पत्रकारिता यस्तो पेसा हो, जहाँ सरकार जे कुरा लुकाउन खोज्छ, त्यो खास समाचार बन्छ
जनताको सूचनाको भरपर्दो र दिगो माध्यम हो, पत्रकारिता । मध्ययुगमा पत्रकारिताको प्रयोग शासक तथा सम्पन्न व्यक्तिले विपन्न वर्गमाथि आफ्नो प्रभुत्व लाद्नका लागि प्रयोग गर्दथे । २१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पत्रकारिता जनताको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएर आएको छ । खैर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यममा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । इन्टरनेटको क्रान्तिसँगै विकास भएका सामाजिक सञ्जालले गर्दा जनता नै सूचनाको पहिलो स्रोत बन्न थालेका छन् ।
पत्रकारिता एउटा व्यवसायसमेत भएका कारण यसको भाषाशैली, प्रस्तुतीकरण, मर्यादालगायतका विशेषता रहेका छन् । जसले गर्दा सत्य–तथ्य सूचनाका लागि आममानिसले सञ्चारमाध्यमको उपयोग गर्न अपरिहार्य छ । महान् कम्युनिस्ट नेता भ्लादिमिर लेनिनले आफ्नो सरकार जनताप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा पोलिटब्युरोका सदस्यले राखेको तर्कका आधारमा नभई प्रतिपक्षले गरेका प्रश्नका आधारमा हुनुपर्छ भनेका थिए । उनलाई थाहा थियो, उनको अगाडि सबैजना डराउँथे, त्यसैले उनका सदस्यहरू यथार्थभन्दा धेरै बनावटी कुरा राख्छन् भन्ने । लेनिन आफ्नो पर्टीभित्र रहेका अन्धभक्तहरूलाई शुद्धीकरण गर्न चाहन्थे ।
वि.सं. १९५८ मा गोरखापत्र स्थापना गर्दा नै देव शमशेरले गोरखापत्रमा के छाप्ने, के नछाप्ने भन्नेबारेमा सनदमार्फत नियम बनाएका थिए । सरकारले गर्ने उद्घाटनलगायत श्री ३ का गतिविधि पत्रिकामा नछाप्नु भनेका थिए । आज विश्वभरि नै शासकहरू पत्रकारप्रति रुष्ट छन् । उनीहरू पत्रकारले सरकारको कामको बढाइचढाइ प्रचार गरून् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरू भ्रष्टाचार, सुशासन मन्त्रिमण्डलबारेमा कुनै नकारात्मक समाचार नलेखून् भन्ने चाहन्छन् । निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पत्रकारप्रति यति नकारात्मक थिए कि आफूलाई मन नपरेको सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई मुख छोड्नसमेत पछि पर्दैनथे ।
उनी नामै किटेर तँ फलानो सञ्चारमाध्यमको पत्रकार यहाँबाट गइहाल् भन्थे । पत्रकारिता यस्तो पेसा हो, जहाँ सरकार जे कुरा लुकाउन खोज्छ, त्यो खास समाचार बन्छ । कवि कृष्ण सेनले भनेझैँ शासकले जे नलेख भन्छ, त्यही समाचार पत्रकारले लेख्नुपर्छ । लुकाउन खोजिएको विषय जनतालाई थाहा दिनु नै पत्रकारिताको धर्म हो । उज्यालो नेटवर्क अनलाइनका सम्पादक अनिश तामाङ र महाप्रबन्धक दुर्गालाल तामाङलाई प्रहरीले वैशाख १२ गते पक्राउ गर्यो । यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बबिन शर्मालाई पनि पक्राउ गर्न सक्छ भनिएको छ ।
समाचार दैनिक डटकममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलबीच चारबुँदे सहमति भएको भनी उज्यालो न्युज नेटवर्कको समाचार साभार गरिएको थियो । यस विषयमा प्रकाशित समाचारको सत्यताबारेमा प्रेस काउन्सिल नेपालले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरिसकेको छ । यही विषयमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशमार्फत पत्रकार पक्राउ नगर्न आदेश गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न समयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई भेटी विद्युतीय कारोबार ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेको थियो । मन्त्रीहरूले पत्रकारप्रति उक्त ऐन आकर्षण नहुने भन्दै ढुक्क भएर पत्रकारिता गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यति हुँदाहुँदै पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा प्रयोग गर्न छोडिएको छैन । नेपालमा हाल मुख्य गरी चार किसिमको पत्रकारिताको अभ्यास भइरहेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम, जो सरकारी उच्च पदमा रहेका व्यक्ति तथा कर्मचारीको गतिविधिको समाचार सम्पे्रषणमा धेरै, जनताको पीरमर्काप्रति कम केन्द्रित छन् । व्यावसायिक भनिएका अर्काखाले सञ्चारमाध्यम, जो आफ्नो व्यवसायमा पर्ने असरप्रति संवेदनशील छन् । समाचार सम्प्रेषणमा सन्तुलित भनिए पनि व्यावसायिक धर्ममा बाँधिएका छन् । अर्का छन्, विभिन्न संगठनमा आबद्ध भएका व्यक्तिका सञ्चारमाध्यम । उनीहरू आफ्नो माउ पार्टी वा धारको ऐजेन्डाका अनुसार सञ्चालित छन् ।
अर्का एकखाले छन्, जसलाई पत्रकारितासम्बन्धी केही ज्ञान छैन । आफ्नो नाममा अनलाइन दर्ता ग¥यो, पत्रकार हो भन्दै व्यक्तिगत लाभ लिइरहेका छन् । जो जसरी पत्रकारितामा सक्रिय रहे पनि पत्रकारिताको मूल उद्देश्य जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूति नै हुनुपर्छ । समाजमा रहेका विकृति विसंगतिलाई उजागर गर्दै सही, सत्य सूचना प्रदान गर्नुपर्छ । पत्रकारिताको व्यावसायिक अभ्यासलाई उच्चतम कायम राख्दै पत्रकारिताको शुद्धताका लागि स्थापित संस्था हो, प्रेस काउन्सिल नेपाल । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सवालमा जोडिएका विषयवस्तुलाई प्रेस काउन्सिलले कडाइका साथ अनुगमन तथा निकास दिनुपर्छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले अन्य सञ्चारमाध्यमभन्दा फरक ढंगबाट व्यवहार गर्दै आएको छ, कल्याणकारी विज्ञापन होस् वा कर छुटसम्बन्धी सुविधा होस् । अर्को कुरा विद्युतीय कारोबार ऐनको आडमा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा बारम्बार प्रहरी प्रशासनबाट हस्तक्षेप गरिँदै आएको छ । त्यसलाई प्रेस काउन्सिलले आफूमातहत ल्याई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने प्रहरी हस्तक्षेप सधैँका लागि बन्द हुनुपर्छ ।
