अमेरिका–जापान र अमेरिका–दक्षिण कोरियाबीच अलग गठबन्धन बन्ला, तर तीन मुलुकबीच एकल सैन्य गठबन्धन बन्दैन
अमेरिकाका नयाँ रक्षामन्त्री (डिफेन्स सेक्रेटरी) ल्योइड अस्टिनले आइतबार उनका जापानी तथा दक्षिण कोरियाली समकक्षीसँग फोन सम्पर्क गरे । फोनमा उनले अमेरिका र ती दुई एसियाली मुलुकबीचको गठबन्धनको महत्वलाई जोड दिए । अस्टिनले चीनको नाम त लिएनन् तर अमेरिकाको गठबन्धनको उद्देश्य चीनतर्फ इंगित रहेको बुझ्न कठिन थिएन । बाइडेन प्रशासनको प्राथमिकता पश्चिम प्रशान्तीय क्षेत्रका मित्रहरूसँग सैन्य स्रोत साझा गर्ने देखिन्छ । किनकि लामो समय अमेरिका एक्लैले त्यस क्षेत्रमा हुने सैन्य तैनाथीको खर्च धान्न सक्दैन ।
त्यसैले वासिंटनको मनमा टोकियो र सियोलले पनि सक्रिय भूमिका खेलिदेयोस् भन्ने छ । यसो भएमा अमेरिकालाई चीनमाथि दबाब राख्न सजिलो हुन्छ र वासिंटनको ठूलो खर्च पनि बच्छ । अमेरिकाले पहिले आफूभित्रैको फाटोलाई पुर्न ध्यान दिनुपर्नेछ । त्यसपछि उसले दुई एसियाली मित्रबीचको विवाद मिलाउनुपर्ने हुन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका–जापान र अमेरिका–दक्षिण कोरियाको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्यो । जापान र दक्षिण कोरिया दुवै देशमा अमेरिकी फौज रहेका छन् । ती सैन्य पोस्टको खर्चमा दुई देशले खर्च बढाउनुपर्ने ट्रम्पको माग थियो । सम्बन्धको यो घर्षण अझै सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छैन ।
टोकियो र सिओलले आर्थिक मामिलालाई सैन्य चासोबाट पूर्ण अलग राख्ने चाहना देखाएका छन् । आर्थिक रूपमा उनीहरू चीन र उसको बजारसँग नजिक हुन चाहन्छन् ।
अहिले अमेरिकाको लक्ष्य आफूलाई केन्द्रमा राखेर त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्नेमा छ । यस्तो गठबन्धनबाट अमेरिकाले पश्चिम प्रशान्तीय क्षेत्रको उसको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीलाई रणनीतिक घेराउ तथा दबाब राख्न सक्छ । बाइडेनको सैन्य रणनीतिअन्तर्गत पहिले त अमेरिकाले जापान तथा दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न मिहिनेत गर्नेछ । यसका लागि सम्भवतः अमेरिका दुई देशमा रहेका उसका सेनाको खर्च बढाउनुपर्ने मागबाट पछि हट्न सक्छ । वासिंटनले आफ्ना मित्रहरूले समुद्रमा प्रतिरोध क्षमता हासिल गरून् भन्ने चाहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा अमेरिका–जापान र अमेरिका–दक्षिण कोरियाबीचको सैन्य गठबन्धन बढ्ला, तर बाँकी दुई एसियाली देशसमेत सामेल हुने एक पूर्ण सैन्य गठबन्धन प्रणाली निर्माण हुने सम्भावना देखिँदैन ।
एकातर्फ जापान र दक्षिण कोरियाबीचको विवाद घट्नुको साटो बढिरहेको छ । दुई देशबीच समुद्री भूभागलाई लिएर विवाद छ । र, उनीहरू त्यस विषयमा तत्कालै मिल्ने सम्भावना देखिँदैन । अर्कोतर्फ जापान र दक्षिण कोरिया अमेरिकाको पूर्ण नियन्त्रणमा हुन मन नपराउने शक्ति बनिसके । दुवैका आफ्नै रणनीतिक अडान छन् । त्यसैले भावी दिनमा तीन देशबीच त्रिपक्षीय सहकार्य हुन सक्छ, तर एकल सैन्य गठबन्धन बनिहाल्दैन ।
टोकियो र सियोलले आर्थिक मामिलालाई सैन्य चासोबाट पूर्ण अलग राख्ने चाहना देखाएका छन् । आर्थिक रूपमा उनीहरू चीन र उसको बजारसँग नजिक हुन चाहन्छन् । सन् २०२० को अन्त्यमा जापान र दक्षिण कोरियाले चीन–जापान–दक्षिण कोरिया खुला व्यापार सहमतिसम्बन्धी छलफललाई तीव्र बनाउन सहमति जनाएका छन् । विज्ञहरूले यी तीन देशको सहकार्यले उत्तरपूर्वी एसियाको दीर्घकालीन स्थिरता तथा शान्तिपूर्ण विकासलाई सघाउ पुग्ने बताएका छन् ।
ऐतिहासिक कारणले रणनीतिक तथा सुरक्षात्मक विषयमा न त टोकियो, न सिओल नै वासिंटनको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन सक्ने स्थितिमा छैनन् । उनीहरू सैन्य रूपमा अमेरिकामाथि निर्भर छन् । दुवै देशमा अमेरिका फौज तैनाथ छन् र तिनको सैन्य नीति–निर्माणमा पनि अमेरिकाले प्रभाव पार्छ । सैन्य निर्भरता अमेरिकाको चाहना नभई एकल रूपमा हासिल हुँदैन र तत्कालै यस्तो निर्भरता कम हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अमेरिका–जापान र अमेरिका–दक्षिण कोरिया गठबन्धन अझै लामो समय टिक्नेछ । वासिंटनले बेइजिङ घेर्ने रणनीति बदल्नेछैन ।
तर, नयाँ अमेरिकी सरकारको प्राथमिकतामा अग्रमोर्चामा आफ्ना गठबन्धन मित्रलाई पठाउने देखिन्छ । यो रणनीतिमार्फत चीनविरुद्ध कठोर कदम चालिने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले अस्टिनले फोनकलमा पूर्वी चिनियाँ सागर क्षेत्र सम्बन्धमा जापानसँग गरेका वाचा बोलीमै सीमित हुन सक्छ । तथापि चीनले उसको आफ्नै रणनीतिलाई पहिलो स्थान दिनेछ । उसले सुरक्षा क्षमता बढाउने, बाह्य उक्साहट तथा हस्तक्षेपविरुद्ध बलियो जवाफ दिने र वरपरका क्षेत्रमा अभ्यास बढाउने काम गर्न सक्छ । चीनले मित्रवत् र तुलनात्मक स्थायित्वपूर्ण बाह्य वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यसो भएमा अमेरिकाले विवादमा खेल्ने अवसर पाउनेछैन ।
(डोङ्छु सैन्य विश्लेषक हुन्)
ग्लोबल टाइम्स
