म्यानमारको सेना कुअघि पनि देशको हर्ताकर्ता थियो, तर पनि उसले किन सत्ता कब्जा लिने कदम उठायो ?
म्यानमारले झन्डै एक दशक सर्तयुक्त लोकतन्त्रको अभ्यास गर्यो, जुन सोमबार बिहानको कुपछि अन्त्य भएको छ । सोमबार नै नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावपछि पहिलोपटक संसद्को बैठक बस्दै थियो । सुरुबाटै सेनाले चुनावमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । सो दिन उसले स्टेट काउन्सिलरको पदबाट सरकारको वास्तविक नेतृत्व गरिरहेकी आङ आन सुकीलाई पक्राउ गर्यो । सुकीका अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा प्रमुख राजनीतिज्ञ र समाजिक व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् ।
सेनाले देशमा एक वर्ष लामो संकटकाल लागू गर्दा सन् २००८ मा उसैले तयार पारेको संविधानको उल्लेख गर्यो । संविधानअन्तर्गत पहिले नै शक्तिशाली रहेका देशका सेना प्रमुख सिनियर जनरल मिन आङ ह्लाइन एक पूर्ण तानाशाहमा बदलिएका छन् । उनले ‘वास्तविक, अनुशासनयुक्त बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वच्छ रूप’मा अभ्यास गराउने वाचा गरेका छन् । उनले भविष्यमा अर्को निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन् । भलै त्यसको मिति सार्वजनिक भएको छैन ।
कु किन भयो र अहिले नै किन भयो ? सेनाले देश गम्भीर संकटमा छ भन्ने भ्रम सिर्जना गरेर संविधान र देशको रक्षाका लागि यो कदम उठाउन बाध्य भएको देखाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, सेनाको प्रहार एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञमाथि भएकाले घाटा उसले नै बेहोर्न देखिन्छ । यस अर्थमा सत्ताको पूर्ण नियन्त्रण देखिने गरी आफ्नो हातमा आउने कार्यलाई मात्र उसले सफलता मान्न सक्ला । आङ सान सुकीले एक कार्यकाल सरकार चलाएपछि गराएको चुनावमा उनको पार्टीले अघिल्लो चुनावमा भन्दा धेरै मत ल्याउन सफल भएको थियो । नोभेम्बरमा कोरोना महामारीमाझ ७० प्रतिशत मतदाताले मत हालेका थिए । कार्टर सेन्टर, पिपुल्स एलायन्स फर क्रेडिबल इलेक्सनजस्ता राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले चुनावलाई स्वच्छ र धाँधलीरहित रहेको बताएका थिए ।
म्यानमारको संविधानले सेनालाई अत्यधिक शक्ति दिएको छ । देशको रक्षा, गृह तथा सीमा मामिला मन्त्रालय सेनाको नियन्त्रणमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसद्का २५ प्रतिशत सिट सेनाका मान्छेका लागि सुरक्षित हुन्छन् । संविधानका प्रमुख बुँदामा संशोधन प्रक्रिया चले त्यसविरुद्ध सेनाले भिटो लगाउन सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । टट्मड भनिने म्यानमारको सेनाको ठूल्ठूला होल्डिङ कम्पनीमा लगानी छ, जसबाट निरन्तर आम्दानी हुन्छ । त्यस्तै, उसले देशभित्रका कुनै समूहविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्न सक्छ ।
पहिले नै देशको हर्ताकर्ता संस्थाले आखिर सत्ता नै कब्जा किन लिनुपर्यो ? आङ सान सुकी र जनरल मिन आङ ह्लाइनबीच उल्लेख्य वैमनश्यता छ । सन् २०१५ पछि उनीहरूबीच एकदमै कम भेटघाट भएको देखिन्छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्र उनीहरू सँगै देखिन्थे र तिनमा पनि उनीहरूबीच सहज बोलीचाली भएको देखिएन । व्यक्तिगत तनावका अतिरिक्त संस्थागत वैमनश्यता पनि देखिन्छ । तीन दशकसम्म एनएलडीले सेना तथा सुरक्षा फौजबाट दमन भोग्यो । त्यसक्रममा सयौँ पार्टी सदस्य पक्राउ परे । कैयौँले यातना भोगे, केहीको मृत्युसमेत भयो । यातनाबाट बच्न केही विदेश पलायन भए ।
सोमबारको कु दुईजना एलिटबीचको जुँगाको लडाइँको परिणतिजस्तो देखिन्छ । ती दुवै व्यक्ति बौद्ध धर्मावलम्बी र बामर जातिका हुन् । तर, सेनासँगको वैमनश्यताका बाबजुद विगत पाँच वर्ष सत्तामा रहँदा आङ सान सुकीको पार्टीले सेनाको शक्ति कमजोर बनाउन प्रयास नै गरिनन् । न संवैधानिक शक्ति न आर्थिक शक्ति क्षीण बनाउन उनले कुनै कदम चालेको देखियो । एनएलडी सत्तामा रहँदा राजनीतिक बन्दी र मिडियामाथिको आक्रमणविरुद्ध नबोलेकोमा अभियन्ताले सूकीप्रति असन्तोष पनि पोखेका थिए । खासमा आङ सान सुकीको रणनीति जनरलहरूसँग कुनै प्रकारको घर्षण नगराई सत्ता चलाउने देखिन्थ्यो ।
तर, एनएलडीको नोभेम्बरको चुनावी सफलताबाट सेनाले असुरक्षा महसुस गर्न थाल्यो । आफू कमजोर बन्दै गएको आँकलनमा कु भएको हुन सक्छ । जनरल मिन आङ ह्लाइनको कुरा गर्दा यो वर्ष उनको अवकाश हुँदै थियो । पाँच वर्षअघि उनले आफ्नो अवकाश उमेर ६० बाट ६५ बनाएका थिए । कूटनीतिज्ञहरू मसँगको व्यक्तिगत कुराकानीमा ह्लाइनको अवकाशपछिको जीवनलाई लिएर चिन्तित थिए । विशेषतः उनलाई रोहिंग्या मुसलमानहरूमाथिको नरसंहारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुद्दा चलाइने सम्भावना छ । (सन् २०१९ मा आङ सान सुकीले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा हाल आफूलाई थुन्ने सेनाको प्रतिरक्षा गर्दै वकालत गरेकी थिइन् ।)
नोभेम्बरको चुनावमा आङ सान सुकीले जुन स्तरको मत हासिल गरेकी थिइन्, त्यस आधारमा सेनाभित्रको ठूलो संख्याले पनि उनको दललाई मत हालेको मान्ने आधार दिन्छ । विभिन्न जातीय समूहविरुद्ध दशकौँसम्म विभिन्न युद्ध लड्दा सैनिकले हताहती व्यहोरेका छन् । पछिल्लो समय सेना छाड्ने दर बढ्दै गएको थियो । त्यस्तोमा आफ्ना जनरलको कुप्रति सम्पूर्ण सैन्य संस्था उत्साहित रहला ? पुराना तानाशाहका पदचाप पछ्याउँदै जनरल मिन आङ ह्लाइन र उनको नयाँ जुन्ता सरकारले आफ्ना शत्रुलाई तह लगाएको होला । तर, जनरलहरूको कार्यले म्यानमार बृहत्तर अस्थिरता सुरु गर्न सक्छ । सन्निकट अस्थिरताको भयले अधिकांश बर्मेली तथा सेनाकै तल्लो तप्काका सैनिक जनरलका कार्यविरुद्ध उभिन सक्छन् । शक्तिको लोभमा म्यानमारका जनरलले आफैँलाई आघात पुर्याउने काम गरेजस्तो देखिएको छ ।
डेभिड स्कट म्याथिसन स्वतन्त्र विश्लेषक हुन् । उनीसँग म्यानमारमा २० वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ ।
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य
