हिन्दू राज्य कायम रहँदा अरूलाई गर्व होला, तर दलितको ठूलो अहित हुँदै छ किनकि छुवाछुतको जननी यही धर्म हो
विगत दशकका अभूतपूर्व राजनीतिक तथा कानुनी परिवर्तनका बाबजुद छुवाछुत र जातिभेदका समस्या किन अपेक्षाकृत कम भएनन् ? अब कस्तो नीति वा व्यवस्था स्थापित गरेमा दलितले मुक्तिको सास फेर्न पाउलान् ? यस्ता प्रश्नहरूले सरोकारवालाहरूको मन पिरोलिएको छ । अधिकांश दलित बौद्धिक तथा अभियन्ताहरू सोच्दछन् कि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने जातीय उत्पीडन न्यून गर्न सकिन्छ । त्यही चिन्तनका कारण अभियन्ताले एक प्रकारले ‘दमकल अभियान’ चलाइरहेका छन् । जहाँ घटना घट्यो त्यहाँ पुग्छन्, सामाजिक सञ्जालमा कुर्लन्छन् र बिस्तारै थच्चिन्छन् । यो तर्क र शैली आफैँमा नराम्रोचाहिँ होइन । कानुनीराजको प्रत्याभूतिका लागि सबैले सक्दो प्रयास गर्नैपर्छ । परन्तु, यसरी समस्याको जरासम्म पुगिन्न । यो तरिकाले मात्रै लामो समय समाजमा जरा गाडेको जात व्यवस्था भाँचिन्न, सामाजिक संरचना भत्किँदैन ।
फेरि कानुनी राज्यका पनि आफ्नै सीमा छन् । एक त प्रहरी प्रशासन र न्यायालयतन्त्र भ्रष्ट छन्, जातिवादी छन् । दोस्रो सत्ता र शक्तिको प्रभावबाट प्रभावित हुन सक्छन् । उसका सीमित स्रोत–साधनले पनि भ्याउन कठिन हुन्छ । जस्तै, मैले राजधानीमा डेरा खोज्न हिँडेँ भने अनुमानित ८०–९० प्रतिशत घरबेटीले जातकै आधारमा मलाई डेरालायक देख्ने छैनन् । देशका ७०–८० प्रतिशत मन्दिरमा म पस्न पाउँदिनँ । यस्तो विभेद संस्थागत भएको देशमा मैले कतिजनालाई जेल हालेर सक्छु ? लगभग सिंगै समाजले जातको विषयमा कानुन मान्दैन भने न्याय दिन प्रहरी र न्यायालय एक्लैको केही लाग्दैन । दलित प्रधानन्यायाधीश नै किन नबनून्, समस्या सुल्झाउन सजिलो छैन ।
मेरो बुझाइमा आजका दलित स्वयंले वस्तुगत आधारमा वैचारिक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नयाँ बहस थाल्नुपर्छ । कानुनले मात्रै तह लाउन सकिन्छ भन्ने सोच अव्यावहारिक भएजस्तै जातको प्रश्नलाई फगत वर्गीय मुद्दाका रूपमा बुझ्नु पनि गलतसिद्ध भइसक्यो । धेरै दलित अगुवाहरू माक्र्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी विचारबाट प्रभावित छन् । सर्वहारा क्रान्तिद्वारा वर्ग निम्ठो पारेपछि छुवाछुत र जातभातको समस्या आफैँ घाममा राखेको एक कचौरा पानीझैँ वाष्पीकरण भएर सकिन्छ भन्ने तिनको सोच छ । मार्क्सवादी दर्शनका आफ्नै गुण पक्कै छन् । माक्र्सलाई आज पनि समाजशास्त्रका त्रिमूर्तिमध्ये एक ठानिन्छ, संसारैभरि । परन्तु जातीय विभेदको जरासम्म मार्क्सवादी दर्शन फैलिएको छैन । युरोपमा जस्तो छैन, नेपालमा वर्गले जात बनाएको होइन, जातले वर्ग बनाएको हो ।
कथित साम्यवादले छुवाछुत मेटाउँछ भन्ने तर्क व्यावहारिक पनि छैन । सर्वप्रथम साम्यवाद आफैँमा असम्भव कल्पना वा युटोपिया हो । न उत्तर कोरिया, न क्युवा, न भेनेजुएला, न चीन, न पूर्वसोभियत संघ कहीँ कतै साम्यवाद आएन । आउँदैन पनि । वर्गीय विभाजन जताततै कायमै छ । शक्ति र सत्ताको नजिक हुनेहरू नै प्रायः उच्च वर्गमा पुगेका छन् । चीनका सहरहरूमा ठूला, गतिला भवनहरू प्रायः कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताका छन् । नेपालका माओवादी नेताहरू हिजो कुन वर्गका थिए र आज कहाँ पुगे भनेर हेर्दा प्रस्ट भइहाल्छ ।
करिब एक महिनापहिले म प्युठान जिल्लाको एक ग्रामीण भेकमा पुगेको थिएँ । मोहनविक्रम सिंहले ७० वर्षपहिले आफ्नै जमिन्दार पिताका विरूद्ध संघर्ष गरेर कम्युनिस्ट बिउ छरेको जिल्लामा दलितको पीडा आज पनि लगभग उस्तै भेटेँ । ‘कम्युनिस्ट ओखतीको क्याप्सुल’ले धेरैका धेरै थरी रोग निको भए होलान्, तर छुवाछुतको समस्यालाई त्यो क्याप्सुलले खासै काम गरेको देखिएन । माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थल पश्चिम रुकुममै जसरी नवराज विक र उनका पाँचजना साथीहरू मारिए र जसरी त्यो वेलाको पूर्वमाओवादी र अहिले पुनश्च माओवादी नेतृत्वले अपराधी बचाउने खेल खेले– घटनाबाट पनि दलित पीडा र कम्युनिस्टधारको असली सम्बन्ध दृष्टिगोचर हुन्छ । अवश्य, हाम्रो वर्गीय समस्या पनि हो । विष्टकोमा हली बस्न नपरे अत्याचार कम हुन्छ नै, परन्तु जात व्यवस्थाका आधारभूत मान्यता हट्दैनन् । जातीय घृणा र हिंसा कायमै रहन्छ ।
राजधानीमा डेरा खोज्न हिँडेँ भने अनुमानित ८०–९० प्रतिशत घरबेटीले जातकै आधारमा मलाई डेरालायक देख्ने छैनन् । देशका ७०–८० प्रतिशत मन्दिरमा म पस्न पाउँदिनँ । यस्तो विभेद संस्थागत भएको देशमा मैले कतिजनालाई जेल हाल्न सक्छु ? लगभग सिंगै समाजले जातको विषयमा कानुन मान्दैन भने न्याय दिन प्रहरी र न्यायालय एक्लैको केही लाग्दैन ।
धेरै दलित अगुवाले बुझ्नुपर्ने सत्य यो छ कि व्यवहारतः आजको नेपाल लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नभएर एक धर्मतन्त्र (थिओक्रेसी) हो । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिए पनि यो ‘डिफ्याक्टो’ हिन्दू राज्य नै हो । राजतन्त्रको अन्त्य गरे पनि हिन्दू परम्परा राष्ट्रपतिले धान्दै आएका छन् । दोलखा भीमसेनलाई पसिना आयो भनेर गत साल राष्ट्रपतिले भेटी चढाइन्, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले राज्यको तर्फबाट बोका चढाए । राज्यका कानुनभन्दा धार्मिक सत्ताका अनौपचारिक नियम कडा रूपमा लागू छन् ।
हिन्दू राज्य कायम रहेर अरूलाई गर्व होला, तर दलितको ठूलो अहित हुँदै छ । किनकि छुवाछुत र जातीय संरचनाको जननी यही धर्म हो । मनुस्मृतिका आधारमा बनेको १९१० को मुलुकी ऐन अनौपचारिक रूपमा हाम्रो जीवनमा लागू छ । नयाँ संविधान र कानुनले वर्जित गरेको छुवाछुतको परम्परा हिन्दू संस्कारले, संस्कृतिले, कर्मकाण्डले, नैतिकताले जीवितै राखेका छन् ।
मेरै साथीले मलाई उसको घरभित्र लग्दैन, किनकि मेरो उपस्थितिले, मेरो स्पर्शले घरका कुलकुलाइन, बाई रिसाउँछन् भन्ने मान्यता छ । ऊ प्रगतिशीलधारको रहेछ, कुलकुलाइन आदिमा विश्वास छैन भने पनि निवासमा छिराउँदा उसैका परिवार, नाताकुटुम्ब रिसाउलान, सामाजिक बहिष्कार गर्लान् भन्ने त्रासमा हुन्छ । हामीलाई डेरा नदिएको पनि हामी फोहोरी वा गरिब वा अशिक्षित भएर होइन– कुल रिसाउँछन् भनेरै हो । कुलधर्म रक्षा गर्ने निहुँमा नै सोतीका मल्लहरूले उत्तेजित भएर नवराज र उसका साथीहरूमाथि आक्रमण गरेका हुन् । शूद्रले उपल्लो वा चोखो जातका छोरीमाथि नजर लगाए उसको प्राण लिनू भन्ने मनुको आदेश पालना गरेका हुन् ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ यति छर्लंग सत्य उजागर गर्न दलित अगुवाहरू नै पर्याप्त अग्रसरता लिँदैनन् । उत्पीडनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिकलगायत सबै पक्ष दलित विमर्शमा अटाएका छन्, तर धर्मको ‘ध’ उच्चारण गरिँदैन । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । पहिलो हामी धेरै हिन्दूधर्म मान्छौँ । आस्थाका कारण भगवान्को आदेश र परिकल्पनाबमोजिम नै भेदभाव भएको ठान्ने धेरै होलान् । धर्ममा गहिरो आस्था हुनेहरूले कथित ईश्वरसत्तामाथि प्रश्न पक्कै गर्दैनन् ।
दोस्रो दोष छ शिक्षाको । हाम्रो समुदायमा साक्षारता दर न्यून छ । पढेकाले पनि बुझ्न कठिन छ किनकि कथित उच्च जातले कक्षा १ देखि पिएचडीसम्म पढाउँछन् ।
पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र पुस्तक लेख्ने पनि उच्च जातीय नै छन् । हामी यसरी ज्ञानसत्ताको मारमा परेका छौँ । फ्रान्सेली समाज वैज्ञानिक मिसेल फुकोले बताएजस्तै ज्ञान नै शक्ति हो । पीडकले पीडितलाई जहिले पनि ज्ञानको अन्धकारमा राखिरहन चाहन्छ, जुन हामीले आजसम्म भोग्दै आएका छौँ ।
तेस्रो समस्या भनेको संस्कार र संस्कृति हुन् । कर्मकाण्डमा, संस्कारगत रूपमा विभेद संस्थागत गरिएको छ । बाहुनको छोरोको नाम पण्डितले नारायणप्रसाद, हरिनारायण राख्छन् । दलितको छोरोलाई जुठे, लट्टे, बुँदे आदि नामाकरण गरी अपमान गर्छन् । बाहुनले वेद छुन दिँदैन, हाम्रो घरमा नागसमेत टाँस्दैनन् । दसैँमा कोटमा मेरा मान्छेले बाजा नबजाई हुँदैन, तर टीको पातमा दिइन्छ, पुच्छर दिएर हेपिन्छ– मूर्ति छुन पाउँदैन । हालसालै ओली सरकारले केही चाडपर्वहरू राष्ट्रिय बिदामा थप्ने क्रममा जनैपूर्णिमा पनि पर्यो । यो कसरी मेरो चाड भयो, जबकि मेरो जनै लाउने अधिकारै छैन । दुईपटक मनुष्यको जुनी पाएका शास्त्रबमोजिम पवित्र भनिने जातले मात्रै यो पवित्र डोरो धारण गर्ने परम्परा छ । तिनले जनै फेरेको हेरेर हामीले उत्सव मनाउनुपर्ने ? यो पनि मनुकै शासन भएन र ? यी र यस्ता धेरै कारणले गर्दा दलितले म को हुँ, म किन कसरी कहिले अछुत कहलिएँ र किन आजसम्म पनि यो दाग मेटिएन भन्ने सत्यको भेउ पाउन सकिरहेका छैनन् ।
तसर्थ, सर्वप्रथम हामीले वैचारिक लडाइँ लड्नुपर्छ । नवीन चेतना फैलाउनुपर्छ । चेतनाको लहर दलित र गैरदलित दुवै समुदायमा फैलाउनुपर्छ । साथै धर्मसंस्कारमा समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कार गर्दै लग्नु अनिवार्य छ । तब मात्रै म नि हिन्दू हुँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ । तब मात्रै कुल रिसाउने डरले शूद्रलाई डेरा नदिने मान्यता कम हुँदै जानेछ । तब मात्रै कुनै पनि मन्दिरमा सबै जातका मानिस पसेर पूजा गर्न पाउनेछन् । तब मात्रै वास्तवमै समाजमा शान्ति, सद्भाव, समृद्धि फैलिन सक्छ । तब मात्रै हाम्रो धर्म, संस्कृति र सभ्यता चोखिनेछ ।
(लन्डनको किंगस्टन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने डा. परियार नेपालमा दलित आत्मरक्षा अभियानमा आबद्ध छन्)
