समृद्धिको निर्माण र वितरण

लामो राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन समृद्धिको निर्माण र त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्रै गर्न सकिन्छ 

समन्यायिक समाज निर्माण गर्ने विश्वव्यापी कार्यसूचीलाई शास्त्रीय ढाँचाको आर्थिक वृद्धि र विकास मोडेलले योगदान गर्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । वृद्धिसाथ समन्याय भएन भनेर समृद्ध अर्थतन्त्रका नीति निर्माताहरू नै अर्थतन्त्रको ढाँचा परिवर्तन गर्न चिन्तित छन् । परम्परागत रेखीय अर्थतन्त्रको ढाँचाले पुँजी निर्माण, वृद्धि र वितरणलाई सरल र स्वाभाविक रूपमा लिँदै आयो । तर, समाजको बिम्ब अर्थतन्त्रमा देखिएन । 

विश्वमा एक प्रतिशत मानिस निकै धनी छन्, विश्व सम्पत्तिको ५० प्रतिशत उनीहरूकै स्वामित्वमा छ । चार करोडजति मानिस अर्बपति छन् । तर, विश्वको जनसंख्याको १० प्रतिशत अर्थात् करिब ८० करोड मानिस चरम गरिबीमा बाँच्न अभिषप्त छन् । अति गरिबहरू जीवनका अवसर लिनबाट मात्र वञ्चित छैनन्, जीवन निर्वाहकै लागि संघर्षरत छन् । तीनका मीठा सपना र भविष्य निर्माणको सामर्थ्यमा तगारो लागेको छ । विपत्ति र महामारीजस्ता घटनाले पनि एक प्रतिशत धनीहरूको व्यवसाय र सम्पत्तिलाई खासै असर पारेन, वित्तीय संकट र महामारीमा पनि तिनका लागि सम्पत्ति सिर्जनाका नयाँ बाटोहरू उघ्रिए । उदाहरणका लागि कोभिड–१९ ले विश्वलाई नै स्तब्ध पार्दा पनि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ज्याक मा, एलन मस्कको कारोबार र सम्पत्ति झनै बढ्यो । अघिल्लो दशकको वित्तीय संकटमा पनि यस्तै देखिएको थियो । सामथ्र्यवान्हरूमा पेन्डेमिक प्रिमियम देखिएको छ । खर्बपतिहरूसँग वित्तीयभन्दा पनि गैरवित्तीय सम्पत्ति बढी हुने भएकाले वित्तीय संकटको समयमा तिनको सम्पत्ति झनै बढ्दै जाने गर्छ । विपत्ति संकटको मारमा पनि गरिब र अतिगरिबहरू नै पिल्सिएका छन् । उनीहरूलाई सानो संकटले पनि झनै संकटापन्न बनाउँछ । 

अर्थतन्त्र समृद्ध भएन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । विवेकले बोल्नुपर्ने मानिस पेटले बोल्न थाल्छ । समृद्धिको वितरण भएन भने सामाजिक अन्यायले लोकतन्त्रलाई खिज्याउँछ । यस अवस्थामा लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र आममानिसको हुँदैन, सीमित वर्चस्वशालीको हुन्छ ।
 

कारोबारी, उद्यमी र लगानीकर्ताको आय, कारोबार र बजार विस्तार हुनु, सेवावस्तुको विविधीकरण हुनु खुसीको कुरा हो, प्रोत्साहन गरिनु पनि पर्छ । किनकि, उनीहरूको साहस, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जोखिमसँग खेल्न सक्ने सामर्थ्यले नै अर्थतन्त्र समृद्ध हुने हो, रोजगारी र उत्पादन बढ्ने हो । राज्यकोषको आयतन बढेर सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको क्षमता बढ्ने हो । समृद्धिको वितरणका लागि समृद्धिको निर्माण पहिलो सर्त हो । तर, असमानताको विस्तार, खास वर्ग/क्षेत्रको सीमान्तीकरण र विपन्नको वञ्चितीकरणले भने समृद्धिलाई गिज्याउँछ । त्यो स्थिति आउन नदिनु लोककल्याणरी राज्य व्यवस्थाको कर्तव्य हो । 

अर्थतन्त्र समृद्ध भएन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । विवेकले बोल्नुपर्ने मानिस पेटले बोल्न थाल्छ । समृद्धिको वितरण भएन भने सामाजिक अ–न्यायले लोकतन्त्रलाई खिज्याउँछ । यस अवस्थामा लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र औसतहरू अर्थात् आममानिसको हुँदैन, सीमित (वर्चस्वशाली)को हुन्छ । त्यसैले समृद्धिको निर्माणसँगै समृद्धि वितरणको न्यायिक प्रणाली पनि चाहिन्छ । यही नै यो शताब्दीको समाजवादको अर्थ हो । सर्वसाधारणले बुझेको समाजवाद हो । साम्यवादीहरू वितरणमा जोड दिन्छन्, जहाँ निजी उत्साह निमोठिन्छ, उदारवादी (पुँजीवादी ?)हरू निजत्वलाई मात्र ध्यान दिन्छन्, जहाँ उद्यमी मात्र मौलाउँछन्, तर सामाजिक न्याय पाखा लाग्छ । समाजवाद आर्थिक र लोकतान्त्रिक अवसरहरूको संगम हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रमाथि सामाजिकीकरणको माग बढेपछि समृद्धि निर्माणले मात्र पुग्दैन, समृद्धिको वितरण पनि त्यत्तिकै जरुरी हो भन्ने दर्शनले मान्यता पाएको छ । यसले शासन व्यवस्था र आर्थिक प्रणाली दुवैलाई जनताको तहमा अनुभूत गराउँछ । सुशासन वा जेजस्ता विशेषणको शब्दावली जोेडे पनि राज्य प्रणालीको अभीष्ट यही हो । 

समृद्धि निर्माण नगरी वितरणको कुरा युटोपिया बन्न पुग्छ । सस्तो सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्ता गफ दिन सकिन्छ । वितरण द्वितीयक विषय हो, जसले जे भने पनि वैयक्तिक स्वामित्व पाएपछि मात्र पुँजीले उत्पादनको प्रोत्साहन पाउँछ । पुँजी निर्माण/विस्तारका प्रक्रिया गतिशील हुँदै आर्थिक गतिविधिको गुणत्तर रूप देखिन्छ । स्वामित्वले साहस, कुशलता र प्रोत्साहन सिर्जना गर्छ । जब पुँजी निर्माणले स्वरूप पाउँछ, त्यसपछि समृद्धिको वितरणमा जाने मार्ग सजिलो हुन्छ । सबैलाई थाहा छ– विनियोजन कुशलतामा राज्यभन्दा बजार निकै अघि भए पनि वितरण प्रक्रियामा यो अन्यायी छ । अर्थशास्त्रमा ‘स्लाइसिङ इफेक्ट’ भनिने त्यो असरलाई न्यून गर्न वा समृद्धिको वितरणका लागि दुई बाटो अवलम्बन गरिन्छ । पहिलो, बजारमाथिको नियमनमार्फत उसलाई सामाजिक दायित्वमा सकेजति केन्द्रित गर्ने । दोस्रो, समृद्धिको विस्तारमार्फत राज्यकोषको क्षमतालाई कल्याणकारी क्षेत्रमा विनियोजन गरी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै सर्वसाधारणलाई आर्थिक–लोकतान्त्रिक अवसर उपयोग गर्न सघाउने । यसो गर्नु आधुनिक सरकारको कत्र्तव्य हो, यो कत्र्तव्य पूरा गर्नु नै आधुनिक अर्थमा समाजवाद हो । 

उन्नाइसौँ शताब्दी युरोप र बीसौँ शताब्दी (अहिले पनि) मा अमेरिका आर्थिक समृद्धको शिखरमा पुगे । उनीहरूले उपयोग गरेको उदार/नवउदारवादको सिद्धान्तले आर्थिक वृद्धि र विकासमा झन्डै अकल्पनीय उपलब्धि दियो । अहिलेका नवउदीयमान अर्थतन्त्रहरू पनि त्यही प्रवृत्तिको अभ्यासमा छन् । अर्थतन्त्रको इकोनोमिक डबल टाइम सात–आठ वर्षमै प्राप्त गर्ने सफलता उनीहरूलाई मिलेको छ । लगानीका अवसर खोजेर गोलार्द्धका सबै कुना चहार्ने, उपभोक्ताको स्वाद र सन्तुष्टिलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सक्ने कर्पोरेट गुरिल्लाहरूले आर्थिक गतिशीलतालाई बेस्सरी सघाएका छन् । र, उदीयमान अर्थतन्त्रले उनीहरूलाई मन खोलेर स्वागत गरिरहेका छन् । ड्यानी रोड्रिक, थोमस पिकेटी र जोसेफ स्टिग्लिज जस्ता अर्थशास्त्री र नोम चोम्स्की जस्ता समाजशास्त्रीहरू खुलेर आलोचना गर्दै छन्– सरकारभन्दा बजारलाई, मानवीय मूल्यभन्दा आर्थिक लाभलाई र सामुदायिकताभन्दा निजी चाखलाई प्राथमिकता दिएकाले उदारवाद/नवउदारवाद जनताको वाद बनेन । औसत मानिसहरू सीमान्तीकरणमा पर्दै गए, स्रोत र साधनमाथि व्यापक दोहन भयो । संरक्षण पाउनैपर्ने वर्ग वञ्चितीमा परे । उदारवादी ‘बुद्धिजीवी’ले पनि यसको क्रियात्मक दर्शन दिन सकेनन् । चलाख स्केन्डेनेभियनहरू वातिक सोसियालिज्मबाट अर्थतन्त्रको समुदायीकरण गर्दै संसारका सबैभन्दा खुसी मानिस भए । अन्य मुलुक समृद्धिको सपनामा यति गहिरिँदै गए कि वितरणमा साह्रै कमजोर देखिए । त्यसो हुँदा असमानताले छोप्यो, समन्यायिक भएनन् । 

एक्काइसौँ शताब्दीमा समृद्धिका साथ असमानता र अन्याय रहनु हुँदैन, समृद्धि र समन्याय सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता जोडदार छ । समृद्धि र न्याय साथै रहेमा मात्र अर्थतन्त्रको जग सबल रहिरहन सक्छ । यसका लागि महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन नै आवश्यक हुन सक्छ ।
 

ठूला लगानी र विस्तृत बजार भएका कर्पाेरेट जगत्का सञ्चालक (सिइओ)हरूले समृद्धिको वितरणलाई आफूहरूको सामाजिक जिम्मेवारी र नैतिक जवाफदेहिताका रूपमा लिन थालेका छन् । तीन वर्षअघि ठूला अमेरिकी कम्पनीका सिइओहरूको बिजनेस राउन्ड टेबलले व्यावसायिक फर्महरू सेयरहोल्डरप्रति मात्र बफादार नभई आफ्ना ग्राहक, कर्मचारी, वातावरणलगायत सरोकारवालाप्रति प्रतिबद्ध रहने घोषणा गरे । सेयरहोल्डर्स भ्यालुलाई मात्र ध्यान दिँदा आमग्राहक र सरोकारवालाप्रति बेवास्ता हुने भएकाले व्यवसायलाई सेयरहोल्डर्स सुप्रिमेसीबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरे । उनीहरूले बुझे, कम्पनीको प्राण यिनै हुन् । यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला व्यवसायीलाई राजनीतिक प्रियता र उद्यमीलाई मुनाफाबाट माथि उठी आर्थिक–सामाजिकवादतर्फ सोच्न नैतिक दबाब दिइरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट निर्दिष्ट बन्दै छ र सार्वभौम राज्य प्रणालीहरू यसमाथि नियमन गर्ने सामर्थ्य गुमाउँदै छन् । यस अवस्थामा राज्यभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर आमउपभोक्ता र कर्मचारीप्रति जवाफदेही बन्ने कम्पनी व्यवस्थापकहरूको घोषणाले सामाजिक न्याय वितरणका पक्षमा अर्थपूर्ण संकेत दिइरहेको छ । कम्पनीहरूको अस्तित्वका लागि सेयरहोल्डरर्स भ्यालुभन्दा सामाजिक सन्तुष्टि कैयन गुणा महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको बुझाइ हो । 

बीसौँ शताब्दीमा आर्थिक सुधारका दुई महत्वपूर्ण ढाँचाहरू अभ्यासमा आए । पहिलो चालीसको दशकको किन्सवाद र दोस्रो असीको दशकको रेगनोमिक्स–थ्याचरवाद । ती समयमा जेजति आर्थिक–वित्तीय नीति संयन्त्रहरू जारी गरिए, सबैले आ–आफ्ना समयको आर्थिक दर्शनलाई नै आधार बनाए । एक्काइसौँ शताब्दीमा समृद्धिका साथ असमानता र अन्याय रहनु हुँदैन, समृद्धि र समन्याय सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता जोडदार छ । समृद्धि र न्याय साथै रहेमा मात्र अर्थतन्त्रको जग सबल रहिरहन सक्छ । यसका लागि महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन नै आवश्यक हुन सक्छ । बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका समृद्ध मुलुकहरू अर्थतन्त्रलाई पुनःस्वरूप दिन लागिपरिरहेका छन् । यी प्रयास धेरै हदमा स्विडेन, फिनल्यान्डहरूले अवलम्बन गरेको निजी उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म अनुभूत गराउने व्यवहारवादी समाजवादबाट प्रभावित छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजनीतिक–अर्थविद्हरू सबैलाई आधारभूत अवसर पूरा हुने अवस्था (बेसिक्स) बहसमा छन् । डेमोक्रेटिक सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले सर्वव्यापी स्वास्थ्य (युनिभर्सल हेल्थ केयर), कलेज तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, उच्च तहको न्यूनतम तलब प्रत्याभूतिका मुद्दाहरू राष्ट्रपतीय निर्वाचनको प्राइमरीमा उठाएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रपति आकांक्षी एन्ड्रयु याङले ‘दी वार इन नर्मल पिपुल’मा मानवकेन्द्रित पुँजीवादका नाममा समाजवादको नयाँ दृष्टिकोण अघि सारे । रोजगारी सुरक्षा, सर्वव्यापी आधारभूत सेवा र सर्वव्यापी आय प्रत्याभूति (युबिआई)मा आधारित एन्ड्रयु याङको समाजवादी धारणालाई अत्याधुनिक व्यवहारवादी अर्थतन्त्रतर्फको प्रवेशबिन्दु मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक लाभांशका लागि १८ वर्ष पुगेका अमेरिकीलाई प्रतिमहिना एक हजार डलरसहित आटोमेसन, कृत्रिम बौद्धिकतालगायतका कारणबाट जोखिममा परेका र रोजगारी गुमाएकाहरूलाई थप क्षतिपूर्ति दिई स्वस्थ, प्रवीणतायुक्त, शिक्षित, तनावमुक्त अमेरिकी समाज निर्माण याङको अभीष्ट थियो । यो धेरैका लागि क्रान्तिकारी र छलाङवादी लाग्न सक्छ । सर्वव्यापी आय र सामाजिक समृद्धि, सर्वव्यापी स्वास्थ्य र शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता र बालबालिकामा व्यापक अवसरको प्रत्याभूतिजस्ता संयन्त्रबाट समृद्धिको निर्माण र समृद्धिको वितरण गर्न सकिन्छ । यसखाले अवधारणाले व्यावहारिक रूप पाएमा अफ्रिकाको पिछडिएको क्षेत्र र एसियाली विपन्नहरू अमेरिकाको भन्दा आठ गुणा कम लाइफटाइम अपच्र्युनिटीमा बाँच्न बाध्य हुँदैनथे । 

‘कोही पछि नपरून्, सबैको सम्भावनाले प्रोत्साहन पाओस्’ भन्ने अभीष्ट लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, सुशासन, अर्थतन्त्र सबैको केन्द्रीय कार्यसूची हो र हुनुपर्छ । यसतर्फ संवेदनशील नहुने राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक संगठनहरू बेकार हुन् । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकले गरिबी, विपन्नता, वञ्चिती र असमानताविरुद्धको युद्धलाई समृद्धिको सहयात्री बनाउनुपर्छ । सामथ्र्य विस्तार गर्नुपर्छ । वितरण पनि गर्नुपर्छ । जनस्तरका आर्थिक संरचना निर्माण, तिनको क्रियाशीलता विस्तार र सीपयुक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति एकसाथ गरिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सेवामा राज्यको पूर्ण प्रत्याभूति, आधारभूत आय र अवसरको प्रत्याभूति र अशक्तहरूको संरक्षण समृद्धि वितरणको रणनीति तय गरिनुपर्छ । सही अर्थमा लोकतन्त्रको वितरण र समाजवाद यही हो । लामो राजनीतिक संक्रमण भएको समाजमा समृद्धिको निर्माण र न्यायपूर्ण वितरणबाट नै संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । समाजमा हुर्किंदै गएको राजनीतिक वितृष्णाबाट विपन्न र युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने रणनीति अर्थतन्त्रको पुनःस्वरूपीकरण हो । अन्यथा, एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि सीमितहरू मात्र अवसरले सशक्तीकृत भई सुखी हुने र अरू सबै सीमान्तीकरणतर्फ धकेलिने खतरा रहिरहन्छ ।