देश अदालतको हातमा

राणाशाही निरंकुशता अन्त्यका लागि प्रचण्ड–गोरखाको नामबाट सुरु भएको विद्रोहको गतिविधिलाई पहिलो संगठित आन्दोलन मान्दा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले आजसम्म आइपुग्दा एक सय वर्ष पूरा गरिसकेको छ । ००७ सालको सफल क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गरेको भए पनि राजा महेन्द्रको ०१७ सालको कदमपछि नेपाली जनताले निरंकुशताको जाँतोमा थप अरू ३० वर्ष पिसिनुपर्यो । ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट शाही निरंकुशतासहित पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरियो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट शाहवंशीय राजशाहीको समापन भएर गणतन्त्रसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितामा मुलुक प्रवेश गर्यो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्य असफल भए पनि दोस्रो संविधानसभाले ०७२ सालमा नयाँ संविधान निर्माण गर्यो ।

सोही संविधानअनुसार भएको निर्वाचनपछि ०७४ साल फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइको नेकपाको सरकार बन्यो । तर, सरकार बनेको अढाई वर्ष पनि नपुग्दै पार्टीभित्रको अन्तरकलह व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले ०७७ पुस ५ गते संसद् विघटनको कदम चाल्न पुगे । संसद् विघटनको अकल्पनीय परिघटनापछि नेकपाको शक्तिशाली सरकारले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलबाट स्थिरता, शान्ति, अमनचयन र विकासको मार्गमा डोर्याउने जनअपेक्षामा तुषारापात भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ (१ र ७) र धारा ८५ लाई उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी संसदीय परम्परामा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसहित नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरू सडकमा छन् । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ चलिरहेको छ । 

वर्तमान संविधानमा अघिल्लो संविधानजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार छैन । बरु संसद्लाई विशेष अवस्थामा बाहेक पाँच वर्षसम्म निर्बाध चल्न सक्ने स्थायी संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको धारा ७६(१) मा बहुमतवाला पार्टीले सरकार बनाउने पहिलो मौका पाउने व्यवस्था छ । कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा ७६(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलबाट वा ७६(३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी चयन हुने सरकारले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अदालत र निर्वाचन आयोगबाट फैसला आउन जति ढिला हुँदै जान्छ, मुलुकमा अन्योलको स्थिति पनि बढ्दै जानेछ । यसर्थ, सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक एवं संवैधानिक दुवै दृष्टिकोणले दूरगामी ऐतिहासिक महत्वको बनेको छ ।

यसरी बन्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले समयसीमाभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेमा मात्र धारा ७६(७) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न सक्ने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था हो । यसरी गठन भएका सबै सरकारले संविधानअनुसार ३०–३० दिन समय पाउने भएकाले यो प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ९० दिन लाग्ने हुन्छ । पार्टी विभाजन भई सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा पनि नयाँ सरकार निर्माणमा यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कुल्चिएर चालिएको विघटनको कदम गैरसंवैधानिक र अराजक पनि छ । 

यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नुअघि सुरक्षाकवचका रूपमा केही निर्णय गरेको देखिन्छ । अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक पदहरूमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिस उनले सुरक्षाकवचका रूपमा चालेको एउटा कदम थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर उपस्थित बहुमत सदस्य उपस्थित संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशले चाहेका व्यक्तिहरूसमेत सिफारिस भएका थिए । यो कदमले संसद् विघटनविरुद्ध उठ्ने आन्दोलन कमजोर पार्न सकिने आकलन प्रधानमन्त्रीको थियो । यो कुरालाई सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको संसद् विघटनसम्बन्धी सक्कल फाइल पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फिर्ता लगेकोजस्ता विषयले पनि बल दिन्छ । तर, अब उनको यो हतियार बेकामे हुने देखिँदै छ । प्रधानन्यायाधीशले विघटन मुद्दाका पक्ष प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान हिचकिचाएको अवस्था छ । 

अहिले नेकपाको ओली–समूह र दाहाल–नेपाल समूह आमने–सामने छन् । दुवै समूहका नेताहरू एकले अर्कोलाई निकृष्ट आक्षेप लगाउँदै पार्टीको आधिकारिकता र चुनावचिह्न आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । प्रचण्डको साथ छाडेर केपी समूहमा गएका पूर्वमाओवादीका नेताहरू दाहाल–नेपाल समूहविरुद्ध कठोर देखिन्छन् । नेताहरूको तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति र आधिकारिकता र चुनावचिह्नमा दुवै पक्षको दाबेदारीले भविष्यमा अप्रिय स्थिति सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने आशंकासमेत बढेको छ ।

वर्तमान राजनीतिक, संवैधानिक अन्योलका बीचमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण नराखी लाभहानिको हिसाबकिताबमा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस नेकपा विभाजनलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी निर्वाचनमा बहुमतसहित सत्तारोहणको सपना बुन्दै छ । नेपाली कांग्रेस पटक–पटक विभाजन र संसद् विघटनको परिस्थिति भोगिआएको पार्टी हो । कुनै पनि गलत कदम नेपाली कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुन सक्ने र फुटको नियति आफूले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ कांग्रेस कत्तिको सचेत छ भन्न सकिन्न । तर, उसको ढुलमुले नीतिले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनलाई भने ओझेलमा पार्दै लगेको प्रतीत हुन्छ ।

गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट राजावादीहरूले लाभ लिने पर्याप्त प्रयत्न गरिरहेको पनि देख्न सकिन्छ । राजावादीहरू संसद् विघटनको परिघटनालाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पूर्ण असफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन् । नेकपाको विग्रहले प्रदेश सरकारहरूसमेत ढल्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएकोे वर्तमान अवस्थाले भने संघीयता कमजोर जगमा रहेको उनीहरूको बुझाइलाई सही साबित गर्छ । यद्यपि, ००७ सालको क्रान्तिपछि राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई उठ्न नदिएर लामो समय निरंकुशताको पृष्ठपोषण गरेको कुरा नेपाली जनताको मनमस्तिष्कबाट हटिसकेको छैन । त्यसैले राजतन्त्रवादीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न र राजतन्त्रप्रति विश्वास उत्पन्न गर्न निकै समय पर्खनुपर्ला । 

संसद् विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न नेकपामा ओली र दाहाल–नेपाल समूह दुवैले गरिहेको बुझ्न सकिन्छ । दुवै समूहले देशव्यापी कार्यक्रम एवं सभाहरू आयोजना गरेर सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । यी सबै परिस्थितिले सर्वोच्च अदालत ज्यादै ठूलो रस्साकस्सीको बीचमा परेको प्रतीत हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको सिफारिसबाट नियुक्त हुने व्यवस्थाले गर्दा पक्ष–विपक्षमा न्यायाधीश संख्याको जोडघटाउको प्रसंग पनि छ । यसकारण संवैधानिक इजालसको फैसला ढिलो गरी आउने सम्भावना पनि छ ।

तर, अदालत र निर्वाचन आयोगबाट फैसला आउन जति ढिला हुँदै जान्छ, मुलुकमा अन्योलको स्थिति पनि बढ्दै जानेछ । यसर्थ, सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक एवं संवैधानिक दुवै दृष्टिकोणले दूरगामी ऐतिहासिक महत्वको बनेको छ । यस तथ्यलाई मनन गर्दै राजनीतिक र अन्य कुनै दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर संविधानको मर्म र भावनाअनुसार वर्तमान समस्याको निवारण गरी मुलुकलाई निकासको बाटो दिन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास सफल हुनुपर्छ । नेपाली जनता यसमा आशावादी भएर व्याकुलताका साथ प्रतीक्षामा छन् ।

(कार्की त्रिविका प्राध्यापक हुन्)