जातीय वर्चस्वभित्र वास्तविक परिवर्तन असम्भव छ, जातको विनाशका लागि एकढिक्का हुन जरुरी छ
नेपालमा निकै लामो कालखण्डदेखि चल्दै आएको वंशीय राजनीति जातीय राजनीतिमा रूपान्तरण भएको छ । अर्थात् डेढ दशकअघिसम्म वंशीय राजनीतिको वर्चस्व कायम थियो । आजको गणतान्त्रिक नेपालमा त्यसको स्थान निश्चित जातको कब्जामा पुगेको छ । यो यथार्थलाई ढाकछोप गर्ने, विषयान्तर गर्ने तथा पन्छाउने राजनीति अझ चर्को छ । तर, जतिसुकै टालटुल गरे पनि या खरानी घसे पनि सत्य कुरा तथ्य र प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुने हो । हामीसँग विद्यमान तथ्य र प्रमाणले देखाएको कटु सत्य हो– नेपाली राजनीतिमा सम्भ्रान्त बाहुनको वर्चस्व ।
बालुवाटार सिंहदरबार मात्र होइन, स्थानीय तहका वडासम्म, नागरिक समाजदेखि मिडियासम्म, प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयदेखि बजारको सानो एकाइ चिया पसलसम्म पनि सर्वव्यापी छ, जातीय वर्चस्व । निरन्तर थोपरिएको जातीय वर्चस्वबाट बहुसंख्यक बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायसमेत हेजेमोनाइज्ड अवस्थामा रहेका छन् । वर्चस्वशाली जात र वर्गप्रति नतमस्तक हुने तथा साखुल्ले पल्टिने प्रवृत्तिले जातीय राजनीतिका लागि ग्राउन्ड मलिलो बन्दै गएको छ । आजको नेपाली राजनीतिमा देखिएका संकट र विरोधाभासहरू जातीय राजनीतिकै परिणति भएको मूल तर्कलाई यस आलेखमार्फत विश्लेषण गरिएको छ ।
वंशदेखि जातको राजनीतिसम्म
नेपाल राज्यको जग कहिलेदेखि कसरी हालियो ? हामीकहाँ यकिन गर्न सकिने खालका प्रमाणहरू भेटिँदैनन् । विभिन्न वंशावलीहरूका अनुसार यहाँ सबैभन्दा पहिले गोपाल वंशले करिब पाँच सय वर्ष गरेको मानिन्छ । गोपालहरूपछि महिषपाल (आभिर) वंशका राजाहरूले झन्डै एक सय वर्ष शासन गरे । त्यसपछि नेपालमा किरातकाल सुरु हुन्छ । किरातकालीन राज्य व्यवस्थालाई पुष्टि गर्ने केही प्रमाणहरू भने भेटिन्छन् । यस अवधिमा २७ ओटाभन्दा धेरै शासकहरूले बाह्र सय वर्षसम्म शासन गरेको आकलन गरिन्छ । पाँचौँ शताब्दीको मध्यतिर किरात राज्यमाथि वैशालीबाट आएका लिच्छविहरूले आक्रमण गरी शासन गर्न थालेको वंशावलीमा उल्लेख छ । लिच्छविहरूले झन्डै आठ सय वर्ष शासन चलाए । सन् १२०० को सुरुतिर लिच्छविहरूमाथि विजय हासिल गरेपश्चात नेपालमा मल्लवंशको शासनले स्थान पायो । मल्ल शासकहरूले साढे पाँच सय वर्षसम्म शासन चलाउन सफल भए ।
सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडाैँ उपत्यकामाथि कब्जा जमाएपछि नेपालमा शाहवंशको सुरुवात भयो । शाहवंशका १३ वटा राजाहरूले नेपालमा २३८ वर्षसम्म शासन चलाउने अवसर पाए । तथापि यसबीचमा राजा राजेन्द्रको पालादेखि त्रिभुवनको पालासम्म १०४ वर्ष राणाशाहीहरूले प्रत्यक्ष निरंकुश शासन गर्न सफल भए । यसरी हेर्दा नेपालमा करिब चौंतीस सय वर्ष विभिन्न वंशअन्तर्गत राजा–महाराजाहरूले शासन गरे । इतिहासको यति लामो कालखण्ड कुनै निश्चित वंशज वा परिवारमा जन्मिएकै कारण राजकाज चलाउन पाउने प्रणालीले खाइदियो । जनताप्रति उदार राजाहरूले विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा राम्रै योगदान पुर्याए पनि सामाजिक न्यायको पाटो जहिल्यै ओझेलमा परेकोे देखिन्छ । जन्मजात शासन गर्ने सौभाग्य सुनिश्चित भइसकेपछि शासित तथा उत्पीडितहरूको पीडा र समस्या बुझ्ने कष्ट कति गरियो होला ? ती पीडा र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहल कति भयो होला ? हामीले भोगेको राजतन्त्रको इतिहासलाई अलिकति गौर गरेर नियाल्दा यी तथ्यहरू सजिलै खुट्याउन सकिन्छ ।
विडम्बना, जातकै कारण प्रेमविवाह गर्न जाँदा लेखेटी–लखेटी कलिला युवाहरूको नरसंहार गरिन्छ । न लोकतन्त्रले आफ्नो स्वभावअनुसार काम गर्न सक्छ, न समाजवादले समानता कायम गर्न सक्छ ।
राज्य संरचनामा एकल जातीय वर्चस्व
नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्षमार्फत ००७ सालमा राणाशाहीलाई गलत्याइदिए । तर, कारागारबाट सँगसँगै मुक्त भएका राजाहरूमा कार्यकारी शासक बन्ने मोह ह्वात्तै बढेर गयो । जसले जनसाधारणका अधिकारमाथि हमला गर्न पुग्यो । राजाहरूको यस्तो रबैयाले बिस्तारै राजतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्दै लग्यो । अन्ततः जनयुद्धको जगमा उठेको उन्नाइस दिने जनआन्दोलनको आँधिबेहरीले राजतन्त्रलाई इतिहासको गर्तमा मिल्काइदियो । राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रान्तिकारी एजेन्डा बोकेको माओवादी सत्ताको हिस्सेदारी गर्न पुग्यो । राजतन्त्रको छत्रछायाबाट मुक्त भएका संसद्वादी दलहरू पनि परिवर्तनका मुद्दामा हातेमालो गर्ने वाचा गर्दै थिए । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयो । साठी वर्षअघिदेखि थाती रहेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चाहना पनि पूरा भयो । धर्मनिरपेक्ष, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र जस्ता केही महत्वपूर्ण घोषणाहरू भए । विराट् जनसंघर्षको रापतापमा देशले साँच्चै काँचुली फेर्ला भन्ने जनआकांक्षा चुलिँदै थियो ।
पहिलो संविधानसभालाई हेर्दासम्म परिवर्तनले गति लिन्छ कि भन्ने आशा बाँकी नै थियो । देशको एउटा सग्लो तस्बिरलाई त्यस सभाले प्रतिबिम्बित गर्न खोजेको थियो । अफसोच, परिवर्तनको गति धर्ममराउन थाल्यो । परिवर्तनकामी दलहरूको विचार र व्यवहार धमिरा लागेर खण्डहर बनिदियो । दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा प्रायः सबै दलहरूको असली चेहरा उदांगो भयो । क्रान्तिकारी भनिने दलले समेत समानुपातिक सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखिएको अति सीमान्तकृतलाई हटाएर आफ्नो जातलाई प्राथमिकता दिने हर्कत बढ्यो । एवं रीतले भर्खरै संस्थागत हुन लागिरहेको परिवर्तनले प्रतिगमनको बाटो समात्न पुग्यो ।
गणतन्त्रको उदयसँगै राज्यसत्ता क्रमशः पुरुष बाहुनहरूको कब्जामा गयो । गणतन्त्रको आगमनपछि एघारपटक प्रधानमन्त्री फेरिए । जसमा एकपटक क्षेत्रीले बाहेक सबै बाहुनले पाए । देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा अरू जातले मात्र होइन, महिलाले समेत आँक्न सक्ने अवस्था छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा ४४ प्रतिशत बाहुनको हिस्सेदारी छ । संघीय प्रतिनिधिसभामा २८ प्रतिशत स्थान बाहुनले मात्र ओगटेका छन् । राष्ट्रिय सभा झन् ५८ प्रतिशत बाहुन सदस्यहरू रहेका छन् । जबकि राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) अनुसार बाहुनहरूको जनसंख्या जम्मा १२.१७ प्रतिशत हो । बाहुनको वर्चस्व प्रान्तीय तथा स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै बलियो र फराकिलो छ । राष्ट्रिय दलका केन्द्रीय समितिलाई हेर्दा, नेकपा (नेकपा) मा ४३.५ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेसमा ४० प्रतिशत र जनता समाजवादीमा ४२ प्रतिशत बाहुनले ओगटेका छन् ।
न्यायपालिकामा झन् समावेशिताको अवस्था चिन्ताजनक छ । रक्षाराम हरिजन (२०७४) का अनुसार तीनै तहको न्यायपालिकामा बाहुन–क्षेत्रीले ८५ प्रतिशत हिस्सा समेटेका छन् । समावेशितासम्बन्धी एक अध्ययन (२०७४) मा रमेश सुनामले कर्मचारीतन्त्रमा पहाडी बाहुन–क्षेत्रीले मात्र ६१.५ प्रतिशत स्थान लिएको बताएका छन् । मधेसी बाहुन–क्षेत्रीले झन् चार गुणा बढी स्थान ओगटेका छन् । सुनामले नेपाल सरकारका सचिव तथा जिल्ला प्रमुखजस्ता विशिष्ट श्रेणीमा ८६ प्रतिशत बाहुन–क्षेत्रीको पकडमा रहेको देखाएका छन् । अरू संवैधानिक निकाय तथा सरकारी संयन्त्रमा पनि बाहुनहरू अत्यधिक बहुमतमा रहेका छन् ।
अरूको कुरा छोडौँ । समानता र समावेशिताको चर्को बहस गर्ने गैरसरकारी संस्थामा पनि बाहुन र नेवारभित्रका बाहुनहरूकै नियन्त्रण कायम छ । मिडियाका सम्पादकहरूको नाम पढ्दा बेसी बाहुनकै भेटिन्छ । यो प्रक्रिया निजी क्षेत्रदेखि नागरिक समाजसम्म फैलिँदो छ । ज्ञानको केन्द्र मानिने शिक्षा क्षेत्रमा बाहुनको व्यापक कब्जा छ । वास्तवमा यही ज्ञानमा पुस्तैनी नियन्त्रणको कारण बाहुनहरू चौतर्फी शक्ति र स्रोतमा पहुँच तथा नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएका छन् । तर, वर्गीय, लैंगिकता, भौगोलिक विकटता आदि कारणले भने कैयौँ सर्वसाधारण बाहुनहरू कमजोर अवस्थामा छन् ।
जातीय राजनीतिको विरोधाभास
जातीय राजनीतिका कारण नेपाली समाज विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । दोस्रो संविधानसभापश्चात् एक थान संविधान त आयो । तर, सोही संविधान र कानुनअनुसार पनि देश चलेको देखिँदैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेट त्योभन्दा निकै बृहत् थियो । संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गर्ने लेख्छ । यथार्थमा यस्तो समावेशिता कतै पनि भेटिँदैन । संघीय ढाँचामा देशलाई संरचित गरिन्छ । तथापि एउटा पनि संघ आन्दोलनको मागअनुसार निर्माण गरिँदैन । धर्म निरपेक्ष राज्य भनिन्छ, तर हिन्दूहरूकै बोलवाला कायम रहन्छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिन्छ । विडम्बना, जातकै कारण प्रेमविवाह गर्न जाँदा लेखेटी–लखेटी कलिला युवाहरूको नरसंहार गरिन्छ । न लोकतन्त्रले आफ्नो स्वभावअनुसार काम गर्न सक्छ, न समाजवादले समानता कायम गर्न सक्छ ।
अचम्मको कुरा के छ भने भौतिकवादी दर्शन बोकेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरू कहिले रामभूमिको वकालत गर्न पुग्छन् । कहिले पशुपतिनाथको विशेष पूजाआजामा जुट्छन् । कहिले भैँसीपूजा गर्न पुग्छन् त कहिले मानसरोवरको दर्शन गर्न । नेताहरू सुखी र समृद्ध नेपालको भाषण दिन्छन् । यता आमजनता दुई छाक टार्न पराइ मुलुक धाउँछन् । सरकारका प्रमुख तथा नेताहरू भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतादेखि भ्रष्टचारीलाई किरा परून् भन्छन् । तर, सरकारकै मन्त्री, नेताहरू खुलेआम भ्रष्टाचारमा मुछिँदा उनैले काँध थाप्छन् । सरकारी पदधारीहरू सबै समस्या हल गरिदिने आश्वासन बाँडिहिड्न्छन् । यथार्थमा न निर्मला पन्तले न्याय पाउँछिन्, न नवराजहरूका अपराधीले सजाय पाउँछन् । दण्डहीनता बढ्दो छ । महँगी, बेरोजगारी, गरिबी सबै आकासिँदो छ । अन्याय, अत्याचार, विभेद मौलाइरहेका छन् । तर, समृद्ध नेपालको सपना लगातार बिकिरहेको छ ।
जातको विनाश कि संरक्षण ?
वंशभन्दा जातको घेरा तुलनात्मक हिसाबले फराकिलो भए पनि यो सामन्ती व्यवस्थाकै परिचायक हो । जातमा आधारित शासन व्यवस्थाले आफ्नो निश्चित जातको सीमारेखा नाघेर साझा हितमा काम गर्न अस्वीकार गर्छ । बरु यसले अन्य जातजातिप्रति विद्वेष, घृणा र हिंसा गर्ने कुचेष्टा गर्छ । सहअस्थित्व, सहकार्य, पारस्परिक सद्भावलाई निषेध गर्ने प्रयास गर्छ । यसले अग्रगामी विचारधारालाई तोडमरोड गरेर आफ्नो उपस्थितिलाई जोगाउने प्रयत्न गरिरहन्छ । यसर्थ, जात–व्यवस्था पतनशील संकीर्ण र विखण्डनकारी विचारधारा हो । त्यसले, स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व तथा सामाजिक न्यायका पक्षधरहरू जात–व्यवस्थालाई टिकाउन कहिल्यै लाग्दैनन् ।
आज नेपाली राज्य संरचना जुन अव्यवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसको जड जात–व्यवस्था हो भनेर बुझ्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसले सदैव न्यायको स्थानमा अन्याय, विकासको ठाउँमा अविकास, समृद्धिका नाममा गरिबी थोपरिरहन्छ । विविध जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिंगको सामूहिक प्रयासबाट सारभूत विकास र परिवर्तन हन्छ भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिरहन्छ । किनकि जात–व्यवस्था टिक्ने आधार कमजोर र सीमान्त समुदायमाथि गरिने विभेद, बहिष्करण र वञ्चितीकरण हो । यसबापत सम्भ्रान्त बाहुन–क्षेत्रीले निरन्तर राज्यशक्ति र स्रोतबाट फाइदा पाइरहेका हुन्छन् । त्यसकारण जातीय वर्चस्वभित्र वास्तविक परिवर्तन असम्भव छ । अब लोकतान्त्रिक शक्तिले मात्र होइन, माक्र्सवादीहरूले पनि जातको विनाशका लागि एकढिक्का हुन जरुरी छ । नेपाल तथा दक्षिण एसियामै जातको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मुक्तिको कार्यदिशा कोर्न अपरिहार्य छ । होइन भने विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति अरू लम्बिँदै जाने निश्चित छ ।
