सत्ताको खेलमा न्याय नमरोस्

आइतबार, ८ चैत, २०७७
डिजिटल संस्करण

सत्ता जोडघटाउको खेलमा जघन्य अपराधका दोषीहरूले उन्मुक्ति पाए दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेछ, अपराध राजनीतिको अभिन्न अंगमा स्थापित हुनेछ

सिंगो मुलुक यतिखेर ओली पक्ष र ओलीइतरमा विभाजित छ । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न तथा सत्तामा टिकाउन अनेकथरी तिकडमबाजी चलिरहेका छन् । युद्धस्तरमा चलिरहेको सत्ताको दौडमा जनता समाजवादी दल तानातानमा छ, सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा भएपछि यही मौकामा आफ्नो माग पूरा गराउने दाउमा छ, जसपा । एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र डेढ वर्षीय नाबालक टेकबहादुर साउदसहित नौजनाको निर्मम र अमानवीय ढंंगले हत्या गरिएको टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख सर्तको रूपमा जसपाले अगाडि सारेको छ । 

जसपाका नेताहरू चौधरीलाई रिहाइ गर्न प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, निर्णायक भूमिकामा रहेको जसपा उधारोमा सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन । सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । जसपाको माग पूरा गर्न ओली सकारात्मक भएपछि ओली सरकार ढाल्न जसपाको मागमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत सहमत हुन सक्ने देखिएको छ । 

महान् दार्शनिक एरिस्टोटलको भनाइ छ, ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ, यो संसारको सबैभन्दा ठूलो झुट हो । कानुन त त्यस्तो माकुरोको जालो हो, जसमा किराफट्यांग्रा फस्छन्, जनावरहरूचाहिँ च्यातेर निस्कन्छन् ।’ सत्ताको जोडघटाउको खेलमा जघन्य अपराधका दोषीहरूले उन्मुक्ति पाए दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेछ भने अपराध राजनीतिको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित हुनेछ । अपराध र राजनीतिबीचको भेद छुट्याउन नसक्ने हो भने सानातिना राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि हिंसाको प्रयोग अनिवार्य र स्वीकार्य बन्दै जानेछ ।

दण्डहीनताको पराकाष्ठा 
सन् २०१७ मा उत्तरप्रदेशमा भएको विधानसभा निर्वाचनको नतिजालाई विश्लेषण गर्दा १४६ जना विधायक (३६ प्रतिशत) विरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको पाइयो । त्यसमध्ये १०७ जनाविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको देखियो । ४२ जना विधायकविरुद्ध हत्या अर्थात् हत्या प्रयासजस्तो गम्भीर अभियोग लागेको छ । सत्ताको बार्गेनिङमा रेशम चौधरीको रिहाइ भए नेपालको संसद् पनि अपराधीहरूको अखडामा परिणत हुनेछ । अब प्रश्न उठ्छ, आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसहरू नीति निर्माण तहमा पुगेपछि अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण कसरी रोकिन्छ ? राजनीतिक दलहरूले आवश्यक पर्दा आपराधिक गिरोहहरूको सहयोग लिने, उनीहरूलाई परिचालन गर्ने, आफैँ अपराधमा उत्रने तथा अपराधीले राजनीतिक संरक्षणमा कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भइरहेको छ । राजनीतिमा अपराधलाई संस्थागत गर्ने हो भने विधिको शासनको प्रतिबद्धता केवल गफमै सीमित हुन पुग्छ ।

दण्डहीनता लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा सभ्य समाजको ऐजेरु हो । व्यक्तिहत्याजस्तो जघन्य अपराधका कसुरदारलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुको साटो राजनीतिक दलको सिफारिसका आधारमा सीधै उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने जघन्य अपराधको शृंखला बढ्दै गई नागरिक हमेसा असुरक्षित हुँदै राज्य व्यवस्था नै पंगु हुन पुग्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउने तर राजनीतिक सहमति वा आबद्धताका आधारमा फिर्ता लिँदै जाने हो भने राजनीतिक दलहरू अपराधीहरूको क्लबमा परिणत हुँदै जानेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामा भनेको छ, ‘संविधान र कानुनले परिकल्पना नै नगरेको राजनीतिक सहमतिलाई स्थान दिई एउटा विधिसम्मत अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिनु कानुन, न्याय एवं विवेकसम्मत हुन सक्दैन ।’ जब माथिदेखि तलसम्म न्याय निरूपणका संरचनाहरू ध्वस्त, कमजोर र नालायक हुन्छन्, तब अपराधीहरूले सहजै राजनीतिमा प्रवेश गरेर विजय हासिल गर्छन् ।

रेशम चौधरीको रिहाइ सम्भव छ ?
सत्ता र शक्ति हातमा लिएर बसेका मठाधीशहरूले चाहे भने विधि र पद्धति बदल्न समस्या नहोला । विद्यमान कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार रेशमको रिहाइ सम्भव देखिँदैन । रेशम चौधरी प्रकरणको छिनोफानो गर्ने दुईटा बाटा छन्– मुद्दा फिर्ता र राष्ट्रपतिद्वारा माफी । दुवै प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण र कठिन छन् । नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ, धारा १५८ ले मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार दिएको छ ।

संविधानको धारा १५८ (३) मा नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दा फिर्ताका लागि आकर्षित हुने कानुन भनेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ हो । संहिताको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । संहिताअनुसार सबै प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन सकिँदैन । संहिताको दफा ३८ अनुसार पाँच वा पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू समूहमा आबद्ध भई गरेको कसुर तथा कसैलाई यातना दिई वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरी गरेको अपराध कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्थामा पर्छन् । 

राजनीतिक दबाबमा मुद्दा फिर्ता लिने हो भने पनि निकै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम, सरकारले मापदण्डसहितको निर्देशिका बनाउनुपर्छ, यो प्रावधानअनुरूप नयाँ कार्यविधि बनेको देखिँदैन । हाल नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ प्रचलनमा छ । उक्त कार्यविधिअनुसार राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै कसुर गरेको पुष्टि हुने आधारहरू देखिएमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ । जसका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलको केन्द्रले गृह मन्त्रालयसँग र जिल्ला कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फिर्ता गर्न खोजिएको मुद्दा राजनीतिक दलप्रतिको पूर्वाग्रह, राजनीतिक आस्था वा प्रतिशोधका कारण बदनियतपूर्ण तरिकाबाट कुनै व्यक्तिलाई फसाउने दुराशयले चलाइएको वा उक्त कसुर राजनीतिक उद्देश्यले गरेको हो भनेर पुष्टि हुने आधारसहित सिफारिस गर्नुपर्छ । सो कार्यविधिले पनि मानवअधिकार र क्रूर तथा अमानवीय प्रकृतिका मानवताविरुद्धको अपराध तथा महिला एवं बालबालिकाविरुद्धको अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छैन । 

नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ । निर्णयपश्चात् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि अदालतले यससम्बन्धी सुनुवाइसमेत गराउनुपर्ने हुन्छ । सुनुवाइ भएपछि अदालतले मनासिब देखी सन्तुष्ट भएमा मात्र कारण खुलाई मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिन सक्छ । संहिताको दफा ११६ (८) ले पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन रोक लगाएको छ । यो मुद्दालाई फेरि सुरु कारबाही र किनारा भएको अदालतमा फर्काएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, जुन प्रक्रिया निकै कठिन छ ।

अर्को उपाय भनेको राष्ट्रप्रमुखबाट दिइने माफी नै हो । संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सकिन्छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा अदालतबाट कसुरदार ठहर सजाय पाएको व्यक्तिको सजाय राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा सजाय माफी गर्न, मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संहिताको दफा १५९ (४) मा १० वटा कसुरमा कसुरदार भएको व्यक्तिको सजायमा माफी गर्न, मुल्तबी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अपराधमा सजायमा माफी दिन सकिँदैन ।

सर्वप्रथम, कसुरदारले फैसलाको प्रतिलिपिसहित गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले निवेदनलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । संहिताको दफा १५९ (५) ले पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्‍याउने वा सजाय अन्तिम भइनसकेको अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दामा गृह मन्त्रालयले माफीलगायतका प्रक्रिया सुरु गर्न बन्देज लगाएको छ । साथै, अर्को कानुनी जटिलता पनि रहेको छ, सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ ले पनि केही सर्तहरू तोेकेको छ । ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान नभई माफीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन । अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ मा प्रचलित कानुनबमोजिम अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मञ्जुरी दिने÷नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा पीडित पक्षलाई धारणा व्यक्त गर्न दिने अधिकार प्रदान गरिएको छ । 

राष्ट्रप्रमुखद्वारा माफी प्रदान गरिएको आधारमा चौधरी कसुरमुक्त हुन सक्दैनन् । संविधानअनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । माफीको प्रक्रियाअनुसार रेशम चौधरीको सांसद पद जान्छ भने भविष्यमा चुनावका लागि समेत अयोग्य हुन्छन् । तसर्थ, राजपाको अडान माफीभन्दा पनि मुद्दा फिर्ताका लागि हुन सक्छ, जुन मौजुदा कानुनअनुसार असम्भवजस्तै देखिन्छ ।

राजनीतिक एजेन्डा सकिएको हो ?
अपराध र राजनीति एक–अर्काका पर्याय होइनन्, राजनीतिमा हिंसाको स्थान स्वीकार्य हुने हो भने लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेसभित्र सिद्धान्तनिष्ठ नेतामा चिनिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सगौरव भने, ‘जसपाका नेताहरूलाई केपी ओलीले जे–जे आश्वासन दिएका छन्, ती सबै हामीले पूरा गरिदिऊँ र जसपासँगै माओवादी केन्द्रको साथ लिएर यो सरकार ढलाइदिऊँ भनेर पदाधिकारी बैठक बस्नुअगाडि नै भनेको हुँ ।’ सत्ताप्राप्तिका लागि जस्तोसुकै सर्त स्वीकार गर्नु भनेको राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचलन एवं स्खलन हो । यसर्थ, टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा सो घटनाको बहानामा थारू समुदायमाथि भएको ज्यादतिको विषयमा छानबिन राजपा र राज्य दुवैको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

नित्सेले लेखेका थिए, ‘मैले राक्षससँग भयंकर लडाइँ गरिरहेँ, लामो लडाइँपछि राक्षसलाई जितेँ पनि । तर, त्यसवेला मै राक्षस भइसकेको रहेछु ।’ जहानियाँ राणाशासन, एकदलीय पञ्चायत र निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध लडाइँ जितेका राजनीतिक पार्टीहरू स्वयं स्वेच्छाचारी, निरंकुश र जनविरोधी बनिरहेका छन् । सत्ता सञ्चालनका सिद्धान्त, नीति नियम, मूल्य मान्यता र आदर्शलाई राजनीतिक अपराध र षड्यन्त्रले विस्थापित गर्दै आएको छ । लोकतन्त्रलाई स्वेच्छाचारीतन्त्रको रूपमा हेर्ने सत्ताधारी नेताको प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली धराशायी हुँदै गएको छ ।

अंग्रेजीमा एउटा बहुचर्चित शक्द छ, ‘ओलिगार्की’, जसको अर्थ हुन्छ सीमित मानिसमा निहित शासन । नेपालको डेमोक्रेसी ओलिगार्कीमा परिणत भइसकेको छ । अमेरिकी लेखिका सायरा चायसद्वारा आफ्नो पुस्तक ‘द थिप अप स्टेट’ मा लेखिएको अर्को शब्द छ, क्लिप्टोक्रेसी । सायराले चोर र ठगहरूद्वारा सञ्चालित शासन वा सरकारलाई क्लिप्टोक्रेसी (भ्रष्टतन्त्र) को संज्ञा दिएकी छन् । राजनीतिशास्त्रमा अर्को प्रचलित शब्द पनि छ, काकिस्टोक्रेसी, जसको अर्थ अयोग्य, अक्षम, मूर्ख र अनैतिक व्यक्तिहरूले चलाएको शासन वा सरकार हुन्छ । ओलिगार्की, अटोक्रेसी, क्लिप्टोक्रेसी वा काकिस्टोक्रेसीमा मात्र मोहम्मद आफताब आलम, रेशम चौधरी, बालकृष्ण ढुंगेल, बबन सिंह र दीपक मनाङेहरू देशको सार्वभौम र सर्वोच्च थलोमा पुग्न सक्छन् । 

सुकरात भन्छन्, ‘लोकतन्त्र अराजकताको एक सुन्दर रूप हो । यो पनि आफ्नै विरोधाभासको कारण अन्य शासन व्यवस्थाझैँ खत्तम हुँदै जानेछ । जसरी ओलिगार्की एरिस्टोक्रेसीबाट निस्किएको थियो, त्यसैगरी डेमोक्रेसीबाट निरंकुशता निस्कनेछ ।’ मध्यकालीन संघर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि प्रचलित दुई तरबारको सिद्धान्तले ईश्वरले यस पृथ्वीमा दुई किसिमले सत्ताको निर्माण गरेका छन् भन्ने मान्यता राख्थ्यो– एउटा लौकिक र अर्को पारलौकिक । लौकिक सत्ताको अधिकारी सम्राट हुन् भने पारलौकिक सत्ताका अधिकारी चर्चका प्रमुख पोप । अहिलेका हाम्रा नेताहरूले लौकिक र पारलौकिक दुवै किसिमका सत्ता सञ्चालक आफैँलाई ठान्ने गरेका छन् ।

काल पल्केकोमा चिन्ता
दशक लामो सशस्त्र विद्रोहका अवशेषहरू अझै पनि बाँकी छन् । विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । दुई वर्षअगाडि माओवादी विद्रोहका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डविरुद्ध डा. तिलक श्रेष्ठले अमेरिकाको संघीय अदालतमा उजुरी दिए । अमेरिकी सरकारले ‘नो इन्भेस्टिगेसन सर्कुलर’ जारी गरेपछि मात्र अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचारमा अमेरिका उड्न पाए । केही वर्षअगाडि कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित शिवदल गणको प्रमुख हुँदा यातना दिएको अभियोगमा कर्नेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परे । 

बाँदरमुढे, गौर, राजपुर, जलेश्वर, टीकापुरजस्ता चर्चित मानवताविरुद्धका अपराधका दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याउने हो भने हिंसाको राजनीति फस्टाउँछ । हिंसा, निषेध र हठको राजनीतिको परिणाम सधैँ दुःखद निस्कन्छ । मधेसी जनताको हकहितका लागि लड्दै आएको दाबी गर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरू एजेन्डाविहीन भएको होइन भने रेशम प्रकरणलाई मूल मुद्दा बनाएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न आवश्यक छैन । सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने सिद्धान्त परित्याग गरेर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’देखि पृथकतावादी अभियान सञ्चालन गरिरहेका सिके राउतसम्म शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आइसकेका छन् । कुनै वेला तराई मधेसमा सक्रिय ४४ वटा सशस्त्र समूहहरूसमेत अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुगिसकेका छन् । राजनीतिको आडमा भएका आपराधिक गतिविधिका दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने तथा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई समयमै टुंगोमा नपु¥याउने हो भने भयको राजनीतिको पुनरावृत्ति हुने खतरा छ ।

अन्त्यमा,
गान्धीले भनेका थिए, ‘अहिंसाको बाटो सजिलो छैन, यसका लागि ठूलो त्याग र हिम्मत चाहिन्छ । ठूलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ । बन्दुकको बलमा राजनीति गर्न सजिलो छ, यसका लागि जनतालाई आकर्षित गर्नुपर्दैन, आतंकित गरे पुग्छ ।’ विश्वमा अहिंसात्मक आन्दोलनले सफलता पाएका सयौँ उदाहरण छन् । भारतका महात्मा गान्धी, दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला, अमेरिकाका मार्टिन लुथरकिङजस्ता हजाराैँ अभियन्तालाई अहिंसात्मक आन्दोलन नै प्रिय छ । सत्ताको चाबी लिएर बसेको जसपाको अगाडि निकै ठूलो अवसर, चुनौती र जिम्मेवारी रहेको छ । राजनीतिक एजेन्डालाई थाती राखेर प्राविधिक र प्रशासनिक एजेन्डालाई मूल मुद्दा बनाएर सरकारमा गए अवसर अभिशापमा परिणत हुन बेर लाग्नेछैन ।

(ओली अधिवक्ता हुन्)

सुझावित समाचार