हामीलाई शिक्षामा राजनीति गरेर टिक्ने दल र नेतृत्व होइन, शिक्षाको राजनीति गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्ने दल र नेतृत्व चाहिएको छ
बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयरलाई सोधियो, ‘तपाईंको सरकारका प्रमुख तीन प्राथमिकता के–के हुन् ?’ उनले उत्तर दिए, ‘हाम्रो सरकारको प्रमुख तीन मुद्दा शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा हुन् ।’ उनी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि र प्रधानमन्त्री बनेपछि विभिन्न भाषणमा र अन्तर्वार्तामा यो कुरा दोहोर्याइरहन्थे । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले शिक्षालाई नै प्राथमिकतामा राखे र उनले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाललाई पूरै शिक्षा क्षेत्र सुधार्नमा सदुपयोग गरे । त्यही सफलताले पुनः अत्यधिक बहुमतसहित विजय पनि भए ।
सन् १९६० पछि दक्षिण कोरियाले तीव्र अनि अद्भूत आर्थिक–सामाजिक सफलता हासिल ग¥यो । उक्त सफलताबारे अनेक अध्ययन भए । प्रायजसो सबै अध्ययनले दक्षिण कोरियाको प्रगतिको प्रमुख कारण उसले शिक्षालाई दिएको प्राथमिकता हो भन्ने देखाए । प्राध्यापक चोङ सुप किम र मिन क्युङ होङले गरेको अध्ययनमा पनि दक्षिण कोरियाको विकासको महत्वपूर्ण मेरुदण्ड शिक्षा नै हो भन्ने देखिएको थियो ।
राजनीति गर्ने मानिसले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुरा के हो भने यदि शिक्षा राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बन्दैन भने देश बन्दैन । नागरिक (मतदाता)ले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुराचाहिँ के हो भने शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने दल र नेतृत्व छ भने उसले देश बनाउन सक्दैन । लोकतन्त्र आएपछि पनि विगत ३० वर्षमा शिक्षा हाम्रो राजनीतिको प्रमुख मुद्दा कहिल्यै किन बनेन ? शिक्षा क्षेत्रले पाउनुपर्ने यथेष्ट बजेट कुनै पनि दलको सरकारले किन दिएन ? आज कुनै पनि संसद्भित्रको दलको प्रमुख एजेन्डा शिक्षा किन छैन ? मलाई अचम्म लाग्छ । अचम्मभन्दा बढी मलाई दुःख लाग्छ । राजनीतिको केन्द्रमा आज शिक्षा छैन, त्यसैले देशले दिशा पक्रन सकेको छैन ।
एउटा विडम्बनापूर्ण तथ्य के हो भने हाम्रो राजनीतिले शिक्षालाई बेवास्ता गरेको छ । हेपेको नै छ । यसको एउटा महत्वपूर्ण सामाजिक अनि मनोवैज्ञानिक कारण छ– शिक्षामा फोकस गरेर राजनीतिमा टिक्न गाह्रो छ । भोट पाउन गाह्रो छ । आजको राजनीतिले तुरुन्तै परिणाम खोज्छ । नागरिकले पनि सरकारबाट तुरुन्तै समाधान खोज्छन् । यो तुरुन्तै परिणाम खोजिने युगमा नेताहरूले सडक वा पुल बनाएर, भत्ताको नीति ल्याएर वा पानीजहाजको गफ दिएर नागरिकको भावनालाई छुने राजनीति गर्छन् । हाम्रो नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने साहस गर्न सकेको छैन । किनकि, शिक्षालाई मुद्दा बनाएर परिणाम निकाल्नु पाँच वर्षमा हुने काम होइन । यो मुद्दाको परिणामका निम्ति वर्षाैं लाग्न सक्छ । यहाँ तीन वर्ष सरकार टिकाउने क्षमता र आत्मविश्वास नभएको दलले १०–१५ वर्षमा परिणाम आउने क्षेत्र शिक्षालाई मुद्दा बनाउने साहस गर्न सक्दैन ।
राजनीति गर्ने मानिसले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुरा के हो भने यदि शिक्षा राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बन्दैन भने देश बन्दैन । नागरिक (मतदाता)ले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुराचाहिँ के हो भने शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने दल र नेतृत्व छ भने उसले देश बनाउन सक्दैन ।
परम्परागत राजनीतिमा अभ्यस्त रहने हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीतिमा त्यो साहस गर्ने दल र नेतृत्व देखिएको छैन । पुल, बाटो, भ्युटावरजस्ता विषयमै हाम्रो राजनीति अड्केको छ । विकासको ठोस भिजन नभएको नेतृत्वले विकासको पनि पूर्वाधार मानिने शिक्षालाई मुद्दा बनाउने चेत राख्न सकेका छैनन् । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने रिस्क लिन सकेका छैनन् । शिक्षाको मुद्दाले भोट पाउन सजिलो छैन भन्ने हाम्रो राजनीतिको मान्यता बनेको छ । त्यसैले धर्मको नाममा, जातको नाममा, क्षेत्रीयताको नाममा भोट झार्न र नागरिकलाई विभाजित गरेर जित्न पल्केका राजनीतिले शिक्षालाई मुद्दा बनाउने साहस गर्न सकेका छैनन् ।
शिक्षाको मुद्दा बोक्नु वा शिक्षालाई सुधार गर्ने भनेको बजेट छुट्याउने, भवन बनाउने वा नीति बनाउने काम मात्र पनि होइन । शिक्षालाई सुधार्ने भनेको निरन्तर हजारौँ–लाखौँ शिक्षकलाई विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी बनाउनु पनि हो । शिक्षकका निम्ति प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था गरेर शिक्षकलाई उत्साहित बनाउनु पनि हो । शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने नीति लागू गर्नु पनि हो । शिक्षालाई मुद्दा बनाउनु भनेको त अभिभावकलाई आफ्ना बच्चा स्कुल पठाउन प्रेरित गर्नु पनि हो । विद्यार्थी फेल हुँदा विद्यार्थीलाई गाली नगरी स्कुल वा पाठ्यक्रमलाई प्रश्न गर्नु पनि हो । शिक्षा भनेको सर्टिफिकेट उत्पादन गर्ने र शिक्षितको ठप्पा लगाउने कार्य होइन । शिक्षा भनेको त्योभन्दा बढी हो ।
शिक्षाको उद्देश्य केवल जागिर खानु वा पैसा कमाउनु मात्र होइन । शिक्षाको लक्ष्य देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु मात्र पनि होइन । शिक्षाको उद्देश्य देश र समाजको चेतना बढाउनु पनि हो । कुनै पनि किसिमको हिंसामा भाग नलिन, प्रदूषणमा भाग नलिन, घृणा नछर्न, भ्रष्टाचार घटाउन, सद्भाव फैलाउन, अरूका लागि सोच्न पनि शिक्षाले नै सिकाउने हो । शिक्षाले नागरिकलाई अझ जिम्मेवार नागरिक बनाउन पनि सिकाउने हो । जबसम्म राजनीतिले यो कुरा बुझ्न सक्दैन, शिक्षा केवल भाषणको विषय बन्नेछ, डेलिभरीको विषय बन्नेछैन ।
हाम्रो सोच वा बुझाइको दायरा, शिक्षा जागिर खुवाउनका वा गरिबी हटाउनका लागि मात्र हो भन्ने छ । व्यक्तिगत जीवनमा खुसी प्राप्त गर्न वा समतामूलक समाज निर्माण गर्न वा शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन पनि शिक्षाका माध्यमबाट नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । हरेक मुलुक धनी हुन चाहन्छ । उनीहरू राज्य विधिमा चलोस्, समाज खुला र चेतनाले भरियोस् भन्ने चाहन्छन्, तर यी उद्देश्य हासिल गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन शिक्षा प्रणालीलाई प्रयोग गर्दैनन् । हामी मान्छे बिरामी भयो भने अस्पताल लानका निम्ति अस्पतालमा बजेट छुट्याउन तयार छौँ । तर, मान्छेलाई स्वस्थ रहन वा वातावरण सफा राख्न सिकाउने शिक्षामा लगानी गर्दैनौँ । सहरमा हिंसा बढ्दै गर्दा गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई हिंसा रोक्न निर्देशन दिनु मात्र राजनीति होइन, हामीले यस्तो राजनीति खोजेका हौँ, जहाँ सहरमा हिंसा हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयको बैठक बोलाउन र दीर्घकालमा हिंसा रोक्ने नीति र संस्कार निर्माणमा नेतृत्व लिन सकून् । यदि अब हामीले हाम्रा समस्याका निम्ति शिक्षालाई प्रयोग नगर्ने हो भने हामीले सोचेको समृद्धि र हामीले साँचेका सपना पूरा हुनेवाला छैन ।
सबै नेता समतामूलक समृद्धि ल्याउने, समाजवाद ल्याउने भनेर कुदेका छन् । २० प्रतिशत नागरिकले ‘गुणस्तरीय’ शिक्षा र ८० प्रतिशतले दोस्रो दर्जाको कम गुणस्तरीय शिक्षा पाएर समतामूलक समाज बन्न सक्दैन । काठमाडौंमा जन्मिँदैमा राम्रो शिक्षा पाउने अनि कालिकोटमा जन्मिँदैमा उसले किन खत्तम शिक्षा पाउनुपर्ने ? यो शैक्षिक विभेद रहेसम्म देश कसरी विकास हुन्छ ? राज्यले नै दुई वर्गको नागरिक उत्पादन गरेर कसरी समाज समतामूलक बन्न सक्छ ? हामीलाई यस्तो राजनीति चाहिएको छ, जसले आफ्नो नागरिकलाई विभेद नगरोस् । हाम्रो संविधानले शिक्षालाई आधारभूत अधिकार भनेको छ । तर, आज शिक्षा भनेको यस्तो कुरा बनेको छ, जुन हामीले पैसा तिरेर प्राइभेट स्कुलबाट किन्नुपर्छ । यति हुँदा पनि अब शिक्षाको राजनीति नगर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिले राजनीति बुझेको हुँदैन ।
शिक्षा र राजनीतिको सम्बन्ध एकले अर्काको भलो गर्ने ‘सिम्बायोटिक’ हुन जरुरी छ । तर, यहाँ ठीक उल्टो हुँदै छ । राजनीतिले सपना देख्छ । त्यो सपना शिक्षाले पूरा गर्ने हो । विडम्बना ! आज हाम्रो राजनीतिले सपना देखेको छैन । त्यसैले हामी अलमलिएका छौँ । अबको २० वर्षमा संसार कस्तो होला ? हामीले हाम्रो समाज कस्तो बनाउने ? हामीले हाम्रा समस्या दूर गर्नका लागि कस्तो नीति लिने ? हाम्रो सपना छैन । त्यसैले हाम्रो शिक्षा दिशाविहीन छ ।
२०१३ मा अक्सफोर्डका दुईजना अनुसन्धानकर्ता, कार्ल बेनेडिक्ट फ्रे र माइकल ए. ओसर्बाेनले अनुसन्धान गरेर निकालेको रिपोर्ट ‘द फ्युचर अफ इम्प्लोयमेन्ट’ अनुसार अबका अधिकांश काम रोबोर्टले गर्नेछन् । त्यसैले सन् २०३० वा २०४० का लागि हाम्रा बच्चालाई के सिकाउने थाहा छैन । अहिले पढाएको शिक्षाले काम पाइन्छ वा पाइँदैन, त्यो पनि थाहा छैन । हामीले १० वर्षपछि बनाउन खोजेको देशका निम्ति चाहिने जनशक्ति कस्तो हो, त्यो पनि थाहा छैन । राजनीतिले यी विषयको हेक्का राखी जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ । विकासका योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । त्यहीअनुरूप शिक्षालाई पनि आकार दिनुपर्छ ।
हामी समाजमा आर्थिक वा सामाजिक असमानता भयो, त्यो दूर गर्न राजनीति आवश्यक छ भन्छौँ, त्यो असमानता केही कुराले दूर गर्न सक्छ भने त्यो शिक्षाले मात्र गर्न सक्छ । अनि, समानताका लागि शिक्षा राजनीतिको प्राथमिकतामा किन पर्दैन ? चेतनाविनाको विकास के काम ? तपाईं अस्पताल खोल्नुहुन्छ, तर मानिसलाई बिरामी हुँदा अस्पताल जानुपर्छ भन्ने चेतना विकास गर्न सक्नुभएन भने त्यो विकास विकास कसरी मानिन्छ ? तसर्थ, शिक्षा राजनीतिको मार्गदर्शक र सहयोगी दुवै बन्न सक्छ ।
आज हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? यसका मुख्य दुइटा कारण छन् । पहिलो, मानिसमा नैतिकताको अभाव । नैतिकता र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व शिक्षाले रोप्ने हो । दोस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच नहुनु । जुन देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क अनि गुणस्तरीय हुन्छ, त्यो देशमा भ्रष्टाचार तथा अपराध कम भएको पाइएको छ । शिक्षा महँगो र गुणस्तरहीन हुँदा आज मानिस आफ्नो छोरा÷छोरीलाई अरूले जस्तै राम्रो (महँगो) स्कुलमा पढाउन भ्रष्टाचार गर्दै छ । त्यसैले शिक्षा र राजनीति फरक विषय होइनन् । राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या जे हो, त्यसको समाधानको उपाय नै शिक्षा हो । शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय भयो भने भ्रष्टाचार घट्छ, अपराध घट्छ । यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ ।
आज कैयौँ परिवार आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाकै लागि घरखेत बेच्न बाध्य छन् । परिवार छाडेर विदेश जान बाध्य छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि धेरै छोराछोरी बिदेसिएका छन् र उतै बसेका छन् । आज समाजमा देखिएको विखण्डनको कारण हाम्रो राजनीतिको केन्द्रमा शिक्षा नहुनु हो ।
आज कैयौँ परिवार आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाकै लागि घरखेत बेच्न बाध्य छन् । परिवार छाडेर विदेश जान बाध्य छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि धेरै छोराछोरी बिदेसिएका छन् र उतै बसेका छन् । आज समाजमा देखिएको विखण्डनको कारण हाम्रो राजनीतिको केन्द्रमा शिक्षा नहुनु हो । पपुलिस्ट नेताहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने यदि देशभक्तिमा टेकेर राजनीति गर्ने हो भने पनि देशभक्तिका निम्ति नागरिक शक्तिशाली हुन जरुरी छ । नागरिक शक्तिशाली हुनका लागि राज्यले नागरिकको शिक्षा अनि स्वास्थ्यको दायित्व लिन जरुरी छ । नागरिकलाई कमजोर रहिरहन दिएर देशको नाममा गरिने राजनीति खोक्रो राष्ट्रवाद, चुनावी नाराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन ।
शिक्षा ज्ञान, सीप र संस्कारको हस्तान्तरण गर्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम बन्न सक्नुपर्छ । आज सिकर्मीको सन्तान कम सिर्जनशील सिकर्मी, किसानको छोरो कम मिहिनेती किसान किन हुँदै छ ? किनकि, आज सीप हाम्रो ‘डिएनए’बाट सर्दै छ, शिक्षाबाट हस्तान्तरण हुन पाएको छैन । आज हाम्रा सीप, ज्ञान, पहिचान किन कमजोर बन्दै छ ? किनकि, हामीले हाम्रा पाठ्यक्रम, सिकाइ, कक्षामा हाम्रो पहिचान समेट्न सकेका छैनौँ । किन समेट्न सकेका छैनौँ ? किनकि, हाम्रो राजनीतिले शिक्षाको शक्ति बुझ्न सकेको छैन । देश बनाउन, समाजलाई अगाडि लान सक्षम मानिसहरू चाहिन्छ, त्यो सक्षमता शिक्षाले दिन्छ । शिक्षा राजनीतिक व्यवस्थाकै स्थिरताका निम्ति पनि आवश्यक छ । लोकतन्त्र कति मजबुत हुन्छ, कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो पनि शिक्षाको स्तरमा भर पर्छ ।
राजनीतिले सुरुमा त शिक्षाको महत्व बुझ्न जरुरी छ । त्यसका निम्ति शिक्षालाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्ने नेतृत्व आवश्यक छ । शिक्षाको महत्व बुझेको नेता र पार्टी आवश्यक छ । त्यसपछि शिक्षा सुधारका निम्ति योजना आवश्यक छ । राजनीतिले शिक्षक तथा विद्यार्थीको आत्मसम्मानलाई रक्षा गर्दै मनोबल उच्च राख्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । आज हाम्रा शिक्षकले सेवा–सुविधासँगै मान–सम्मान पाइरहेका छन् कि छैनन् ? त्यो राजनीतिले हेर्न जरुरी छ । शिक्षकको तलब सांसदको भन्दा बढी र शिक्षकलाई कार्यकर्ता नबनाई समाजको अगुवाको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने नेतृत्वले मात्र शिक्षालाई प्रगतिपथमा लान सक्छ ।
राजनीतिले जुन बाटो समाउँछ, शिक्षा पनि त्यही बाटो हिँड्छ । राजनीतिले निजी र सरकारी विद्यालयको उपस्थिति र आवश्यकतालाई पनि निकै ठूलो असर गर्छ । निजी विद्यालय रहने वा नरहने, रहे पनि कुन अवस्थाको रहनेदेखि निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नेसम्मको नेतृत्व राजनीतिले गर्छ । केही समयअघि, आमआदमी पार्टीले दिल्लीमा बढी शुल्क असुल्ने विद्यालयबाट ३२ करोड भारु अभिभावकलाई फिर्ता दिलाउने र निजी विद्यालयको शुल्क दुई वर्ष बढ्न नदिने नीति अख्तियार गर्यो । त्यही भएर पनि दलले बोकेको नीति मतदाता (अभिभावक)को पनि चासोको मुद्दा हो ।
अन्त्यमा, शिक्षा सामाजिक वा आर्थिक विषय मात्र होइन, शिक्षा त राजनीतिक मुद्दा हो । बेरोजगारी, हिंसा, असमानताजस्ता मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हुन् । तिनको समाधान शिक्षा हो । भनिन्छ, शिक्षा कहिल्यै तटस्थ हुँदैन । राजनीतिको मुख जता फर्कन्छ, शिक्षाको मुख त्यतै फर्कन्छ । आज हाम्रो राजनीतिको मुख सही दिशामा फर्केको छैन, त्यसैले हाम्रो शिक्षाको मुख पनि सही दिशामा फर्केको छैन । विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनअनुसार आज शिक्षातर्फ हुने खर्चको झन्डै ५७ प्रतिशत रकम नेपाली जनताले आफ्नो खल्तीबाट तिर्दै छन्, अनि हामी निःशुल्क शिक्षाको गफ सुनेर बस्न बाध्य छौँ । शिक्षा विलासिता होइन, आधारभूत आवश्यकता हो । हामीलाई शिक्षामा राजनीति गरेर टिक्ने दल र नेतृत्व होइन, शिक्षाको राजनीति गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्ने दल र नेतृत्व चाहिएको छ ।
(पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्)
