नेपालको संविधानअनुसार यो सदन भंग गर्ने निर्णय गलत छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रसंग पनि यथार्थभन्दा निकै पर छ
नेपालमा पुसको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उल्लेख यसरी गरेका छन् मानौँ अन्यत्रका प्रधानमन्त्रीलाई जतिवेला मन लाग्यो, त्यतिवेला प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार छ । तर, यथार्थ त्यस्तो छैन । यो आलेखमा संसदीय तथा गैरसंसदीय व्यवस्था रहेका विभिन्न देशका संविधान तथा ऐनमा तल्लो सदन विघटनको व्यवस्था तथा अभ्यास केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
प्राचीनकालमा राजा देशका मालिक र सर्वेसर्वा थिए, त्यसैले राजाले चाहनेबित्तिकै जे पनि हुन्थ्यो । समयक्रमसँगै राजाका ती अधिकारमा बन्देज लगाइयो । सुरु–सुरुमा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्य प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सदन भंग गर्न सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखियो । आधुनिक युगमा प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै देश विकास गर्न जसरी कार्यपालिकालाई बलियो बनाइएको थियो, त्यसैगरी व्यवस्थापिकालाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने अवधारणाको विकास भएको हो । अहिले अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्य प्रमुखले आफ्नो इच्छामा सदन भंग गर्न सक्दैनन् । बहुसंख्यक देशमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न पनि निश्चित आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसारका धेरै देशमा सदन भंग गर्न सक्ने प्रायः आधारहरू समान देखिन्छन् । सदनबाट सरकारलाई कुनै काम गर्न व्यवधान भएमा, बजेट पास हुन नसकेमा, पटक–पटक सरकार बनाउने प्रयास असफल भएमा, सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, सदनको बहुसंख्यक सदस्यले नै चाहेमा सदन विघटन हुन सक्छ । तर, यसमा थुप्रै अंकुश लगाइका छन् । सदन सञ्चालन नभएको अवस्थामा माथि उल्लिखित आधार प्रमाणित गर्न नसकिने हुँदा सदनलाई नै छलेर सदन भंग गर्न सम्भव नै हुँदैन ।
हालसालै नेपाल, इजरायल, सिंगापुरले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । कोरोनाको महामारीले विश्वका धेरै देशमा नियमित रूपमा हुने स्थानीय तथा केन्द्रीय निर्वाचनसमेत स्थगित भइरहेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचनको घोषणाले सरकार कति गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले अब नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेमा र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएर त्यसको १४ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा मात्र बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले सदन भंग गर्न सिफारिस गर्न सक्छन् ।
बेलायतमा सन् २०११ मा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट आएपछि प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद् भंग गर्न रानीलाई सिफारिस गर्न पाउने अधिकारमा रोक लाग्यो । दुई अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले सदन भंग गर्न सिफारिस गर्न सक्छन् । पहिलो, प्रतिनिधिसभाका दुईतिहाइ बहुमतले अब नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेमा र दोस्रो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएर त्यसको १४ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा । यसरी सय वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकार सदनमा हस्तान्तरण गरिएको छ । यहाँको संसद् नै सर्वमान्य हुन्छ । सम्प्रभुताको मुख्य स्रोत संसद् हो ।
अर्को युरोपेली मुलुक नर्वेको संसद् स्टोरेटिङको निर्वाचन प्रत्येक चार वर्षमा हुन्छ । सन् २००५ देखि यहाँको सदनमा १६९ सदस्य रहने व्यवस्था भयो । संसद्ले पूर्ण अवधि चार वर्ष काम गर्छ, यहाँको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने राजीनामा दिनुपर्छ र अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नुपर्छ । संविधानले सदन भंग गरेर नयाँ चुनाव गराउने व्यवस्था छैन ।
फिनल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सदन भंग गर्न सक्थ्यो, तर अहिले सदनमा उपस्थित संसदीय दलको परामर्शमा मात्रै नयाँ चुनाव गराउन सक्छ । पोल्यान्डमा यदि सरकार निर्माण हुन नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चार महिनाभित्र पास भई राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत नभएमा सदन भंग गर्ने आदेश राष्ट्रपतिले दिन्छन् ।
चेक रिपब्लिकका राष्ट्रपतिले निश्चित केही कारणले मात्रै सदन भंग गर्न सक्छन् । ती हुन्, सभामुखले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री चुनिन नसकेमा, विश्वासको मतसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तीन महिनाभित्र पास नगरेमा, १२० दिनभन्दा बढी सदन स्थगन भएमा, ६० प्रतिशत (१२० र २००) सांसदले सदन भंग गर्ने प्रस्ताव गरेमा । रोमानियामा राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेका दुई सदस्यलाई सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेनन् भने मात्र नयाँ निर्वाचन गराउन सकिने व्यवस्था छ । सन् १९९१ पछि त्यहाँ सदन भंग भएको छैन ।
पोर्चुगलको राष्ट्रपतिले सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीहरू एवम् राज्यसभाको परामर्शमा मात्रै सदन भंग गर्न सक्छन् । पेरुको संविधान १९९३ अनुसार राष्ट्रपतिले तेस्रोपटकसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सदन भंग गर्न सक्छन् । सन् १९९२ र २०१९, दुवैपटक संसद् भंग भयो तर अल्बर्टो फुजिमोरी र मार्टिन भिजकारालाई विघटित सदनबाट महाभियोग लगाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।
आयरल्यान्डका राष्ट्रप्रमुखले पनि विघटन गर्नुअघि राज्यसभाका सदस्यहरूको सल्लाह लिन आवश्यक छ । इन्डोनेसियन संविधानको तेस्रो संशोधन १८ अगस्ट २००१ पछि धारा ७ (सी) अनुसार यहाँका राष्ट्रपतिले संसद् भंग गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई कंग्रेस भंग गर्ने अधिकार छैन ।
यी उदाहरण हेर्दा बिस्तारै राष्ट्रहरूले या त सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीलाई भंग गर्ने अधिकार दिएका छैनन्, या त त्यो अधिकारी कटौती गर्दै त्यसलाई संसद्मै सार्दै लगिरहेका छन् ।
संसद् र सरकारलाई सक्दो स्थायी बनाउने नेपालको पछिल्लो संविधानको मुख्य मनसाय हो । विगतमा हामीले भोग्नुपरेको मध्यावधि निर्वाचन र सरकारको आयु छोट्याउने अभ्यासलाई रोक्न खोजिएको हो । धारा १०० (४) अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । अविश्वास प्रस्ताव असफल भए अर्को एक वर्ष पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि पाइँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि अर्को कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा थप समय खर्च नहोस् भनेर धारा १००(५) अनुसार भावी प्रधानमन्त्रीको नामसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको हो । कार्यपालिकालाई बलियो बनाउने यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था सायद संसारभर कहीँ–कतै छैन ।
त्यस्तै, व्यवस्थापिकालाई स्थायित्व दिन धारा ७६ (१) (२) (३) अनुसार कुनै दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने तीन चरणको व्यवस्था गरियो । धारा ७६(५) अनुसार कुनै दलले सरकारको नेतृत्व गर्न नसके प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कुनै पनि सांसदले आफूले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेस गरेमा त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्नेसमेत व्यवस्था गरियो । यो प्रावधान प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा उल्लेख थिएन, तर नयाँ संविधान घोषणा हुँदा थप भएर आयो ।
यी माथिका कुनै पनि आधार विद्यमान नभएको, प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठक नबसेको, संविधानले स्पस्ट रूपमा एकपटक नियुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचनको सिफारिस गर्न पाइँदैन भनेको हुँदा अहिलेको प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कदम गलत छ । यसलाई न्यायालयले सच्याउन सकेको खण्डमा मात्र विद्यमान संविधानको रक्षा हुने मात्र होइन, जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने परिस्थितिबाट मुक्ति मिल्नेछ ।
नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्नका लागि अद्यावधिक निर्वाचनबाट संसद् छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले संसद् सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने र कार्यपालिका संसद्ले तोकेको कार्यसम्पादन गर्ने निकाय हो । संसद्लाई कार्यपालिकाभन्दा कमजोर मानिने गरी संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई बुझ्न सकिँदैन । संविधानले कार्यपालिकालाई संसद्को अधीनमा राख्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
आफ्नै संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई अन्य देशको प्रचलन भन्दै अन्यथा व्याख्या गर्ने छुट छैन । संविधानमा स्पष्ट नभएका केही विषय भए मात्रै बाहिर के–कस्तो प्रचलन छ भनी हेर्ने हो । नेपालको संविधानअनुसार यो सदन भंग गर्ने निर्णय गलत छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रसंग पनि यथार्थभन्दा निकै पर छ ।
(अधिवक्ता श्रेष्ठ हाल बेलायतमा बसोवास गर्छन्)
