- कम्पनीको अधिकृत पुँजी १० अर्ब, जारी पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ
- ६ वटा मन्त्रालय कम्पनीको बोर्डमा रहने, कानुन र खानेपानी मन्त्रालय थपिने क्रममा
- जटिल र आकस्मिक आयोजनाको परामर्श तथा निर्माण दुवै कार्य गर्ने
- खरिद ऐन र नियमावली संशोधनमा ढिलाइ
कम्पनी पुँजीको संरचना
- कम्पनीको अधिकृत पुँजी : १० अर्ब रुपैयाँ
- कम्पनीको जारी पुँजी : ५ अर्ब रुपैयाँ
- तत्काल चुक्ता पुँजी : ३ अर्ब रुपैयाँ
.......
जटिल तथा आकस्मिक प्रकृतिका आयोजना र निर्माण गर्न स्थापना गरिएको सरकारी स्वामित्वको पूर्वाधार विकास कम्पनी प्रशासनिक काममा अल्झिएको छ । फागुनमा कम्पनी सञ्चालनमा आएको २० महिना पूरा हुँदै छ, तर नीतिगत तथा अन्य तयारी पूरा नहुँदा अझै काम थाल्न सकेको छैन । कानुनी, प्रशासनिक तथा अन्य तयारी पूरा नभएकाले काम थाल्न ढिलाइ भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र केसीले बताए । कार्यकारी अधिकृतको नियुक्त जेठ ०७७ मा भएको थियो । कम्पनीको पहिलो वार्षिक साधारणसभा ३० साउन ०७७ मा सम्पन्न भइसकेको छ ।
खरिद ऐन र नियमावली संशोधनमा ढिलाइ
पूर्वाधार कम्पनीलाई मिल्ने गरी साबिकको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरिनुपर्ने सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैअनुसार २ माघमा बसेको ४८औँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले ऐन र नियमावली, दफा र नियम संशोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसहितको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलले एक महिनाभित्र टुंगो लगाउने भने पनि अझै ठोस प्रगति भएको छैन ।
‘काम भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म यो–यो भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले निर्माण कम्पनीले सहजै काम गर्न पाउनेसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था नरहेकाले ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिन लागेको हो ।
कम्पनीले यस्ता काम गर्नेछ
इन्जिनियरिङ विषयका सम्पूर्ण क्षेत्रमा सामान्यतया संरचना निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन, प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण र त्यसको व्यवस्थापन गर्नेछ । कम्पनीले भवन कारखाना, हवाई मैदान, दु्रतमार्ग, राजमार्ग, सडक, बाटो, सहायक मार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, ड्याममार्ग, लुघ रेलमार्ग, पुल, सुरुङ, जल सुरुङमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्यांगर, बन्दरगाह, सेतुबन्ध, तटवर्ती मार्ग, नहर, जहाजघाट, पाइपलाइन, जलमार्ग, जलाशय, पानीट्यांकी, पोखरी, सहरी पूर्वाधार विकास, नयाँ बस्ती, आवास विकास, नयाँ सहर निर्माण, नाली, ढल, जलविद्युत्गृह निर्माण, निर्माण उपकरणहरू खरिद गरी परिचालन गर्ने, उपकरणहरू निजी क्षेत्र वा सरकारी क्षेत्रलाई भाडामा उपलब्ध गराउनेलगायतका काम गर्नेछ ।
कम्पनीले काम प्रतिस्पर्धाबाट लिने कि प्रतिस्पर्धा नगरी ?
सरकारले दिएको काम गर्नु कम्पनीको प्रमुख दायित्व हुनेछ । तर, आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धा या विनाप्रतिस्पर्धा पनि कामको जिम्मेवारी लिन सकिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र केसीले बताए । कम्पनीले अन्य निर्माण कम्पनीलाई पनि अभिप्रेरित गर्न ठूला मेसिन राख्ने, अन्य कम्पनीलाई काम गर्न दिने, आवश्यक प्राविधिक सहयोगसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए ।
कम्पनीले कुनै ठेक्का लिएर अर्को कम्पनीलाई दिने सक्ने (सब कन्ट्र्याक्ट) प्रावधान पनि छ । तर, तत्काल कुनै संरचना र प्रणाली नभएकाले त्यस्तो काम गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीको भनाइ छ । अर्कोतिर अहिले कम्पनीले काम नै लिएको छैन । केही गरेको पनि छैन । ‘तर, बच्चा नजन्मिँदै यसले गलत गर्छ भन्नु झन् गलत कुरा हो,’ उनले भने । यसको स्थापना भएर काम गर्न दिनुपर्यो । त्यसपछि गलत गर्यो भने त्यतिवेला भन्नु उचित हुने सिइओको भनाइ छ ।
यसका साथै सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खोल्नु गलत रहेको भन्दै निजी निर्माण कम्पनीले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । तर, यो कम्पनीले कतिपय निजी कम्पनीलाई पनि सहयोग गर्ने भएकाले सहयोग पुग्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीको भनाइ छ । ‘विशेष गरी निजी क्षेत्रसमेत आकर्षित हुन नसक्ने वेलामा समेत यसले काम गर्नेछ,’ उनले भने ।
निर्माण र परामर्श सेवाको इजाजत लिने प्रक्रियामा
कम्पनीले निर्माण तथा परामर्श सेवाको इजाजतपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘इजाजतपत्र लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ सिइओ केसीले भने, ‘उद्योग विभागबाट चाँडै निर्माण कम्पनीका रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त हुनेछ । इजाजतपत्र लिइसकेपछि कर्मचारी छनोट तथा भर्ना गर्ने काम थालिनेछ ।’ त्यसका लागि बोर्डबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
चालू आव ०७७/७८ मा कार्यालय स्थापना (सेट अप) र केही अध्ययन गरिने सम्भावना रहेको छ । तर, ठूलो पूर्वाधार निर्माणमै जाने सम्भावना भने छैन । ‘विशेष गरी पूर्वतयारीका काम नै गरिनेछ,’ उनले भने । कम्पनीले सडक विभागअन्तर्गत रहेका निर्माण सामग्री (मेसिन) लाई भाडामा लिएर पनि काम गर्न सक्नेछ । यसले धेरै समय त्यत्तिकै थन्किएर बस्ने उपकरणको उपयोग पनि बढ्नेछ । धेरै आवश्यक परेका मेसिन भने खरिद गर्न सक्नेछ ।
बोर्डमा अहिले ४ वटा मन्त्रालय अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेका छन् । सबै मन्त्रालयको बराबर ७५ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी रहेको छ । यसका साथै चाँडै नै खानेपानी मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय थपिने क्रममा रहेका छन् । ती मन्त्रालय थप्नेबारे अर्थ मन्त्रालयमा सहमति पठाइसकिएको छ ।
