनेछ ।
(लेखकद्वय सन् २०१९ को अर्थशास्त्र विधामा नोबेल पुरस्कार विजेता हुन्) द गार्जियनबाट
