तीन वर्षमा ओलीका उपलब्धि : खराब आँकडा लुकाएर सकारात्मक मात्रै वाचन

ओली कार्यकालमा जनताको थाप्लोमा ऋण २४ हजारबाट बढेर ४९ हजार पुग्यो, कुनै पनि वर्ष किसानले रासायनिक मल समयमा पाएनन्

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रका खराब आँकडा लुकाएर राम्रा–राम्रा मात्रै वाचन गरेका छन् । आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रहेकोमा वर्ष दिनमै लय समात्न थालेको ओलीले दाबी गरेका छन् । तर, ओलीले सरकार सम्हालेपछिका तीन आर्थिक वर्षमा कुनै पनि वर्ष मुलुकको पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । 

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संघीय सरकारको खर्च ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड भएकोमा त्यसलाई ओलीले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा भएको त्यो खर्च जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै हो भन्ने कुरा भने ओलीले उल्लेख गरेका छैनन् । त्यति मात्रै होइन, त्यस अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो तथ्य भने ओलीले लुकाएका छन् ।

तीन वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्दै ओलीले त्यसलाई उपलब्धि मानेका छन् । तर, बजेटको सामान्य मान्यताअनुसार पनि खर्चको वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशत हुनुपर्छ । यस हिसाबले सार्वजनिक खर्च कम्तीमा ६० प्रतिशतले बढ्नुपर्छ । 

ऋणभार ७ खर्बबाट दोब्बरभन्दा धेरै बढेर १५ खर्ब पुग्यो 
ओली सरकारले तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋणको भार दोब्बरभन्दा धेरैले बढाएको छ, जुन तथ्य ओलीले लुकाए । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्ममा नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण बढेर १४ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको वर्षयता ७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको छ ।

बजेट बढ्यो, खर्च गर्ने क्षमता बढेन
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक बजेटको आकार १ खर्ब ८६ अर्ब ६४ करोडले बढेको तथा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्दै आफ्ना कार्यप्रगति पेस गरेका छन् । तर, बढेको बजेटअनुसार खर्च बढाउन नसकेको तथ्य भने उनले लुकाएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुनु अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल खर्च ७९.२४ प्रतिशत भएको थियो । उनले बजेट कार्यान्वयन सुरु गरेको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८४.८ प्रतिशत कुल खर्च भयो । ओली नेतृत्वकै सरकारले बजेट ल्याएको र खर्च गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भने कुल खर्च बढ्न सकेन र ८४.४४ प्रतिशतमा सीमित भयो । आव ०७६/७७ मा आइपुग्दा कुल खर्च ७१.१८ प्रतिशतमा खुम्चियो । 

रासायनिक मलको अनुदान बढ्यो, तर किसानले मल पाएनन्
प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षमा रासायनिक मलको अनुदानमा १ सय २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरी वार्षिक अनुदान १० अर्ब ६८ करोड ९८ लाख पु¥याइएको उल्लेख गरेका छन् । मलमा दिने अनुदान बढेको सत्य हो, तर किसानले समयमै मल नपाएको वास्तविकता भने उनले सार्वजनिक गरेनन् । हरेक वर्ष किसानले समयमै मल पाउन नसकेको तथ्य लुक्न सकेको छैन । यस वर्ष समयमै मल नआउँदा किसानले हैरानी व्यहोर्नुपर्यो । 

निष्क्रिय उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद् पनि उपलब्धि 
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यप्रगतिमा व्यवसायीहरूसँग सीधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् गठन गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर, उक्त परिषद् हाल सक्रिय हुनु त कता हो कता, सचिवालयसमेत बनेको छैन । ५ असोज ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने ३० सदस्यीय परिषद् गठन भएको थियो । तर, उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित संवेदनशील विवाद तथा घटनाहरू हुँदासमेत परिषद्को बैठक नबसेको उद्योगी–व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । 

६ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको चीनसँगका पारवहन सम्झौता पनि उपलब्धि 
चीनसँगको यातायात पारवहन सम्झौतापछि नेपालको अवस्था भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुकका रूपमा फेरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । यसले भविष्यमा नेपालले नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय अवस्था सामना गर्नुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गरिदिएको उनको दाबी छ । तर, ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्झौता भने हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । सम्झौताको प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म त्यसको सुविधा प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । बरु, झन्डै एक वर्षदेखि चीनले नेपालको निर्यात रोकेको छ भने आयातमा पनि अवरोध गर्दै आएको छ । 

हुँदै नभएका आयोजना पनि ‘गर्न खोजिएका’ भन्दै उपलब्धिको सूचीमा 
ओलीले हुँदै नभएका आयोजनालाई पनि उपलब्धिको सूचीमा समावेश गरेका छन् । ओलीले आफूले भाषणमा उल्लेख गर्ने गरेका, बजेटमा परेका, तर कुनै काम नभएका आयोजनाहरूलाई ‘गर्न खोजिएका’ कार्यक्रम भन्दै उपलब्धिको सूचीमा समावेश गरेका छन् । प्रगति नै नभएको रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल, वीरगन्ज–काठमाडौं रेललाई ओलीले उपलब्धि मानेका छन् । त्यस्तै, बेत्रावती–स्यापु्रmबँेसी सुरुङ, टोखा–छहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट–चित्लाङ सुरुङ, काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङ, खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ र फेदीखोला–नयाँपुल सुरुङलाई ओलीले उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन्, जबकि यी कुनैको पनि अध्ययनसमेत भएको छैन । 

त्यस्तै, ओलीको भाषणमा सीमित पानीजहाज तथा जलपरिबहनलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा समावेश गरिएको छ । कोलकाता–साहिबगन्ज–कालुघाट–नेपाल जल यातायातलाई उनले ‘गर्न खोजिएका उपलब्धि’ मानेका छन् । ४ सय केभी क्षमताका गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली–हेटौँडा–पाल्पा–बुटवल प्रसारण लाइनलाई पनि उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ, जबकि यी आयोजनाको कुनै भौतिक अस्तित्व छैन । डिजिटल नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने अप्टिकल फाइबरलाई पनि उपलब्धि मानिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयहरू, ठूला औद्योगिक क्षेत्र र ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई पनि गर्न खोजिएको काम भन्दै उनले उपलब्धि मानेका छन् । 

पानीजहाजबारे भाषण र कार्यालय उद्घाटनबाहेक कुनै काम भएको छैन, तर उपलब्धिको सूचीमा
१५ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटमाथि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै पुस ०७५ देखि नेपालको पानीजहाज चल्ने बताएका थिए । उनले १६ पुस ०७५ देखि स्टिमर चढेर कोलकाता जान सांसदहरूलई निम्तोसमेत गरे । ओलीले पानीजहाज चढ्न सांसदलाई निम्तो दिएको दुई वर्ष बितिसक्यो, तर कहाँबाट पानीजहाज चल्छ भन्ने अध्ययनसमेत भएको छैन । सरकारले ९ पुस ०७५ मा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको करिब दुई महिनापछि २ फागुनमा ओलीले कार्यालयको उद्घाटन गरे । तर, हालसम्म पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कुनै नियम–कानुन बनेको छैन । पहिलो नीति कार्यक्रमबाट कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालनका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने घोषणा गरिए पनि त्यसअनुसार कुनै पनि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । ओलीले भने पानीजहाजलाई गर्न खोजिएका कार्यक्रम भन्दै उपलब्धिको सूचीमा समावेश गरेका छन् ।

 ९० प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको सरकारको दाबी
नेपालमा विद्युत् उपभोग गर्ने जनसंख्या ९० प्रतिशत पुगेको सरकारले दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष पूरा गरेको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय पहुँच बढेको बताएको हो । ३ वर्षअघि ८४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको थियो ।  त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ सय १० किलोवाट प्रतिघन्टाबाट २ सय ६० किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ । विद्युत् चुहावट कुल राष्ट्रिय प्रणालीमा २५ प्रतिशतबाट १५ दशमलव ३ प्रतिशतमा झारेको सरकारको दाबी छ । राष्ट्रिय गौरवका ३ जलविद्युत् आयोजनामध्ये पश्चिम सेती आयोजना शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको समयमा पनि अगाडि बढ्न सकेन । प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेतीमा कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गरेका छन् । तर, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा भने प्रारम्भिक कार्य २० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुगेको दाबी गरेका छन् । प्रारम्भिक कार्यअन्तर्गत अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । 

३ वर्षमा ३३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
ओली सरकारले पछिल्ला ३ वर्षमा ३ सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गरेको छ । यससँगै कुल विद्युत् उत्पादन १ हजार ४ सय ३० मेगावाट पुगेको छ । बहुप्रतीक्षित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ९८ दशमलव ८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसै आर्थिक वर्षमा ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् थप हुने निश्चित रहेको दाबी गरेका छन् । 

८ सय ३७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाई विस्तार 
पछिल्ला ३ वर्षमा ६६ केभी क्षमताभन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाइन ८ सय ३७ किलोमिटर विस्तार भएको छ । अहिले यस प्रकारको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय ५१ किलोमिटर पुगेको छ । धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत् सबस्टेसन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दी–पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठूलो विद्युत् सबस्टेसन पनि पूरा भएको छ । 

साढे ५ हजार किलोमिटर कालोपत्रे, रेल सञ्चालन अनिश्चित
सडक सञ्जालले छोएको गाउँपालिका केन्द्रको संख्या ७ सय २४ पुगेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिबेदन अनुसार ५ हजार ४ सय ९८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको भने ९ सय १५ वटा सडक–पुल र १४ सय २३ वटा झोलुंगे पुल बनेको छ ।   कालोपत्रे सडक भएका एउछा जिल्लाको संख्या थप भएर ७२ पुगेको छ । सरकारले जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने चर्चा अघिल्लो वर्ष नै गरेको थियो । तर, रेल गाडी तयारी भइसक्दा पनि अझै नियमित सञ्चालन थाल्न सकेको छैन । ३ वर्षे कार्यप्रगति विवरणमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘म दोहो¥याउन चाहन्छु– गत वर्षको मेरो त्यो भनाइ सार्थक हुँदै छ । रेल सञ्चालनमा आउँदै छ ।’ तर, कहिलेदेखि भनेर निश्चित गर्न सकेका छैनन् । यसले निकट भविष्यमा रेल सञ्चालन नहुने संकेत गरेको छ ।  
खानेपानीअन्तर्गत तीन वर्षअघि ८३ दशमलव ७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै पूरा भएको छैन । अनेक जटिलतालाई चिर्दै अहिले सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको ३ वर्ष प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, अझै कहिले आउँछ भन्ने निश्चित भने गरिएको छैन । 

३ वर्षमा ३० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ विस्तार
ओली सरकार बनेपछि पछिल्ला ३ वर्षमा ३० हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । यससँगै अहिले सिँचाइ सुविधा १५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ । यस अवधिमा सिँचाइतर्फका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कम्तीमा १० प्रतिशतले भौतिक प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तर, सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भने ५६ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ६३ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । यो ७ प्रतिशत मात्र हो । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति २० बाट ४० प्रतिशत, रानी–जमरा–कुलरियाको ३६ प्रतिशतबाट ४९.१ प्रतिशत र महाकाली सिँचाइ शून्यबाट १६.३ प्रतिशत भएको छ । बबई सिँचाइ आयोजना ४२ बाट ५२ प्रतिशत प्रगति पुगेको छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको काम भने सुरु हुँदै गरेको उल्लेख गरेको छ ।