अक्सिजनदेखि आइसियू बेडको आयातमा बल्ल कर छुट, व्यवसायी भन्छन्– ‘निकै ढिलो भयो’

बुधबार, १५ बैशाख, २०७८
डिजिटल संस्करण

व्यवसायी भन्छन्, ‘आयातमा कर छुट दिने निर्णय सकारात्मक तर तत्काल हामी पर्याप्त आयात गर्न सक्दैनौँ, अक्सिजन र सिलिन्डरको आपत्कालीन आयात सरकारले गर्नुपर्छ’

सरकारले कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियू बेड, अक्सिजन सिलिन्डरलगायतका सामानको आयातमा सम्पूर्ण कर तथा महसुल छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

‘कोभिड महामारीको बढ्दो संकटलाई ध्यानमा राखेर गम्भीर बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने मेडिकल सामग्री तथा उपकरणमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्कलगायतका सबैखाले कर, महसुलमा छुट दिने निर्णय भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको उनले बताए ।

अब मेडिकल ग्रेड, अक्सिजन ग्यास र लिक्विड, सिलिन्डर, अक्सिजन फ्लो मिटर, अक्सिजन रेगुलेटर, ब्लड ग्यास एनालाइजर, भेन्टिलेटर, आइसियू बेडलगायतका सामग्रीको आयातमा कुनै कर तथा महसुल लाग्नेछैन । मेडिकल सामग्रीको आपूर्तिलाई सहज र सुलभ बनाउन कर छुट दिने निर्णय गरिएको सचिव ढुंगानाले बताए । 

यसअघि अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डरलगायतका उपकरणमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको थियो । नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक संघले भन्सार महसुल र कर हटाउन सरकारसँग पटकपटक माग गर्दै आएको थियो । ‘हामीले अक्सिजन उद्योगलाई अत्यावश्यक उद्योगका रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ भन्दै आएको करिब तीन दशक भइसक्यो,’ संघका अध्यक्ष गौरव सारडाले भने, ‘अहिलेसम्म हामीलाई सरकारले देखेको थिएन, सुनेको थिएन । अहिले बल्ल सरकारले हामीलाई बोलाएको छ, कुरा गरेको छ ।’

कर छुटको निर्णय स्वागतयोग्य : उद्योगी

उद्योगीहरूले अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डरलगायतका अत्यावश्यक मेडिकल उपकरण तथा सामग्री आयातमा भन्सार महसुल तथा कर छुट दिने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । यसको तत्काल कार्यान्वयन गराउन उनीहरूले माग गरेका छन् । 

सरकारले ढिलै भए पनि सकारात्मक निर्णय लिएको संघका महासचिव नारायणदत्त तिमल्सिनाले बताए । ‘भारतमा कोरोनाको भयावह अवस्था देखेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेकोजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडको महामारी सुरु हुँदै गर्दा नै अक्सिजन उद्योगको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका कामहरू गर्नुपथ्र्यो, जुन भएन । ढिलै भए पनि सरकारले सकारात्मक पहल गरेको छ ।’

सरकारले छुट दिए पनि व्यवसायीले तत्काल पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर आयात गर्न नसक्ने संघले जनाएको छ । अक्सिजन सिलिन्डर र उपकरणको आपत्कालीन आयात सरकारले नै गर्नुपर्ने संघको धारणा छ । ‘हामीले हाम्रो क्षमताअनुसारको आयात गरेका छौँ, अलिअलि प्रक्रियामा पनि छन्,’ अध्यक्ष सारडाले भने, ‘तर, त्यो पर्याप्त छैन, सरकारले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अविलम्ब ३०–४० हजार थान सिलिन्डर आयात गर्नुपर्छ ।’ सरकारले जिटुजीमार्फत सिलिन्डर आयात गरेर सरकारी अस्पतालमा वितरण गर्नुपर्ने महासचिव तिमल्सिनाले बताए । अक्सिजन फिलिङको काम भने उद्योगले गरिदिने उनले बताए । 

वाणिज्य मन्त्रालयले ६ महिनासम्म रोक्यो कर छुटको प्रस्ताव
गत कात्तिकको पहिलो साता अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, तत्कालीन वाणिज्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्यालबीच कोभिडविरुद्धको खोप आयात, अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री तथा उपकरणमा भन्सार महसुल र कर छुट दिनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा त्यसको व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने अनौपचारिक निर्णय गरेको थियो, तर मन्त्रालयले प्रस्ताव नै लगेन । 

‘आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री तथा उपकरणमा भन्सार महसुल तथा कर छुट दिने निर्णय दुई–तीन महिनाअघि नै हुनुपथ्र्यो, त्यसको तयारी पनि भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, वाणिज्य मन्त्रालयले ६ महिनासम्म प्रस्ताव नै लगेन ।’ सचिवहरूको छलफलपछि व्यवसायीले अक्सिजन सिलिन्डरलगायत उपकरण आयातको प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेका थिए । अहिले पनि भन्सारमा सिलिन्डर आएर जाँचपास नभई बसेको स्रोतको भनाइ छ ।
 

सुझावित समाचार