संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरी
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताले अहिलेको विघटन संविधानविपरीत र दुरासयपूर्ण भएको बताएका छन् । एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहे पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन संविधानविपरीत र दुरासययुक्त रहेको बताएका छन् ।
‘पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर जुन विघटन भएको छ त्यो दुरासयपूर्ण छ,’ उनले मंगलबारको बहसमा भने, ‘यो असंवैधानिक छ । त्यो आधारमा विघटनको सिफारिस गर्न पाइँदैन ।’ पार्टीको निर्णय, सचिवालय, राजनीतिक द्वन्द्व आदिलाई संविधानले नचिन्ने भएकाले यसैका आधारमा विघटन सिफारिस गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । यसैगरी संविधान निर्माताले संविधान बन्नुअघि बोलेका कुरालाई पनि ध्यान दिन नहुने उनको भनाइ थियो । संविधान निर्माताले विगतमा आफैँले भनेको कुरालाई काट्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेकाले कसैको भनाइभन्दा पनि संविधानको मर्मलाई ध्यान दिई फैसला हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
धारा ७६ (७) ले संसद् फेल भएको अवस्थामा मात्र विघटन हुने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । अहिले भने संसद् प्रधानमन्त्री दिन विफल नभएको, तर सरकार विफल भएको उनले जिकिर गरे । ‘उपधारा ७ ले फेलियर अफ पार्लियामेन्टलाई मात्र एड्रेस गरेको छ । फेलियर अफ गभर्मेन्टलाई होइन,’ उनले भने । यस उपधाराले विघटन नभई संसद् आफैँ भंग हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले नेपालमा रहेको संसदीय शासन प्रणालीमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने विशेषता भए तापनि अहिले गरिएको प्रयोग असंवैधानिक रहेको बताएका थिए । ‘२००७ सालयता हाम्रो सिस्टम यस्तै (संसदीय) छ । यो व्यवस्थामा प्रेसिडेन्सियलजस्तो संसद्प्रति तुलनात्मक रूपमा कम उत्तरदायी रहने मानिँदैन,’ उनले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको जन्म त्यहीँबाट भएकाले संसद्प्रति उत्तरदायी हुने अभ्यास हुँदै आएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले कुनै संविधान पूर्ण नहुने भएकाले व्याख्याका माध्यमबाट संविधानलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने गरिएको बताए । हरेक संविधानमा अदृश्य र लुकेका अधिकारहरू विभिन्न धारामा रहने उनको भनाइ थियो । विघटनको कुरा ७६ र ८५ मा मात्र भएको भन्दै उनले थपे, ‘डिजोल्युसन चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि मेजर प्रोभिजन हो ।’
इजलाससमक्ष उनले भने, ‘हाम्रोमा प्रेरोगेटिभ छुट्टै राख्या छैन । एक्सप्रेस्ड धेरै छन्, इम्प्लाइडचाहिँ धाराभित्र खोज्नुपर्छ । जस्तो धारा ८५ मा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भन्यो । तर, हामीले ७६(७) को मात्र विघटन हो भन्ने बुझ्यौँ । ७६ ले ८५ लाई कन्ट्रोल गरेको अवस्था देखिँदैन श्रीमान् ।’
उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘धारा ८५ ले आफैँ विघटनको अधिकार दिएको हो ?’ जवाफमा उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई माध्यम बनाइएको बताए । सिन्हाले पुनः स्पष्ट हुन धारा ८५, संविधानकै धारा ७६ को उपधारा ७ माथि आश्रित रहे–नरहेको सोधेका थिए । ‘तर त्यो अटोमेटिक हो,’ उनले भने । विघटनको अवस्था आए संविधानअनुसार आफैँ विघटन हुने प्रावधान रहेको उनको भनाइ थियो । माध्यम भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहने उनले तर्क गरे ।
उनलाई सिन्हाले पुनः ०४७ सालमा संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिइएकोमा यसमा किन नराखिएको भनी जिज्ञासा राखेका थिए । ‘नराखेको अर्थ डिनाइ गरेको भन्न मिलेन श्रीमान् । त्यो अधिकार साइलेन्ट बस्छ,’ उनले थपे, ‘अहिलेको ५३(४) हटाएको होइन बिर्सेको । यसको अर्थ रेस्ट्रिक्ट गरेको भन्ने होइन ।’
उनलाई पुनः न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘वरिष्ठज्यू, त्यो मनसाययुक्त तरिकाबाट रहन गएको हो कि ? यदि धारा ८५ र ६७ मा साइलेन्ट रह्यो भने ती धारा कसरी एक्टिभेट हुँदै जान्छ त ?’ जवाफमा कार्कीले भने, ‘एक्जेक्युटिभ पावरले एक्टिभेट गर्दै जान्छ । नत्र ८५ कम्प्लिटै हुँदैन । किनभने डिजोल्युसनको अधिकारै हो । चेक एन्ड ब्यालेन्सको एउटा महत्वपूर्ण पार्ट हो ।’
उनले बहुदलीय व्यवस्थामा दलको नै हैसियत गिरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले रुलिङ पार्टीको निर्देशन मानेन भने अपोजिसनकाले किन मान्ने ?’ उनले भने । धारा ७६(७) विवादित र अपूरो रहेको उनको तर्क थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटउपर मंगलबार एमिकस क्युरीको बहस सुरु भएको छ । जसमा मंगलबार कार्कीको मात्र बहस भयो । बुधबारदेखि एमिकस क्युरीमा रहेका अन्यले बहस गर्नेछन् ।
