नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा वैदेशिक रोजगारको हिस्सा केही वर्षयता २० प्रतिशतमाथि रहँदै आएको छ । नेपालमा औसतमा लगभग वार्षिक आठ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । नेपालले कोभिड–१९ पछि ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स घट्ने आकलन गरेको थियो । तर, अनुमान गरेअनुसार रेमिट्यान्स घटेन, जुन नेपालका लागि सुखद पक्ष रह्यो ।
कोभिड–१९ संक्रमणको वेलामा पनि किन रेमिट्यान्स घटेन त ? प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको कारण हो, कोरोनाको पहिलो लहरले विदेशी मुलुकमा केही स्वास्थ्य संकट ल्याए पनि अहिले रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उनीहरू सफल भइसकेका छन् । ती देशमा खोप आयात गरेर लगाउने क्रम पनि जारी छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाल आक्रान्त भइरहेकै बखत पनि विदेशबाट नेपाली कामदारको माग आइरहेको छ ।
भर्खरै खाडीसहितका विभिन्न मुलुकले नेपालबाट एक लाख १७ हजार कामदारको माग गरेको समाचार आएका छन् । कतारबाट ५० हजार, साउदी अरबबाट २६ हजार, साइप्रसबाट १७ हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट पाँच हजार, रोमानियाबाट नौ हजार, बहराइनबाट १७ हजार र ओमानबाट १९ हजार कामदारको माग आएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीसिर्जित असहज आपूर्तिको जटिल अवस्थामा पनि नेपालका सहरहरू सामान्य देखिनु, जिल्ला सदरमुकाम एवं आसपासका सहरहरू चलायमान भइरहनुमा भारत, खाडीसहित अन्य मुलुकमा काम गरिरहेका झन्डै ३० लाखभन्दा बढी युवाले बगाएको पसिना र त्यसबाट आर्जित रेमिट्यान्सले काम गरेको छ । कोरोना महामारीमा सिंगो विश्व नै त्राहिमाम भएको, कलकारखाना, उत्पादन, कृषि, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्र नै ठप्प रहेको अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान राख्न वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । संकटको घडीमा पनि रकमको ‘प्रवाह’ रोकिएको छैन ।
मुलुकमा यति ठूलो महामारी हुँदा युवाहरू आफैँमा जुटेर स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्नुपर्थ्यो । सरकारले पनि युवालाई यस्तो अवस्थामा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक थियो ।
तर, विडम्बना ! कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका करिब ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक युवालाई सरकारले हालसम्म कुनै पनि राहत–सहयोग दिन सकेको छैन । श्रमजीवी युवालाई राज्यले नचिनेको अवस्था छ । सरकार महामारीको वेलामा विदेशमा अलपत्र युवा मजदुरहरूको उद्धारको हवाई टिकटमा समेत अनियमिततामा संलग्न हुन पुग्यो । राज्यमा युवाको सहभागितालाई हेर्दा ४० लाखभन्दा धेरै युवा अहिले पनि मतदान प्रक्रियाबाहिर राखिएका छन् । मुलुक धानेका यत्रो ठूलो जनशक्तिलाई लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिन पाउने प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको छ । युवा संगठन आयोगका तर्फबाट निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई भेटेर यो विषयको सम्बोधनका लागि हामीले आवाज उठाएका छौँ ।
युवामाथि बजेटमा अन्याय : अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार यी तीन तहका सरकारले आपसमा समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, तीन तहका सरकारबीच तालमेल नै छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले युवालक्षित कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडेर छरपस्ट पारेका छन् । केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय युवा परिषद्मा युवालक्षित कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने हो । त्यहीँबाट युवालक्षित कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । परिषद्लाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार गरेर फर्केका दक्ष तथा सीप भएकालाई पुनर्संरचना कोषको अभावमा व्यवस्थित गर्न सकेको देखिन्न । भएका कार्यक्रमहरूको अनुगमन प्रभावकारी ढंगबाट नहुँदा फितलो देखिन्छ । प्रदेशमा त युवा मन्त्रालय गठनसमेत भएको छैन । गण्डकी प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरिएको छ, त्यो पनि युवाको हितमा काम गर्नका लागि होइन कि दीपक मनांगेलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि ।
युवा स्वयंसेवक अवधारणा : राजनीतिमा र नेतृत्वदायी भूमिकामा युवा सहभागिता उल्लेखनीय नहुनु विडम्बना नै हो । विगतमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको पहलकदमी युवाहरूले नै लिएका थिए । राजनीतिमा सहभागिता कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिनु मात्रै होइन । सामाजिक मुद्दाहरूमा कार्यान्वयन तहमा युवा सहभागितालाई हेरिनुपर्छ ।
हालका दिनमा युवा भूमिका, नेतृत्व र सामूहिक हस्तक्षेप बृहत् राजनीतिक कसीमा परेको देखिन्छ । दलीयकरणको दलदलमा युवा फसेका छन् । स्थानीयस्तरदेखि देश विकासका मुद्दाहरूमा छलफल, मतदानमा सहभागिता, स्थानीय विकास निर्माण, स्थानीय निकायका संघ–संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी भएर मत राख्नेलगायत राष्ट्रिय सवालमा युवा सहभागिता जरुरी छ । तर, प्राथमिक स्कुलदेखि नै कुनै न कुनै दलको टोपी र टीका लगाई झन्डा बोक्दै हिँड्ने अभ्यासका कारण युवाहरूको क्षमतामा ह्रास आएको देखिन्छ । युवाहरू आदेशपालक भएर रमाएर बस्नु मुलुकका लागि डरलाग्दो परिदृश्य हो ।
आजको युवापुस्तालाई एउटा गम्भीर प्रश्न के छ भने हामी आफ्ना मुद्दालाई छाडेर, राजनीतिक दलबाट उपयोग भइरहेका त छैनौँ ? तसर्थ, युवाहरू युवाको मुद्दामा एकजुट नभए समग्र युवाकै भविष्य खतरामा पर्ने निश्चित छ । मुलुकमा यति ठूलो महामारी हुँदा युवाहरू आफैँमा जुटेर स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्नुपथ्र्यो । सरकारले पनि युवालाई यस्तो अवस्थामा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक थियो । न त युवा आफैँ अघि बढे, न त सरकारले नै आह्वान गर्यो । युवाहरू राजनीतिक दलका नेताका अघिपछि ‘दाइ र कमरेड’ भन्दै मोबाइलमा पब्जी खेल खेल्दै दिन बिताइरहेका छन् ।
