अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार उनका उपराष्ट्रपतिमाथि जो बाइडेनको जित सदर नगराउन दबाब दिएको खबर आयो । पेन्ससँग बाइडेनको जित उल्टाउने शक्ति भएको गलत बुझाइमा ट्रम्पले यस्तो दबाब दिएका थिए । बुधबार अमेरिकी कंग्रेसले अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावी परिणामलाई प्रमाणीकरण गर्ने समारोह थियो । ट्रम्पले बाइडेनसँग स्पष्ट रूपमा हारिसकेका छन् । तथापि, ट्रम्प र तल्लो सदन तथा सिनेटमा रहेका ट्रम्पका रिपब्लिकन समर्थक अन्तिम समयसम्म बाइडेनको जितलाई रोक्ने प्रयासमा रहे ।
रिपब्लिकन विधायकले कैयौँ राज्यमा बाइडेनको जितलाई दिइएको प्रमाणपत्रप्रति प्रश्न उठाउने योजनामा पहिलेदेखि तयारी गरिरहेका थिए । चुनावी मतमार्फत बाइडेनलाई जित्न नसकेपछि पनि ट्रम्पले विभिन्न चोरबाटोबाट परिणाम उल्टाउने प्रयास गरिरहे । पछिल्लो समय उनले कंग्रेसको इलेक्टोरल मत प्रमाणीकरणलाई यसै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरे । मंगलबार नै एक ट्विट गर्दै ट्रम्पले उद्घोष गरेका थिए, ‘उपराष्ट्रपतिसँग धाँधलीपूर्ण चुनिएका इलेक्टरलाई नमान्ने अधिकार छ ।’ तर, कानुन भने ट्रम्पले भनेजस्तो छैन ।
अमेरिकामा तीन हप्ताअघि इलेक्टोरल कलेजले राष्ट्रपतिका लागि मत दिइसकेको छ । त्यसमा बाइडेनले जित हासिल गरिसकेका छन् । तर, अमेरिकी संविधानले परिणामको प्रमाणीकरणका लागि थप एक चरणको व्यवस्था गरेको छ । अमेरिकी संविधानअनुसार इलेक्टोरल मतलाई कंग्रेसले पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । कंग्रेसले प्रमाणीकरण गर्ने काम सिनेटको सभापतिले सञ्चालन गर्छ र अमेरिकी सिनेटका सभापति देशको उपराष्ट्रपति हुन्छन् ।
‘सिनेट तथा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभको उपस्थितिमा सिनेटका सभापतिले सम्पूर्ण प्रमाणपत्र खोल्नेछन् र त्यसपछि मतको गणना हुनेछ,’ अमेरिकी संविधानको १२औँ संशोधनमा भनिएको छ । इलेक्टोरल कलेजबाट आएको प्रमाणित मतका खामलाई दुईवटा बाकसमा राखेर कंग्रेस रहेको क्यापिटल हिलमा ल्याइन्छ । त्यसपछि उपराष्ट्रपतिको सभापतित्वमा बस्ने संयुक्त सदनबाट प्रमाणपत्रको सत्यता जाँच हुन्छ । संविधानको १२औँ संशोधनमा भनिएको छ, ‘सबैभन्दा बढी मत हुने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेछ । बराबारी भएको वा कुनै पनि व्यक्तिले बहुमत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा हाउसले निर्णय गर्छ । यो काम विगतका केही राष्ट्रपतिका लागि त्यति प्रीतिकर नरहेको इतिहास छ । सन् १९६१ मा हवाई राज्यले दुईवटा इलेक्टरको सूची पठाएको थियो । बहिर्गमनको तयारीमा रहेको प्रशासनका उपराष्ट्रपति तथा आफैँमा राष्ट्रपति चुनावी प्रतिस्पर्धी रिचर्ड निक्सनले डेमोक्रेट इलेक्टरको गन्ती गरिदिए । जसले जोन एफ केनेडीसँगको उनको हारको मार्जिन झनै बढाइदियो । त्यसको चालीस वर्षपछि अल गोर पनि उस्तै अवस्थामा थिए । आफ्नै हार घोषणा गर्ने स्थानमा रहेका गोरलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयको भार पनि थियो । जसले जर्ज डब्लू बुसलाई विजयी घोषणा गरेको थियो ।
चुनावी मतमार्फत बाइडेनलाई जित्न नसकेपछि पनि ट्रम्पले विभिन्न चोरबाटोबाट परिणाम उल्टाउने प्रयास गरिरहे । पछिल्लो समय उनले कंग्रेसको इलेक्टोरल मत प्रमाणीकरणलाई यस प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
सन् २०१७ मा स्वयं बाइडेनलाई पनि ट्रम्पको जितलाई अनुमोदन नगर्ने पार्टीभित्रका केही हिस्साको दबाब परेको थियो । यो दबाबलाई बाइडेनले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए । युनाइटेड स्टेट कोर्ट अफ अपिलका पूर्वन्यायाधीश तथा वरिष्ठ कन्जरभेटिभ न्याय प्राज्ञ जे माइकल लुटिगको शब्दमा भन्ने हो भने आफूलाई जति नै अप्रिय लागे पनि उपराष्ट्रपतिसँग मत गन्नेबाहेक अन्य विकल्प हुँदैन । सन् १८८७ को इलेक्टोरल काउन्ट एक्टअनुसार राज्यभित्र देखिएका आफूभित्रका इलेक्टोरल प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवाद मिलाउने अधिकार कंग्रेसमा निहित छ । यो व्यवस्था सन् १८७६ को विवादित निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर बनाइएको थियो । त्यस चुनावमा कैयौँ राज्यले दुईथरी इलेक्टर्सको सूची पठाएका थिए ।
हाउस र सिनेटका एकजना सदस्यले मात्रै पनि कुनै एउटा राज्यको परिणाममा प्रश्न उठाए भने त्यसमाथि बहस गरिनुपर्छ । संयुक्त सेसन तत्कालै रोकेर त्यस चुनौतीमा दुई घन्टासम्मको छलफल गर्ने समय दिइन्छ । त्यसपछि सो राज्यको परिणामलाई नगर्ने विषयमा एक मतदान हुन्छ । यसको जित–हार सामान्य बहुमतले निर्णय गर्छ । हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा डेमोक्रेट्सको बहुमत रहेको र सिनेटमा कैयौँ रिपब्लिकनले समेत यसको विरोध गरेकाले यो मतदान असफल हुने निश्चित छ । र, अमेरिकी गृहयुद्धपछिको रिकन्स्ट्रक्सन युग (१८६३–१८७७) पछि एकपटक पनि यस्तो भएको छैन । तर, रिपब्लिकनहरू यसपटक यस्तो तीन मतदान ( वा अझ बढी) गराउने योजनामा रहेको बताइन्छ ।
अलावामाका रिप्रिजेन्टेटिभ मो ब्रुकले पहिले नै आफू ६ वटासम्म राज्यको मतमा मतदान गराउने सोचमा रहेको बताएका थिए । त्यस्तै, तीन रिपब्लिकन सिनेटरहरू मिसौरीका जोस हले, टेक्ससका टेड क्रुज र जर्जियाका केली लोफ्लरले तीमध्ये कम्तीमा एउटालाई समर्थन जनाउने सोचमा रहेको समाचार आएको थियो । ११ सिनेटरले बाइडेनको जितको प्रमाणीकरणविरुद्ध मतदान गर्ने बताएका थिए । यी सबले बाइडेनको जितको विषयमा झन्डै १२ घन्टा बहस हुने र आधा दर्जन मतदान हुने पूर्वअनुमान थियो ।
हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभका रिपब्लिकनहरू ट्रम्पको समर्थनमा पेन्ससँग कुनै पनि राज्यको इलेक्टोरल मत रद्द गर्ने एकाधिकार रहेको भन्दै अदालतमा गएका थिए । तर, शुक्रबार ट्रम्पले मनोनयन गरेका एक संघीय न्यायाधीशले यो मुद्दालाई खारेज गरिदिए । ‘संविधानमा उपराष्ट्रपतिले इलेक्टोरल कलेजको मत इमानदारितापूर्वक गन्ने अधिकार मात्र प्रत्याभूत गरिएको छ । संविधानअन्तर्गत उनलाई खसालिएको कुनै पनि मतलाई प्रभावित बनाउने अधिकार छैन,’ लुटिगले भने ।
रिपब्लिकनको अनुमान पेन्सले बाइडेनले पाएका उलेख्य मतलाई रद्द गरिदिए भने त्यसपछि दुवै उम्मेदवारको २७० मत नपुग्ने स्थिति आउने थियो । त्यस अवस्थामा संविधानले प्रत्येक राज्यबाट हाउसमा आउने डेलिगेसनले एक मत पाउने थिए । २६ राज्यमा रिपब्लिकन बहुमत डेलिगेसन रहेकाले ट्रम्पलाई फाइदा हुने थियो । समस्या के छ भने यस सम्बन्धमा कुनै नजिर नरहेकाले यदि उपराष्ट्रपतिले नसोचेको कदम चालेमा आगाडि धेरै अन्योल उत्पन्न हुनेछ र त्यसले अमेरिकी लोकतन्त्रलाई असर गर्नेछ ।
माइकल एस. स्किमिथ न्युयोर्क टाइम्सका राष्ट्रिय सुरक्षा तथा संघीय अनुसन्धान संवाददाता हुन् । उनी सन् २०१८ मा पुलिट्जर पुरस्कार जितेको दुई टिमका सदस्य थिए।
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य
