प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको चाङ लागेको छ । आइतबार मात्रै २५ वटा रिट पेस भएका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार सबै रिट अध्ययनकै क्रममा छन्, सम्भवतः सोमबार मात्रै दर्ता गरिनेछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्र अम्बेडकर, सन्तोष भण्डारी, लोकेन्द्र वली, रामबहादुर शाही, पूर्ण राजवंशीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका छन् । अधिकांश रिटमा संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट भएको आह्वानदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मका कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । केही रिटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी पुग्ने भएकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न आदेशको मागसमेत छ ।
नयाँ सरकार गठनजस्तो गम्भीर विषयलाई साधारण प्रक्रियागत खेलजस्तो बनाइएको भन्दै निवेदक शाहीसहितको निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५)बारे भनिएको छ, ‘यस धाराको मर्म सबै सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार राख्ने भएकाले जता पनि हस्ताक्षर गर्न सक्छन् भन्ने हो ।
राष्ट्रपतिको काम कुन दलले कुन निर्णय ग¥यो भनेर हेर्ने होइन । राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरशः पालना हुने गरी हस्ताक्षरसहित आएका व्यक्तिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५)अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।’ तर, त्यसो नगरी संसद् विघटनको बाटो पछ्याउनु अदालतको अवहेलना र संविधानमाथिको जालसाजी भएको निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग शाहीले गरेका छन् ।
अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीलगायतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपतिसँग नयाँ सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरेर स्वेच्छाचारी काम गरेको उल्लेख छ । धारा ७६ (५)अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पुगेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । राजवंशीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने र सांसदसमेत रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘...कोभिड– १९ को महामारीजस्तो विश्वव्यापी महासंकटको वेलामा पनि मुलुक र जनतामाथि संकटमाथि संकट सिर्जना हुने गरी मौजुदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बाँकी छँदै निर्वाचनतर्फ धकेल्नु नितान्त दुरासयपूर्ण रहेको हुँदा उक्त गैरसंवैधानिक निर्णय, सिफारिस, विज्ञप्तिलगायतका सम्पूर्ण कामकारबाही संविधानको धारा १३३ (२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी मौजुदा प्रतिनिधिसभाबाटै धारा ७६(५) बमोजिम बहुमत प्राप्त सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेस गर्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू–गराउनू भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाउन’ राजवंशीको निवेदनमा माग गरिएको छ ।
अदालतको अवहेलना गरेकाले प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग पनि राजवंशीले गरेका छन् । यसअघि भएका विघटनमा र पछिल्लोपटक ५ पुसमा भएको विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको आदेश प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लंघन गरेको निवेदकको दाबी छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री दिने विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न नपाइने भनी सर्वोच्चबाट भएको आदेशबारे उल्लेख गर्दै रिटमा भनिएको छ, ‘यिनै राष्ट्रपति र यिनै प्रधानमन्त्रीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त गरिमामय आदेशको ठाडो उल्लंघन गरी उही प्रतिनिधिसभा संसद्लाई विघटन गर्ने कार्य पुनः गर्नु अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य हो भन्ने नांगो आँखाले छर्लंग देखिन्छ ।’
निवेदक अमिता गौतम पौडेलसमेतले हालेको रिटमा संवैधानिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी ७६ (५)बमोजिमको सरकार गठनको आह्वान भएको र ७६ (३)का प्रधानमन्त्रीबाट विघटन सिफारिस भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गरिएको छ । धारा ७६ को उपधारा (३)बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र धारा ७६ (५)को प्रक्रिया आरम्भ गर्न सकिने जिकिर रिटमा गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडै बर्खिलाप हुने गरी भएको विघटन प्रारम्भदेखि नै बदरभागी रहेको उनको दाबी छ ।
‘...धारा ७६ को उपधारा (३), (४), (५), (६)को प्रक्रिया नै पूरा नगरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई तत्काल रोक नलगाइएको खण्डमा उक्त निर्णयले नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति तथा संविधानवादसमेतको ठाडै उल्लंघन हुने र कानुनको शासन र जनभावनाको उपहाससमेत भई देश र जनतालाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीको नियम १९ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू’ भनी आदेश हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
दर्ता भएनन् शुक्रबार पेस भएका १३ रिट
औचित्य सकिएको भन्दै रिट फिर्ता लान सर्वोच्च प्रशासनको आग्रह
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिएकै अवस्थामा संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको भन्दै शुक्रबार पेस भएका १३ रिट अलपत्र परेका छन् । गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आह्वान भएको भन्दै परेका रिट विघटनपछि दर्ता हुने वा नहुने निश्चित छैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (३)अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा बिहीबार धारा ७६ (५)बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । बिहीबार साँझको उक्त आह्वान गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट पेस भएका थिए । तर, सर्वोच्चले अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै शुक्रबार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
आइतबार पनि यी रिट न दर्ता भएका छन् न त दरपीठ नै । ‘धेरैजसोले फिर्ता लगिसक्नुभो । कसैले विरोध गरेनन् । मौखिक रूपमा सर्वोच्चका कर्मचारीले फिर्ता लैजानू भने । प्रशासनले अब त्यो रिटको औचित्य सकियो भनेको छ,’ निवेदकमध्येका एक अधिवक्ताले भने ।
शुक्रबार नै रिट पेस गरेका अर्का अधिवक्ता रामबहादुर शाहीले भने, ‘अब त्यो रिटको भ्यालु नै छैन । अहिलेको अवस्था नै फरक भयो । त्यसैले आज फेरि विघटनविरुद्ध हालेको रिटमा यो विषयमा पनि उल्लेख गरेको छु । विघटनसँगै प्रधानमन्त्री आह्वान गैरसंवैधानिक भयो भनेर पनि थपेको छु ।’ शुक्रबार अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, सन्तोष भण्डारीलगायतले रिट पेस गरेका थिए ।
