चालू बजेटबाट निराश निजी क्षेत्रलाई आगामी बजेटले उत्साही बनाउला ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट निराश निजी क्षेत्रले आगामी आवको बजेटमार्फत आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ । मुलुकले कोभिडको चरम संकट भोगिरहेका वेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान र संकटको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो ।
अहिले कोभिडको दोस्रो लहरले मुलुक नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेका वेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयार गरिरहेको छ । संकटको परिस्थितिमा ल्याउन लागेको आगामी बजेट भने संकट टार्ने र आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थान गर्ने किसिमको हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् । चालू आवको बजेटलेझैँ आगामी आवको बजेटले पनि निजी क्षेत्रका संवेदनशील सुझाबलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
यस वर्षको अवस्था गत वर्षको भन्दा पनि अझ संकटपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यसेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम गरी ६ क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाब दिएको छ । खासगरी उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने र निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने गरी बजेट आउनुपर्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल बताउँछन् । ‘गत वर्षको बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष आए पनि हाम्रा धेरै सुझाब सुनिएन, पछि मौद्रिक नीतिले केही राहत दियो’ उनले भने, ‘यस्तो संकटका वेला आउने अबको बजेटले बजारमा माग बढाउने, उद्योग व्यवसाय चलाउने र लागत घटाउनेलगायतका नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाब छ । यसका लागि खासगरी करका दायरामा पुनरावलोकन हुनैपर्ने उनी बताउँछन् ।
यसअघि महासंघले करछुटको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगततर्फ ७ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ८ लाखको सीमा कायम गर्न, पारिश्रमिक आयकरको वर्तमानदर घटाएर ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत आयकरको दरलाई घटाउन, विदेशमा रहेको जिएसटीका दरहरूलाई विचार गरी १८ प्रतिशत र सोभन्दा कम दर लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाउन, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दर १३ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशत कायम गर्न सरकारलाई सझुाब दिइसकेको छ । ‘करका दरमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ’ ढकालले भने, ‘यसले एकातर्फ उत्पादन लागत घटाउँछ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउँछ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’
गत वर्षको बजेटले आर्थिक प्याकेज नल्याएको, श्रमका समस्या, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघको टिप्पणी थियो । यस वर्षको बजेटबाट अझ बढी आशावादी रहेको परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर बताउँछन् । ‘गत वर्ष साना उद्यमीलाई कर छुट, डिमान्ड शुल्क छुट, पुनर्कर्जा कोष वृद्धिलगायत सकारात्मक विषय बजेटमा समेटिए पनि पुनरुत्थानको प्याकेज आएको थिएन’ उनले भने, ‘अब यस वर्ष ती सुविधालाई निरन्तरता दिँदै अन्य आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’ आगामी बजेटले जनजीवनलाई सहज बनाउने र आर्थिक चलायमान गर्ने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष चेम्बरलगायत निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउन दिएको सुझाबलाई बजेटले सम्बोधन गरेन । यस वर्ष पनि चेम्बरले पुनरुत्थानको छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीको जोखिम र प्रभाव गत वर्षभन्दा पनि बढी हुने देखिएको छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने आगामी आवको बजेट कोभिडको रोकथाम, न्यूनीकरण तथा उपचार र आर्थिक एवं सामाजिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ करको दायरामा नभएका तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई बजेटमार्फत विशेष स्किम दिएर भए पनि औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने
उनले बताए ।
कोभिडसँग जुध्दै अघि बढ्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड
निजी क्षेत्रले कोभिड महामारी र यसको प्रभाव अनिश्चित भएका कारण कोभिडसँग जुध्दै अघि बढ्ने गरी नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले महामारीको चक्र (चेन) तोडेपछि निषेधाज्ञा र लकडाउन हटाएर सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने र बजेटले त्यसका लागि विशेष नीति लिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । यसका लागि खासगरी सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको व्यापक पहुँच बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाईसमेत खोप आयात गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कोभिड कहिलेसम्म रहन्छ निश्चित छैन, त्यसैले सम्पूर्ण जनतालाई खोपको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ र सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर जनजीवन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ’ परिसंघ अध्यक्ष मोर भन्छन्, ‘यसका लागि बजेटबाट निजी क्षेत्रलाईसमेत खोप आयात गर्न दिने बाटो खुला गर्नुपर्छ ।’
खोप तथा कोभिडसँग सम्बन्धित औषधिको आयात र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्ने चेम्बरका अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् । ‘यसले गर्दा एकातर्फ निजी क्षेत्रले आफ्ना उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकलाई खोप लगाउन सक्छन्’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ खोप छिटो भित्रिन्छ र कोभिडसँगै अघि बढ्न सकिन्छ ।’
निजी क्षेत्रका मुख्य सुझाब
- सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा ल्याइनुपर्ने
- स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण तथा औषधि पर्याप्त ल्याइनुपर्ने
- आर्थिक पुनरुत्थानका लागि छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने
- करछुटको सीमा बढाउने, करका दर घटाउनुपर्ने
- उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने नीति चाहिने
- गत वर्ष दिइएको कर छुटलगायत सुविधाले निरन्तरता पाउनुपर्ने
- कच्चा पदार्थको भन्सारदर दुई तहले घटाइनुपर्ने
- उद्योग र निर्यात प्रवद्र्धनको नीति कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने
- करका दायरामा नभएकालाई स्किमसहित दायरामा ल्याइनुपर्ने
- अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने
- बजेट कार्यान्वनययोग्य बनाइनुपर्ने
- खोप तथा कोभिडसँग सम्बन्धित औषधि आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गरिनुपर्ने
