किशोरी, महिला तथा बालबालिकामा हुने कुपोषण घटाउन पाँचवर्षे रणनीति सार्वजनिक, ५८ जिल्ला र ५८९ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन, सबै तहमा पुर्याउने लक्ष्य
किशोरी, महिला तथा बालबालिकामा हुने कुपोषण घटाउन सरकारले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय पोषण सेवा विस्तार अभियानको तेस्रो चरण (२०२१–२०२५) को पाँचवर्षे रणनीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । योजना आयोग र सरोकारवाला मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा ५८ जिल्लामा कुपोषण घटाउने रणनीतिक कार्यान्वयन हुनेछ ।
आयोगका सहसचिव डा. किरण रूपाखेतीले पोषण सेवा विस्तारका लागि वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने बताए । उनका अनुसार त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग र अन्य आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरिँदै आएको छ । अहिले वैदेशिक सहयोग युरोपियन युनियनले गरिरहेको छ । युनियनले सन् २०२२ सम्म सहयोग गर्ने जनाएको पोषण विस्तार अभियानका लागि नेपालका संयोजकसमेत रहेका डा. रूपाखेतीले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म ५८ जिल्लाका ५ सय ८९ स्थानीय तहमा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइहरहेको छ । ‘यो रणनीति कार्यान्वयनको समयावधिमा सबै तहमा पोषण कार्यक्रम पु¥याउने लक्ष्य छ,’ उनले भने । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहल र सदस्य राष्ट्रहरूको नेतृत्वको अवधारणामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पोषण सेवा विस्तार अभियान सन् २०१० देखि थालिएको हो । विभिन्न तह र क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा सेवालाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गरी सबै प्रकारका कुपोषणको अन्त्य गर्ने यसको लक्ष्य छ । नेपाल सन् २०११ देखि यस अभियानमा आबद्ध भएको हो ।
अभियानले सन् २०१० मा पोषणको अवस्था सुधार गर्नका लागि विभिन्न विषयहरूलाई समेटेर एउटा ढाँचा प्रस्तुत गरेको थियो । पोषणको क्षेत्रमा कार्यरत १ सयभन्दा बढी निकायहरूले सो ढाँचालाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युएसएड, डिएफआइडी, विश्व बैंकलगायतका निकायले यसलाई अनुमोदन गरेका छन् ।
नेपालले यसअघि नै पहिलो चरणको सन् २०११–२०१५ सम्म र दोस्रो चरणको २०१६–२०२० सम्मको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आयोगले पहिलो रणनीतिको अनुभव लिई संघीय संरचनाअनुसार पोषणको सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत अहिले दोस्रो रणनीति कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिएको छ ।
रणनीति कार्यान्वयनमा थप तीव्रता आवश्यक
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रसंघीय पोषण सेवा विस्तार अभियानको तेस्रो चरणको पाँचवर्षे रणनीति सार्वजनिक गरे । कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले प्राथमिकता दिएको विषयवस्तुमा नै केन्द्रित भएकाले रणनीति कार्यान्वयनमा थप तीव्रता ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको कार्यान्वयनमार्फत तेस्रो चरणको पाँचवर्षे रणनीतिको कार्यान्वयनतर्फ लाग्न सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरिन् । रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सचिवालयको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यस्तै, आयोगका सचिव केवल भण्डारीले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालनमा सम्पूर्ण विकास साझेदार निकायको सक्रिय सहयोग हुनुपर्ने बताए । आयोगले अहिले कार्यान्वयन सम्पन्न भएको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो चरणको प्रगति समीक्षा गरेको छ । त्यसबाट भएका उपलब्धिहरू भने पछि सार्वजनिक गरिने डा. रूपाखेतीले जानकारी दिए । ‘तैपनि, बच्चा पुड्के हुने, कम तौलजस्ता समस्यामा घटेको देखिएको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारबाहेक पोषणमा पनि लगानी गर्न थालेकाले कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव परिरहेको आयोगको दाबी छ ।
तेस्रो चरणको रणनीतिमा के छ ?
पोषण सेवा विस्तार अभियानको तेस्रो चरणको रणनीतिमा सदस्य राष्ट्रको नेतृत्वले चारवटा लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उद्देश्य राखिएको छ । तिनमा पोषणसम्बन्धी नीतिगत तथा पैरवीको वातावरणलाई अझ सबल र दिगो बनाउने, पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि साझा प्राथमिकता विकास गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरूको क्षमता निर्माण र सबलीकरण गर्ने रहेका छन् । चौथो लक्ष्य भने पोषण सेवा विस्तार अभियानको नेतृत्वले सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रको नेतृत्व र जिम्मेवारीलाई प्रवद्र्धन र सशक्तीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने उल्लेख छ । नेपालले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाअन्तर्गत पोषण विशेष, पोषण संवेदनशील र समर्थ वातावरण बनाउने कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
५ वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण स्थिति
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार उमेरअनुसारको तौल कमी भएका बालबालिका (लिखुरे) र उमेरअनुसार उचाइ कम भएका बालबालिका (पुड्को) ०७१ मा क्रमशः ३० दशमलव १ प्रतिशत र ३७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटेर ०७६ मा क्रमशः २४ दशमलव ३ प्रतिशत र ३१ दशमलव ५ प्रतिशत भएको पाइएको छ । त्यसैगरी, उचाइअनुसार तौल कम भएका बालबालिका (ख्याउटे) र उचाइअनुसार तौल बढी भएका बालबालिका ०७१ मा ११ दशमलव ३ रहेकोमा ०७६ मा १२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । उमेरअनुसारको तौल कमी भएका बालबालिका (लिखुरे) सबैभन्दा बढी ३७.४ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम ११.१ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा देखिन्छ ।
५ जना आमाहरूमध्ये ३ जना (६२.१ प्रतिशत) ले आफ्नो बच्चालाई जन्मेको ६ महिनासम्म आफ्नो दूध मात्र खुवाउने गरेको पाइएको छ । प्रदेशगत आधारमा हेर्दा, सबैभन्दा बढी (६९.९ प्रतिशत) प्रदेश २ मा, त्यसपछि क्रमशः कर्णाली प्रदेशमा (६८.३ प्रतिशत) र लुम्बिनी प्रदेशमा (६३.२ प्रतिशत) देखिन्छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा (५१.१ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ ।
नेपालमा ०७१ सालदेखि ०७६ को पाँच वर्ष अवधिमा १२–२३ महिनासम्मका बालबालिकामध्ये ७०.२ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र पहिलो वर्षमा सबै खोप पूर्ण मात्रामा लिएको देखिन्छ ।
तथ्यांकअनुसार २ हप्ताअघिसम्मको अवधिमा झाडापखाला लागेका ५ वर्षमुनिका बालबालिका ९.७ प्रतिशत रहेको थियो भने २८.९ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्र पुनर्जलीय झोलका साथै जिंक चक्की पनि खुवाएको पाइयो ।
त्यस्तै, ३६–५९ महिनाका बालबालिकामध्ये ६१.९ प्रतिशत बालबालिकाले सर्वेक्षणको अवधिमा प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रममा जाने गरेको पाइएको छ भने समग्रमा, प्रारम्भिक बाल विकास सूचकांक ६५.२ प्रतिशत रहेको छ ।
