उद्योगी–राजनीतिक नेक्सस भत्किनु देशको औद्योगीकरणको प्रारम्भिक सर्त हो, यो नेक्सस त्यतिवेलासम्म भत्किँदैन, जबसम्म राजनीति राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुँदैन
विकसित राष्ट्र भन्नाले औद्योगिक तथा अद्र्धविकसित भन्नाले औद्योगीकरण थालनीको चरणमा भएको राष्ट्र भन्ने सर्वव्यापी मान्यता छ । औद्योगीकरणको जगमा टेकेर नै राष्ट्रहरूले आर्थिक उन्नति गरेको इतिहास हाम्रा सामुन्ने छ । नेपाल अतिन्यून औद्योगीकरण भएको राष्ट्रको अग्रपंक्तिमा पर्छ । प्रायजसो उदीयमान अर्थतन्त्रहरू औद्योगिक उन्नतिको जगमा खडा हुने गर्छन् । समग्र अर्थतन्त्रको आकारमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान अत्यधिक धेरै हुने गर्छ । हामीकहाँ मन्द गतिमा किन नहोस्, अर्थतन्त्रको आकार निरन्तर बढ्दै छ । उक्त बढ्दो आकारमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने घट्ने क्रममा छ ।
हालै ५५औँ वार्षिक साधारणसभाका दिन पारेर २९ चैत ०७७ का दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भव्य समारोहबीच मुलुकको आर्थिक विकासको ‘भिजन पेपर’ सार्वजनिक गर्यो । आउँदो एक दशक (०८८) भित्र एक खर्ब ५० लाख डलर लगानी गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तीन गुणाले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा दुई प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई आउँदा वर्षहरूमा १२ प्रतिशत प्रतिवर्षको उच्च दरमा वृद्धि गरेर तीन गुणा आकार बढाउने तथा २२ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ ।
उक्त लक्ष्य प्राप्त भए हामीले साँच्चिकै ‘विश्वकै नौलो’ आर्थिक वृद्धिदरको रेकर्ड कायम गर्नेछौँ । नयाँ पत्रिकाले १ वैशाखकै दिन १४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक ‘पुनर्जागरण’ प्रकाशित गर्यो । उक्त विशेषांकमा औद्योगीकरणमा केन्द्रित नाम चलेका उद्यमीहरूका विचार समावेश छन् । लेखहरूले विगत ७० वर्षीय औद्योगीकरण अभ्यास अझै बामे अवस्थामा रहनुका कारणहरू छरपष्ट पारेका छन् । ‘पुनर्जागरण’ विशेषांकमा समावेश विचारलाई आत्मसात् गर्ने हो भने महासंघको ‘भिजन पेपर’ले केवल उद्यमीहरूको सरकारको लयमा लय मिलाउने प्रयास मात्र भएको पुष्टि गर्छ । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई साथ दिने ध्येयले प्रेरित छ ।
औद्योगीकरणका निम्ति उद्योगपतिको भूमिका अहं हुन्छ भन्ने मान्यता छ । हामीकहाँ उद्योगपति पहिचान गर्न कठिन छ । उद्योगमा मात्र निर्भर उद्योगपति खोज्दा पनि भेटिँदैन । अधिकांश उद्यमीको ‘पोर्टफोलियो’मा व्यापार (ट्रेडिङ)को हिस्सा, उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ)को दाँजोमा अत्यन्त ठूलो हुने गर्छ ।
यस आलेखमा ‘पुनर्जागरण’मा समावेश अग्रपंक्तिका उद्यमीहरू शेखर गोल्छा (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ), सतिशकुमार मोर (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ) तथा रविभक्त श्रेष्ठ पूर्वअध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ) का लेखमा नअटाएका दुई औद्योगीकरणका प्रयास अवरुद्ध गर्ने कारणहरू पहिलो– वास्तविक उद्योगीको अभाव, दोस्रो– राजनीतिक–व्यापारी नेक्सस मरणशड्ढयाउन्मुख तुल्याउँदै गरेको औद्योगिक क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रित हुनेछ ।
औद्योगीकरणका निम्ति उद्योगपतिहरूको भूमिका अहम् हुन्छ भन्ने मान्यता छ । हामीकहाँ उद्योगपति पहिचान गर्न कठिन छ । उद्योगमा मात्र निर्भर उद्योगपति सिला खोज्दा पनि भेटिँदैन । अधिकांश उद्यमीको ‘पोर्टफोलियो’मा व्यापार (ट्रेडिङ)को हिस्सा, उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ)को दाँजोमा अत्यन्त ठूलो हुने गर्छ । ठूला उद्योगपतिको उद्योगमा भन्दा बढी लगानी आयात व्यापार, बैंक, बिमा, थोक व्यापार, घर–जग्गा कारोबार आदिमा हुने गर्छ । अझै कतिपयको मूल पुँजीको आयस्रोत भनेको विनालगानी प्राप्त हुने कमिसन अर्थात् बिचौलियाको भूमिकाबाट निर्मित हुन्छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका घरेलु उद्योगको सञ्चालकको समेत बहुआयामका आर्थिक स्रोतहरू हुने गर्छन् । कतिपय मुलुकमा ‘फ्याक्ट्री आउटलेट’मार्फत स्थापित मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरका (रिजेक्टेड) सामानको बिक्री त्यहाँबाट हुने गर्छ । हामीकहाँ उद्योगीहरूले आफ्नै पसलबाट उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्छन् । वास्तवमै उद्योगपतिलाई उद्योगपति भन्नै सकस हुने अवस्थामा हामी छौँ ।
व्यापारीले व्यापार गर्ने हो । एउटा हातले सामान लियो, अर्को हातले बिक्री गर्दा मुनाफा आर्जन गरिन्छ । पौराणिक कालदेखि नै हामी व्यापारिक राष्ट्र हौँ । वर्तमान कालखण्डमा भूमण्डलीकरणको फाइदा उठाएर विश्व बजारमा भेटिने सस्तो उपभोग्यदेखि विलासी सामान आयात तथा स्थानीय बजारमा तिनको बिक्री गर्छौं । स्थापित उद्योगहरूमध्ये अधिकांशले कानुनी छिद्रहरू पहिल्याएर विदेशबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याई न्यून मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालुएड) मा तयार माल निर्यात गर्छन् ।
विगत ६ दशकदेखि यस्तो धन्दा चलिरहेको छ । फरक त्यत्ति हो, पाँच दशकअघि आयातीत जापानी स्ट्यानलेस स्टिललाई थाल, कचौरा, गिलासको आकार दिएर भारतीय बजारमा निर्यात गरिन्थ्यो । अहिले ब्राजिलको भटमास र मलेसियाको पाम आयललाई प्लास्टिकको बोतल वा पोलिथिनको पोकामा भरेर उतै भारत निर्यात गरिन्छ । व्यापारमा लगानीको प्रतिफल उच्च हुन्छ । यस प्रकारका उद्योगबाट न्यून पुँजीको लगानी र सामान्य प्रविधिमै छोटो अवधिमै उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गर्छ । प्रबुद्ध व्यापारीका अनुसार विशुद्ध व्यापार गर्दा लगानीको प्रतिफल ३५ देखि ५० प्रतिशत हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।
वास्तविक औद्योगिक लगानीका निम्ति धेरै पुँजीको आवश्यकता पर्छ । उद्योग स्थापनाका निम्ति सरकारी प्रक्रिया झन्झटिला छन् । कर्मचारीबाट सहयोगभन्दा बढी अवरोध हुने गर्छ । उद्योग स्थापनाका निम्ति जग्गा खरिद गर्न घडेरीको भन्दा बढी मूल्य चुकाउनुपर्छ । स्थापनादेखि उत्पादन गर्नका निम्ति समय लाग्छ । स्थापना लागत, सञ्चालन तथा उत्पादन खर्च उच्च हुन्छ । बैंकबाट प्राप्त हुने कर्जा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा नभएर लगानीकर्ताले राख्न सक्ने धितोका आधारमा हुने प्रावधान अझै कायम छ ।
भन्सार संकलनमा आधारित राजस्व प्रणालीले आयातीत कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कुनै विभेद गर्दैन । उदाहरणका रूपमा कपडाको थान तथा तयारी पोसाकबीचको भिन्नता भन्सारले देख्दैन । तयारी जुत्ता, चप्पल र ती बनाउने कच्चा पदार्थमा भन्सार दर खासै फरक हुँदैन । समग्रमा सरकारी नीति उद्योग प्रवर्द्धनका निम्ति भन्दा हतोत्साह तुल्याउने किसिमका छन् ।
भन्सार संकलनमा आधारित राजस्व प्रणालीले आयातीत कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कुनै विभेद गर्दैन । उदाहरणका रूपमा कपडाको थान तथा तयारी पोसाकबीचको भिन्नता भन्सारले देख्दैन । तयारी जुत्ता, चप्पल र ती बनाउने कच्चा पदार्थमा भन्सार दर खासै फरक हुँदैन । राजस्व संकलनमा खटिएका सरकारी निकायका कर्मचारीलाई जतिसुकै सम्मान गरे पनि अपुग हुन्छ । समग्रमा भन्दा सरकारी नीति उद्योग प्रवर्धनका निम्ति भन्दा हतोत्साह तुल्याउने किसिमका छन् ।
उद्योग सञ्चालन आफैँमा ठूलो चुनौती हुने गर्छ । सीपयुक्त श्रमको अभाव भएको हाम्रो राष्ट्रमा श्रम तथा पुँजीको उत्पादकत्व अन्य मुलुकको भन्दा न्यून छ । राजनीतिक रूपमा जागरुक श्रमिक तथा तिनका भातृ संस्थासँग आबद्ध श्रमिकको माग पूर्ति जस्तोसुकै सिद्ध वार्ताकार व्यवस्थापकका निम्ति पनि प्रत्येक दिन टाउकोदुखाइको विषय हुने गर्छ । नेपाली रुपैयाँको वास्तविक मूल्य उच्च भएको हुनाले पैदावार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो पर्छ । आन्तरिक एवं बाहिरी यातायात खर्च महँगो छ । छिमेकी मुलुकमा औद्योगीकरण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेका कारणले त्यहाँ उत्पादित वस्तु स्थानीयभन्दा सुपथ मूल्यमा उच्च गुणस्तरको उपलब्ध हुने गर्छ । स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन)सँग नगाँसिएको कारणले औद्योगिक उत्पादन वैदेशिक बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपलब्ध गराउन थप कठिनाइ व्यहोर्नुपर्छ ।
उद्योगीका अनुसार १५ देखि २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा आर्जन कठिन छ, उद्योगमा लगानी गर्दा । राजनीतिक रूपमा राष्ट्र विभाजित छ । एकाघर सगोलका सदस्यहरू पनि फरक–फरक राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन सक्छन् । राजनीतिलाई पेसा–व्यवसाय ठान्ने राजनीतिज्ञको बाहुल्य भएको हुनाले राजनीति नै अत्यधिक लाभप्रद व्यवसायमा परिणत भएको छ । राजनीतिक पहुँच तथा छत्रछायाको अभावमा उद्यमीलाई उद्योगधन्दा सञ्चालन कठिन मात्र होइन, जटिल हुने गर्छ ।
चुनाव खर्च आकासिँदै छ । विद्यमान अवस्थामा राजनीतिकर्मीका निम्ति आयको प्रमुख स्रोत राज्यकोष र उद्यमी नै हुन् । राज्यकोषमा पहुँच सत्तासीन दल, नेता, कार्यकर्ताका निम्ति सहज हुन्छ । विपक्षका निम्ति त व्यवसायी र राजनीतिक मिलीजुलीले उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्दैन, किनकि आर्जन हुने थोरै मुनाफाको बाँडचुँडले उद्यमीलाई पर्ता नै पर्दैन । उद्यमीको धर्म भनेको मुनाफा आर्जन गर्नु हो । विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक तथा वाणिज्य धरातलमा कुनै पनि पुँजीपतिका निम्ति व्यापार उद्योगभन्दा अत्यधिक धेरै आकर्षक हुन पुगेको छ ।
सुुरुमै उल्लेख गरिएबमोजिम औद्योगीकरणविना कुनै पनि राष्ट्रले उन्नति गरेका छैनन् । विद्यमान उद्योगी–राजनीतिक नेक्ससले नयाँ पुँजी निर्माण गर्नेभन्दा निर्माण भएको पुँजीलाई बाँडचुँड गर्न बल दिन्छ । त्यसकारण यो नेक्सस भत्किनु देशको औद्योगीकरणको प्रारम्भिक सर्त हो । यो नेक्सस त्यतिवेलासम्म भत्किँदैन, जबसम्म राजनीति निहित स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुँदैन । हावी भएका राजनीतिक चरित्रलाई आत्मसात् गर्ने हो भने यस्तो सोच अव्यावहारिक हुनेछ ।
यथार्थपरक उद्यमीहरूले छोटो अवधिमा प्राप्त गर्ने लाभलाई त्यागेर दूरगामी लाभका निम्ति समर्पित हुने विकल्प उद्यमी तथा राष्ट्रका निम्ति हितकर हुन्छ । व्यापारकै भरमा दीर्घकालीन हित गरेको व्यापारिक गृह भेट्टाउन कठिन छ । जहाँसम्म राष्ट्रको सवाल छ, साना सहरी राज्यहरू (सिंगापुर, मकाउ, हङकङ आदि)को विकासमा व्यापारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । अन्यथा, राष्ट्रको दिगो विकास औद्योगीकरणविना भएको उदाहरण भेटिँदैन ।
