संवैधानिक प्रावधान अस्वीकार गरी विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै सहभागी नहुने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन
सामान्यतः जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गैरलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ला भनेर सोचिन्न । जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूबाटै राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग हुन सक्ने पनि कल्पना नगरिने विषय हो । विडम्बना, नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । जननिर्वाचित व्यक्तिको लहडले देश पुनः प्रतिगमनतर्फ धकेलिएको छ ।
दोस्रोपटक संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध चौतर्फी तीव्र आलोचना सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमलाई एकपछि अर्को गरी समर्थन र सहयोग गर्दै गएको परिघटनाले राष्ट्रपतिले संविधानद्वारा घोषित संविधानको रक्षक र राष्ट्रको अभिभावकत्वको हैसियत गुमाउँदै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका कारण विरोधीलाई ठेगान लगाउन मुलुकको सर्वोच्च विधायिका प्रतिनिधिसभाविरुद्ध निरन्तर धाबा बोल्नुपर्ने अवस्था थिएन ।
जनता र आफ्नै पार्टीले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिएको, प्रतिपक्षले पनि शासकीय गतिविधिमा कुनै प्रश्न नउठाएको स्थितिमा शान्ति र समृद्धिको अपेक्षामा रहेका नेपाली जनताविरुद्ध आफू एक्लै उत्तेजित हुनुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीलाई किन आइपर्यो ? जनकपुरबाट सांसद अपहरण, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तथा संसद् विघटनपछि कोभिड नियन्त्रणका नाममा ल्याइएका स्वास्थ्य संकटकालसम्बन्धी अध्यादेश र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यको शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सैद्धान्तिक मान्यतामा धाबा बोलेको देखिन्छ ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा फेरि भंग गरी पुनः अध्यादेशबाट शासन गर्न लालायित प्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दी र चुच्चे नक्सा पछारेर आफू अब्बल राष्ट्रवादी भनी सुनाएको राष्ट्रवादको खोक्रो रटान पुनः टनकपुर सम्झौताकै शृंखलामा गाँसिन पुगेको छ । जनताले संविधान नेपाली जनताको साझा राजनीतिक दस्ताबेज र सरकार तथा संसद्लाई आफ्नो प्रतिनिधित्वमूलक साझा संस्थाका रूपमा बुझिरहेका भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मर्जीमा राख्ने र फाल्ने गरिरहनुभएको छ । नेपालको संविधान, नेपाल सदस्य राष्ट्रका हैसियतले संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत अभिलेखीकरण भएको हुन्छ ।
यस्तो सार्वजनिक एवं राजनीतिक दस्ताबेज अध्ययन गरेर व्याख्या गर्ने जमात विश्वमा धेरै छन् भन्ने थोरै हेक्कासमेत नराखी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नु लज्जास्पद छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले हाम्रो राष्ट्रिय गौरव, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई धुलोपिठो बनाएको छ । यसको गम्भीर असर समाज र युवापिँढीमा परेर नेपाली समाजमै अराजकता फैलिने गलत संस्कारको बीजारोपण प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी भडकाउतर्फ ध्यान नदिई राज्यका सबै संयन्त्रहरू जनताप्रति उत्तरदायी भई लोकतन्त्र र मुलुकको रक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री हाम्रा सबै मूल्य–मान्यता समाप्त पार्न उद्यत हुनुहुन्छ । पहिलोपटक ५ पुस ०७७ मा संसद् विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६(७) मा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद्को विघटन गर्नै नपाउने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उहाँले जबर्जस्ती विघटन गर्नुभयो । आमजनताको सडक संघर्ष र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भएको दुई महिना लामो बहसपछि ११ फागुन ०७७ मा सर्वोच्चबाट संसद् पुनस्र्थापनाको आदेश भयो । प्रधानमन्त्रीले त्यस निर्णयको अवज्ञा गर्नुभयो । तर, आफू हारे पनि ऋषि कट्टेलसँगको मुद्दाको फैसलालाई भने स्वागत गर्नुभयो । पार्टीको नाममा सीमित भएको तर अन्य विषयमा विवादै नभएको सन्दर्भमा जबर्जस्ती प्रवेश गरी सर्वोच्चले सत्तारुढ पार्टीलाई नै दुई चिरा पारिदियो । प्रधानमन्त्रीलाई त्यतिले मात्र धित मरेन, आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई दुस्साहसपूर्ण प्रतिशोध राखी निर्मम रूपमा कारबाही गर्नुभयो । जसको परिणाम उहाँले आफ्नो पार्टी एमाले मात्र होइन, सम्पूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऊर्जालाई नै शिथिल बनाउनुभयो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदमा आसिन दुवै व्यक्तित्व नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले हुर्काएका सामान्य कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँहरूभन्दा पार्टी र आन्दोलनमा योगदान दिएका धेरै कार्यकर्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले श्रमजीवी जनताको ढाड र टाउकामा चढेर उनीहरूविरुद्ध मात्र होइन, पूरै मुलुकलाई यतिबिघ्न संकटमा लैजानुहोला भन्ने पार्टी सञ्चालनको लामो अनुभव हासिल गरेका, माले, एमाले सम्हालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताले सायद समयमै सोच्न सक्नुभएन वा सोचेर पनि भन्न सक्नुभएन ।
तर, सत्तामा उक्लिनेबित्तिकै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका एकपछि अर्को हर्कतले पार्टीका अन्य नेतालाई मूर्ख र बेकम्मा साबित गर्न निरन्तर प्रयत्न गरे । उहाँहरूको एकाधिकारवादको शृंखलालाई ठीक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्नमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता भंग नहोस् भन्ने सकारात्मक सोचसाथ राखेको लामो धैर्यलाई सामान्य रूपमा आकलन गर्न मिल्दैन । बाहिरी जगत्मा संविधान धुलोपिठो पारेर यस्तो वितण्डा मच्चाउने प्रवृत्तिहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई कति धुजाधुजा पारेका होलान्, कति वितण्डा मच्चाए होलान् ? अझै कति बाँकी होलान् ? सत्ताका रापले बाटो बिराएकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न होइन, मुलुक र संविधान बचाउनका लागि यो क्षणमा यो वा त्यो विचार र पार्टी भनेर होइन, मुलुक र संविधानलाई जसरी पनि बचाउने बृहत् अग्रगामी मोर्चामा जनतालाई सहभागी गराई मुलुक र संविधानको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन । अब पछिल्लो घटना राजकीय र संवैधानिक कोणबाट किन असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी छ भन्ने विषयमा बहस गरौँ ।
पहिलो : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री यही संविधानअन्तर्गत पद बहाल भई यही संविधानको पालना गर्छु भनी शपथ खाएका पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले यो संविधानको अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाले पहिलोपल्ट संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक घोषित गरेपछि फैसलालाई मान्नुपर्नेमा त्यसलाई सम्मान गरेको र मानेको देखिँदैन । संविधानको धारा ७६ को भावना र उद्देश्यबारे सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त व्याख्याविपरीत हुने गरी अपव्याख्या गरेर, मनोगत र आत्मगत रूपमा दोस्रोपटक पुनः संसद् विघटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा भएको यो निर्णय कुनै पनि कोणबाट जायज देखिन्न ।
१४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको आधारलाई दाबी नपुगेको घोषित गर्ने राष्ट्रपतिबाट विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा गरिएको संसद् विघटनमा चाहिँ संविधानतः कसरी दाबी पुग्ला ?
दोस्रो : संविधानको धारा ७६(१) को बहुमतको सरकार, पार्टी विभाजनपछि धारा ७६(२) अन्तर्गतको गठबन्धन सरकारमा परिवर्तन भयो । माओवादी केन्द्रले विधिवत् समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओली अन्य दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले खाएको शपथ कार्यक्रम विशेष चर्चाको विषय नै बन्यो । यसपछि संविधानको धारा ७६(४) अन्तर्गत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी संविधानमा व्यवस्था नै नभएको स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरी म अझै अल्पमतमै छु, मैले विश्वासको मत देखाउन सक्तिनँ भनी संसद्मा टेक्दै नटेकी राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाउनुभयो । यसबारे अन्य दलसँग राष्ट्रपतिको हैसियतले परामर्शसमेत नगरी, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टसित औपचारिक राय नलिई राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो । यस धाराअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्य विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित प्रस्तुत हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सांसदले स्वतन्त्र सदस्यको हैसियतले समर्थन दिन सक्छ ।
यसमा पार्टीको ह्विप लाग्दैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) लाई भत्काउने चेष्टा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आह्वान गर्नुभयो । माननीय शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा १४९ माननीयको समर्थनमा सरकार गठन गर्न ७ जेठमा विश्वासको आधार प्रस्तुत गरेको जगजाहेर छ । तर, विश्वासको मत देखाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको निवेदनलाई षड्यन्त्रपूर्वक तेस्र्याएर देउवाको विश्वासको आधारलाई दाबी नपुग्ने घोषित गरी राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्यलाई उपेक्षा गर्नुभयो । संविधानले सिर्जना गरेको सम्मानित राष्ट्रपति पदको गरिमालाई उहाँले पूर्णतः इन्कार गर्नुभयो । प्रत्यक्षः देखिने राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण कदमले संविधानको मर्म र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक राज्यको अग्रगामी चरित्रलाई अनधिकृत रूपमा कुल्चेको छ ।
तेस्रो : संविधानको धारा ७६(५) लाई भत्काएर मात्र पुगेन, सोही मध्यरातमा विश्वासको मत देखाउन सक्तिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कथित सिफारिसलाई टेक्दै संसद् विघटन गरी आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा निर्वाचन तोकियो । एकैरातमा माननीय देउवा र ओलीको सरकार गठन गर्ने फरक–फरक दाबी नपुग्ने, सोही रातमै संसद् विघटन गर्न दाबी नपुग्ने तिनै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्नुको तारतम्य कसरी मिल्छ ? १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको आधारलाई दाबी नपुगेको घोषित गर्ने राष्ट्रपतिबाट विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा गरिएको संसद् विघटनमा चाहिँ संविधानतः कसरी दाबी पुग्ला ? यसभित्र गम्भीर छलछाम र अस्वस्थ अभ्यास भएको प्रस्ट छ ।
चौथो : यहाँनेर अब प्रधानमन्त्रीका यी निर्णय बदर घोषित हुने आधार के–के हुन सक्छन् भन्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी सिद्धान्तको उठान गर्न जरुरी छ ।
१. संविधानको धारा ७६(३)को अल्पमतको सरकारले धारा ७६(४) ले अनिवार्य गरेको विश्वासको मत लिनैपर्छ । तर, संविधानले तय गरेको प्रावधानलाई अस्वीकार गरी विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै सहभागी नहुने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । यहाँनेर प्रधानमन्त्रीले संविधानविरुद्ध दुराशययुक्त भावना राखेको प्रस्ट छ । तर, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतमा जान्नँ भन्ने पत्रलाई इन्कार गर्नुपर्नेमा स्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिको गम्भीर त्रुटि हो । सर्वोच्च अदालत र राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरी ओलीको निरपेक्ष पत्रलाई अवलम्बन गर्नुले संविधानको घोर उपेक्षा भएको छ । संविधानलाई मिचेर प्रधानमन्त्रीको त्रुटिपूर्ण अनुरोधपत्रलाई मात्र निरपेक्ष प्राथमिकता दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उपहास हो ।
(दुई) नयाँ सरकार गठन गर्न धारा ७५(५) बमोजिम राष्ट्रपतिको आह्वानमा जसले बहुमतको आधार देखाउँछ, अर्थात् माननीय देउवाको बहुमत माननीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरयुक्त पत्रको आधार पूर्ण र पर्याप्त थियो । तर, त्यसलाई निरर्थक तुल्याउन पुनः प्रधानमन्त्रीले माननीयको सदस्य संख्या उल्लेख नगरेको दाबी नैतिक र संवैधानिक रूपमा विधिसम्मत थिएन । राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) लाई निष्क्रिय गर्न पछि हट्नका लागि प्रधानमन्त्रीको पत्रलाई अर्को पनि दाबीका रूपमा देखाउन सक्ने अवस्था थिएन । निष्पक्ष रूपमा हेर्ने हो भने केपी ओली धारा ७६(५) को प्रतिस्पर्धाबाट हटिसक्नुभएको थियो । ७ जेठको बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी बहुमत छैन भन्ने व्यक्तिको पुनः निवेदन ग्रहण गरी दुवैको दाबी नपुग्ने बहाना गर्नु सर्वथा गलत छ । त्यही दाबीका आधारमा देउवाको बहुमतको आधारपत्रलाई राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गराएर ओलीले छलछामको राजनीति गर्नुभएको छ । यसरी संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रविरुद्ध धोका दिने प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना नेपाली जनताले गरेका छैनन् । मुलुक र जनताको रक्षा गर्छु भनी शपथ खानेबाटै संविधानविरुद्ध यस्तो षड्यन्त्र हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।
अन्त्यमा, संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासयोग्य हस्ताक्षरयुक्त पत्र नै मुख्य आधार हो । प्रतिनिधिसभाको जोकोही माननीय सदस्यले यस्तो विश्वासको आधार जुटाउन सक्छ । जोकोही माननीय सदस्यले समर्थन दिन सक्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२,३ मा जस्तो दलीय संलग्नता यस उपधाराको व्यवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । दलीय संलग्नताबाट नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको अवस्था समाप्त भएपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाट समर्थन जुटाउन सक्ने सदस्य राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको आधार देखाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ । यसमा दलहरूको ह्विप लागू हुँदैन । यसलाई छल्न र देउवाको बहुमतको विश्वासलाई औचित्यहीन साबित गर्न कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले छलछाम गर्नुभएको मात्र हो । राष्ट्रपति त्यसमा सामेल हुनु हुँदैनथ्यो । तर, राष्ट्रपतिले अधिकार नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी सोही रात प्रतिनिधसभा विघटन गरेको निर्णयले संविधान, संसद् र मुलुकमा संस्थागत हुन लागेको लोकतन्त्रमा धाबा बोलेको छ । यो गम्भीर असंवैधानिक कदमविरुद्ध १४६ माननीय सदस्य आफैँ उपस्थित भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट प्रस्तुत भएको छ । अझै पनि संख्यामा अलमल भएको आधार लिई दाबी नपुग्ने भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कायम रहन सक्छ त ? बहुमत माननीय सदस्यको समर्थनमा देउवाले देखाएको विश्वासको आधारलाई अब के भनेर टार्ने, कुनै जवाफ छ ? यी संवैधानिक प्रश्नको निराकरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधान पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन्)
