बोलिभियन महिलाको संघर्षलाई नेतृत्वले सहर्ष स्विकारे पनि नेपाली महिलाको बलिदानलाई सत्ताधारीले निषेध गरेका छन्
बड सहलियौ,
आब तोहर जुलुम आ शोषण नै सहबौ,
आब हम तोहर पुरुषवादी राजनीतिके पुतला नै बनबौ...
सपना सञ्जीवनीको कवितांशले सचेत एवम् बौद्धिक महिलाले गरिरहेको विरोधको प्रतिनिधित्व गर्छ । कविताको यो अंशले एकल राष्ट्रिय गोर्खाली भाषाको सत्ता र आदिम समयदेखि महिलालाई निरीह बनाउने धर्मसत्ताले निर्माण र पृष्ठपोषण गरेको पुरुषप्रधान सत्ताउपर एकैपटक प्रहार गरेको छ । अर्को अर्थमा भन्दा आवरणमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दै आए पनि अन्ततः यो धार्मिक सत्ताकै निरन्तरता भएको र महिलाको मुक्ति पुरुषको निगाहमा रहेकोविरुद्धका आवाज हुन् । यही विद्रोहको आवाज बोकेका कारण नागरिक आन्दोलनका हस्ती मोहना अंसारी, रिता शाह, सपना सञ्जीवनीलगायत अरू महिला अभियन्ताले अपशब्द, धम्कीको समना गर्नुपर्यो, जुन नेपाली महिलाको वर्तमानको चित्रण हो ।
दैविक शासन सत्तालाई अस्वीकार गर्दै मानवीय तर्कसंगत विचार र चेतनालाई प्राथमिकतामा राखेर १७औँ शताब्दीको मध्यबाट आधुनिक राष्ट्र–राज्यको सुरुवात र विस्तार भयो । यसबीच राज्यलाई वैधता र निरन्तरता दिन प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता तथा आत्मसम्मानजस्ता खोक्रा आवरण बोकेका भाष्य विकास गरिए । त्यसपछि विविध व्याकरणहरू रचना गरिए । दैविक सत्तामा अन्तरनिहित पितृसता, मध्ययुगीन महिला शोषणका लागि रचिएका नीति नियम र व्यवस्थाहरूले निरन्तरता पाए । सर्वसत्तावादी पुरुष, दोस्रो दर्जाका महिलाको सबै पक्षमा भाले नियन्त्रण वा उसैको सहमतिको अनिवार्यता २१औँ शताब्दीमा पनि त्यही मनोविज्ञानबाट निर्देशित समाजको निरन्तरताले अनन्तकालदेखि प्रभुत्व जमाएको छ । यसलाई टिकाइराख्नकै लागि पट्यारलाग्दो अन्धभक्त पुरुषवादी सत्ता अझै कायम छ । योे एकल राष्ट्र राज्यसत्ताको बहुरूपी भेषधारी प्रजातन्त्र, निरंकुश राजतन्त्र, वर्गमुक्तिको क्रान्ति, लोकतन्त्र, दलतन्त्रले यो संवेदनाहीन मुर्दा पुरुषवादी सत्तालाई जोगाइरहेको छ । यसबीच सम्पूर्ण महिलाको मुक्तिका लागि उत्पत्ति भएका महिला संगठन पनि पुरुषवादी सत्ताको सुविधा र कृपा पाएका केही महिला नेतृत्वमा सीमित हुन पुग्यो । यसैको फलस्वरूप सम्पूर्ण महिला मुद्दा र मुक्ति अहिलेसम्म अपूर्ण रहन पुगेको हो ।
नेपाल राज्यको आधुनिकताको धमिलो न्वारन पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारपछि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि जहानियाँ राणाशासन, १९१० को सनातन हिन्दू धर्ममा आधारित मुुलुकी ऐनको दबदबा, ००७ साल पछि १० वर्षे प्रजातन्त्र, ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायत, १२ वर्षे प्रजातन्त्र, निरंकुश राजतन्त्र, ०६२/०६३ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता अनेक रूपरङले पोतिएको विविध शासन प्रणालीमार्फत अनेक मास्क लगाएका शासकले हामीमाथि निर्बाध रूपमा शासन गरिरहे । तर, सारतत्वमा भन्दा यी सब तामझाम पहाडी आर्यखस, ब्राह्मण पुरुष एकल राष्ट्रिय राज्यसत्ता र पृतिसत्ताको परिष्कृत औपनिवेशिकता मात्र थियो । यो सत्ता पीडक र पीडित, बोक्सी र धामीको प्रपञ्च रच्ने चटके किसिमको छ । त्यसैले अहिलेसम्म औपचारिकता मात्रको कठपुतली राष्ट्रपतिबाहेक सबै सरकारी संयन्त्र पुरुषकेन्द्रित छन् । यसका बाबजुद प्रतिरोधले औपनिवेशिकतालाई जहिले पनि छायासरी पछ्याइरहन्छ ।
प्रतिरोधको नालीबेली हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्रका लागि भएका प्रत्येक आन्दोलनमा महिलाको सक्रिय, रचनात्मक, बलिदानीपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । ब्रिटिस औपनिवेशिक सेनासँग भएको नालापानी किल्लाको युद्धमा महिला तथा बालबालिका पनि ब्रिटिस सेनाको बारुद र बमविरुद्ध ढुंगामुडा लिएर युद्धमा होमिएका थिए । यस युद्धमा कमला, कान्छी, लक्ष्मी र मनमायाहरूले अग्रपंक्तिमा लडेको इतिहासले बताउँछ । भोजपुरको मजुवाबेसीकी योगमायाले राणा प्रधानमन्त्रीसँग समाजका विविध शोषण, दास प्रथाको अन्त्यसँगै धर्मराज्यको माग गरिन्, तर सुनुवाइ भएन । अन्ततः आफूसहित ६७ अनुयायी लिएर २२ असार १९९८ मा उनले अरुण नदीमा जल समाधि लिइन् । त्यसैगरी एक शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि क्रियाशील विद्रोहमा धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्रीलगायत राजबन्दीलाई रेन्तकुमारी आचार्य, सीतादेवी शर्मा, राममाया पौडेलले जेलमा महत्वपूर्ण सूचना आदान–प्रदान गरेर क्रान्तिमा सहभागिता जनाए ।
२० फागुन ००३ मा नेपाली कांग्रेसको स्थापनादेखि नै मायादेवी कुमारी, लक्ष्मीदेवीहरूजस्ता कैयौँ महिला सामाजिक न्यायका लागि लडिरहे । राजनीतिक उद्देश्यका लागि महिला संगठनको आवश्यक ठानी २२ साउन ००४ मा मंगलादेवी सिंह अध्यक्ष र स्नेहलता सचिव रहेको महिला संघ स्थापना भयो । वैशाख ००४ को नागरिक आन्दोलनमा दर्जनौँ महिलामध्ये साधना प्रधान, कनकलता श्रेष्ठ र स्नेहलतालाई गिरफ्तार गरियो । ०१४ सालमा बर्दियामा भएको किसान आन्दोलनमा कोइली देवीले ज्यान गुमाइन् । किसान र असहाय जनताको अधिकारको आन्दोलनमा डाटी भेटेनीले ज्यान गुमाइन् । ०३६ सालमा खोकु छिन्ताङमा सुत्केरी हाङसिमा साइलीलाई गोली ठोकेर मारियो । ०४० सालमा पिस्करमा राज्यको दमनबाट इला थामी र १५ दिने बच्चासहित कान्छी थामीको हत्या भयो । ०४६ सालमा धनुषाको यदुकोहा आन्दोलन भएको गोलीकाण्डमा जानकी यादव, सोनावती देवी यादव र मुर्नेश्वरी यादवसहित पाँचजना मधेसी महिलाले ज्यान गुमाए । बहुदलीय व्यवस्था आगमनपछि ०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले १० वर्षे सशस्त्र युद्ध थाल्यो । दिलमाया योञ्जन पहिलो महिला सहिद भइन् । युद्धमैदानमा तीन हजारभन्दा बढी महिला सहिद भए ।
पुरुषवादी राज्यसत्ताले तमाम नेपाली महिलाको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई भ्रूणमै हत्या गरिदिएको छ । त्याग र बलिदानको मामिलामा महिला ऐतिहासिक रूपमै सफल भए पनि उपलब्धिको सवालमा पितृसत्ताले असफल र पतित तुल्याइदिएको छ ।
०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले दलीय सरकार गलहत्याएपछि गणतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा पनि महिलाहरू मारिए । ५ भदौ ०६४ मा बादी समुदायका महिलाले सिंहदरबारको प्रवेशद्वारमा चढेर बहिरो राज्यलाई आफ्नो मुद्दा सुन्न बाध्य बनाए । नयाँ संविधानविरुद्ध ०७२ मा ६ महिनासम्म लगातार चलेको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा रञ्जना सिंह, नन्दनी पाण्डे, सोभावती मुराब, द्ध्रौपति देवी धानुक, रामशिला मण्डल र राधिका दासहरू मारिए । यसरी सत्ताधारीहरूले नेतृत्व र हस्तक्षेप गरेको विभिन्न आन्दोलनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ बेनाम आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिलाले गरेको बलिदानका बाबजुद उपलब्धि शून्यप्रायः छ ।
महिलाको अनवरत संघर्ष, बलिदानपछि उपलब्धिका रूपमा राजनीतिक पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान गरियो, तर व्यवहारमा त्यसलाई अझै पनि अवहेलना गरिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता, तर बाबु खोज्नुपर्ने अनिवार्य सर्र्त, प्रधानमन्त्रीले महिला नेतालाई एनजिओवालाको ट्याउँ–ट्याउँको ट्याग, छोरी र छोरालाई एक समान पैतृक सम्पत्तिउपरको हक कार्यान्वयन नहुनु, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशिता प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन नहुनु नै आजको नेपालको वास्तविकता हो । प्रजातन्त्र, निरंकुश राजतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, वर्गमुक्तिजस्ता विविध नारा बोकेका नेताहरू नेतृत्वमा पुग्दा पनि महिलाको मुद्दा, अस्तित्व, पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई या त निषेध गरियो वा औपचारिकतामा सीमित गरियो ।
बोलोभियन आदिवासी महिलाले गरेको प्रतिरोधबाट प्राप्त उपलब्धिलाई २१औँ शताब्दीको नयाँ आशा र वैकल्पिक सम्भावनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सन् १९५२ सम्म अनागरिक र पहिचानविहीन रहेका उनीहरूले सन् २००९ सम्म आइपुग्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन् । सन् २००६ मा राष्ट्रपति निर्वाचित इभो मोरालेस सरकारले संविधान संशोधन गरेर महिलालाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक अधिकार, अर्थव्यवस्थामा पुरुषसरह ५० प्रतिशत हकदाबीलाई मूर्त रूप दिएका थिए । यो पहिलो औपचारिक र संस्थागत नेतृत्व थियो, जसले महिलाको अस्तित्व राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा स्थापित ग¥यो । यसो हुनुमा आदिवासी इभो मोरालेसलाई सत्तायात्रामा महिलाले पुर्याएको योगदान पनि महत्वपूर्ण छ । हाल त्यहाँका महिलाले आफ्नो मानवअधिकार, जल, जमिन, जंगलउपर स्वामित्व हासिल गरेका छन् ।
बोलोभियन महिलाको संघर्ष र प्रतिरोधको क्यानभास हेर्दा सिर्जनात्मक, साहसिक, बलिदानी÷कट्टरपन्थी लडाकुजस्ता विद्रोहको विविध आयामबाट हेर्न सकिन्छ । सन् १७८१ मा बाटोलाइन सिसालाई स्पेनिस शासकले मार्यो । उनले आफ्ना श्रीमान्सँग मिलेर ४० हजार गुरिल्ला लडाकु तयार गरी औपनिवेशिक तानाशाही शासकविरुद्ध लडेकी थिइन् । कहिले गुरिल्ला विद्रोह, कहिले भोक हडताल, कहिले अनशन त कहिले चार सय किमि लामो दूरी लगातार ४१ दिनसम्म हिँडेर उनले विद्रोह गरिन् । पुरुष वर्चस्व रहेको रेस्लिङ खेलमा महिलालाई प्रवेश गराए । तिनताका आदिवासी महिलाको विद्रोह स्वतस्फूर्त हुन्थ्यो । व्यक्तिगत उपलब्धि र स्वतन्त्रता उनीहरूका लागि चासोको विषय थिएन । परम्परागत राष्ट्रिय पहिचानको पोसाक लगाएर युद्ध मैदानमा उत्रिई कैयौँले बलिदानी दिए ।
बोलिभियन महिलाको संघर्षलाई नेतृत्वले सहर्ष स्विकारेको छ भने नेपाली महिलाको बलिदानलाई सत्ताधारीले जहिले पनि ठाडै निषेध गर्ने गरेका छन् । त्यसका पछाडि माथिका कारण नै प्रधान हुन आउँछन् । प्रथमतः बोलिभिया आन्दोलनको नेतृत्व आदिवासी महिला–पुरुषले पाँच शताब्दी लामो बाह्य औपनिवेशिकताको चंगुलबाट मुक्त हुनका लागि लडेका थिए । दोस्रो, बोलिभिया एकल राष्ट्र–राज्यबाट बहुल राष्ट्रिय राज्यमा परिवर्तन गराउनका लागि लडिएको थियो । नेपालमा भने ब्राह्मण पुरुष सर्वसत्तावादी एकल राष्ट्रिय राज्य नै विभिन्न स्वरूपमा कायम छ । यसले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अन्यलाई ढाल बनाएको स्पष्ट छ । यो पुरुषवादी राज्यसत्ताले तमाम नेपाली महिलाको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई भ्रूणमै हत्या गरिदिएको छ । त्याग र बलिदानको मामलामा महिला ऐतिहासिक रूपमै सफल भए पनि उपलब्धिको सवालमा पितृसत्ताले असफल र पतित तुल्याइदिएको छ । त्यसैले एकल राष्ट्रिय पितृसत्ता रहेसम्म समग्र महिलाको मूक्ति असम्भव छ ।
(लेखकद्वय अभियन्ता हुन्)
