प्रदेश १ सभाको बैठक पुनः अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध टेबल भएको अविश्वासको प्रस्ताव अन्योलग्रस्त भएको छ । २ चैतका लागि आह्वान गरिएको हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठक एक दिनअघि आइतबार सूचना जारी गर्दै स्थगित गरिएको हो । सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए । गत १२ पुसमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएयता सभामुखले पटक–पटक बैठक स्थगित गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको अन्योलको प्रभाव प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा देखिएको सांसदहरूले बताउन थालेका छन् । केन्द्रमा देखिएको समस्या समाधान नभएसम्म प्रदेश १ सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो नहुने निश्चित बन्दै गएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएयता ७ र २५ माघमा तीन–तीन मिनेट बैठक बसेको थियो । तर, प्रस्ताव टेबल गरिएको थिएन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव समूह र प्रतिपक्षी दलहरूको चर्को दबाबपछि ९ फागुनमा प्रस्ताव टेबल भएको थियो ।
त्यसपछि २० फागुनमा बस्नुपर्ने बैठक अघिल्लो दिन १९ फागुनमा विशेष कारण भनी सूचना टाँस गरेर २ चैतसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर, २ चैतको बैठक पनि सरेको छ । तर, यसपटक अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।
एमालेमा विवाद चर्किंदा सभामुख अनिर्णीत
सर्वोच्च अदालतले सत्ताधारी दल नेकपाको पार्टी एकीकरण कानुनबमोजिम नभएको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनस्र्थापना गरेपछि प्रदेश १ मा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । तर, नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहमा लागेका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेसँगै एमालेभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यसको प्रभाव मुख्यमन्त्री राईमाथि पर्ने देखिएकाले पनि सभामुखले बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि सारेको कतिपय सांसदहरूको भनाइ छ ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गरेपछि १२ पुसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका ३७ सांसदले राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूमध्ये १६ प्रचण्ड र २१ सांसद नेपाल समूहका थिए । तीमध्ये माधव समूहका ६ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको नेता रहेका सांसद टंक आङबोहाङ ओलीले हालै गरेको केन्द्रीय समिति विस्तारमा परेका छन् ।
हाल प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद छन् । तर, दर्ता भएर ९ फागुनमा टेबल भइसकेको प्रस्ताव एमालेको नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रका सांसदले चाहे छलफल हुँदै मतदानमा जाने सम्भावना जीवित छ । सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले पुनर्जीवित भए पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन् । फिर्ता लिने मनसाय बनाए पनि ओलीको पछिल्लो कदमपछि उनीहरू पनि हच्किएका छन् ।
ओली समूहले पार्टी पुनर्जीवित भएकाले अविश्वास प्रस्तावको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै उनीहरूलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, ओलीले एकलौटी रूपमा बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेश १ र बागमतीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई तत्काल हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि पनि नेपाल समूहका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन् । उनीहरू खनाल–नेपाल समूहको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।
मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दर्ता भएको प्रस्ताव चाँडो टुंग्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । अगाडि बढाउने वा फिर्ता लिने भन्ने निर्णय चाँडो गरेर सभालाई सुचारु गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । अविश्वास प्रस्तावको लफडाले सिंगै सभा प्रभावित भएको भन्दै कांग्रेसले चाँडो निकास खोज्न सत्तासीन दलको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसदले १ चैतदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।
