चीनसँगको सम्बन्ध जो बाइडेनको राष्ट्रपतिकालको सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा हुने निश्चित छ । बाइडेनको सत्तारोहणको समयमा चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध ५० वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा छ । केही विज्ञले डोनाल्ड ट्रम्पले यो अवस्था निम्त्याएको बताइरहेका छन् । तर, ट्रम्पले बलिरहेको आगोमा मट्टीतेल मात्र खन्याएका हुन् । खासमा आगो बाल्ने काम चिनियाँ नेताहरूले गरिसकेका थिए ।
विगत एक दशकमा चिनियाँ नेताहरूले देङ सियाओपिङले अघि सारेको ‘आफ्नो शक्तिलाई लुकाउने, समय पर्खने’ भन्ने नरम नीति परित्याग गरे । विभिन्न घटनामा चिनियाँ नेताहरू आक्रामक देखिए । साउथ चाइना सीमा कृत्रिम टापु निर्माण गरेर सेना तैनाथ गर्ने, जापान र ताइवानको जलक्षेत्रमा घुसपैठ गर्ने र भारतसँगको हिमाली सिमानामा मुठभेड गर्नेजस्ता कार्य त्यसैअन्तर्गत पर्छन् । पछिल्लो समय आफ्नो आलोचनामा उत्रिएको अस्ट्रेलियालाई आर्थिक रूपमा प्रभावित पार्ने धम्की पनि चिनियाँ नेताको आक्रामक अभिव्यक्ति हो ।
व्यापारिक क्षेत्रमा पनि चीनले आफ्नो देशका सरकारी संस्थानलाई ठूलो अनुदान दिएर प्रतिस्पर्धी अन्य पक्षलाई बेफाइदामा पार्यो । त्यस्तै, चीनमा सञ्चालन हुन चाहने विदेशी कम्पनीले बौद्धिक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न बाध्य पारिरह्यो । ट्रम्पले चीनमाथि भन्सार बढाएर चिनियाँ अभ्यासविरुद्ध केही कदम उठाउने प्रयास गरे । तर, त्यसक्रममा उनले चीनसँगसँगै आफ्ना मित्रहरूमाथि पनि भन्सार बढाए । हुवावेजस्ता कम्पनीमाथि ट्रम्प प्रशासनले कठोर कदम उठाउँदा भने उनले अमेरिकाका दुवै दलको समर्थन पाए । हुवावेले फाइभ–जी नेटवर्क निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको र यसले सुरक्षा जोखिम बढाउने अमेरिकाको चिन्ता रहँदै आएको छ ।
विवादका बाबजुद चीन र अमेरिका आर्थिक रूपमा एक–अर्कामाथि निर्भर छन् । त्यसका अतिरिक्त समग्र विश्वको भविष्य जोडिएको पर्यावरणको मुद्दामा पनि दुई देशको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चीनबाट पूर्ण अलग्याउँदा ठूलो आर्थिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । शीतयुद्धको समयमा अमेरिका र सोभियत संघ यसरी एक–अर्कामाथि निर्भर थिएनन् । चीन र अमेरिकाबीच हाल बर्सेनि पाँच अर्ब डलर व्यापार भइरहेको छ । दुवै देशबीच ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र भ्रमणकर्ताको आवतजावत हुने गर्छ ।
चीनको उदयसँग सामना गर्न रणनीति बनाइरहेको बाइडेन प्रशासनका लागि जापानसँगको गठबन्धन सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा पर्नेछ
चीनले विगतमा सोभियत संघले नगरेको एक काम बजारको शक्तिलाई आफ्नो पकड विस्तार गर्ने कार्य अवलम्बनमा ल्याएको छ । आजको दिनमा चीनले अमेरिकाले भन्दा पनि राष्ट्रसँग व्यापार गर्ने गर्छ । चीनको विशाल जनसंख्या र तीव्र आर्थिक विकासका कारण केही पश्चिमाहरू निराश हुँदै बाह्य दबाबमार्फत चीनलाई बदल्न नसकिने तर्क गर्छन् । तर, गठबन्धनको सन्दर्भमा यो साँचो देखिँदैन । अमेरिका, जापान र युरोपजस्ता सम्पन्न लोकतन्त्रको कुल धन चीनको भन्दा निकै धेरै हुन आउँछ । यसले पनि जापान–अमेरिका गठबन्धनको महत्वलाई दर्साउँछ । दुई देशको गठबन्धनले पूर्वी एसिया र विश्वको समृद्धि र स्थायित्वलाई सघाउँछ । शीतयुद्धको अन्त्यमा जापान र अमेरिका दुवैले गठबन्धनलाई पुरानो अभ्यास ठानेर बेवास्ता गर्न थालेका थिए । तर, अहिले भविष्यका लागि गठबन्धन महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
लामो समयदेखि अमेरिकी प्रशासनले चीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एक दिन ‘जिम्मेवार स्टेकहोल्डर’ बन्ने आशा गरेका थिए । तर, त्यस आशाविपरीत चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनलाई मुठभेडको मार्गमा अघि बढाएका छन् । एक पुस्ताअघि अमेरिकाले चीनलाई विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्न सघाएको थियो । तर, चीनले त्यही हिसाबको सौहाद्र्रता अमेरिकालाई देखाएन । उल्टो उसले खेलमैदानलाई नै आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्यो ।
सन् २००० देखि पूर्वउपविदेशमन्त्री रिचर्ड आर्मिटेज र यो स्तम्भकार मिलेर रणनीति सम्बन्धबारे कैयौँ रिपोर्ट जारी गर्यौँ । ती रिपोर्टमा दुवै दलको समर्थन थियो । सन् २०२० डिसम्बर ७ मा सेन्टर फर स्ट्रेटेजी एन्ड इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटले हाम्रो पाँचौँ रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । रिपोर्टमा हामीले अन्य धेरै मुलुकजस्तै जापान चीनको पेलाइमा पर्न चाहँदैन भनेर तर्क दिएका छौँ । पूर्वजापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको जापानको संविधानको धारा ९ लाई पुनव्र्याख्या गरेर देशको प्रतिरक्षा क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण काम गरे । त्यस्तै, उनले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको स्थिरताका लागि भारत, अस्ट्रेलिया र अमेरिकासँगको छलफलको अग्रसरता लिए ।
सौभाग्यवश, वर्तमान जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाको प्रधानमन्त्रीकालमा पनि जापानको क्षेत्रीय भूमिका जारी रहनेछ । सुगा विगतमा आबेको मन्त्रिपरिषद्मा महŒवपूर्ण मन्त्री थिए, त्यसैले उनले आबेका नीतिलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ । जापान र अमेरिकाबीचको साझा चासो र समान लोकतान्त्रिक मूल्य दुई देशको गठबन्धनको आधार हुनेछ । जापानी जनतामा अमेरिकाप्रतिको विश्वास इतिहासकै उच्चस्तरमा छ । त्यस्तै, जापानसँगको गठबन्धनलाई लिएर अमेरिकामा बलियो जनसमर्थन देखिन्छ ।
यसैले बाइडेनले राष्ट्रपति भएपछि सुरुमा फोन गरेका विदेशी नेताहरूमध्ये सुगा पनि एक थिए । फोनमा उनले जापानसँगको रणनीति सम्बन्धप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरे । अमेरिका–जापान गठबन्धन दुवै देशमा लोकप्रिय छ र अहिले उनीहरूलाई एक–अर्काको सबैभन्दा बढी खाँचो पनि छ । यिनै कारणले चीनको उदयसँग सामना गर्न रणनीति बनाइरहेको बाइडेन प्रशासनका लागि जापानसँगको गठबन्धन सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा पर्नेछ ।
जोसेफ नाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।
© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
