नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालै लागू हुने गरी केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरेको छ
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीलाई पूर्ण समावेशी बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको स्थायी कमिटीले सांगठनिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको हो ।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा तहसम्मका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय भएको छ । साथै, पार्टीका सबै समितिका पदाधिकारीमा एकजना महिला अनिवार्य राख्ने निर्णयसमेत माओवादीले गरेको छ । श्रेष्ठले निर्णय महाधिवेशनबाट नभएर अहिलेदेखि नै लागू हुने जानकारी दिए ।
यस्तै, केन्द्रीय कमिटीमा दलित उत्पीडितबाट कम्तीमा १५ प्रतिशत र प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा त्यहाँ रहेको जनसंख्याको प्रतिशतमा दुई प्रतिशत थप गर्ने गरी दलित समुदायलाई विशेषाधिकार थप गर्ने गरी सबै समितिमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयसमेत माओवादीले गरेको छ ।
पार्टीका सबै कमिटीमा ४० वर्षसम्मका युवालाई कम्तीमा २० प्रतिशत राख्नै पर्ने गरी निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बढीमा दुई सय ९९ सदस्यीय बनाउने र पदाधिकारीलाई बहुपदीय बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, माओवादीले विधान संशोधनका लागि पार्टीभित्र व्यापक छलफल चलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको समिति अथवा नेतृत्व निर्माणको प्रक्रियाका विषयमा समेत माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटीमा छलफल गरेको छ । ‘पार्टी कार्यकर्ताको मूल्यांकनलगायत विषयलाई जोड्ने र कसरी चयन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि सुझाब पठाउन सबै कमिटीलाई निर्देशन गरिनेछ,’ श्रेष्ठले भने ।
उनले पार्टीलाई सहकारी आन्दोलन, सामूहिक उत्पादनको कार्यमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा समेत बहस अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकले कुनै पनि समितिको कार्यकारी पदमा उमेर हद राख्ने कि नराख्ने वा कार्यसमितिको कार्यकारीका लागि कार्यकालको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे पनि सबै कमिटीमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, पार्टीका अहिलेका जिल्ला समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिका रूपमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित तलका कमिटीबाट सुझाब माग गर्ने भएको छ ।
महामारीसँग जुध्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग
माओवादीले कोभिड महामारीको बहुआमिक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । छिमेकी देश भारतको अवस्थाका कारण सीमामा कडाइ गर्न र नेपालीलाई मात्र नेपाल आउन पाउने वातावरण बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निजी अस्पतालहरूको सल्लाह र सहयोगमा कोभिड– १९ को उपचारका लागि ‘डेडिकेटेड अस्पताल’ बनाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ । साथै, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपचारको उचित प्रबन्ध गर्दै फ्रन्टलाइनमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नसमेत माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ ।
महामारीबाट मजदुर, किसान र विपन्न परिवारलाई तत्काल राहत प्याकज दिन र उत्पादन प्रक्रियालाई जारी राख्नका लागि सरकारले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले एमसिसी परियोजनामा सम्झौता गरेको भन्ने भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
