क्यारोलिनले भनेका थिए, ‘गल्ती महसुस गर्नु अज्ञानतामाथिको विजय हो ।’ यो उद्गारको आशय असल नियतले कार्य गर्दा पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ भन्ने होला । गल्ती स्वीकार गर्नु व्यक्तिको बौद्धिक स्तर वृद्धि हुनु पनि हो । यसैले बुद्धिमान् व्यक्ति गल्ती स्विकार्न लाज मान्दैन । विद्वान्हरू कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले नै त्यसको विविध कोणबाट छानबिन र विश्लेषण गर्छन्, तर मूर्खहरू आवेगमा सोचविचारै नगरी तम्सन्छन् र पछि पछुताउँछन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विखण्डन प्रकरण क्यारोलिनको यही अभिव्यक्तिसँग मिल्छ । पार्टी सिद्धान्त र मान्यताविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दलीय सिद्धान्तका अनुयायी मानिएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध चालेको सडक संघर्ष अहिले सार्वजनिक टिप्पणीको विषय बनिरहेको छ । दुई समूहको कार्यमध्ये कसको ठीक, कसको बेठीक ? जनताले मूल्यांकन गरिरहेका छन् । हालका लागि दुवै समूह आ–आफ्नै निर्णयमा अडिग देखिए पनि ढिलो वा चाँडो उनीहरूले विगतको आफ्नै कदमका बारेमा आत्मालोचना गरेर हिजोभन्दा थप बुद्धिमान् बनेको प्रमाणित गर्लान्/नगर्लान्, त्यो हेर्न भने अझै केही समय कुर्नै पर्ला । हामी देख्नेले चाहिँ दुईमध्ये दुवैलाई ओभानो देखेकै छैन ।
लोकतन्त्र स्थापित भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा अपेक्षाकृत सुधार छैन । एकल पार्टीको स्थिर सरकार देश र जनताको समुन्नतिको आधार ठानेरै पछिल्लोपटक नेकपालाई जनताले अत्यधिक बहुमत दिएर राज्य सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट दिएका थिए । अस्थिरताका कारण प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको भन्दै आएका नेकपाका नेताहरू पनि एकलौटी स्थिर सरकार चलाउने म्यान्डेट पाउँदा मख्ख परे । जनमतप्राप्त नेताले अब भने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई व्यवहारमै परिणत गरी देखाउँछन् भन्ने अपेक्षा जनताले राखे । मजदुर, किसान र विपन्न वर्गकै हितमा समर्पित भनिएको दल र त्यसका नेताबाट जनविश्वासको अवमूल्यन हुन सक्दैन भन्ने विश्वास जनतामा रह्यो । किनकि, कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक धरातल साम्यवाद नै हो । विपन्न वर्गको हित र कल्याण गर्ने, वर्गविहीन समाज निर्माण गर्ने, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई देश विकास गर्ने त कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत मान्यता नै हो ।
हाम्रो सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । जनता नै सर्वशक्तिमान् छन् । जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिद्वारा जनताकै हितमा सञ्चालित हुने राज्य व्यवस्थामा हैकमवाद र स्वेच्छाचारिताको अवशेषसम्म रहनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता छ । तर, यसविपरीत पार्टी र सिंगो संसद्लाई नै निरीह बनाई हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नै राज्यको स्रोत ठान्दै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को सम्प्रभु नै छिनिदिएका छन् ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका हरेक कामकार्य सर्वसाधारण नागरिकको चासो र सरोकारको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीका बारेमा उत्पन्न हुने सार्वजनिक टिप्पणी पनि व्यक्ति सम्बद्ध नभई पदीय दायित्वसँग सम्बन्धित हुन् भन्ने पनि सबैले बुझेकै होलान् । प्रधानमन्त्रीले चालेको पछिल्लो कदम पनि व्यक्ति केपी शर्मा ओली सम्बद्ध नभई मुलुककै कार्यकारी प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको ठानिने हुँदा जिम्मेवार संस्था सम्बद्ध सार्वजनिक प्रतिक्रियालाई लोकतान्त्रिक विशेषताकै रूपमा लिनुपर्छ । व्यक्तिले गर्ने गल्ती क्षम्य हुन सक्छ, तर राष्ट्रकै जिम्मेवार संस्था वा पदाधिकारीबाटै गल्ती भए त्यो क्षम्य हुन सक्दैन, किनकि त्यसले तीन करोड नेपाली र सिंगो मुलुकलाई नै असर पुर्याउँछ भन्नेतर्फ हामी सचेत रहनुपर्छ ।
नेकपाको एकीकरण दलीय सिद्धान्तमा आधारित स्थायी सम्झौता वा एकीकरण थिएन, सत्तास्वार्थको गठजोड थियो । परिणामतः प्रारम्भदेखि नै दलीय कामकार्य पनि स्वार्थले प्रभावित बन्दै आयो । स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने ओलीको कार्यशैली न सार्वजनिक हित र कल्याणकारी नै बन्यो, न दाहालको मानसिकता व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि नै उठ्यो । सत्तारूढ दलले पनि आफूमा रहेको सम्पूर्ण दलीय अधिकार दुई अध्यक्षकै खल्तीमा राखिदियो । दलीय अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा दुई अध्यक्षको गुटगत स्वार्थ व्यक्तिलक्षित बन्दै गए । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले गरेका सबै कार्यले मान्यता पाउँछ भन्ने मनसिकतामा अगाडि बढ्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारिताको बाटो अपनाउँदै निरंकुशताको शिखरमै पुगे । झन्झन् निराश र निरीह बन्दै गएका पुष्पकमल दाहाल केही सीप नचलेपछि अन्ततः ओलीलाई छोडेर आफ्नै सहकर्मीको पछि लाग्न विवश भए । दुई अध्यक्षबीचको आन्तरिक वैमनस्यता सत्ताबाट सडकसम्म पुगेपछि त दुवैको पचासौँ वर्षको मिहिनेतमा आर्जित इज्जत र प्रतिष्ठा सडकमा धुलिसात भएर छरिएको छ । विडम्बना ! सडकमा पुगेको नेकपा पनि सिद्धान्त, मुलुक र जनताको खातिर होइन, व्यक्तिगत स्वार्थले नै डोरिएको छ ।
एकीकरणयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भूमिका प्रभावकारी र सक्रिय हुन सकेन । सिंगो पार्टीपंक्ति नै आ–आफ्ना समूहका अध्यक्षको रबरस्ट्याम्प बन्यो । पार्टीले सर्वाधिकारसम्पन्न बनाइदिएका अध्यक्षद्वयले गर्दै आएका निर्णयले केही समयसम्म त दलीय मान्यता पाउँदै आएका थिए । एकीकरणका नाममा पार्टी पद्धति र विधिलाई नै प्रचण्ड र केपीमा चढाउने गल्तीका कारण आज नेकपा पश्चातापको घोर विषादमा छ । यदि दुवै अध्यक्षले देश र जनताको स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानी जनहितकै कार्यमा समर्पित रहेको भए उनीहरूको प्रसिद्धि देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि फैलन पुग्थ्यो । तर, दुवैले त्यो सुनौलो अवसर गुमाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले आफूलाई उत्कृष्ट शासक ठानिरहेका छन् । कम्तीमा उनका अभिव्यक्तिले त्यही जनाउँछ । उनी सार्वजनिक मञ्चबाटै निसंकोच सर्वोच्च न्यायमूर्तिकै हैसियतले जस्तो निर्णय सुनाउँछन् । आफ्नो स्वेच्छाचारिताविरुद्ध कसैले आवाज उठाउनु गैरकानुनी ठान्छन् । विखण्डनपछि त उनले झन् पार्टी, सरकार र राज्य आफैँलाई मान्न थालेका हुन् कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । तर, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुन् भनेर सर्वसाधारण जनताबाट सगर्व प्रशंसाको अभिव्यक्ति किन आउँदैन ? यसतर्फ भने ओलीको ध्यान पुगेको देखिँदैन । सायद अहिले यसतर्फ विचार गर्ने फुर्सद उनलाई छैन ।
यसर्थ, आफ्ना गुट भारदार, पारिवारिक सदस्य, नातागोता, सहयोगीकै स्वार्थमा रुमलिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ओली प्रवृत्ति हत्याउन असफल भई सडकमा हुत्तिन पुगेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एवं दुवै अध्यक्षलाई एकैसाथ रंगमञ्चमा उतारेर हुटिङका साथ भीडन्त गराउन उद्यत विखण्डित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का त्यस्ता नेता एवं पार्टीलाई अत्यधिक बहुमत प्रदान गरी राज्यसत्ता सुम्पने आमनेपाली जनतासमेतका चार पक्षमध्ये कुन पक्ष दोषी वा जिम्मेवार छ ? सबैले मनन गरे हुने थियो ।
